पूर्वविशिष्टलाई विलासी गाडी

बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — सरकारले दुई दर्जनभन्दा बढी पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई तजबिजी निर्णयमा चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसहित विलासी गाडी सुविधा दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत संसद्बाट कानुन नबनाई सरकारले पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवदेखि पूर्वसभामुखसम्मलाई महँगा गाडी दिएको हो ।

सर्वोच्चले ०६८ मंसिर २३ मा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई मन्त्रिपरिषद्को तजबिजी निर्णयबाट दिएको गाडीलगायत सुविधा खारेज गर्दै कानुन बनाएर मात्र दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई गाडी, निजी सचिवालयसहितको सुविधा दिन दुईपटक संसद्मा विधेयक पेस गरे पनि त्यसको सर्वत्र विरोध भएपछि फिर्ता लिएको थियो । सरकारले ०६९ वैशाख ७ मा पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन आवास, गाडी, सचिवालयलगायत सुविधा दिन अध्यादेश जारी गरेको थियो तर विरोधका कारण त्यसलाई संसद्बाट पारित गरी निरन्तरता दिन सकेन ।


सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई गाडीलगायत सुविधा दिन संसद्बाट ऐन पारित गर्न नसकेपछि तजबिजी निर्णयका आधारमा आफूखुसी गाडी दिँदै आएको छ । राजधानीमा आफ्नै आलिसान महल र सुविधासम्पन्न गाडी भएका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय र संसद् सचिवालयमार्फत चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसहित गाडी सुविधा दिइएको छ । दुर्गम जिल्लामा जीवनजलजस्ता अत्यावश्यक औषधिसमेत पुर्‍याउन नसक्ने सरकारले बर्सेनि दसौं करोड खर्चेर पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई गाडी सुविधा दिएको छ ।


पूर्वराष्ट्रपति यादवलाई गृह मन्त्रालयबाट २ वटा गाडी चढ्न दिइएको छ । उनले सरकारले उपलब्ध गराएका बा१झ १०६५ नम्बरको निसान र बा२झ ३७८५ नम्बरको टाटा पिकअप गाडी चढदै आएका छन् । उनलाई गृह मन्त्रालयमार्फत २ जना गाडी चालक, प्रतिमहिना ५ सय लिटर पेट्रोल, २० लिटर मोबिल र मर्मत खर्च दिइएको छ ।


राष्ट्रपतिको पदावधि सकिएपछि यादव ललितपुरको बागडोलमा घर भाडामा लिएर बसिरहेका छन् । उनको घरभाडा मासिक १ लाख रुपैयाँसमेत सरकारले तिर्छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम यादवलाई पूर्वराष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा उक्त सुविधा दिइएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यादवको राजधानीमा आफ्नै घर र गाडी छ ।


पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झाले पनि सरकारी बिलासी गाडी चढिरहेका छन् । उनले आफू उपराष्ट्रपति हुँदा चढेका दुई गाडीमध्ये कार्यकाल सकिएपछि एउटा आफैंले लगेका छन् । सरकारले झालाई चालक, इन्धन र मर्मत खर्च उपलब्ध गराएको छ । झाको राजधानीमा आफ्नै घर र गाडी छ ।


सरकारले राजधानीमा घर र गाडी भएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, झलनाथ खनाल, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र मन्त्रिपरिषदका पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसहित विलासी गाडी दिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजधानीमा घोषित घर नभए पनि आफ्नै गाडी छ, उनलाई सरकारले चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसहित विलासी गाडी चढ्न दिएको छ ।


उनीहरूमध्ये खनाल, चन्द र रेग्मीले गृह मन्त्रालयको गाडी चढिरहेका छन् । गृहले उनीहरूलाई चालक, इन्धन र मर्मत खर्च उपलब्ध गराएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बा२झ ८६ नम्बरको स्कोर्पिओ, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले बा२झ ११३ नम्बरको स्कोर्पिओ र पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले बा१झ ६४९८ नम्बरको इसुजु जिप चढ्ने गरेका छन् । यी तीनवटै गाडी गृह मन्त्रालयका हुन् ।


पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू देउवा, दाहाल, नेपाल र भट्टराई भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको गाडी चढछन् । मन्त्रिपरिषद्को तजबिजी निर्णयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयले उनीहरूलाई गाडी सुविधा उपलब्ध गराएको हो । उनीहरूले चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसमेत सरकारबाटै लिइरहेका छन् ।


सर्वोच्चका १३ पूर्वप्रधानन्यायाधीश पनि सरकारी गाडी चढछन् । अपवादबाहेक सबैजसो पूर्वप्रधानन्यायाधीशले अनधिकृत रूपमा सरकारी गाडी उपयोग गरिरहेका छन् । उनीहरूले चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसमेत सर्वोच्चबाट लिएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा गोपाल पराजुलीदेखि केदारप्रसाद गिरीसम्मका १३ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले अनधिकृत रूपमा सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेको उल्लेख गरेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले आफ्नै आदेशविपरीत लिइरहेको सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने टिप्पणी महालेखाको प्रतिवेदनमा छ ।


सरकारले भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई समेत पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीसरह चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसहित गाडी दिएको छ । उनले गृह मन्त्रालयको बा१झ ८१२२ नम्बरको इसुजु जिप चढेका छन् । रिजाललाई किन र कुन हैसियतमा गाडी सुविधा दिएको हो भन्ने कुरा गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउन चाहँदैनन् । मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई गाडी सुविधा दिने निर्णयमा किन दिनुपरेको भनेर उल्लेख गरेको छैन । ‘मन्त्रिपरिषद्ले रिजाललाई गाडी सुविधा देऊ भन्यो, हामीले दियौं, किन दिनुपरेको हो, थाहा छैन,’ गृहका एक उच्च अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने । मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई मासिक २ सय ५० लिटर पेट्रोल, १० लिटर मोबिल र अतिरिक्त मर्मत खर्चसमेत दिएको छ ।


पूर्वसभामुखद्वय रामचन्द्र पौडेल र सुवास नेम्वाङसमेत सरकारी विलासी गाडीमा सयर गर्नेमा पर्छन् । मन्त्रिपरिषद्ले तजबिजी निर्णय गरी उनीहरू दुवै जनालाई गाडी दिएको हो । उनीहरूले संघीय संसदको सचिवालयबाट चालक, इन्धन र मर्मत खर्च लिने गरेका छन् । बाँकी दुई पूर्वसभामुखद्वय दमननाथ ढुंगाना र तारानाथ रानाभाटले भने सरकारी गाडी सुविधा लिएका छैनन् । ‘जो–जो पूर्वसभामुखले गाडी सुविधा माग्नुभयो, उहाँहरूलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर संसद् सचिवालयमार्फत दिएको हो, ढुंगाना र रानाभाटले अहिलेम्म माग्नुभएको छैन ।’


सरकारले कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहलाई लामो समयसम्म चालक र इन्धनसहित गाडी सुविधा दिएको थियो । उनले गृह मन्त्रालयको बा२झ ८५ नम्बरको स्कोर्पिओ जिप चढदै आएको थियो । सरकारी गाडी दुरुपयोगका बारेमा प्रश्न उठेपछि सिंहलाई दिइएको गाडी सुविधा तीन महिनाअघि फिर्ता भएको छ ।


सरकारले आफ्नै गाडी भएका, कर छुटमा पजेरो सुविधा लिएका पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र पूर्वगृहमन्त्रीसहित दुई दर्जनभन्दा बढी नेता तथा पूर्वपदाधिकारीलाई चालक र इन्धनसहित गाडी सुविधा दिएको थियो । यस्तो सुविधाको चर्को विरोध भएपछि धेरैजसोले आफैं फिर्ता गरे पनि कतिपयको सरकार आफैंले फिर्ता लिएको थियो । सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिने कानुन बनाउन नसकेपछि फेरि मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयका नाममा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसहित गाडी सुविधा दिन थालेको हो ।

...

सच्याइयो : पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईले गाडी सुबिधा लिनुभएको होइन रहेछ। हामी यसको भूल सुधार गर्दै दुबैजनाप्रति क्षमा माग्दछौँ।स्रोतसँगको सम्पर्कमा सावधानी अपनाउने र आरोपितलाई सोध्ने अभ्यासमा सजग रहनेछौँ।

-प्रधान सम्पादक


प्रकाशित : असार १९, २०७६ ०७:०८

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

दाहाल पाइलट कि को-पाइलट ?

‘बराबरी हैसियतमा रहेका अध्यक्ष (दाहाल) ले ओलीको अनुपस्थितिमा बैठक बोलाउन किन नपाउने ? एकपटक बैठकको अध्यक्षता गर्न दिइएको भए पनि नेता–कार्यकर्तामा भावनात्मक सम्बन्ध बन्थ्यो, विवाद सतहमा आउँदैनथ्यो ।’ – हरिबोल गजुरेल, नेता, नेकपा
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — दुई पार्टी एकीकरणक्रममा नेकपाभित्र दुई अध्यक्ष किन राखियो भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिएका थिए, ‘जेटमा दुई पाइलट हुन्छन् । दुई पाइलट भएको जेट डुब्दैन ।’ ओलीले भनेजस्तै एकीकरणको १३ महिनापछि जहाजले उल्टो दिशा समातेको छ ।



दुई नेताबीच अविश्वास यति बढेको छ कि व्यवहारमा ओली पाइलट र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल को–पाइलटको भूमिकामा सीमित भएको गुनासो पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरूले गर्न थालेका छन् ।

दाहालनिकट नेता हरिबोल गजुरेलका अनुसार सरकारमा आलोपालो गर्ने सहमति र पार्टीमा दुई अध्यक्ष हुनुको अर्थ बराबरी हैसियत हो । एकीकरणयता अध्यक्ष दाहालले एक पटक पनि बैठक अध्यक्षता गर्न पाएका छैनन् । ओलीको अनुपस्थितिमा पार्टी र सचिवालयको बैठक बोलाउने अख्तियार पनि दाहाललाई छैन ।

‘एकैपटक बैठकको अध्यक्षता गर्न दिइए पनि पार्टीभित्र भावना बढ्थ्यो, बराबरी हैसियतमा रहेका अध्यक्षले ओलीको अनुपस्थितिमा बैठक बोलाउन किन नपाउने ?’ गजुरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रश्न बैठक बोलाउन र अध्यक्षता गर्न नपाएकोमा होइन । भावनाको कुरा हो । एकैपटक बैठकको अध्यक्षता गर्न दिइएको भए पनि नेता–कार्यकर्तामा भावनात्मक सम्बन्ध बन्थ्यो, विवाद सतहमा आउँदैनथ्यो ।’

एक वर्षभित्रै महाधिवेशन हुने टुंगो नलाग्नु र सहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने विषयमा समेत ओली अनुदार बन्दै जानुले पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई झस्काएको छ । एकीकरणका बखत भएको सहमति र आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको हिसाबले दाहाललाई एक वर्षपछि सरकार वा पार्टीको नेतृत्व दिनुपर्ने पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरूको भनाइ छ । जसलाई ओलीले सकारात्मक नलिएपछि दुई अध्यक्षबीच मनमुटाव सार्वजनिक रूपमै सतहमा आएको छ ।

सोमबार पार्टी संसदीय दलको बैठकमा समेत सांसदहरूले पार्टी र सरकार सञ्चालनको विषयलाई लिएर दाहालप्रति भन्दा ओलीप्रति नै बढी कटाक्ष गरेका थिए । एमालेकै माधव नेपाल खेमा र माओवादी पृष्ठभूमिका सांसद ओलीविरुद्ध खनिएका थिए । केही दिनअघि गुठी विधेयकलाई लिएर राजधानीमा उर्लिएको जनसागर र पार्टीभित्रैबाट आफूविरुद्ध आलोचना बढ्न थालेपछि ओली केही हच्केका छन् । बाहिर आएका सबै विवाद मत्थर पार्न भन्दै दुई अध्यक्ष निरन्तर छलफलमा जुटेका छन् ।
एमाले नेता सुवास नेम्वाङले दुई अध्यक्ष खुलेर छलफलमा बस्न थालेको बताए । गजुरेलले पनि पार्टी संसदीय दलको बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओली पछि हटेको अनुभव आफूले पाएको बताए । दुई अध्यक्षको बराबरी हैसियत भावनात्मक रूपमै देखिने गरी पार्टी एकीकरणका काम टुंगोमा पुग्नुपर्ने गजुरेलको भनाइ छ । पार्टीमा ओलीकै हैसियत आफूले नपाएपछि दाहाल र उनीनिकट नेताहरूले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याएका थिए ।

सरकारको विषय र पार्टी एकीकरणका सबै मुद्दा टुंग्याउन ओली र दाहालले छलफल बढाएका हुन् । दुई अध्यक्षबीच बुधबार बिहान पनि कुराकानी भएको थियो । नेम्वाङले एकीकरणका सबै विषयलाई असार मसान्तभित्रै टुंगोमा पुर्‍याउने गरी छलफल जारी रहेको बताए । ‘आवश्यक पर्दा थप सहयोगी बोलाउने र नपर्दा दुई अध्यक्ष मात्रै छलफलमा बस्न थालेको तीन/चार दिन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘दुई अध्यक्षले बिहानदेखि बेलुकासम्म छलफल गर्नुभएको छ । असार मसान्तसम्म तपाईंहरूले ध्यानाकर्षण गराएका सबै विषय टुंगोमा पुग्नेछन् ।’

शक्तिको बाँडफाँटलाई दाहालले मुद्दा बनाउँदै आए पनि दुई नेताबीचको पछिल्लो छलफलमा राजनीतिक दस्तावेजमै कुरा मिलेको छैन । पार्टीको भावी कार्यदिशा जनताको बहुदलीय जनवाद राख्ने कि नराख्ने भन्ने सवालमा मतान्तर छ । गत असार ८ को सचिवालय बैठकमा ओलीले जनताको बहुदलीय जनवाद राख्न प्रस्ताव गरेका थिए । एकीकरणका बेला भएको सहमतिबाट पछि हटेको भन्दै दाहालले ओलीको प्रस्ताव स्विकारेनन् । वरिष्ठ नेता नेपालले पनि सहमतिविपरीत जान नहुने बताए । महाधिवेशनमा जनताको बहुदलीय जनवादबारे बहस गर्न सकिने भए पनि पार्टीको कार्यदिशा सहमतिअनुसारकै ‘जनताको जनवाद’ राख्नुपर्छ भन्ने लाइनमा नेपाल उभिएपछि ओली अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

राजनीतिक दस्तावेजको यही रस्साकसीलाई लिएर गत शनिबार मदन भण्डारी फाउन्डेसनले आयोजना गरेको गोष्ठीमा समेत दुई अध्यक्षबीच घोचपेच भएको थियो । सांकेतिक रूपमा ओलीले दाहाललाई नक्कली सिद्धान्तको पिँजडामा रमाउने नेता र दाहालले ओलीलाई परिवर्तनको बहाव समात्न नसक्ने, आग्रह, पूर्वाग्रह र संकीर्ण नेता भनी घोचपेच गरेका थिए ।

अर्को मुद्दा नेताहरूको कार्यविभाजनसँग सम्बन्धित छ । कार्यविभाजन गर्दा एक व्यक्ति एक पदको सिद्धान्त अनुसरण गर्नुपर्ने भन्दै दाहाल र नेपाल पक्षले ओलीमाथि दबाब बढाउँदै आएका छन् । ओलीले आफूनिकट नेताहरूलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिएकोमा उनीहरूको असन्तुष्टि छ ।

प्रकाशित : असार १८, २०७६ २१:३३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×