यी हुन् संक्रमणकालीन न्यायका १० सवाल

१. के हो संक्रमणकालीन न्याय ?

गृहयुद्ध वा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको संक्रमणकालीन समयमा गरिने सामाजिक न्यायको पद्धति नै संक्रमणकालीन न्याय हो । यो न्याय संक्रमणमा परेका बेलाको सत्य उत्खनन हो । सामान्यत: पहिलेका घटनालाई पछि कानुन बनाएर अनुसन्धान वा अभियोजन गर्न नपाइने नियमको यो अपवाद हो ।

२. कहाँबाट सुरु भयो ?

दोस्रो विश्वयुद्धपछि विजेता राष्ट्रहरूले हिटलरको नेतृत्वमा जर्मनीले ग्यास च्याम्बरमा गरेको नरसंहारका दोषीलाई सजाय दिन अन्तर्राष्ट्रिय आयोग गठन गरे जुन न्युरेम्बर्ग ट्रायलका नामले परिचित छ । अमेरिका, फ्रान्स, रुस र बेलायतका न्यायाधीश संलग्न ट्रायलले ग्यास च्याम्बरका दोषीमध्ये १२ उच्च नाजी अधिकारीलाई मृत्युदण्ड दियो । अन्य दोषीलाई आजीवन कारावासलगायत सजाय सुनाएको थियो । न्युरेम्बर्ग ट्रायल संसारको पहिलो संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र थियो र यसैलाई पछ्याउँदै सन् १९८३ मा अर्जेन्टिनामा सत्य निरूपण आयोग गठन भयो । यसलाई राष्ट्रियस्तरको पहिलो संक्रमणकालीन न्यायको आयोग मानिन्छ । नेपालसहित ६० देशमा यस्ता आयोग गठन भइसकेका छन् ।

३. के गर्छ संक्रमणकालीन न्यायले ?

संक्रमणकालीन न्यायका ४ मूल सिद्धान्त छन्– (१) विगतका ज्यादतीको सत्य अन्वेषण, (२) द्वन्द्वरत पक्ष तथा पीडितबीच मेलमिलाप, (३) गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषी पहिचान गरी तिनका विरुद्ध अभियोजन र सजाय र (४) पीडितलाई समाजमा पुन:स्थापना गर्न बृहद् परिपूरणको व्यवस्था तथा फेरि यस्तो नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न संस्थागत सुधारको थालनी ।

४. अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले के भनिरहेका छन् ?

नेपालको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाका सम्बन्धमा अमेरिका, बेलायत तथा युरोपेली युनियन र राष्ट्रसंघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका तीन मुख्य आग्रह छन्– (१) पीडितलाई केन्द्रमा राखेर पारदर्शी रूपमा न्याय प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ, (२) संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार महासन्धिहरू र नेपालकै सर्वोच्च अदालतको फैसला पालना हुनुपर्छ र (३) गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दामा आममाफी दिनु हुँदैन ।

५. संक्रमणकालीन न्याय किन बाध्यकारी ?

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघका ९ मुख्य मानवअधिकार महासन्धिमध्ये ७ वटामा हस्ताक्षर गरेको छ । यी अभिसन्धिमा हस्ताक्षरपछि आफ्नो देशमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नु प्रत्येक सदस्य राष्ट्रको दायित्व हुन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा नेपालमा १७ हजार मानिस मारिएका, तीन हजारभन्दा बढी बेपत्ता पारिएका, हजारौं घाइते र ८० हजारभन्दा बढी विस्थापित भएका छन् । यी सबै घटनाको सत्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नु, कतिपय मुद्दामा मेलमिलाप गराउनु र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व हो ।

६. कहिले सुरु भयो नेपालमा ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच २०६३ मंसिर ५ मा भएको बृहद् शान्ति सम्झौता नै नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको पहिलो आधार हो । सम्झौताको दफा ५ को उपदफा २.५ मा ‘दुवै पक्ष सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूबारे सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न सहमत छन्’ भनिएको छ ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वअनुसार दुई पक्षबीच भएको उक्त सम्झौताका कारण शान्ति सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको थियो । त्यसै वर्ष जारी भएको अन्तरिम संविधानमा ६ महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने उल्लेख थियो । आयोग गठन भएको दुई वर्षभित्र संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया टुंग्याउने भनिए पनि ८ वर्षपछि मात्रै दुई आयोग गठन भएका थिए ।

७. कहाँ पुग्यो संक्रमणकालीन न्याय ?

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन भएको ४ वर्ष दुई महिनापछि पदाधिकारीविहीन छन् ।

दुई/दुई पटक म्याद थप गर्दा पनि काम फत्ते गर्न नसकेपछि दुवै आयोगका पदाधिकारीको म्याद गत चैत मसान्तमा सकिने गरी सरकारले गत माघमा सत्य निरूपण ऐनमा संशोधन गरेको थियो । वैशाख १ गतेदेखि दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन् । यसको पुनर्गठनका लागि गत चैत १२ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति गठन भएको थियो । समितिले आयुक्तहरूका लागि इच्छुक व्यक्तिलाई खुला आह्वान गरी ५७ जनाको निवेदन संकलन गरिसकेको छ ।

८. कति छन् उजुरी

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने झन्डै ७० हजार उजुरी छन् । बेपत्ता छानबिन आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने गरी ३ हजार पीडितले उजुरी दर्ता गराएका छन् । दुवै आयोगले कुनै पनि उजुरीमाथि पूर्णरूपमा अनुसन्धान गरी सत्य निरूपण गर्न सकेका छैनन् । आयोगमा थन्किएका ती उजुरीको संरक्षण गर्नुपर्ने र गोपनीयता भंग हुन दिन नहुने पीडित र अधिकारवादीको माग छ ।

९ के भन्छन् पीडित ?

द्वन्द्वपीडितहरू सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार ऐन संशोधन हुनुपर्ने, संक्रमणकालीन न्यायका हरेक प्रक्रियामा आफ्नो पनि सहभागिता हुनुपर्ने, विगतमा जस्तो दलका कार्यकर्ता भर्ती नगरी आयोगमा मानवअधिकार बुझेको र काम गर्न सक्ने विश्वास भएकालाई नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । आयोग गठन र ऐनको संशोधन एकैसाथ हुनुपर्ने पनि उनीहरूको अडान छ । हत्या, अपहरण, बलात्कार र व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कामजस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका अपराधमा संलग्न दोषीलाई आममाफी दिन नपाइने उनीहरूको मागलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पनि छ ।

१०. संक्रमणकालीन न्याय असफल भए के हुन्छ ?

सम्बन्धित देशले मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई सजाय दिन सकेन वा संक्रमणकालीन न्यायलाई भरपर्दो ढंगले टुंग्याउन सकेन भने त्यसको अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ र संयुक्त राष्ट्रसंघलागयतले यसमा हस्तक्षेप गर्ने ठाउँ रहन्छ ।

यसका अलावा बेलायत, फ्रान्सलगायत अधिकांश युरोपेली देशको कानुनमा भएको ‘विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार’ पनि आकर्षित हुन्छ, जसअनुसार जुनसुकै देशको मानवअधिकार उल्लंघनका अभियुक्तलाई उनीहरूले आफ्नो भूमिमा पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन र कारबाही गर्न सक्छन् । नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई केही वर्षअघि यही क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी बेलायतले पक्राउ गरेको थियो ।