कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

ईपीजीबारे भारतमै फरक बुझाइ

सुरेशराज न्यौपाने

(नयाँदिल्ली) — नेपालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय नदिँदा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को संयुक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाई भएको दाबी गरिरहेका बेला भारतबाट भने प्रतिवेदन पहिले सरकारमा बुझाउनुपर्ने धारणा आएको छ । 

ईपीजीबारे भारतमै फरक बुझाइ

भारतीय विदेश मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता रविश कुमारले भने, ‘ईपीजी प्रतिवेदन दुवै देशका सरकारलाई अझैसम्म बुझाइएको छैन । ईपीजी प्रतिवेदन बुझाएपछि कार्यान्वयनमा विचार गर्छौं ।’ संयुक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मोदीलाई पहिले बुझाउने सहमति भएको थियो भन्ने कान्तिपुरको पूरक प्रश्नमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता कुमारले भने, ‘सरकारलाई नबुझाएसम्म कसरी प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुहुन्छ ?’


यसले प्रवक्ता कुमार ईपीजीको प्रक्रिया र भएका सहमतिबारे अनभिज्ञ रहेको र भारतीय पक्ष ईपीजी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न उत्साही नभएको संकेत गरेको छ । कुमारको भनाइप्रति ईपीजी नेपाली समूहका संयोजक भेषबहादुर थापाले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । उनले कूटनीति र राजनीतिक तहमा भएको कुराकानी र दुवै पक्षले प्रतिवेदन तयार पार्दा गरेको सहमतिअनुरूप नै भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउन नेपाली टोली भारतीय पक्षको निम्तो पर्खिरहेको बताए । ‘विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता ईपीजीमा भएको समझदारी र प्रक्रियाबारे जानकार नभएको देखियो,’ थापाले कान्तिपुरसँग भने ।


ईपीजीका भारतीय पक्षका संयोजक भगतसिंह कोसियारीले प्रवक्ताको भनाइले विदेश मन्त्रालय यस सम्बन्धमा जानकार नरहेको देखाएको बताए । उनले दुई देशका सम्बन्धका हिसाबले प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील भएकाले पहिले प्रधानमन्त्रीहरूलाई बुझाएर मात्र सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको बताए । ‘प्रतिवेदन विदेशमन्त्रीलाई बुझाउने कुरा होइन,’ उनले भने ।


नेपाल र भारतबीच रहेका १९५० लगायतका सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन २०७३ सालमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) गठन गरिएको थियो । ईपीजीको दुईवर्षे समयावधि २० असारमा सकिएको हो । यस अवधिमा ईपीजीका नौ वटा बैठक बसेका थिए ।


गत वर्ष असार १५ र १६ मा काठमाडौंमा बसेको ईपीजीको बैठकले संयुक्त प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको थियो । काठमाडौं बैठकमै दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक कार्यक्रमबीच हस्तान्तरण गर्ने तय भएको थियो । बैठकमा पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई र त्यसपछि काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संयुक्त रूपमा प्रतिवेदन बुझाउने सहमति बनेको थियो । तर, मोदीको व्यस्तता कारण देखाउँदै भारतीय पक्षले ईपीजी प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरणलाई पछि धकेल्दै आएको छ ।


यसअघि चुनावको व्यस्तता रहेकाले त्यो सम्पन्न भएपछि मोदीले प्रतिवेदन बुझ्ने बताइएको थियो । तत्कालीन विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले पनि चुनावपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने आश्वासन दिएकी थिइन् । तर चुनाव सम्पन्न भएको डेढ महिना बित्न लाग्दासमेत भारतीय पक्षबाट ईपीजीका सम्बन्धमा कुनै ठोस पहल भएको देखिँदैन ।


ईपीजीका सम्बन्धमा भारतीय पक्षबाट भएको ढिलाइमा संयुक्त प्रतिवेदनप्रति भारतीय सुरक्षा निकायहरूको रिजर्भेसनलाई पनि प्रमुख कारण ठानिएको छ । ईपीजी प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा नेपाली पक्षले राखेका १९५० सन्धिलगायतका सबै विषयमा परिमार्जनका लागि तयार भएको भारतले आतंकवाद, उग्रवाद, नक्कली नोट, लागूपदार्थ ओसारपसारलगायतका सुरक्षासँग जोडिएका विषयमा अडान राखेधको थियो ।

प्रकाशित : असार २०, २०७६ ०८:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?