प्रदूषणमुक्त लुम्बिनी बहस सुरु

घनश्याम गौतम, माधव ढुंगाना, मनोज पौडेल

रूपन्देही र कपिलवस्तु — बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी प्रदूषणको चपेटामा परेको गुनासो लामो समयदेखि सुनिँदै आएको थियो । विभिन्न कार्यक्रममा प्रदूषण न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिन्थ्यो । स्थानान्तरण, प्रदूषण कम गर्ने यन्त्र जडान वा उद्योग बन्द गर्ने एकमत थिएन । दिन प्रतिदिन बढदो प्रदूषणले पुरातात्त्विक स्थल संकटमा परेकामा सबै सहमत थिए । 

लुम्बिनी आसपासका उद्योगका विषयमा आइतबार सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेपछि यहाँ तरंग उत्पन्न भएको छ । एकातिर अर्बौंको लगानी जोखिममा पर्ने भनाइ सुनिन्छ । अर्कोतर्फ विश्व सम्पदाको संरक्षणमा जोड दिइएको छ । आदेश पालनालाई लिएर सरोकारवालाबीच बहस तीव्र छ ।

लुम्बिनी क्षेत्रको संरक्षणका लागि चासो र चिन्ता देखिन्छ । यसअघिका छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेका थिएनन् । उक्त आदेशले सरोकारवालालाई दबाब परेको छ ।

भैरहवा–लुम्बिनी करिडोरमा रहेका दुई दर्जन ठूला उद्योगका धूवाँ–धूलोले तीन वर्षयता लुम्बिनी काठमाडौंभन्दा बढी प्रदूषित सहरमा पर्दै आएको छ । चार वर्षअघि यहाँ सञ्चालन भएको प्रथम बौद्ध सम्मेलनले लुम्बिनी आसपास प्रदूषणका कारण सम्पदा जोखिममा परेको औंल्याएको थियो । नियन्त्रणका लागि घोषणापत्रमा सरकारलाई पहल गर्न भनेको थियो । सरकारले नियन्त्रणका लागि प्रयास गरेको थिएन ।

आईयूसीएन र युनेस्कोले २०१३ मा गरेको अध्ययनमा लुम्बिनीको प्रदूषण खतरनाक स्तरमा पुगेको उल्लेख छ । अध्ययनपछि सार्वजनिक रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘संरक्षित क्षेत्र लुम्बिनीमा कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योगको वृद्धिले अनेकौं समस्या पैदा हुने डर छ । त्यसले यस क्षेत्रको जैविक विविधता, स्थानीयको स्वास्थ्यसँग जोडिएका समस्या र पुरातात्त्विक सम्पदालाई नोक्सान पुग्नुका साथै सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्यमा गिरावट आउन सक्ने सम्भावना छ ।’
कहिलेदेखि उठ्यो मुद्दा ?

सन् २००८ र ०९ देखि लुम्बिनी प्रदूषण चपेटाको परेको भन्दै नियन्त्रणका लागि आवाज उठेको थियो । भैरहवा–लुम्बिनी सडकखण्ड दायाँ–बायाँ उद्योग सञ्चालन बढ्यो । तिनका लागि कच्चा पदार्थ बोकेर आएका ट्रक–लरी उद्योग परिसरको सडकमा रोकिन थाले । त्यससँगै प्रदूषणको मुद्दा उठ्न थाल्यो ।

वातावरण विभागको वातावरणीय प्रदूषण मापन सर्वेक्षण र वायु गुणस्तर मापन तथा अनुगमन प्रणालीका अनुसार लुम्बिनीमा हरेक वर्ष प्रदूषण बढदो छ । लुम्बिनी क्षेत्रमा एक दर्जनभन्दा बढी सिमेन्ट उद्योग र २५ भन्दा बढी वायु प्रदूषण गराउने ठूला अन्य उद्योग सञ्चालित छन् ।

त्यसको प्रत्यक्ष असर मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण र लुम्बिनीमा रहेका पुरातात्त्विक सम्पदामा समेत देखिँदै गएको छ । लुम्बिनी करिडोरमा सिमेन्ट, पेपर र इँटा उद्योगले बढी प्रदूषण गराउँदै आएका छन् । विभिन्न अध्ययनका अनुसार अधिकांश उद्योगले सरकारले बनाएको वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण निर्देशिकाको मापदण्डसमेत पूरा नगरेको देखिएको छ । उद्योगबाट लुम्बिनी क्षेत्रको वायुमण्डलमा जम्मा भएको कार्वनिक र सल्फयुरिक एसिडले प्रत्येक वर्ष लुम्बिनीका सम्पदाहरू खिइँदैगएका छन् ।

प्रदूषण बढदै गएपछि सन् २०१० मा कोषले केन्याको नैरोवीस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरणीय कार्यक्रमलाई अध्ययनका लागि आग्रह गरेको थियो । थाइल्यान्डको बैंककबाट आएका अनुसन्धानकर्ताले अध्ययन गरे । सन् २०१३ मा युनेस्को र आईयूसीएनले वातावरणीय अध्ययन गरे । सन् २०१५ मा वातावरण मन्त्रालय, विभाग र कोषले हावाको गुणस्तरसम्बन्धी अध्ययन गरेका थिए ।

प्रदूषण बढेपछि इसिमोड र विकास कोषले लुम्बिनी परिसरमा हावाको गुणस्तर मापन गर्ने स्टेसन स्थापना गरेका छन् । स्टेसनबाट दैनिक प्राप्त विवरणको विश्लेषण गरिन्छ । २०७४ मा वातावरण विभागले गरेको अध्ययनले काठमाडौंभन्दा लुम्बिनी डेढ गुना बढी प्रदूषित रहेको देखाएको थियो ।

त्यसबाहेक युनेस्को र जेफिटले पनि प्रदूषणको अवस्था र सम्पदामा पुगेको असरबारे अध्ययन गरेका थिए । ‘लुम्बिनी विकास कोष ४० वर्षदेखिकै गुरुयोजना पूरा गर्नमै केन्द्रित छ,’ लुम्बिनी विकास कोषका निमित्त सदस्यसचिव सरोज भट्टराईले भने, ‘प्रदूषण नियन्त्रणको हकमा कोषले महत्त्वपूर्ण निर्णय र योजना सञ्चालन गर्न सकेको छैन ।’ लुम्बिनी र कपिलवस्तुका पुरातात्त्विक स्थल र पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम क्षेत्रमा पनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कोषले एउटा मापदण्ड कायम गरेर लागू गर्न गृहकार्य थालेको उनले बताए ।

नियन्त्रण प्रयास
औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्डले २०६६/६७ बाट विश्व सम्पदा सूचीकृत मायादेवी मन्दिरदेखि १५ किमि एरियल दूरीमा उद्योग स्थापना गर्न रोक लगाएको थियो । नयाँ स्थापना, उद्योग विस्तार र पुँजी वृद्धि गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । मायादेवी मन्दिरबाट पूर्वतर्फ बेथरी खोला र पश्चिम कपिलवस्तुको डुमरासम्म पर्छ ।

यस क्षेत्रमा इँटा उद्योग बढी छन् । बोर्डले लुम्बिनीबाट १५ किमि वरपर र लुम्बिनी–भैरहवा सडकखण्डको ८/८ सय मिटर दायाँ–बायाँ उद्योग सञ्चालन गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसविपरीत उद्योग स्थापना हुन थालेपछि त्यसविरुद्ध सरोकारवालाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुनप्रसाद पोखरेलले अहिलेसम्म चरणबद्ध रूपमा हुने गरेका छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेको भए पनि सर्वोच्चको आइतबारको आदेश कार्यान्वयनमा लैजान अब प्रक्रिया सुरु हुने बताए । ‘प्राचीन धरोहरको संरक्षण गर्ने कर्तव्य राज्यको हो,’ उनले भने, ‘त्यसमा स्थानीय उद्योग, व्यवसायीसहित सरोकारवाला निकायसमेत सहमत हुनुहुन्छ । तर, उद्योग स्थानान्तरणको प्रक्रिया, मूल्यांकन र लागतको विषय अस्पष्ट भएकाले केही समस्या छ, त्यो विषयमा आदेशले केही बोलेको होला ।’

आदेशको पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि त्यसको अध्ययन र विश्लेषणका आधारमा अदालतको आदेशको परिपालना गर्दै सबैको सहमतिमा कार्यान्वयन गर्ने उनले बताए । ‘उद्योगहरूमा ठूलो लगानी छ । तत्काल स्थानान्तरण वा बन्द गराउनु असम्भव जस्तै पनि हो । तर, सम्भव बनाउने छौं,’ उनले भने, ‘राज्यकै सहयोगमा अघि बढ्ने हो ।’

प्रदूषणका असर
प्रदूषणले यस क्षेत्रको जैविक विविधता, स्थानीयको स्वास्थ्यसँग जोडिएर अनेकौं समस्या आएका छन् । वरिष्ठ पुरातत्त्वविद् वसन्त बिडारीका अनुसार लुम्बिनीस्थित अशोक स्तम्भ मक्किँदै गएको छ । बढदो प्रदूषण र हानिकारक कण स्तम्भमा टाँसिएकाले दिनानुदिन कमजोर बन्दै गएको उनले बताए । ‘तीन वर्ष लगाएर गरिएको अध्ययनले स्तम्भमा विभिन्न हानिकारक तत्त्व आएर टाँसिएको देखाएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले त्यतिखेर भन्दा दोब्बर प्रदूषण बढेको छ ।’ अध्ययन दुई वर्षअघि गरिएको थियो । स्तम्भसँगै अन्य पुरातात्त्विक सम्पदामा पनि असर पर्दै गएको छ ।

प्रदूषणले पर्यटकको बसाइँ पनि कम भइरहेको छ । एक साताभन्दा बढी समयका लागि आउने पर्यटक २/३ दिनमै फर्कने गरेका छन् । बौद्ध भिक्षुहरू प्रदूषणले स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेको बताउँछन् । प्रदेश ५ को उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वातावरण निरीक्षक निर्मल चौधरीले लुम्बिनी क्षेत्रको बढदो प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यसँगै पुरातात्त्विक सम्पदा र बालीनालीमासमेत गम्भीर असर पुर्‍याउँदै गएको बताए ।

‘त्यस क्षेत्रका उद्योगबाट निस्कने धूवाँ र धूलोमा विभिन्न रसायनिक कण हुन्छन,’ उनले भने, ‘ती कण पानीमा पर्नासाथ एसिडमा परिणत हुन्छन र त्यसले मानव स्वास्थ्यदेखि संरचनामा पनि असर पार्छ ।’ प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदूषण बढाउने उद्योग स्थानान्तरण वा प्रदूषण नियन्त्रण दुवै कोणबाट गर्न सकिने प्रयासका विषयमा अनौपचारिक छलफल गरिरहेको मन्त्री लीला गिरीले बताए ।

‘हामीले छलफल गर्दै पनि छौं,’ उनले भने, ‘उद्योगको समस्या समाधानका लागि आगामी वर्षको योजनामा राखेका छौं ।’ लुम्बिनीस्थित मायादेवी मन्दिरको १५ किमि एरियल दूरीमा सानाठूला ४० उद्योग पर्छन् । रूपन्देहीतिर ३३ र कपिलवस्तुतर्फ ७ उद्योग छन् ।

'बन्द समाधान होइन’
उद्योगमा रोक लगाउनु वा स्थानान्तरणले समस्या समाधान नहुने लगानीकर्ताले बताएका छन् । प्रदूषण नियन्त्रणका लागि आधुनिक र वैज्ञानिक उपाय खोजी गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । सर्वोच्चको आदेशपछि यहाँ उद्योगी र सरोकारवाला चिन्तित छन् ।

आदेशले लुम्बिनी क्षेत्रको १५ किमि हवाई दूरीभित्र नयाँ कुनै पनि उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइने हो वा सबै उद्योग बन्द गर्नुपर्ने हो भन्ने अन्योल देखिन्छ । पश्चिमाञ्चल सिमेन्ट उद्योग संघका सचिव विदुर ढुंगानाले १५ किमि क्षेत्रमा पहिल्यै स्थापित उद्योगमा ७० अर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको बताए ।

ती उद्योगमा १० हजार जनाभन्दा बढीले रोजगारी पाएको उनले बताए । ‘यस्तो अन्योलले लगानी प्रभावित हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि निर्णयको दूरगामी असर के पर्छभनेर केलाउनु जरुरी हुन्छ ।’ यहाँ उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले नै अनुमति दिएको उनले बताए ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा उद्योगी राजेश अग्रवालले अहिलेसम्म सञ्चालनमा रहेका उद्योगको हकमा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि निश्चित मापदण्ड तयार गरेर लागू गर्नुपर्ने बताए । ‘औद्योगिकीकरणको वातावरण बनिरहेको अवस्थामा सरकारले वैकल्पिक उपाय खोजी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘लगानीको वातावरण दिगो र विश्वसनीय नबनेमा औद्योगिक विकास सम्भव छैन ।’

रूपन्देहीको मोतीपुरमा प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र चाँडो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । लुम्बिनी करिडोरका एक दर्जन सिमेन्ट उद्योगबाट वार्षिक करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको उत्पादन भइरहेको उनले दाबी गरे ।

‘उत्पादन अवरुद्ध भएमा सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुन लागेको नेपाल फेरि पुरानै अवस्थामा पुग्नेछ,’ उनले भने, ‘पुँजी बाहिरिने अवस्था आउँछ ।’ लुम्बिनी आसपास २२ वटा इँटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । ‘उद्योगलाई कसरी प्रदूषणमुक्त बनाउन सकिन्छ,’ लुम्बिनी इँटा व्यवसायी संघका महाचिव अजयकुमार गुप्ताले भने, ‘लुम्बिनीको वातावरण प्रदूषित हुन नदिन हामी सचेत छौं ।’ इँटा उद्योगबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रण गर्नका लागि इँटा व्यवसायीले कारखानामा जिकज्याक प्रविधि इँटा पोल्दा धूवाँको निकास सोझै माथि जान नदिएर विभिन्न ठाउँमा ठोक्किएर फिल्टर हुँदै जाने) अपनाइएको बताए ।

प्रकाशित : असार १७, २०७६ ०७:२६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सीपयुक्त शिक्षा भए मात्रै समृद्धि

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — २५ वर्षभित्र कृषि क्षेत्रको जनशक्ति ३२ प्रतिशतमा सीमित हुने आकलन गरिएको छ । सरकारले गठन गरेको जनशक्ति प्रक्षेपणसम्बन्धी कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनले कृषि क्षेत्रको जनशक्ति क्रमशः घटदै जाने र उद्योग/सेवा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति बढदै जाने अनुमान गरेको छ । 

२०७४/७५ को अध्ययनअनुसार कृषिक्षेत्रमा ६४.७९ प्रतिशत जनशक्ति छ । उक्त जनशक्ति २०९९/२१०० मा पुग्दा घटेर ३२.१५ मा पुग्ने प्रतिवेदनको दाबी छ । हाल उद्योग क्षेत्रमा १३.८१ र सेवाक्षेत्रमा २१.४० प्रतिशत जनशक्ति क्रियाशील छन् । २५ वर्षपछि उद्योग क्षेत्रको जनशक्ति २४.१६ र सेवा क्षेत्रमा ४३.६९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । संरचनात्मक परिवर्तनअनुसार कृषि क्षेत्रमा अधिक संख्यामा रहेको जनशक्ति घट्दै गएको तर उद्योग र सेवा क्षेत्रका जनशक्ति बढदै गएको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

मन्त्रिपिरषद्ले २०७५ असोजमा जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा कार्यदल गठन गरेको थियो । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलको निर्देशक समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेल सहअध्यक्ष र आयोग सदस्य उषा झा सदस्य थिइन् । विभिन्न ९ विषयगत मन्त्रालयका सचिवसहित विज्ञ सदस्य थिए ।

सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को सपना साकार पार्न सक्षम जनशक्ति केकति आवश्यक छ भनेर यकिन गर्न सर्वेक्षण गरिएको हो । ‘वर्तमान अवस्थाको पहिचान गरी २५ वर्षसम्मका लागि विभिन्न स्तरको जनशक्ति विकास गर्न र योजना निर्माणको खाका बनाउन सर्वेक्षण गरिएको हो,’ पोखरेलले भने । कार्यदलले सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवदेन बुझाएको हो ।

सर्वेक्षणमा जनशक्तिको सीपलाई तह १ देखि ४ सम्म वर्गीकरण गरिएको छ । हाल तह १ का न्यून सीप भएका कामदार ६४ प्रतिशत रहेको र आगामी २५ वर्ष त्यस्ता जनशक्ति २९ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ । तह २ अन्तर्गत मध्यम क्षमता भएका जनशक्ति अहिलेको २९ प्रतिशतबाट बढेर ५५ प्रतिशतसम्म पुग्ने आकलन गरिएको छ ।

तह १ बाहेक मध्यम क्षमता, उच्च दक्षता, उत्कृष्ट दक्षता भएका जनशक्तिको प्रतिशत भने बढदै जाने निष्कर्ष छ । सीप तह ३ र ४ भएका उच्च दक्षता र उत्कृष्ट क्षमता भएका जनशक्ति मुलुकमा ४.४४ र १.७६ प्रतिशत मात्रै रहेको औंल्याइएको छ । तह ३ मा पर्ने जनशक्ति २१०० मा ११ प्रतिशत पुग्ने आकलन गरिएको छ । तह ४ को क्षमता भएका जनशक्ति २५ वर्षमा ३.८५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । सीप तथा क्षमता तहका आधारमा पनि जनशक्तिको वर्गीकरण गरी प्रक्षेपण गरिएको हो ।

‘सीप नभएकालाई सिकाऊ’
न्यून सीप र क्षमता भएका जनशक्तिलाई शिक्षा तथा सीप विकासबाट क्रमशः सीपयुक्त क्षेत्रहरू (सीप तह २, सीप तह ३ र सीप तह ४ मा) बदल्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालको जनशक्तिमा सीप तह ३ र ४ (माथिल्लो सीप तह) मा पर्ने जनशक्तिको हिस्सा १० प्रतिशतभन्दा पनि थोरै छ ।

न्यून सीप तह भएको जनशक्ति करिब ६४ प्रतिशत देखिएको छ । यो तहको जनशक्तिलाई गुणात्मक शिक्षा र सीप विकास तालिमका माध्यमबाट दक्ष बनाउन सके मात्र समृद्ध नेपाल सम्भव हुने कार्यदलको सुझाव छ । अध्ययनका क्रममा शिक्षाक्षेत्रमा संख्यात्मक विस्तार भए पनि गुणस्तरमा कमी रहेको पाइएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।

उच्चशिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थालाई जीवनोपयोगी शिक्षा दिने थलोका रूपमा विकास गर्न सरकारलाई प्रतिवेदनले सुझाएको छ । हाल साधारण धारमा ८० र प्राविधिक धारतर्फ २० प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । प्राविधिक शिक्षातर्फको शिक्षण संस्था र शिक्षामा जोड दिनुपर्ने कार्यदलले औंल्याएको छ ।

प्रकाशित : असार १७, २०७६ ०७:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT