विद्युतीय सवारीलाई अनुमति माग

समितिको बिहीबारको बैठकमा अधिकांश सांसदले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । सांसद आशाकुमारी विकले विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनबारे स्पष्ट कानुन बनाउन माग गरिन् ।

सांसद राजेन्द्र राईले समयसापेक्ष विद्युतीय सवारीसाधन चलाउन उपयुक्त भएको भन्दै अनुमति दिन ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले विद्युतीय सवारीसाधनको संख्या बिस्तारै बढाउनुपर्ने बताए । ‘मुलुकमा विद्युतको अपार सम्भावना छ, त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने । धेरैजसो व्यवसायीले विद्युतीय सवारीसाधन ल्याएर चलाउन नपाएको आफूसँग गुनासो गरेको समेत उनले बताए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनमा मन्त्रालयले सहज वातावरण बनाएको जानकारी दिए । ‘मकहाँ जुन व्यवसायी आएका छन्, तिनलाई मैले सहज वातावरण बनाइदिएको छु,’ उनले भने, ‘नियमकानुनले छुट नदिएको कुरा मैले दिन मिल्दैन ।’

चार्जिङ स्टेसन स्थापना आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नभएको भन्दै उनले त्यो अधिकार ऊर्जा र उद्योग मन्त्रालयसँग रहेको उल्लेख गरे । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका बिजुली बसबारे आफूलाई केही थाहा नभएको उनले बताए । ‘ती बस मेरो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छैनन्,’ उनले भने, ‘मलाई केही पनि थाहा छैन, साझा यातायातसँग सम्बन्धित हुन् ।’

सुन्न नसक्नेलाई लाइसेन्स माग

समितिले ऐन संशोधन गरेर सुन्ने क्षमता नभएकालाई पनि सवारीचालक अनुमति दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । २०६९ मा सर्वोच्च अदालतले कानुन बनाएर सुन्न नसक्नेलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने फैसला गरे पनि हालसम्म सुनुवाइ नभएको सभापति खड्काले बताइन् ।

सांसद गणेश पहाडीले सुन्न नसक्नेलाई सवारी लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । सांसद रामबहादुर विष्टले सुन्न नसक्नेलाई लाइसेन्स जारी गर्न दिइएको फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको प्रति आपत्ति प्रकट गरेका थिए । मन्त्री महासेठले यसबारे ऐन संशोधन भइरहेको बताए । राष्ट्रिय बहिरा महासंघका प्रतिनिधि दिनेश श्रेष्ठले अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि २५ पटकभन्दा बढी विभिन्न स्थानमा धाएको बताए ।