निगमप्रति प्रधानमन्त्रीको आक्रोश–'ऋण तिर्न मात्रै सरकारले काँध थाप्दैन’

‘साग बेच्नेले ट्याक्स तिर्छ । किसानले रुखबारीको तिरो तिर्छ । त्यो पैसा उठाउँदै वायुसेवा निगमको ऋण तिर्नुपर्ने ? वायुसेवा भनेको दान, पुण्य र समाज सेवाको क्षेत्र होइन । व्यापार हो । निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर राखेजस्तो नराख्नू । आफूलाई टिकाउन आम्दानी गर्नुपर्छ ।’
सुरज कुँवर

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३७ अर्ब ऋणमा रहेको नेपाल वायुसेवा निगमलाई सरकारले ऋण तिरिदिएर ‘अब नउकास्ने’ बताएका छन् । निगमको ६१ औं वार्षिकोत्सव अवसरमा सोमबार राजधानीमा आयोजित समारोहमा पर्यटन मन्त्रालयको समेत जिम्मेबारी लिइरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पहलमा बनेको निगम नेतृत्वप्रति आक्रोस व्यक्त गरे । 

ZenTravel

Meroghar

जहाज खरिद गर्दा जमानी बसेको सरकारले ऋण तिर्ने बेला आँखा चिम्लेर काँध नथाप्ने उल्लेख गर्दै ओलीले भने, ‘साग बेच्नेले ट्याक्स तिर्छ । किसानले रूखबारीको तिरो तिर्छ । त्यो पैसा उठाउँदै वायुसेवा निगमको ऋण तिर्नुपर्ने ? वायुसेवा भनेको दान, पुण्य र समाज सेवाको क्षेत्र होइन । व्यापार हो । निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर राखेजस्तो नराख्नू । आफूलाई टिकाउन आम्दानी गर्नुपर्छ ।’

निगम पर्यटनमार्फत देशकै अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउने संस्था भएको सम्झाउँदै ओलीले भने, ‘सरकार काँध थाप्छ, तर आँखा चिम्लेर थाप्दैन । यसको व्यवस्थापन र सञ्चालन उपयुक्त ढंगले हुनुपर्छ । निगमको अहिलेको नेतृत्वले कुशल व्यवस्थापन गर्न नसकेकै हो भने सरकारले कुनै पनि बेला कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप गर्न सक्नेछ । वाइडबडी नभई हुँदैन भनियो । तर अहिले छोटो दूरीमा उडाइएको छ । उचित अकुपेन्सी, उचित गन्तव्य किन नलिइएको ?’

निगम सुधार्न भन्दै ओलीकै पहलमा पर्यटन सचिव अध्यक्ष रहने सञ्चालक समितिको नेतृत्वमा मदन खरेललाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाइएको थियो । जिम्मेवारीअनुसार उपलब्धि नभएपछि प्रधानमन्त्रीले समारोहमै ठोस कार्ययोजना मागे, ‘व्यवस्थापनसँग बसेर कुरा गर्छु, निगमलाई घाटाबाट नाफामा ल्याउनुपर्‍यो । तर, अहिलेको यथास्थितिले हुँदैन ।’

अन्य विमान कम्पनीहरूले नेपालबाट लाभ उठाइरहेको विषयलाई निगमको व्यवस्थापकीय नेतृत्वसँग जोडदै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हाम्रो एयरपोर्टबाट अरूले नाफा लिन्छ, हामीले सक्दैनौं । हाम्रा गन्तव्यमा अरूले कमाउँछन्, हामीले किन सक्दैनौं ?’

नेपालमा २८ वटा विदेशी वायुसेवा कम्पनीले उडानमा वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी कारोबार गर्दै आएका छन् । यसमा निगमको हिस्सा करिब ११ प्रतिशत मात्र रहेको कार्यकारी अध्यक्ष खरेलले जनाए ।

निगमले ६ मुलुकका ८ गन्तव्यमा ४ एयरबसका जेट विमानबाट उडान भर्दै आएको छ । दुइटा न्यारोबडी तथा दुइटा वाइडबडी विमान खरिद गर्न निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट ३२ अर्ब ऋण लिएको छ । यी जहाजको वार्षिक ४ अर्ब ५२ करोड किस्ता तिर्नुपर्छ । पुसयता निगमले यी दुवै निकायलाई २ अर्ब ९६ करोड किस्ताबापत बुझाउनुपर्ने रकम तिरेको छैन । किस्ता तिर्न निगमले सरकारसँग २० अर्ब रुपैयाँ मागेको छ ।

वाइडबडी विमान आएको एक वर्ष हुन लागे पनि नयाँ गन्तव्य थप्न नसकेकामा प्रधानमन्त्रीले आक्रोश व्यक्त गरे । निगमले असार १९ देखि जापानको ओशाका उडाउने घोषणा गरेको थियो । तर बुकिङ अत्यधिक न्यून भएको जनाउँदै तालिका हाललाई रद्द गरिएको छ । अर्को मिति भदौ १२ गते राखिएको छ । तर, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो चरणको जीर्णोद्धार कार्य भदौ १६ देखि पुस १५ सम्म चार महिना सञ्चालन हुने तालिका सार्वजनिक भइसकेकाले निगमले तय गरेको समयमा पनि उडान नहुने निश्चित छ ।

प्रधानमन्त्रीले नेपालीहरूको चाप न्यून भएको ओशाकामा उडान राखिएकामा पनि आपत्ति जनाए । ‘वाइडबडी ओशाका उडाउँदै छौं, तर उडाउनुपर्ने नारिता हो,’ उनले भने । टोकियोमा नेपालीको संख्या ओशाकाको दाँजोमा धेरै भएकाले प्रवासी नेपालीले पनि विरोध जनाउँदै आएका छन् । जापानले टोकियोमै भएको हानिदामा होइन, त्यहाँदेखि ६० किमि दूरीमा रहेको नारिता र ४ सय किमि टाढाको ओशाकामा उडान अनुमति दिएको छ ।

नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को सन्दर्भमा निगम व्यवस्थापनले थप जहाज आवश्यक रहेको जनाउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्रीले बोल्नुअघि कर्मचारी संघका अध्यक्ष तारणीराज दाहालले निगमलाई सरकारले थप जहाज उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले अहिले भएका जहाजले विमानस्थलमा ठाउँ ओगट्ने काम मात्र गरेको उल्लेख गर्दै भने, ‘जहाज अभावले गर्दा नभई निगम व्यवस्थापकीय कमजोरीले घाटामा डुबेको छ । भएका जहाज ठाउ ओगटेर लडाइएका छन् । अरू एयरलायन्सका जहाज उड्छन् । निगमका मैदानभरि हुन्छन् ।’

उनले विमानस्थलबाट आउजाउ गरेका बेलाको प्रसंग निकाल्दै भने, ‘यताउता हिँडदा मैदानभरि निगमका जहाज देखिन्छन् नि भनी कुरा गर्दा ती साथीले प्रधानमन्त्रीज्यू, अरूका जहाज उड्छन्, निगमका उड्दैनन्, त्यसैले धेरै देखिएका हुन् भने ।’

निगमलाई जहाज चाहिए सरकार खरिद गर्न पछि नपर्ने भन्दै उनले अहिलेको सरकार कमिसनका पछि नकुद्ने आश्वासन दिए । ‘यो सरकार कमिसनका पछि कुददैन । ढुक्कले काम गर्नुहोस् । विभिन्न देशमा प्रतिनिधि राख्नुहोस् । एजेन्सी खोल्नुहोस् । त्यसको कमिसन सरकारले खोज्दैन । मैले भनेको छु, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ । गर्न दिन्न ।’

आन्तरिक रुटका लागि चीनबाट ल्याइएका चारवटा वाइ१२ई र दुइटा एमए६० विमान नियमित उडाउन नसकिरहेको निगमले पछिल्लो समय चिनियाँ विमान नेपाली सेनालाई दिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । तर प्रधानमन्त्रीले यो कुराको विरोध गरे । यसमा तर्क नभएको भने । ‘सेनालाई किन दिने ? के सेना कवाडखाना हो ? या, ती जहाज जंगी पोसाकमा मात्रै उड्ने हुन् ?’ यदि सेनाले व्यवस्थापन गर्न सक्छ भने निगमले किन गर्न नसकेको ? हामी ज्ञानी नभएको हो कि जहाज ज्ञानी नभएका हुन् ?’ उनले भने ।

कार्यक्रममा आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष सुवास डाँगीले निजी क्षेत्रले मासिक ५० हजार डलर भाडामा चिनियाँ जहाज मागेको प्रसंग सुनाएका थिए । प्रधानमन्त्रीले यसै विषयलाई निगमको क्षमतासँग जोडदै भने, ‘त्यही जहाज निजी क्षेत्रले चलाउन सक्ने, निगमले किन नसक्ने ?’ उनले पाइलट र कर्मचारीबीच अत्यधिक गुटबन्दी भइरहेको भन्दै निगमका कर्मचारीलाई इमानदारिताका साथ माथि उठाउन आग्रह गरे । ‘यो तपाईंहरूको वायुसेवा हो । यस देशलाई गरिब नराख्नका निम्ति उठाउनुहोस् । सप्पैको इमानदारिता चाहिन्छ,’ उनले थपे, ‘निगम नेपालीकै अभिमान (स्वाभिमान) भन्छौं, तर हाम्रो अभिमान ऋणमा डुबेको छ । ऋणमा डुब्न लागेको संस्थाबाट अनुचित लाभ नलिनुहोस् । उठाउन जरुरी छ ।’

समारोहमा कार्यकारी अध्यक्ष खरेलले नेपालमा लोक कस्ट क्यारियर (एलसीसी) वायुसेवासँग अत्यधिक न्यून भाडादरमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको बताए । दक्षिण एसियामै एलसीसीको प्रभाव बढ्दै गइरहेको छ । दक्षिण एसियामै यिनको बजार हिस्सा ६० प्रतिशत पुगेको छ ।

यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा निगम विमानलाई अधिकतम उपयोग गर्न लागिरहेको छ । उनले ०७५ साउनदेखि चैतसम्म ७ अर्ब ५४ करोड आम्दानी गरेको बताए । वाइडबडी उडानमा ल्याइएपछि ३ अर्ब ६९ करोड वृद्धि भएको छ । उनले ०७५ साउनदेखि ०७६ जेठसम्म ६३ प्रतिशतले यात्रु संख्या बढेर ५ लाख ६९ हजार पुगेको बताए ।

प्रकाशित : असार १७, २०७६ ०७:१८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

असारे विकास : दिनहुँ साढे ४ अर्ब सकिँदै

संसदीय समितिको निर्देशन थियो– असारमा १० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च नगर्नू
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — ऐन र संसदीय समितिको निर्देशनविपरीत सरकारले बजेटको अत्यधिक रकम असारमा खर्च गरिरहेको छ । असारका १५ दिनको तथ्यांक हेर्दा दिनहुँ औसतमा साढे ४ अर्ब रुपैयाँका दरले बजेट खर्च भइरहेको छ ।

आर्थिक वर्षको सुरुका महिनामा खर्च नगर्ने र असार लागेपछि अत्यधिक खर्चिने प्रवृत्ति रोक्न यसै वर्ष संसद्को अर्थसमितिले अन्तिम महिनामा कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर १५ दिनमै बजेटको ५.२१ प्रतिशत खर्च भइसकेकाले संसदीय समितिको निर्देशन र अन्य कानुनी व्यवस्था सरकारले उल्लंघन गर्ने निश्चित जस्तै छ ।

असार १ गते २ अर्ब ५९ करोड ३४ लाख खर्च भएको थियो । असार सकिनै लाग्दा खर्चको आकार झन्झन् बढ्दो छ । असार १० गते एकै दिन ७ अर्ब १४ करोड ४७ लाख खर्च भयो । १५ गते त झन् १० अर्ब ३६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्षको मध्य अवधिका महिनामा मुस्किलले दैनिक डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले असारका १५ दिनमै ६८ अर्ब ४६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ सकेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख भएअनुसार १५ दिनमा खर्चिएको रकम साउन एक महिनामा खर्च गरिएको बजेटभन्दा ३८ प्रतिशत बढी हो । साउनमा २५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

असारे खर्चको विकृति विकास बजेटमा झनै बढी छ । साउनमा दैनिक केही करोड र त्यसपछिका महिनामा १ अर्ब पनि खर्च नगरेको सरकारले अहिले दैनिक औसतमा १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँका दरले विकास बजेट सकिरहेको छ । यस वर्ष सरकारले ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरेको छ । यसको साढे ५ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब ५१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ असारका १५ दिनमा खर्च गरेको छ ।

‘मुख्यगरी अबको १५ दिनमै हो धेरै खर्च हुने । पुराना भुक्तानीसमेत बाँकी रहेकाले अब अत्यधिक खर्च हुनेछ,’ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार अर्थ समितिको निर्देशन १० प्रतिशतभन्दा कम असारमा खर्च गर्न नपाउने व्यवस्थाको उल्लंघन हुने देखिएको छ । ‘आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को बजेटमा व्यवस्था गरिएको अन्तिम महिनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन हुन्छ कि,’ उनले भने ।

२०६८/६९ को विनियोजन विधेयकले असार अन्तिम महिनामा खर्च गर्ने विकृति रोक्न अन्तिम चौमासिक (चैतदेखि असारसम्म) ४० प्रतिशत र असार महिनामा मात्र २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नपाउने व्यवस्था गरेको छ । विगतका सबै वर्षमा यो व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै सरकारले असारमै अत्यधिक खर्च गरिरहेका छन् ।

यस पटक पनि जानाजान असारमै खर्च गर्ने नियत सरकारी अधिकारीमा देखिएको अर्थ समितिका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले बताए । ‘सरकारी अधिकारीहरूले खर्च गर्न सधैं असार नै कुरेर बस्नुका पाँच कारण छन्,’ उनले भने, ‘असारमै काम गर्दा गुणस्तरीयतामा ध्यान दिनु पर्दैन । पानीले नै बगाइदिन्छ । जनताले अनुभूति गर्न पाउँदैनन् । असारमा भुक्तानी हुने कमिसनको दर बढी हुन्छ ।

मिडियाले पनि जताततैको विकास निर्माणको निगरानी गरेर भ्याउँदैन ।’ आर्थिक ऐन/नियमहरूले असारमा स्रोतान्तर र रकमान्तर गर्ने काम रोकिदिएको छ । संविधान आउनुपूर्व असारको अन्तिम दिन बजेट पेस गर्ने, नयाँ आर्थिक वर्षमा पेस्की विधेयकमार्फत खर्च गरिने, बल्लबल्ल पास भएको बजेट कार्यान्वयन गर्न अन्तिम महिना पुग्ने बाध्यात्मक कारण थिए ।

संविधानमा जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि यो बाध्यता हटिसकेको छ । तर पनि सरकारी खर्चमा सुधार हुन सकेको देखिँदैन । ‘असारे खर्च हेलचेक्र्याइँ, आर्थिक अनुशान, कानुन र संविधानकै बर्खिलाप हुने काम हो,’ पूर्वसचिव थापाले भने ।

खर्चमा सुधार हुन नसकेको वर्षौंदेखिको समस्या समाधान गर्न नयाँ संविधानमा जेठ १५ मै बजेट पेस गर्ने मिति तोकियो । नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्नुपूर्व असार मसान्तमै बजेट पास भई साउन १ देखि नै अख्तियारी जान थालेको दुई वर्ष भइसकेको छ । संविधान र कानुनमा खर्च र असारे विकास रोक्ने व्यवस्थासँगै संसदकै विषयगत समितिदेखि सरोकारवाला निकायहरूले बजेट कार्यान्वयनका लागि दर्जनौं निर्देशन हरेक वर्ष दिन्छन् ।

यो विकृति रोक्न यस पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं अग्रसर भएका पनि थिए । उनले हरेक मन्त्रालयहरूको खर्च तथा अन्य प्रगति विवरण हेर्न एक सफ्टवेयर निर्माण गर्ने, त्यसका आधारमा मन्त्रालयहरूको मूल्यांकन गर्ने र सुधारका उपाय तथा निर्देशन दिने काम पनि गरे ।

आर्थिक वर्षको सुरुमा हरेक महिनाजस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले समीक्षा पनि गरे । समीक्षामा उनले प्रगतिमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै ‘र, तर भन्न पाइन्न’ भन्दै प्रगति देखाउन निर्देशन दिएका थिए । तर अहिले उनको समीक्षाको काम नै रोकिएको छ । वर्षौंदेखिको यो प्रवृत्ति कम गर्न व्यवस्थापिका संसद् र सरकारका विभिन्न निकायले मापदण्ड, निर्देशन र कानुनमार्फत अंकुश लगाउने गरेका छन् । तर हरेक वर्ष उक्त नीति, निर्देशन तथा कानुनको उल्लंघन हुँदै आएको छ ।

भुक्तानीको बहाना
सरकारले भने कहिलेकाहीँ पुरानो भुक्तानी बाँकी रहने, त्यो असारमा हुने भएकाले असारे खर्च बढी देखिने गरेको जनाउँछ । खासगरी ऋण, अनुदान तथा ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजन गरिएको वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतको बजेट धेरैजसो अन्तिम महिनामा खर्च हुन्छ ।

यसपटक पनि करिब साढे ६ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब रुपैयाँ बजेट असार लागेपछिको १५ दिनमा खर्च भइसकेको छ । जसलाई स्वाभाविक नै मानिन्छ । विकास बजेटको रकम पनि अन्तिममा भुक्तानी हुने भएकाले अंक बढी देखिन्छ भन्ने सरकारको भनाइ स्वाभाविक लाग्दैन । ‘भनेजति कमिसन नपाएर लेखाप्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले अलिअलि भुक्तानी रोकेका हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘तर धेरै हुँदैन । भए पनि सरकारले त्यसो भनेर उम्कन पाउँदैन । अनुगमन गरेर समयमै भुक्तानी गर पो भन्ने हो ।’

हामी छाड्दैनौं : अर्थ समिति
सरकारी राजस्व र खर्चबारे अनुगमन गर्ने अर्थ समितिले असारे विकासको प्रवृत्तिबारे अनुगमन गर्न नछाड्ने जनाएको छ । समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले असारे विकासको तथ्यांक निकालेर सरकारसँग छलफल गर्ने र सुधार्न बाध्यकारी नियम ल्याउने बताए । समितिले अघिल्लो असारमा बजेट पास भएपछि असारमा १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नहुने गरी कार्य गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

मंसिरभित्र ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरी दोस्रो चौमासिकसम्म ६० प्रतिशत र जेठ मसान्तसम्म ९० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गर्न निर्देशन दिएको हो । ‘हाम्रो निर्देशन पालना नहुने भएको छ । निर्देशन पालना गर्न के के योजना बनायौं ? योजना कहाँ फेल खायो ? हामीले भनेको टेर्न पर्छ कि पर्दैन ? भनेर सरकारलाई हामी सोध्छौं,’ सभापति दाहालले भने, ‘असार मसान्तमै सोध्छौं । अर्को वर्ष यस्तै दुरुपयोग नहोस् भनेर फेर खबरदारी गरिरहन्छौं ।’

सदुपयोगका लागि जेठ १५ मै बजेट पेस गर्ने र असारमा पास गर्ने व्यवस्था ल्याए पनि सरकार नसुध्रिएको उनले बताए । ‘सरकार सप्रेन । चैत, वैशाखमा काम बल्ल सुरु गर्ने परम्परा कायम रह्यो । मलाई लाग्छ योजनामा पनि समस्या हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘हामी योजना प्रक्रिया नै फेर्न पनि लागिपर्छौं ।’ अर्कोतर्फ भदौमा काम सम्पन भएको भुक्तानी असारमै हुने गरेको विषयमा पनि अध्ययन गर्ने उनले बताए ।

‘भदौमा मागेको भुक्तानी किन भएन भनेर सोध्छौं । भुक्तानी अड्काएर राख्ने काम गर्छन् । यसमा कोही न कोही जिम्मेवार हुनैपर्छ,’ उनले भने । असारमै काम भएर भुक्तानी हुने र असार अगाडिका कामको भुक्तानी पनि असारमै आएर हुने विवरणबारे पनि समितिले अध्ययन गर्ने उनले बताए ।

रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान ६ लेन सडकको विराटनगर खण्डमा आइतबार कालोपत्रे गरिँदै । चालु आर्थिक वर्षमै पूरा गरिनुपर्ने ४९ किमि कालोपत्रेमध्ये हालसम्म ७.५ किमि मात्र सकिएको छ ।

प्रकाशित : असार १७, २०७६ ०७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×