फिल्डमा खटियो त्रिवि टोली

सुवास विडारी

मकवानपुर — कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयले आफ्नो जग्गामा भवन निर्माण गर्न थालेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले खटाएको अध्ययन टोली सोमबार हेटौंडा आइपुगेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् र दुई विश्वविद्यालयको सहमतिविपरीत कृषि विश्वविद्यालयले जग्गा अतिक्रमण गरी भवन निर्माण
थालेको त्रिवि पदाधिकारीको आरोप छ ।

त्यसैले विस्तृत अध्ययनका लागि त्रिविले टोली खटाएको हो । राजेन्द्र पौडेल संयोजकत्वको टोलीमा प्राडा विनोद पराजुली, प्राध्यापक संघका महासचिव केशवराज शर्मा, कानुनी सल्लाहकार राजेन्द्र खनाल, कर्मचारी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुण्यप्रसाद आचार्य सदस्य छन् ।

उक्त टोलीले सोमबारै कृषिले भवन निर्माण थालेको क्षेत्र र वनविज्ञान अध्ययन संस्थानका लागि छुट्याइएको पश्चिम दक्षिण क्षेत्रको जग्गाको अवलोकन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयले छुट्याएर दिएको जग्गाभन्दा बाहिर गएर त्रिविको जग्गामा भवन निर्माण सुरु गरेको पाइएको टोलीले जनाएको छ । ‘प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारले नै कानुनविपरीत सुरु भएको काममा सहयोग गरेको पाइएको छ,’ संयोजक राजेन्द्र पौडेलले भने । प्रदेश सरकारका पदाधिकारीसँग भेट्न खोजे पनि मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल जिल्लाबाहिर भएकाले नसकिएको उनले बताए ।

‘कानुनविपरीत निर्माण सुरु भएको भवन कुनै पनि हालतमा रोक्नुको विकल्प छैन,’ त्रिविका कानुनी सल्लाहकार राजेन्द्र खनालले भने, ‘जबर्जस्ती गरिए न्यायिक उपचारमा जान हामी तयार छौं ।’ दुवै विश्वविद्यालयबीच भएको सहमति र सरकारको निर्णयको बेवास्ता गर्दै कृषि तथा वन विश्वविद्यालय एकलौटी रूपमा अगाडि बढेको अवस्था रहेको त्रिविको वन संकायका डिन कृष्णराज तिवारीले आरोप लगाए ।

हेटौंडा–१० मा रहेको त्रिविको १ सय ५८ बिघा जग्गामध्ये ६० बिघा जमिन कृषि विश्वविद्यालयलाई भोगाधिकार दिने निर्णय भएको थियो । दुई विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले पश्चिमतर्फको जग्गा कृषि विश्वविद्यालयले भोगचलन गर्ने सहमति यसअघि भएको थियो ।

कृषिले भने दक्षिणतर्फ १० करोड रुपैयाँ लागतमा शैक्षिक भवन निर्माणको तयारी सुरु गरेपछि विवाद भएको हो । त्रिविबाट अध्ययनका लागि टोली र एएफयू हेटौंडाको पदाधिकारीबीच भेटवार्ता पनि भएको छ ।

प्रकाशित : असार १७, २०७६ ०७:२२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

स्वास्थ्य नीति २०७६ : आधारभूत सेवा सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति–२०७६’ सार्वजनिक गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा उनले संघीय संरचनाअनुरूप स्वास्थ्य प्रणालीमार्फत नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्न यो नीति ल्याइएको जानकारी दिए । 

नीतिमा सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट तोकिएबमोजिमका निःशुल्क आधारभूतस्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । सबै नागरिकलाई आधारभूत आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, हरेक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, हरेक स्थानीय तहमा प्राथमिक अस्पताल, प्रदेशअन्तर्गत द्वितीय तहको अस्पताल, प्रादेशिक अस्पतालहरू र संघअन्तर्गतरहने गरी अति विशिष्टीकृत अस्पताल, संघअन्तर्गत नै रहने गरी हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एक विशिष्टीकृत अस्पताल र एउटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा एक रिफरेन्स प्रयोगशाला तथा निदान केन्द्र स्थापना, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा फिजियोथेरापी सेवासहितको पुनःस्थापना तथा प्रशामक सेवा केन्द्र स्थापना, राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्रको स्थापनाबारे समेत जनाइएको छ ।

यो नीतिमा स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्द्धनमा समेत विशेष जोड दिइएको छ । स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचको अवधारणाअनुसार प्रवर्द्धनात्मक, प्रतीकारात्मक, उपचारात्मक, पुनःस्थापनात्मक तथा प्रशामक सेवालाई एकीकृत रूपमा विकास तथा विस्तार गर्नेसमेत उल्लेख छ ।

यस्तै नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि व्यक्ति, परिवार, समाज तथा सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउँदै एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालीको विकास तथा विस्तार गर्ने उल्लेख गरिएको छ । नीतिमा लागूपदार्थको नियन्त्रण तथा मदिराको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण तथा प्रयोगको प्रभावकारी नियमन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

सबै किसिमका वातावरणीय प्रदूषण तथा विकास निर्माणका कारण जनस्वास्थ्यमा हुने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्न स्वस्थ जीवनशैलीका लागि साइकल लेन, सार्वजनिक पार्कको निर्माणलगायत विषय कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय तथा पैरवी गरिनेछ ।

प्रमुख लोकमार्गहरूमा ट्रमा सेवा केन्द्र सञ्चालन, प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक सुविधासम्पन्न एम्बुलेन्सको व्यवस्था, हवाई उद्धारका लागि हवाई एम्बुलेन्सको विकास, आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार कोषको व्यवस्थाबारे समेत नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

आयुर्वेद चिकित्सा पद्घतिबारे समेत नीतिमा जनाइएको छ । यसअन्तर्गत आयुर्वेद, पञ्चकर्म, योग तथा प्राकृतिक चिकित्साको विशिष्टीकृत सेवासहितको राष्ट्रिय आयुर्वेद, योग तथा पञ्चकर्म केन्द्र स्थापना गरी यी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य पर्यटनमा टेवा पुर्‍याउने गरी क्रमशः संघीय संरचनाअनुसार विस्तार गर्ने बताइएको छ ।

माध्यमिक तहसम्म प्रत्येक विद्यालयमा कम्तीमा १ जना स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । ‘एक चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी–एक स्वास्थ्य संस्था’ को अवधारणालाई सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा क्रमशः लागू गर्ने तथा सरकारी अस्पतालमा विस्तारित अस्पताल सेवा कार्यान्वयन गर्ने विषय नीतिमा समेटिएको छ ।
प्राथमिक मानसिक स्वास्थ्य, मुख, आँखा, नाक, कान, घाँटी स्वास्थ्य सेवालगायत विशेष उपचार सेवालाई पालिका स्तरसम्म विकास र विस्तार गर्नेसमेत औंल्याइएको छ ।

प्रकाशित : असार १७, २०७६ ०७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT