सीपयुक्त शिक्षा भए मात्रै समृद्धि

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — २५ वर्षभित्र कृषि क्षेत्रको जनशक्ति ३२ प्रतिशतमा सीमित हुने आकलन गरिएको छ । सरकारले गठन गरेको जनशक्ति प्रक्षेपणसम्बन्धी कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनले कृषि क्षेत्रको जनशक्ति क्रमशः घटदै जाने र उद्योग/सेवा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति बढदै जाने अनुमान गरेको छ । 

२०७४/७५ को अध्ययनअनुसार कृषिक्षेत्रमा ६४.७९ प्रतिशत जनशक्ति छ । उक्त जनशक्ति २०९९/२१०० मा पुग्दा घटेर ३२.१५ मा पुग्ने प्रतिवेदनको दाबी छ । हाल उद्योग क्षेत्रमा १३.८१ र सेवाक्षेत्रमा २१.४० प्रतिशत जनशक्ति क्रियाशील छन् । २५ वर्षपछि उद्योग क्षेत्रको जनशक्ति २४.१६ र सेवा क्षेत्रमा ४३.६९ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । संरचनात्मक परिवर्तनअनुसार कृषि क्षेत्रमा अधिक संख्यामा रहेको जनशक्ति घट्दै गएको तर उद्योग र सेवा क्षेत्रका जनशक्ति बढदै गएको कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

मन्त्रिपिरषद्ले २०७५ असोजमा जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा कार्यदल गठन गरेको थियो । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलको निर्देशक समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेल सहअध्यक्ष र आयोग सदस्य उषा झा सदस्य थिइन् । विभिन्न ९ विषयगत मन्त्रालयका सचिवसहित विज्ञ सदस्य थिए ।

सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को सपना साकार पार्न सक्षम जनशक्ति केकति आवश्यक छ भनेर यकिन गर्न सर्वेक्षण गरिएको हो । ‘वर्तमान अवस्थाको पहिचान गरी २५ वर्षसम्मका लागि विभिन्न स्तरको जनशक्ति विकास गर्न र योजना निर्माणको खाका बनाउन सर्वेक्षण गरिएको हो,’ पोखरेलले भने । कार्यदलले सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवदेन बुझाएको हो ।

सर्वेक्षणमा जनशक्तिको सीपलाई तह १ देखि ४ सम्म वर्गीकरण गरिएको छ । हाल तह १ का न्यून सीप भएका कामदार ६४ प्रतिशत रहेको र आगामी २५ वर्ष त्यस्ता जनशक्ति २९ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ । तह २ अन्तर्गत मध्यम क्षमता भएका जनशक्ति अहिलेको २९ प्रतिशतबाट बढेर ५५ प्रतिशतसम्म पुग्ने आकलन गरिएको छ ।

तह १ बाहेक मध्यम क्षमता, उच्च दक्षता, उत्कृष्ट दक्षता भएका जनशक्तिको प्रतिशत भने बढदै जाने निष्कर्ष छ । सीप तह ३ र ४ भएका उच्च दक्षता र उत्कृष्ट क्षमता भएका जनशक्ति मुलुकमा ४.४४ र १.७६ प्रतिशत मात्रै रहेको औंल्याइएको छ । तह ३ मा पर्ने जनशक्ति २१०० मा ११ प्रतिशत पुग्ने आकलन गरिएको छ । तह ४ को क्षमता भएका जनशक्ति २५ वर्षमा ३.८५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । सीप तथा क्षमता तहका आधारमा पनि जनशक्तिको वर्गीकरण गरी प्रक्षेपण गरिएको हो ।

‘सीप नभएकालाई सिकाऊ’
न्यून सीप र क्षमता भएका जनशक्तिलाई शिक्षा तथा सीप विकासबाट क्रमशः सीपयुक्त क्षेत्रहरू (सीप तह २, सीप तह ३ र सीप तह ४ मा) बदल्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालको जनशक्तिमा सीप तह ३ र ४ (माथिल्लो सीप तह) मा पर्ने जनशक्तिको हिस्सा १० प्रतिशतभन्दा पनि थोरै छ ।

न्यून सीप तह भएको जनशक्ति करिब ६४ प्रतिशत देखिएको छ । यो तहको जनशक्तिलाई गुणात्मक शिक्षा र सीप विकास तालिमका माध्यमबाट दक्ष बनाउन सके मात्र समृद्ध नेपाल सम्भव हुने कार्यदलको सुझाव छ । अध्ययनका क्रममा शिक्षाक्षेत्रमा संख्यात्मक विस्तार भए पनि गुणस्तरमा कमी रहेको पाइएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।

उच्चशिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थालाई जीवनोपयोगी शिक्षा दिने थलोका रूपमा विकास गर्न सरकारलाई प्रतिवेदनले सुझाएको छ । हाल साधारण धारमा ८० र प्राविधिक धारतर्फ २० प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । प्राविधिक शिक्षातर्फको शिक्षण संस्था र शिक्षामा जोड दिनुपर्ने कार्यदलले औंल्याएको छ ।

प्रकाशित : असार १७, २०७६ ०७:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फिल्डमा खटियो त्रिवि टोली

सुवास विडारी

मकवानपुर — कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयले आफ्नो जग्गामा भवन निर्माण गर्न थालेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले खटाएको अध्ययन टोली सोमबार हेटौंडा आइपुगेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् र दुई विश्वविद्यालयको सहमतिविपरीत कृषि विश्वविद्यालयले जग्गा अतिक्रमण गरी भवन निर्माण
थालेको त्रिवि पदाधिकारीको आरोप छ ।

त्यसैले विस्तृत अध्ययनका लागि त्रिविले टोली खटाएको हो । राजेन्द्र पौडेल संयोजकत्वको टोलीमा प्राडा विनोद पराजुली, प्राध्यापक संघका महासचिव केशवराज शर्मा, कानुनी सल्लाहकार राजेन्द्र खनाल, कर्मचारी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुण्यप्रसाद आचार्य सदस्य छन् ।

उक्त टोलीले सोमबारै कृषिले भवन निर्माण थालेको क्षेत्र र वनविज्ञान अध्ययन संस्थानका लागि छुट्याइएको पश्चिम दक्षिण क्षेत्रको जग्गाको अवलोकन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयले छुट्याएर दिएको जग्गाभन्दा बाहिर गएर त्रिविको जग्गामा भवन निर्माण सुरु गरेको पाइएको टोलीले जनाएको छ । ‘प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारले नै कानुनविपरीत सुरु भएको काममा सहयोग गरेको पाइएको छ,’ संयोजक राजेन्द्र पौडेलले भने । प्रदेश सरकारका पदाधिकारीसँग भेट्न खोजे पनि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल जिल्लाबाहिर भएकाले नसकिएको उनले बताए ।

‘कानुनविपरीत निर्माण सुरु भएको भवन कुनै पनि हालतमा रोक्नुको विकल्प छैन,’ त्रिविका कानुनी सल्लाहकार राजेन्द्र खनालले भने, ‘जबर्जस्ती गरिए न्यायिक उपचारमा जान हामी तयार छौं ।’ दुवै विश्वविद्यालयबीच भएको सहमति र सरकारको निर्णयको बेवास्ता गर्दै कृषि तथा वन विश्वविद्यालय एकलौटी रूपमा अगाडि बढेको अवस्था रहेको त्रिविको वन संकायका डिन कृष्णराज तिवारीले आरोप लगाए ।

हेटौंडा–१० मा रहेको त्रिविको १ सय ५८ बिघा जग्गामध्ये ६० बिघा जमिन कृषि विश्वविद्यालयलाई भोगाधिकार दिने निर्णय भएको थियो । दुई विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले पश्चिमतर्फको जग्गा कृषि विश्वविद्यालयले भोगचलन गर्ने सहमति यसअघि भएको थियो ।

कृषिले भने दक्षिणतर्फ १० करोड रुपैयाँ लागतमा शैक्षिक भवन निर्माणको तयारी सुरु गरेपछि विवाद भएको हो । त्रिविबाट अध्ययनका लागि टोली र एएफयू हेटौंडाको पदाधिकारीबीच भेटवार्ता पनि भएको छ ।

प्रकाशित : असार १७, २०७६ ०७:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्