असारे विकास : दिनहुँ साढे ४ अर्ब सकिँदै

संसदीय समितिको निर्देशन थियो– असारमा १० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च नगर्नू
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — ऐन र संसदीय समितिको निर्देशनविपरीत सरकारले बजेटको अत्यधिक रकम असारमा खर्च गरिरहेको छ । असारका १५ दिनको तथ्यांक हेर्दा दिनहुँ औसतमा साढे ४ अर्ब रुपैयाँका दरले बजेट खर्च भइरहेको छ ।

ZenTravel

Meroghar

आर्थिक वर्षको सुरुका महिनामा खर्च नगर्ने र असार लागेपछि अत्यधिक खर्चिने प्रवृत्ति रोक्न यसै वर्ष संसद्को अर्थसमितिले अन्तिम महिनामा कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर १५ दिनमै बजेटको ५.२१ प्रतिशत खर्च भइसकेकाले संसदीय समितिको निर्देशन र अन्य कानुनी व्यवस्था सरकारले उल्लंघन गर्ने निश्चित जस्तै छ ।

असार १ गते २ अर्ब ५९ करोड ३४ लाख खर्च भएको थियो । असार सकिनै लाग्दा खर्चको आकार झन्झन् बढ्दो छ । असार १० गते एकै दिन ७ अर्ब १४ करोड ४७ लाख खर्च भयो । १५ गते त झन् १० अर्ब ३६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्षको मध्य अवधिका महिनामा मुस्किलले दैनिक डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले असारका १५ दिनमै ६८ अर्ब ४६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ सकेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख भएअनुसार १५ दिनमा खर्चिएको रकम साउन एक महिनामा खर्च गरिएको बजेटभन्दा ३८ प्रतिशत बढी हो । साउनमा २५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

असारे खर्चको विकृति विकास बजेटमा झनै बढी छ । साउनमा दैनिक केही करोड र त्यसपछिका महिनामा १ अर्ब पनि खर्च नगरेको सरकारले अहिले दैनिक औसतमा १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँका दरले विकास बजेट सकिरहेको छ । यस वर्ष सरकारले ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरेको छ । यसको साढे ५ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब ५१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ असारका १५ दिनमा खर्च गरेको छ ।

‘मुख्यगरी अबको १५ दिनमै हो धेरै खर्च हुने । पुराना भुक्तानीसमेत बाँकी रहेकाले अब अत्यधिक खर्च हुनेछ,’ महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार अर्थ समितिको निर्देशन १० प्रतिशतभन्दा कम असारमा खर्च गर्न नपाउने व्यवस्थाको उल्लंघन हुने देखिएको छ । ‘आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को बजेटमा व्यवस्था गरिएको अन्तिम महिनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन हुन्छ कि,’ उनले भने ।

२०६८/६९ को विनियोजन विधेयकले असार अन्तिम महिनामा खर्च गर्ने विकृति रोक्न अन्तिम चौमासिक (चैतदेखि असारसम्म) ४० प्रतिशत र असार महिनामा मात्र २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नपाउने व्यवस्था गरेको छ । विगतका सबै वर्षमा यो व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै सरकारले असारमै अत्यधिक खर्च गरिरहेका छन् ।

यस पटक पनि जानाजान असारमै खर्च गर्ने नियत सरकारी अधिकारीमा देखिएको अर्थ समितिका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले बताए । ‘सरकारी अधिकारीहरूले खर्च गर्न सधैं असार नै कुरेर बस्नुका पाँच कारण छन्,’ उनले भने, ‘असारमै काम गर्दा गुणस्तरीयतामा ध्यान दिनु पर्दैन । पानीले नै बगाइदिन्छ । जनताले अनुभूति गर्न पाउँदैनन् । असारमा भुक्तानी हुने कमिसनको दर बढी हुन्छ ।

मिडियाले पनि जताततैको विकास निर्माणको निगरानी गरेर भ्याउँदैन ।’ आर्थिक ऐन/नियमहरूले असारमा स्रोतान्तर र रकमान्तर गर्ने काम रोकिदिएको छ । संविधान आउनुपूर्व असारको अन्तिम दिन बजेट पेस गर्ने, नयाँ आर्थिक वर्षमा पेस्की विधेयकमार्फत खर्च गरिने, बल्लबल्ल पास भएको बजेट कार्यान्वयन गर्न अन्तिम महिना पुग्ने बाध्यात्मक कारण थिए ।

संविधानमा जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि यो बाध्यता हटिसकेको छ । तर पनि सरकारी खर्चमा सुधार हुन सकेको देखिँदैन । ‘असारे खर्च हेलचेक्र्याइँ, आर्थिक अनुशान, कानुन र संविधानकै बर्खिलाप हुने काम हो,’ पूर्वसचिव थापाले भने ।

खर्चमा सुधार हुन नसकेको वर्षौंदेखिको समस्या समाधान गर्न नयाँ संविधानमा जेठ १५ मै बजेट पेस गर्ने मिति तोकियो । नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्नुपूर्व असार मसान्तमै बजेट पास भई साउन १ देखि नै अख्तियारी जान थालेको दुई वर्ष भइसकेको छ । संविधान र कानुनमा खर्च र असारे विकास रोक्ने व्यवस्थासँगै संसदकै विषयगत समितिदेखि सरोकारवाला निकायहरूले बजेट कार्यान्वयनका लागि दर्जनौं निर्देशन हरेक वर्ष दिन्छन् ।

यो विकृति रोक्न यस पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं अग्रसर भएका पनि थिए । उनले हरेक मन्त्रालयहरूको खर्च तथा अन्य प्रगति विवरण हेर्न एक सफ्टवेयर निर्माण गर्ने, त्यसका आधारमा मन्त्रालयहरूको मूल्यांकन गर्ने र सुधारका उपाय तथा निर्देशन दिने काम पनि गरे ।

आर्थिक वर्षको सुरुमा हरेक महिनाजस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले समीक्षा पनि गरे । समीक्षामा उनले प्रगतिमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै ‘र, तर भन्न पाइन्न’ भन्दै प्रगति देखाउन निर्देशन दिएका थिए । तर अहिले उनको समीक्षाको काम नै रोकिएको छ । वर्षौंदेखिको यो प्रवृत्ति कम गर्न व्यवस्थापिका संसद् र सरकारका विभिन्न निकायले मापदण्ड, निर्देशन र कानुनमार्फत अंकुश लगाउने गरेका छन् । तर हरेक वर्ष उक्त नीति, निर्देशन तथा कानुनको उल्लंघन हुँदै आएको छ ।

भुक्तानीको बहाना
सरकारले भने कहिलेकाहीँ पुरानो भुक्तानी बाँकी रहने, त्यो असारमा हुने भएकाले असारे खर्च बढी देखिने गरेको जनाउँछ । खासगरी ऋण, अनुदान तथा ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजन गरिएको वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतको बजेट धेरैजसो अन्तिम महिनामा खर्च हुन्छ ।

यसपटक पनि करिब साढे ६ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब रुपैयाँ बजेट असार लागेपछिको १५ दिनमा खर्च भइसकेको छ । जसलाई स्वाभाविक नै मानिन्छ । विकास बजेटको रकम पनि अन्तिममा भुक्तानी हुने भएकाले अंक बढी देखिन्छ भन्ने सरकारको भनाइ स्वाभाविक लाग्दैन । ‘भनेजति कमिसन नपाएर लेखाप्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले अलिअलि भुक्तानी रोकेका हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘तर धेरै हुँदैन । भए पनि सरकारले त्यसो भनेर उम्कन पाउँदैन । अनुगमन गरेर समयमै भुक्तानी गर पो भन्ने हो ।’

हामी छाड्दैनौं : अर्थ समिति
सरकारी राजस्व र खर्चबारे अनुगमन गर्ने अर्थ समितिले असारे विकासको प्रवृत्तिबारे अनुगमन गर्न नछाड्ने जनाएको छ । समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले असारे विकासको तथ्यांक निकालेर सरकारसँग छलफल गर्ने र सुधार्न बाध्यकारी नियम ल्याउने बताए । समितिले अघिल्लो असारमा बजेट पास भएपछि असारमा १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नहुने गरी कार्य गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

मंसिरभित्र ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरी दोस्रो चौमासिकसम्म ६० प्रतिशत र जेठ मसान्तसम्म ९० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गर्न निर्देशन दिएको हो । ‘हाम्रो निर्देशन पालना नहुने भएको छ । निर्देशन पालना गर्न के के योजना बनायौं ? योजना कहाँ फेल खायो ? हामीले भनेको टेर्न पर्छ कि पर्दैन ? भनेर सरकारलाई हामी सोध्छौं,’ सभापति दाहालले भने, ‘असार मसान्तमै सोध्छौं । अर्को वर्ष यस्तै दुरुपयोग नहोस् भनेर फेर खबरदारी गरिरहन्छौं ।’

सदुपयोगका लागि जेठ १५ मै बजेट पेस गर्ने र असारमा पास गर्ने व्यवस्था ल्याए पनि सरकार नसुध्रिएको उनले बताए । ‘सरकार सप्रेन । चैत, वैशाखमा काम बल्ल सुरु गर्ने परम्परा कायम रह्यो । मलाई लाग्छ योजनामा पनि समस्या हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘हामी योजना प्रक्रिया नै फेर्न पनि लागिपर्छौं ।’ अर्कोतर्फ भदौमा काम सम्पन भएको भुक्तानी असारमै हुने गरेको विषयमा पनि अध्ययन गर्ने उनले बताए ।

‘भदौमा मागेको भुक्तानी किन भएन भनेर सोध्छौं । भुक्तानी अड्काएर राख्ने काम गर्छन् । यसमा कोही न कोही जिम्मेवार हुनैपर्छ,’ उनले भने । असारमै काम भएर भुक्तानी हुने र असार अगाडिका कामको भुक्तानी पनि असारमै आएर हुने विवरणबारे पनि समितिले अध्ययन गर्ने उनले बताए ।

रानी–विराटनगर–इटहरी–धरान ६ लेन सडकको विराटनगर खण्डमा आइतबार कालोपत्रे गरिँदै । चालु आर्थिक वर्षमै पूरा गरिनुपर्ने ४९ किमि कालोपत्रेमध्ये हालसम्म ७.५ किमि मात्र सकिएको छ ।

प्रकाशित : असार १७, २०७६ ०७:१२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकार र पार्टीका कामबारे नेकपाकै सांसद रुष्ट

दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — सत्तारूढ नेकपाका सांसदले सरकार र पार्टीका काम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नगरेको भन्दै नेतृत्वको कडा आलोचना गरेका छन् । सांसदहरू कडा रूपमा प्रस्तुत भएपछि अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले अहिलेसम्मका कमजोरी सुधारेर अघि बढ्ने भन्दै उनीहरूलाई साम्य पार्ने प्रयत्न गरे ।

नेतृत्व एकलौटी ढंगले चल्न खोजेको र पार्टीभित्र अन्तर्क्रिया नगरी मनलाग्दी काम गर्दै हिँडेको सांसदहरूको भनाइ थियो ।आफ्ना कुरा राख्न नपाएकोभन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेपछि अध्यक्षद्वयले सोमबार उनीहरूलाई बोल्न दिने गरी संसदीय दलको बैठक बोलाएका थिए ।

पार्टी एकतापछि पहिलोपटक सांसदको राय बुझ्ने गरी डाकिएको बैठकमा अधिकांशले सरकारका कामप्रति असन्तुष्टि र पार्टीको कार्यशैलीप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । सरकार र पार्टीको कार्यशैलीका कारण जनविश्वास घट्दै गएको उनीहरूको निष्कर्ष थियो । सुशासन दिने प्रतिबद्धता भए पनि त्यसअनुसारको अनुभूति जनताले गर्न नसकेको उनीहरूले बताए । बजेट छुट्याउने विषयमा मन्त्रीले एकलौटी गरेको भन्दै उनीहरूले आरोप लगाए ।

स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसालले सरकार र पार्टी सैद्धान्तिक रूपमै अलमलमा हिँडिरहेको बताए । उनले कुन दिशामा कसरी जाने भन्ने छलफल नभएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गरे । बैठकमा एजेन्डा तय गरेर छलफल गर्ने र त्यसको आधारमा निष्कर्षमा पुग्ने काम नभएको उनले बताए ।

स्थायी समितिका अर्का सदस्य भीम रावलले सरकारले एकपछि अर्को गलत निर्णय गरिरहेको भन्दै आलोचना गरे । उनले भारतीय फिल्म अवार्ड ‘आइफा’ का लागि सरकारले स्वीकृति दिएको विषयको पनि आलोचना गरे ।

स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माले आफूलाई लागेको कुरा स्पष्ट रूपमा पार्टीमा भन्न पाउनुपर्ने भन्दै छलफलै नभएकोमा आपत्ति जनाए । ‘नबोले बोलेन भन्छन्, बोलेपछि केही कुरा भन्नैपर्ने हुन्छ किनकि सबै कुरा समर्थन वा चुप लागेर सुन्ने खालका मात्र छैनन् ।’ अर्का नेता देवेन्द्र पौडेलले सरकार लक्ष्यअनुसारको बाटोमा हिँड्न नसकेको बताए ।

सांसद रामकुमारी झाँक्रीले पार्टीलाई मिलाएर हिँड्न नसकेको, बालुवाटारको सीमित घेराभित्रबाट मात्र चल्न खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरिन् । उनले पार्टी र संसदीय दल कामविहीन भएको बताइन् । पार्टीलाई एउटै लयमा नहिँडाउँदा समस्या भएको भन्दै उनले सरकारको औपचारिक काम सिंहदरबारको फराकिलो दायराबाट सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्रीकोध्यानाकर्षण गराइन् ।

खगराज अधिकारी, पदम गिरी, अन्जना विशंखेलगायतले सांसदलाई पहिले योजना माग्ने, पछि बजेटमा बेवास्ता गर्ने खालको गतिविधि भएको भन्दै आपत्ति जनाए । करिब ३० सांसदले बोलेपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अन्तिममा प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिएका थिए । उनीहरूले सरकार र पार्टीका काममा कमजोरी भएको स्विकारे पनि सांसदहरूलाई राम्रा कामको डिफेन्स गर्न आग्रह गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राम्रा काम गर्न खोज्दा खोज्दै पनि सरकारलाई अप्ठेरो र असफल पार्न खोज्ने तत्त्वहरू सक्रिय भइरहेकाले त्यसैको लहैलहैमा नलाग्न सांसदलाई आग्रह गरे । विधेयकहरू नपढी विपक्षीले विरोध गर्ने गरेकाले उनको भनाइ थियो ।

गुठी विधेयक, गोविन्द केसीको आन्दोलनलगायतसँग जोडेर बेला–बेला सरकारलाई असफल पार्न खोज्नेहरू सक्रिय हुने गरेको ओलीको धारणा थियो । ‘सबै सम्हालिएर हिँड्नुपर्छ, सम्हालिएनौं भने सिद्धिन्छौं,’ बैठकमा प्रधानमन्त्रीले ओलीले राखेको धारणा उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘हामीसँग केही छ भने बाँड्न सक्छौं,केही नै नरहे के बाँड्ने ?’

उनले कतिपय काम राम्रो उद्देश्यले गरे पनि स्पष्ट पार्न नसक्दा समस्या आएको स्विकारे । ‘विधेयकहरूका विवादमा सम्बन्धित मन्त्रीले सरोकारवाला सांसदसँग सुरुमै अनौपचारिक छलफल गर्ने विषयमा कमजोरी रह्यो,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।

उनले भारतीय फिल्म अवार्ड गर्न आयोजना दिने निर्णय पनि सैद्धान्तिक रूपमा मात्र भएको जानकारी दिए । अर्का अध्यक्ष दाहालले विविधताका बीच पार्टी एकता गरेकाले त्यसलाई सही निष्कर्षमा पुर्‍याएरै छाड्ने बताए । ‘मैले बोलेका कुराबाट कुनै आशंका पैदा भएको छ भने म जिम्मा लिन्छु तर हामी एकताको कामलाई टुंगोमा पुर्‍याउँछौं, एउटै डुंगामा बसेर झगडा गर्दा हामी डुब्छौं भन्ने थाहा छ ।’

पार्टी एकताका लागि एउटाले बनाएको डकुमेन्ट अर्कोले नहेरी हस्ताक्षर गर्नेसम्मको विश्वास रहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै दाहालले अहिले नेताहरूको भनाइमा केही फरक पर्न खोज्दा गडबडी होला कि भन्ने आशंका बढ्ने गरेको उल्लेख गरे । उनले पार्टीमा सबैलाई यथोचित काम बाँडफाँट गरिने आश्वासनसमेत दिए ।

सबै सांसदले बोल्ने क्रम नसकिएपछि बाँकी सांसदलाई आउँदो शनिबार बोल्ने समय तोकिएको छ ।

प्रकाशित : असार १७, २०७६ ०७:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×