पूर्वविशिष्टलाई विलासी गाडी

सर्वोच्चले ०६८ मंसिर २३ मा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई मन्त्रिपरिषद्को तजबिजी निर्णयबाट दिएको गाडीलगायत सुविधा खारेज गर्दै कानुन बनाएर मात्र दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई गाडी, निजी सचिवालयसहितको सुविधा दिन दुईपटक संसद्मा विधेयक पेस गरे पनि त्यसको सर्वत्र विरोध भएपछि फिर्ता लिएको थियो । सरकारले ०६९ वैशाख ७ मा पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन आवास, गाडी, सचिवालयलगायत सुविधा दिन अध्यादेश जारी गरेको थियो तर विरोधका कारण त्यसलाई संसद्बाट पारित गरी निरन्तरता दिन सकेन ।

सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई गाडीलगायत सुविधा दिन संसद्बाट ऐन पारित गर्न नसकेपछि तजबिजी निर्णयका आधारमा आफूखुसी गाडी दिँदै आएको छ । राजधानीमा आफ्नै आलिसान महल र सुविधासम्पन्न गाडी भएका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय र संसद् सचिवालयमार्फत चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसहित गाडी सुविधा दिइएको छ । दुर्गम जिल्लामा जीवनजलजस्ता अत्यावश्यक औषधिसमेत पुर्‍याउन नसक्ने सरकारले बर्सेनि दसौं करोड खर्चेर पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई गाडी सुविधा दिएको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति यादवलाई गृह मन्त्रालयबाट २ वटा गाडी चढ्न दिइएको छ । उनले सरकारले उपलब्ध गराएका बा१झ १०६५ नम्बरको निसान र बा२झ ३७८५ नम्बरको टाटा पिकअप गाडी चढदै आएका छन् । उनलाई गृह मन्त्रालयमार्फत २ जना गाडी चालक, प्रतिमहिना ५ सय लिटर पेट्रोल, २० लिटर मोबिल र मर्मत खर्च दिइएको छ ।

राष्ट्रपतिको पदावधि सकिएपछि यादव ललितपुरको बागडोलमा घर भाडामा लिएर बसिरहेका छन् । उनको घरभाडा मासिक १ लाख रुपैयाँसमेत सरकारले तिर्छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयबमोजिम यादवलाई पूर्वराष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा उक्त सुविधा दिइएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । यादवको राजधानीमा आफ्नै घर र गाडी छ ।

पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झाले पनि सरकारी बिलासी गाडी चढिरहेका छन् । उनले आफू उपराष्ट्रपति हुँदा चढेका दुई गाडीमध्ये कार्यकाल सकिएपछि एउटा आफैंले लगेका छन् । सरकारले झालाई चालक, इन्धन र मर्मत खर्च उपलब्ध गराएको छ । झाको राजधानीमा आफ्नै घर र गाडी छ ।

सरकारले राजधानीमा घर र गाडी भएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, झलनाथ खनाल, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र मन्त्रिपरिषदका पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसहित विलासी गाडी दिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजधानीमा घोषित घर नभए पनि आफ्नै गाडी छ, उनलाई सरकारले चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसहित विलासी गाडी चढ्न दिएको छ ।

उनीहरूमध्ये खनाल, चन्द र रेग्मीले गृह मन्त्रालयको गाडी चढिरहेका छन् । गृहले उनीहरूलाई चालक, इन्धन र मर्मत खर्च उपलब्ध गराएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बा२झ ८६ नम्बरको स्कोर्पिओ, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले बा२झ ११३ नम्बरको स्कोर्पिओ र पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले बा१झ ६४९८ नम्बरको इसुजु जिप चढ्ने गरेका छन् । यी तीनवटै गाडी गृह मन्त्रालयका हुन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू देउवा, दाहाल, नेपाल र भट्टराई भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको गाडी चढछन् । मन्त्रिपरिषद्को तजबिजी निर्णयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयले उनीहरूलाई गाडी सुविधा उपलब्ध गराएको हो । उनीहरूले चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसमेत सरकारबाटै लिइरहेका छन् ।

सर्वोच्चका १३ पूर्वप्रधानन्यायाधीश पनि सरकारी गाडी चढछन् । अपवादबाहेक सबैजसो पूर्वप्रधानन्यायाधीशले अनधिकृत रूपमा सरकारी गाडी उपयोग गरिरहेका छन् । उनीहरूले चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसमेत सर्वोच्चबाट लिएका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा गोपाल पराजुलीदेखि केदारप्रसाद गिरीसम्मका १३ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले अनधिकृत रूपमा सरकारी गाडी प्रयोग गरिरहेको उल्लेख गरेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले आफ्नै आदेशविपरीत लिइरहेको सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने टिप्पणी महालेखाको प्रतिवेदनमा छ ।

सरकारले भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई समेत पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीसरह चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसहित गाडी दिएको छ । उनले गृह मन्त्रालयको बा१झ ८१२२ नम्बरको इसुजु जिप चढेका छन् । रिजाललाई किन र कुन हैसियतमा गाडी सुविधा दिएको हो भन्ने कुरा गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउन चाहँदैनन् । मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई गाडी सुविधा दिने निर्णयमा किन दिनुपरेको भनेर उल्लेख गरेको छैन । ‘मन्त्रिपरिषद्ले रिजाललाई गाडी सुविधा देऊ भन्यो, हामीले दियौं, किन दिनुपरेको हो, थाहा छैन,’ गृहका एक उच्च अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने । मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई मासिक २ सय ५० लिटर पेट्रोल, १० लिटर मोबिल र अतिरिक्त मर्मत खर्चसमेत दिएको छ ।

पूर्वसभामुखद्वय रामचन्द्र पौडेल र सुवास नेम्वाङसमेत सरकारी विलासी गाडीमा सयर गर्नेमा पर्छन् । मन्त्रिपरिषद्ले तजबिजी निर्णय गरी उनीहरू दुवै जनालाई गाडी दिएको हो । उनीहरूले संघीय संसदको सचिवालयबाट चालक, इन्धन र मर्मत खर्च लिने गरेका छन् । बाँकी दुई पूर्वसभामुखद्वय दमननाथ ढुंगाना र तारानाथ रानाभाटले भने सरकारी गाडी सुविधा लिएका छैनन् । ‘जो–जो पूर्वसभामुखले गाडी सुविधा माग्नुभयो, उहाँहरूलाई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर संसद् सचिवालयमार्फत दिएको हो, ढुंगाना र रानाभाटले अहिलेम्म माग्नुभएको छैन ।’

सरकारले कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहलाई लामो समयसम्म चालक र इन्धनसहित गाडी सुविधा दिएको थियो । उनले गृह मन्त्रालयको बा२झ ८५ नम्बरको स्कोर्पिओ जिप चढदै आएको थियो । सरकारी गाडी दुरुपयोगका बारेमा प्रश्न उठेपछि सिंहलाई दिइएको गाडी सुविधा तीन महिनाअघि फिर्ता भएको छ ।

सरकारले आफ्नै गाडी भएका, कर छुटमा पजेरो सुविधा लिएका पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र पूर्वगृहमन्त्रीसहित दुई दर्जनभन्दा बढी नेता तथा पूर्वपदाधिकारीलाई चालक र इन्धनसहित गाडी सुविधा दिएको थियो । यस्तो सुविधाको चर्को विरोध भएपछि धेरैजसोले आफैं फिर्ता गरे पनि कतिपयको सरकार आफैंले फिर्ता लिएको थियो । सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा दिने कानुन बनाउन नसकेपछि फेरि मन्त्रिपरिषदको तजबिजी निर्णयका नाममा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसहित गाडी सुविधा दिन थालेको हो ।

...

सच्याइयो : पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईले गाडी सुबिधा लिनुभएको होइन रहेछ। हामी यसको भूल सुधार गर्दै दुबैजनाप्रति क्षमा माग्दछौँ।स्रोतसँगको सम्पर्कमा सावधानी अपनाउने र आरोपितलाई सोध्ने अभ्यासमा सजग रहनेछौँ।

-प्रधान सम्पादक