सबै निकुञ्जभित्र रिसोर्ट

तराईका राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षमा पाल टाँगेर तथा पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा स्थायी पूर्वाधार बनाएर होटल, रिसोर्ट चलाउन दिने तयारी 
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — शिवपुरी–नागार्जुन निकुञ्जमा सफारी र केबलकार सञ्चालन खुलाउने तयारीको सबैतिरबाट विरोध भइरहेका बेला सरकारले देशैभरका राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्र केबलकार र रिसोर्टसहितको पर्यटकीय सेवा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने गरी कानुनी बाटो खोल्न लागेको छ । 

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको पहलमा निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्र १० देखि २० वर्षसम्म केबलकार र रोपवेसहित होटल/रिसोर्ट/लज र क्याम्प साइटलगायत पूर्वाधार खडा गरी पर्यटकीय सेवा सञ्चालन गर्न दिने गरी ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्यटकीय सेवा सञ्चालन तथा नियमन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि’ ल्याउन लागिएको हो । प्रकृति र वन्यजन्तुमा आधारित पर्यापर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्दै वातावरणमैत्री पर्यटकीय सेवा विस्तार गर्न भन्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ को दफा ३३ (क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर कार्यविधिको मस्यौदा बनाएको छ ।

वन, वातावरण र निकुञ्जसम्बन्धी तीनवटा नयाँ कानुन निर्माण प्रक्रिया संसद्मा जारी भइरहेकै बेला मन्त्रालयले निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटकीय सेवा निजी क्षेत्र, संस्था र व्यक्तिलाई दिन सकिने गरी कार्यविधि अघि बढाएको हो । मन्त्रालयमा छलफलको चरणमा रहेको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

प्रस्तावित कार्यविधिअनुसार व्यक्ति वा संस्थाले निकुञ्ज विभागमा प्रस्ताव पेस गरी निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्र होटल, रिसोर्ट, लज, टेन्टेड क्याम्प, क्याम्प साइट, केबलकार, रोपवे र चिया पसल सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । अहिले तराईका निकुञ्जको भित्रीभागमा स्थायी वा अस्थायी होटल, टेन्टेड क्याम्प छैन । जैविक विविधता संरक्षणमा बाधा नपुगोस् भनेर सरकारले भित्रीभाग (कोर एरिया) मा पर्यटकीय सेवा सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । गैंडाको अत्यधिक चोरी सिकार भएको भन्दै चितवन निकुञ्जभित्र लामो समयदेखि रहेका ७ वटा होटल बाहिर निकालिएको एक दशक बितिसकेको छ । कार्यविधिमा तराईदेखि पहाड र हिमालसम्मैका निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रको वन क्षेत्र वा मध्यवर्ती वन क्षेत्रमा सेवा सञ्चालन गर्न दिइने उल्लेख छ ।

तराईमा १० र पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा २० वर्षसम्म सेवा सञ्चालन गर्न दिन सकिने प्रावधान कार्यविधिमा छ । मुलुकमा निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्र गरी २० वटा संरक्षित क्षेत्र छन् । तराईमा एक स्थानमा २५ वटा स्थायी पाल (टेन्टेड क्याम्प) राखी ५० बेड र पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा ३० वटा कोठा निर्माण गरी ६० बेड वा २० वटा टेन्ट राखी ४० बेडसम्मको सेवा सञ्चालन गर्न दिइने प्रस्ताव छ ।

चितवन निकुञ्जका हकमा क्याम्प साइट (स्थायी पाल/टेन्ट) का लागि अधिकतम २ हेक्टरसम्म जंगल उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । चितवनमा २५ वटा टेन्ट (५० बेड) सञ्चालन गर्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ । निकुञ्जभित्र प्रतिदिन प्रतिबेड २ सय र मध्यवर्ती वनभित्र १५० रुपैयाँ राजस्व प्रस्ताव गरिएको छ । बर्दिया निकुञ्जका हकमा पनि २ हेक्टरमा २५ वटा टेन्ट (५० बेड) सञ्चालन गर्न दिइने र निकुञ्जभित्रका हकमा १२५ र मध्यवर्ती क्षेत्रमा १ सय रुपैयाँ राजस्व प्रस्ताव गरिएको छ ।

पर्सा, बाँके र शुक्लाफाँटा निकुञ्जमा २० वटा टेन्ट (४० बेड) सञ्चालन गर्न दिइने र निकुञ्जभित्रका हकमा प्रतिदिन प्रतिबेड ७५ र मध्यवर्ती क्षेत्रका हकमा ५० रुपैयाँ राजस्व लिइने कार्यविधिमा छ । कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा २ हेक्टरसम्म वन क्षेत्र दिइने र २० वटा टेन्ट (४० बेड) सञ्चालन गर्न दिइने उल्लेख छ । आरक्षभित्रका हकमा प्रतिदिन प्रतिबेड ५० र मध्यवर्ती क्षेत्रका हकमा ३० रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । शिवपुरी–नागार्जुन निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका हकमा होटल, लज चलाउन २ हेक्टर वन क्षेत्र दिइने र बढीमा २५ वटा कोठा (५० बेड) सहितको होटल सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्तावित कार्यविधिमा उल्लेख छ । एक कोठाको प्रतिदिन २ सय राजस्व प्रस्ताव गरिएको छ । स्थायी पालका लागि पनि २ हेक्टर दिन सकिने र २० वटा टेन्ट (४० बेड) राख्न सकिने उल्लेख छ । प्रतिबेड प्रतिदिन १५० रुपैयाँ राजस्व प्रस्ताव गरिएको छ ।

हिमाली क्षेत्रका लाङटाङ, सगरमाथा, खप्तड, रारा र शे–फोक्सुन्डो निकुञ्जमा रिसोर्ट, होटल, लज, स्थायी पाल/टेन्ट र चिया पसल सञ्चालन गर्न वन क्षेत्र उपलब्ध गराइने प्रस्तावित कार्यविधिमा उल्लेख छ । रिसोर्टका हकमा ३ हेक्टर वन क्षेत्रभित्र ३० कोठा (६० बेड) सञ्चालन गर्न छुट छ । हिमाली क्षेत्रमा २० वटासम्म टेन्ट (४० बेड) सञ्चालन गर्न सकिने कार्यविधिमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा पर्यटकको सुविधाका लागि खोलिएका चिया पसलमा सञ्चालक स्वयंले स्थायी वा अस्थायी संरचना बनाई बास (लज) बसाउन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । खप्तडमा चिया पसल चलाउनेले वार्षिक १०, लाङटाङ निकुञ्जमा चलाउनेले ७५, सगरमाथामा चलाउनेले १ लाख २५, रारामा चलाउनेले ५० र शे–फोक्सुन्डोमा चिया पसल चलाउनेले वार्षिक २५ हजार राजस्व बुझाउनुपर्ने छ ।

निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्र सेवा सञ्चालन गर्न परेका प्रस्तावको मूल्यांकन गर्न निकुञ्ज विभागका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा विभागको लेखा, इन्जिनियर, सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने सम्बन्धित कार्यालयका प्रशासन प्रमुख सदस्य र सम्बन्धित कार्यालयका संरक्षक/प्रमुख सदस्य सचिव रहेको एक समिति बनाइने कार्यविधिमा छ । कार्यविधिमा निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रमा स्काई डाइभिङ, हट एअर बेलुनिङ, प्याराग्लाइडिङ, स्किइङ, क्यानोनिङ, र्‍याफटिङ, बन्जी, हनी हन्टिङ, रक क्लाइम्बिङ, फुटबललगायत भलिबल, छाँगो चढ्ने, जीप फ्लायर, क्यानोपी वाकलगायतका साहसिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ ।

तराईका चितवन र बर्दिया निकुञ्जमा पछिल्ला समयमा गैंडाको प्राकृतिक मृत्यु अत्यधिक भइरहे पनि त्यसको कारण पत्ता लगाउन कठिनाइ भइरहेका बेला सरकारले तिनै निकुञ्जभित्रको भित्रीभाग र मध्यवर्ती क्षेत्रको वनमा पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालनको बाटो खुला गर्न लागेको हो ।

सेवा सञ्चालन गर्न चाहने सरोकारवाला निकायलाई कार्यविधिमा भएको व्यवस्था उचित भए/नभएको विषयमा राय दिन सात दिनको समय दिइएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खडकाले कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाबारे पर्यटन व्यवसायीलगायत अन्य सरोकारवाला व्यक्ति र निकायसँग राय मागिएको बताए । ‘उहाँहरूले मन्त्रालयको योजना महाशाखामा आफ्नो राय पेस गर्नुहुनेछ,’ खडकाले बुधबार कान्तिपुरसित भने ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका योजना महाशाखा प्रमुख सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले कार्यविधि छलफलकै क्रममा भए पनि आवश्यकभन्दा बढी मात्रामा चर्चा भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘परिपक्व नबन्दै कार्यविधिका धेरै विषय बाहिर आए ।’

प्रकाशित : असार १९, २०७६ ०७:१६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पूर्वविशिष्टलाई विलासी गाडी

बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — सरकारले दुई दर्जनभन्दा बढी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई तजबिजी निर्णयमा चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसहित विलासी गाडी सुविधा दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत संसद्बाट कानुन नबनाई सरकारले पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवदेखि पूर्वसभामुखसम्मलाई महँगा गाडी दिएको हो ।

सर्वोच्चले ०६८ मंसिर २३ मा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई मन्त्रिपरिषद्को तजबिजी निर्णयबाट दिएको गाडीलगायत सुविधा खारेज गर्दै कानुन बनाएर मात्र दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई गाडी, निजी सचिवालयसहितको सुविधा दिन दुईपटक संसद्मा विधेयक पेस गरे पनि त्यसको सर्वत्र विरोध भएपछि फिर्ता लिएको थियो । सरकारले ०६९ वैशाख ७ मा पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन आवास, गाडी, सचिवालयलगायत सुविधा दिन अध्यादेश जारी गरेको थियो तर विरोधका कारण त्यसलाई संसद्बाट पारित गरी निरन्तरता दिन सकेन ।

सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई गाडीलगायत सुविधा दिन संसद्बाट ऐन पारित गर्न नसकेपछि तजबिजी निर्णयका आधारमा आफूखुसी गाडी दिँदै आएको छ । राजधानीमा आफ्नै आलिसान महल र सुविधासम्पन्न गाडी भएका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय र संसद् सचिवालयमार्फत चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसहित गाडी सुविधा दिइएको छ । दुर्गम जिल्लामा जीवनजलजस्ता अत्यावश्यक औषधिसमेत पुर्‍याउन नसक्ने सरकारले बर्सेनि दसौं करोड खर्चेर पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई गाडी सुविधा दिएको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति यादवलाई गृह मन्त्रालयबाट २ वटा गाडी चढ्न दिइएको छ । उनले सरकारले उपलब्ध गराएका बा१झ १०६५ नम्बरको निसान र बा२झ ३७८५ नम्बरको टाटा पिकअप गाडी चढदै आएका छन् । उनलाई गृह मन्त्रालयमार्फत २ जना गाडी चालक, प्रतिमहिना ५ सय लिटर पेट्रोल, २० लिटर मोबिल र मर्मत खर्च दिइएको छ ।

राष्ट्रपतिको पदावधि सकिएपछि यादव ललितपुरको बागडोलमा घर भाडामा लिएर बसिरहेका छन् । उनको घरभाडा मासिक १ लाख रुपैयाँसमेत सरकारले तिर्छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम यादवलाई पूर्वराष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा उक्त सुविधा दिइएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यादवको राजधानीमा आफ्नै घर र गाडी छ ।

पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झाले पनि सरकारी बिलासी गाडी चढिरहेका छन् । उनले आफू उपराष्ट्रपति हुँदा चढेका दुई गाडीमध्ये कार्यकाल सकिएपछि एउटा आफैंले लगेका छन् । सरकारले झालाई चालक, इन्धन र मर्मत खर्च उपलब्ध गराएको छ । झाको राजधानीमा आफ्नै घर र गाडी छ ।

सरकारले राजधानीमा घर र गाडी भएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, झलनाथ खनाल, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र मन्त्रिपरिषदका पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसहित विलासी गाडी दिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजधानीमा घोषित घर नभए पनि आफ्नै गाडी छ, उनलाई सरकारले चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसहित विलासी गाडी चढ्न दिएको छ ।

उनीहरूमध्ये खनाल, चन्द र रेग्मीले गृह मन्त्रालयको गाडी चढिरहेका छन् । गृहले उनीहरूलाई चालक, इन्धन र मर्मत खर्च उपलब्ध गराएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बा२झ ८६ नम्बरको स्कोर्पिओ, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले बा२झ ११३ नम्बरको स्कोर्पिओ र पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले बा१झ ६४९८ नम्बरको इसुजु जिप चढ्ने गरेका छन् । यी तीनवटै गाडी गृह मन्त्रालयका हुन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू देउवा, दाहाल, नेपाल र भट्टराई भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको गाडी चढछन् । मन्त्रिपरिषद्को तजबिजी निर्णयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयले उनीहरूलाई गाडी सुविधा उपलब्ध गराएको हो । उनीहरूले चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसमेत सरकारबाटै लिइरहेका छन् ।

सर्वोच्चका १३ पूर्वप्रधानन्यायाधीश पनि सरकारी गाडी चढछन् । अपवादबाहेक सबैजसो पूर्वप्रधानन्यायाधीशले अनधिकृत रूपमा सरकारी गाडी उपयोग गरिरहेका छन् । उनीहरूले चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसमेत सर्वोच्चबाट लिएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा गोपाल पराजुलीदेखि केदारप्रसाद गिरीसम्मका १३ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले अनधिकृत रूपमा सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेको उल्लेख गरेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले आफ्नै आदेशविपरीत लिइरहेको सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने टिप्पणी महालेखाको प्रतिवेदनमा छ ।

सरकारले भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई समेत पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीसरह चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसहित गाडी दिएको छ । उनले गृह मन्त्रालयको बा१झ ८१२२ नम्बरको इसुजु जिप चढेका छन् । रिजाललाई किन र कुन हैसियतमा गाडी सुविधा दिएको हो भन्ने कुरा गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउन चाहँदैनन् । मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई गाडी सुविधा दिने निर्णयमा किन दिनुपरेको भनेर उल्लेख गरेको छैन । ‘मन्त्रिपरिषद्ले रिजाललाई गाडी सुविधा देऊ भन्यो, हामीले दियौं, किन दिनुपरेको हो, थाहा छैन,’ गृहका एक उच्च अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने । मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई मासिक २ सय ५० लिटर पेट्रोल, १० लिटर मोबिल र अतिरिक्त मर्मत खर्चसमेत दिएको छ ।

पूर्वसभामुखद्वय रामचन्द्र पौडेल र सुवास नेम्वाङसमेत सरकारी विलासी गाडीमा सयर गर्नेमा पर्छन् । मन्त्रिपरिषद्ले तजबिजी निर्णय गरी उनीहरू दुवै जनालाई गाडी दिएको हो । उनीहरूले संघीय संसदको सचिवालयबाट चालक, इन्धन र मर्मत खर्च लिने गरेका छन् । बाँकी दुई पूर्वसभामुखद्वय दमननाथ ढुंगाना र तारानाथ रानाभाटले भने सरकारी गाडी सुविधा लिएका छैनन् । ‘जो–जो पूर्वसभामुखले गाडी सुविधा माग्नुभयो, उहाँहरूलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर संसद् सचिवालयमार्फत दिएको हो, ढुंगाना र रानाभाटले अहिलेम्म माग्नुभएको छैन ।’

सरकारले कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहलाई लामो समयसम्म चालक र इन्धनसहित गाडी सुविधा दिएको थियो । उनले गृह मन्त्रालयको बा२झ ८५ नम्बरको स्कोर्पिओ जिप चढदै आएको थियो । सरकारी गाडी दुरुपयोगका बारेमा प्रश्न उठेपछि सिंहलाई दिइएको गाडी सुविधा तीन महिनाअघि फिर्ता भएको छ ।

सरकारले आफ्नै गाडी भएका, कर छुटमा पजेरो सुविधा लिएका पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र पूर्वगृहमन्त्रीसहित दुई दर्जनभन्दा बढी नेता तथा पूर्वपदाधिकारीलाई चालक र इन्धनसहित गाडी सुविधा दिएको थियो । यस्तो सुविधाको चर्को विरोध भएपछि धेरैजसोले आफैं फिर्ता गरे पनि कतिपयको सरकार आफैंले फिर्ता लिएको थियो । सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिने कानुन बनाउन नसकेपछि फेरि मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयका नाममा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसहित गाडी सुविधा दिन थालेको हो ।
...
सच्याइयो : पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईले गाडी सुबिधा लिनुभएको होइन रहेछ। हामी यसको भूल सुधार गर्दै दुबैजनाप्रति क्षमा माग्दछौँ।स्रोतसँगको सम्पर्कमा सावधानी अपनाउने र आरोपितलाई सोध्ने अभ्यासमा सजग रहनेछौँ।
-प्रधान सम्पादक

प्रकाशित : असार १९, २०७६ ०७:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT