तीन नेतामा अल्झियो संक्रमणकालीन न्याय

पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा ३ महिनाअघि सिफारिस समिति बनेको भए पनि राजनीतिक सहमति नजुटेकाले उसले समेत सिफरिस गर्न सकेको छैन ।

केहीअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिबारे मिलेर अघि बढ्न द्वन्द्वका बेला सरकारको नेतृत्व गरेका शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन विद्रोही माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहाललाई जिम्मा लगाएका थिए । ‘शान्ति प्रक्रियाका मुख्य हिस्सेदार तत्कालीन कांग्रेस र माओवादी नै हुन्,’ ओली निकट एक नेताले भने, ‘त्यसैले स्वाभाविक रूपमा यसको नेतृत्व पनि उहाँहरूकै सहमतिबाट होस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना छ ।’ दाहाल र देउवाबीच यसबारे पटकपटक छलफल भए पनि सहमति जुटेको छैन । सहमति जुटाउन कांग्रेसका तर्फबाट मीनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक तथा नेकपाबाट सुवास नेम्बाङ र वर्षमान पुन सम्मिलित कार्यदल पनि बनाइएको थियो । कार्यदलसहितै देउवा र दाहालबीच बैठक भए पनि कसलाई सिफारिस गर्ने भन्ने निष्कर्ष अझै निस्किएको छैन । ‘दुवैका आ–आफ्नै सिफरिस भएकाले निचोड निक्लिन नसकेको हो,’ स्रोतले भन्यो । शान्ति प्रक्रिया सुरुदेखि नै आफ्नै नेतृत्वमा हुँदै आएकाले संक्रमणकालीन न्यायको नेतृत्व पनि आफैंले पाउनुपर्ने कांग्रेसको दाबी छ ।

‘स्वाभाविक रूपमा कांग्रेसमाथि भएको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वासका आधारमा पनि संक्रमणकालीन न्यायको नेतृत्व कांग्रेसले गर्न पाउनुपर्छ,’ रिजाल भन्छन्, ‘यसमा नेतृत्व दाबी गर्नु कांग्रेसको अधिकारको कुरा हो ।’ यस्तै दाबी माओवादीको पनि छ । ‘त्यसैले सहमति नजुटेको हो,’ स्रोतले भन्यो ।

यी दुई आयोगमा ‘आफ्ना पक्षधर’ नियुक्त गर्न देउवा र दाहालबीच होड चल्नुको मुख्य कारण हो, द्वन्द्वकालीन घटनाका दोषीलाई दिने सजाय र त्यसको विधिका विषयमा मुख्य दलहरूबीचको विवाद । यही विवादका कारण अन्तरिम संविधान २०६३ मा दुई वर्षभित्र सक्ने भनिएको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलापको काम १३ वर्ष भइसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन ।

नयाँ पदाधिकारी छनोट गर्न बनेको समितिले समेत आफ्नो कार्यादेशअनुसार सिफारिस नगरी नेताहरूको मुख ताकिरहेको छ ।

यसका अतिरिक्त दलहरूबीच सत्य निरूपणसम्बन्धी ऐनको संशोधन कसरी गर्ने भन्नेबारे पनि सहमति हुन सकेको छैन । हत्या, अपहरण, बलात्कार र यातनाजस्ता मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनाहरूका दोषीलाई कुनै हालतमा आममाफी दिन नपाइने गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बनेको ऐन संशोधन गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला छ । एक वर्षअघि कानुन मन्त्रालयको अगुवाइमा द्वन्द्वकालीन घटनाका दोषीलाई सांकेतिक सजाय दिने गरी ऐनको संशोधन मस्यौदा तयार पारिएको थियो । त्यसको पीडितहरूले विरोध गरेपछि सरकारले संसद्मा पेस नगरी अर्को संशोधन मस्यौदाका लागि तयारी गरेको नेता लेखकले बताए ।

‘त्यस बेला हामीले संशोधन गर्नुपर्ने २०/२२ बुँदा टिपोट पनि गरेका थियौं, तर त्यसपछि कुनै पहलै हुन सकेन,’ उनी भन्छन्, ‘किन हो कुन्नि, छलफलै भइरहेको छैन ।’

अन्य नेतामा भन्दा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुंग्याउन दाहालमा ज्यादा चासो देखिएको लेखकको अनुभव छ । ‘उहाँले पहिलेदेखि नै यसबारे बढी चासो राख्दै आउनुभएको थियो जो अहिले पनि छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, सबैतिरबाट समान चासो नदेखिँदा प्रक्रिया कहीँ पुग्न सकेको छैन ।’

आममाफीको व्यवस्था गरेर द्वन्द्वकालीन घटनाहरूमा पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउने कानुनी बाटो ल्याउनुपर्नेमा पूर्वमाओवादीको जोड छ । पार्टी एकीकरण हुनुअघिसम्म दोषीहरूलाई सजाय दिनुपर्ने मुद्दा जोडतोडका साथ उठाउँदै आएको पूर्वएमालेका नेताहरू अहिले भने मौन छन् ।

जानकारहरूको बुझाइमा पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउन र दाहाललाई साइजमा ल्याउन पूर्वएमालेको नेतृत्वपंक्ति संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई सल्ट्याउन चाहँदैन । ऐन संशोधन हुन नसकेको पनि त्यही कारण हो भन्ने दाहाल निकटहरूको बुझाइ छ ।

केपी ओलीको पहिलो सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने बेलामा तत्कालीन माओवादीले शान्ति प्रक्रियाका काम टुंग्याउन चासो नदिएको आरोप लगाएको थियो । ओलीले छोडेपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो । उनले पनि आफ्नो कार्यकालमा यो विषय टुंग्याउने निष्कर्ष दिन सकेनन् ।

तत्कालीन एमाले जघन्य अपराधका घटनामा आमामाफी नदिने भन्ने पक्षमा थियो । पछि पार्टी एकतापछि नेकपाको अडान बदलिने हो कि भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो छ । ‘विदेशीको चलखेल र त्यसमा रमाउने हाम्रो प्रवृत्तिले गर्दा संक्रमणकालीन न्यायको आज यो हाल भएको हो,’ नेकपा नेता देव गुरुङ भन्छन्, ‘हामी मिल्न लाग्यौं कि विदेशीले वक्तव्य निकालेर कोकोहोलो मच्चाउँछन्, त्यसैले संक्रमणकालीन न्यायले गति लिन पाइरहेको छैन ।’ मिश्रको अध्यक्षतामा बनेको सिफारिस समितिको आइतबारको बैठकले आयुक्त हुन पाऊँ भनी आवेदन दिएकाहरूका अतिरिक्त नियुक्तिका लागि योग्यता पुगेका ‘अन्यको पनि सूची तयार पार्ने’ निर्णय गरेको छ । समितिका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काका अनुसार ‘सकेसम्म योग्यतमलाई सिफारिस गर्ने’ मनसायले समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो । नेताहरूको दबाब आएकाले सिफारिस गर्न ढिलाइ भएको भन्ने भनाइको चाहिँ उनले खण्डन गरे ।

विगतका घटना उछालेर मुद्दा चलाउनुपर्छ भन्ने तर्कसँग पूर्वमाओवादी सहमत छैनन् । कांग्रेस भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सर्वोच्च अदालतको आदेशबाहिर गएर सहमति हुन नसक्ने अडानमा छ । ‘हामी–हामीबीच सहमति भएर कुरा सकिने भए त पहिल्यै सक्किइसक्थ्यो,’ रिजाल भन्छन्, ‘हामीले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, हामीलाई नियालिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषीलाई आममाफी दिन मिल्दैन भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाभन्दा बाहिर गएर संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो लगाउन सकिँदैन ।’