विधेयकमा केन्द्रको निर्देशनप्रति आपत्ति

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी विधेयकमा रहेको केन्द्र (संघ) ले प्रदेशलाई निर्देशन दिने र त्यसलाई मान्नुपर्ने प्रावधानप्रति प्रदेशले आपत्ति जनाएको छ ।प्रदेश ५ को प्रदेशसभाले राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिलाई विधेयकमा रहेका त्यस्ता प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने सुझावसहित पत्राचार गरेको छ ।

‘केन्द्रले सोझै निर्देशन दिने र प्रदेशले मातहतको निकाय जस्तो मान्नुपर्ने व्यवस्था अनावश्यक र संघीयताविपरीत छ,’ प्रदेशसभाले पठाएको प्रतिक्रियामा भनिएको छ, ‘संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय परिषद्मार्फत आवश्यक समन्वय गर्नुपर्छ ।’

संविधानको धारा २३५ (१) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउने भनिएको छ । त्यही धाराअनुसार तीन तहबीच समन्वयका आधार, समन्वय कायम गराउन आवश्यक संयन्त्र, त्यसको काम, कर्तव्य र अधिकार समेटिएको विधेयक सरकारले ल्याएको हो । जुन यति बेला विधायन समितिमा छलफल क्रममा छ ।

संविधानले स्पष्ट तोकेको बाहेक पनि विधेयकमा केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान छन् । सांसदले पनि त्यसलाईहटाउनुपर्ने संशोधन हालेका छन् । विधेयकमाथि सांसदबाटै ७२ वटा संशोधन परेका छन् ।

समितिले विधेयकउपर प्रतिक्रिया दिन सातवटै प्रदेशसभालाई पत्राचार गरेकामा प्रदेश ५ ले मात्रै सुझाव र प्रतिक्रिया पठाएको छ । सरकारले तीन तहबीच समन्वयका लागि राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठनको प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने प्रस्तावित परिषद्मा संघ सरकारका अर्थ, कानुन, गृह तथा संघीय मामिलामन्त्री सदस्य रहनेछन् । त्यसबाहेक सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष सदस्य हुनेछन् । गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघ तथा जिल्ला समन्वय समिति महासंघबाट सात जनाको प्रतिनिधित्व रहने भनिएको छ । सबै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा दुई महिलासहित सात जनाको मनोनयन प्रधानमन्त्रीबाट हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

प्रदेशसभा ५ को सचिवालयबाट पठाइएको सुझावमा संविधान र कानुनले आधिकारिक निकायका रूपमा व्याख्या नगरेको गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघ र जिसस महासंघजस्ता संगठनलाई स्थान दिन नहुने उल्लेख छ । संघ, महासंघका पदाधिकारीभन्दा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखमध्येबाटै समावेशी सिद्धान्तअनुसार सबै प्रदेशबाट पर्ने गरी ८ जना सदस्य प्रधानमन्त्रीले मनोनयन गर्नुपर्ने सुझाएको छ ।

प्रदेशसभाका तर्फबाट प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरद्वारा पठाइएको सुझावमा भनिएको छ, ‘विधेयकको सार नै संघीयता कार्यान्वयन गर्नुभएकाले प्रस्तावनालगायत विधेयकका दफामा उक्त सार झल्कनुपर्छ । तीनै तहबीचको अन्तरसम्बन्ध विकेन्द्रीकरणभन्दापनि ‘अकेन्द्रीकरण’मा आधारितहुनुपर्छ । समन्वय परिषद्लाई शक्तिशाली, प्रभावकारी र कामकाजी बनाइनुपर्छ । त्यस्तै, संघीयतालाई पूर्णतः कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाइनुपर्छ ।’

केन्द्रले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्नुपरे प्रदेश सरकारमार्फत गर्नुपर्ने माग प्रदेश ५ को छ । प्रदेशसभाले १७ वटा बुँदा लिपिबद्ध गरी विधेयकको विभिन्न दफामा संशोधनको माग गरेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको यस विधेयकमा सरोकारवाला सबैको रायसुझाव लिइने समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङले बताए । ‘प्रदेशसभा ५ बाट सुझाव आएका छन्, अन्यबाट पनि अपेक्षित छ,’ उनले भने, ‘समय मिलाएर प्रदेशस्तरमै पुगेर पनि छलफल गर्ने तयारीमा छौं ।’

प्रकाशित : असार २०, २०७६ ०८:०७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

लिबिया बम विस्फोटमा नेपालीको मृत्यु

जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — संगठित मानव तस्कर गिरोहको प्रलोभनमा परेर इटाली जान हिँडेका लमजुङ बेसीसहर– ११ का २७ वर्षीय सन्तोष श्रेष्ठको लिबियाको त्रिपोलीस्थित ताजुरा डिटेन्सन सेन्टरमा भएको बम विस्फोटमा परी मृत्यु भएको छ ।

विस्फोटमा ४० जना मारिएको र एक सय तीस जनाभन्दा धेरै घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।

माघ २ गते सन्तोषसहित पाँच जनाको टोली इटाली जान दुबई हुँदै लिबियाको त्रिपोली पुगेको उनको परिवारका सदस्यले कान्तिपुरलाई बताए । लमजुङकै चिनारु एजेन्टलाई सुरुमा १० लाख रुपैयाँ बुझाएर सन्तोष काठमाडौंबाट दुबइ हुँदै लिबिया पुगेका थिए । त्रिपोलीबाट स्थानीय मानव तस्कर गिरोहको सेटिङमा अवैध रूपमा इटाली छिर्ने उनीहरूको योजना थियो । इटाली छिर्न नसकेका चार जना भने अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन (आईओएम) को सहयोगमा शुक्रबार नेपाल फर्कंदै छन् ।

लिबिया सरकारले मंगलबार राति डिटेन्सन क्याम्पमा विद्रोही लिबियन नेसनल आर्मीले हवाई हमला गरेको जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय सहयोग नियोगका अनुसार उक्त क्याम्पमा सुडान, इरिट्रिया र सोमालियालगायत देशका एक सय ५० शरणार्थी थिए । अवैध रूपमा इटाली छिर्न खोज्ने अफ्रिकी, अरबी र केही नेपालीका निम्ति लिबियाको त्रिपोली प्रस्थान विन्दुका रूपमा उपयोग हुँदै आएको छ ।

सन्तोषसहितको समूह पनि यही सहर हुँदै अवैध रूपमा इटाली छिर्ने प्रयासमा थियो । अवैध सामुद्रिक जहाजमार्फत इटाली छिर्न आँटेकालाई बारम्बार लिबियन कोस्ट गार्डले पक्राउ गरी क्याम्पमा राख्दै आएको छ । अवैध आप्रवासनलाई रोक्न लिबियन कोस्ट गार्डलाई युरोपेली युनियनले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने गरेको छ ।

मृतकका ठूलोबुबाका छोरा नवीनकुमार श्रेष्ठका अनुसार सन्तोष डेढ वर्ष कतार र दुई–तीन वर्ष मलेसिया बसेर दुई वर्षअघि फर्केका हुन् । उनका अनुसार दस कक्षा मात्रै पढेका परिवारका जेठा छोरा सन्तोष दुबई हुँदै लिबिया पुगेका थिए । त्यहाँ द्वन्द्व चर्कन थालेपछि २ लाख रुपैयाँ बुझाएर उनी इटाली छिर्न खोजेका थिए ।

‘जेठमा इटाली जान थप पैसा चाहिने भयो भनेर फोन गरेको थियो,’ नवीनले भने, ‘उसले सुशन घिमिरे अधिकारीको बैंक खाता पठाइदिएपछि त्यसैमा जेठ ५ गते २ लाख रुपैयाँ डिपोजिट गरेका थियौं ।’ उनले सुशनलाई आफूहरूले नचिनेको र भाइले भनेकै आधारमा पैसा हालिदिएको बताए । नवीनका अनुसार नेपालबाट लिबिया पुग्न मात्रै सन्तोषले दस लाख रुपैयाँ खर्चेका छन् ।

लिबियाबाट उद्धार भएर शुक्रबार फर्कन लागेका ४ मध्ये एक दिनेश बस्नेतका साथी राजेन्द्र प्रजापतिले पाँचै जना लिबियाबाट इटाली छिर्न खोजे पनि एक लटमा चार जना मात्र जान मिल्ने भएपछि सन्तोष क्याम्पमा छुटेको बताए । मानव तस्करको गिरोहले सामुद्रिक जहाजमार्फत इटाली छिराउन आँटेका बेला पक्राउ परेको र आईओएमको सहयोगमा उनीहरूको उद्धार भएको राजेन्द्रले बताए । ‘दिनेशले जेठ ५ गते हामी इटाली जाँदै छौं, सन्तोष हामीसँग छैनन्, अर्कै टोलीबाट इटाली पुगे किभनेको थियो,’ राजेन्द्रले भने, ‘आखिरमा यस्तो खबर सुन्नुपर्‍यो ।’

नवीनका अनुसार बुधबार अबेर मात्रै परिवारका सदस्यले सन्तोषको मृत्युको खबर पाएका थिए । उनले खबर सुनेपछि परिवारमा रुवाबासी चलेको बताउँदै भने, ‘सोच्दै नसोचेको कुरा भयो ।’ उनले लिबिया हेर्ने इजिप्टको कायरोस्थित नेपाली नियोगबाट मृत्युको खबरबारे आधिकारिक जानकारी पाएको र लगत्तै परराष्ट्रको कन्सुलर शाखामा गएर शव झिकाउने प्रक्रिया सुरुगरेको बताए ।

कायरोस्थित नेपाली नियोगका चार्ज डे अफेयर्स सुजन बिडारीले आईओएमको सहयोगमा सन्तोषको शव नेपाल पठाउन यात्रा अनुमतिपत्र त्रिपोली पठाइसकिएको बताए । बिडारीका अनुसार लिबियाबाट उद्धार गरिएका ८ नेपालीलाई टर्की हुँदै नेपाल फर्काउने प्रक्रिया आईओएमले मिलाइसकेको छ । आईओएमले पछिल्लो महिना मात्रै २६ नेपालीलाई लिबियाबाट उद्धार गरेर नेपाल पठाइसकेको छ । अरु ६ जना नेपाली आइएमको त्रिपोली शिविरमा छन् ।

नेपाल प्रहरीले मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका डीएसपी संगठित मानव तस्करको गिरोहले इटालीसहित युरोपका विभिन्न देश छिराइदिने भन्दै नेपालीलाई लिबिया लैजाने चलन पछिल्ला आठ/दस महिनायता व्यापक देखिएको बताए । जेठ ३१ मा ब्युरोले रोजगारीको लोभ देखाएर द्वन्द्वग्रस्त देश लिबिया पुर्‍याउने काममा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले संखुवासभा खाँदबारीका कमल भनिने लोकमान राई र खोटाङ चिसापानीका राहुल गहतराज, तीर्थबहादुर विश्वकर्माजस्ता नाम बताउने राहुल थापालाई पक्राउ गरेको थियो ।

लिबियाबाट उद्धार भई फर्केका १५ जनाको निवेदनका आधारमा उनीहरू पक्राउ परेका थिए । ब्युरोका अनुसार पहिले दक्षिण अफ्रिकामा मानव तस्करीको काम गर्ने लोकमानले पछिल्ला महिनामा लिबियामा काम दिलाइदिने वा लिबिया हुँदै युरोप छिराइदिने भनेर दर्जनौं नेपालीलाई त्यहाँ पुर्‍याएका थिए ।

लिबियाको त्रिपोली र मिश्राता हुँदै इटाली छिराइदिने र आकर्षक जागिर मिलाइदिने भन्दै राईले पीडितलाई प्रतिव्यक्ति ५ देखि ८ लाख रुपैयाँ उठाएका थिए । प्रहरीका अनुसार उनले पीडितलाई भारतको नयाँदिल्ली हुँदै पर्यटक भिसामा दुबई, ट्युनिसया र लिबिया पुर्‍याएका थिए । ब्युरोको अनुसन्धानले काठमाडौंमा रहेर मान्छे खोज्ने र रकम उठाउने काममा संग्लन राईले दिल्लीस्थित भारतीय र पाकिस्तानी एजेन्टको सहयोगमा मानव तस्करीको सञ्जाल चलाएको देखिन्छ ।

प्रकाशित : असार २०, २०७६ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT