पर्यटन वर्षको मुखमा ट्रेकिङ गाइडले दिए आन्दाेलनकाे चेतावनी

शनिबार राजधानीमा ट्रेकिङ गाइड एशोसियन अफ नेपाल (टिगान) को बृहत अन्तरक्रियामा अधिकांश गाइडहरुले सरकारसँग आक्रोश पोखेका छन् ।

‘हामीले छलफलबाट हाम्रा मागहरु बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गर्नेछौं । शुरुमा सरकारलाई ध्यानाकर्षणका लागि विभिन्न मन्त्रालय र पर्यटन विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी छौं,’ टिगानका अध्यक्ष कर्णबहादुर घलेले भने, ‘यसलाई गम्भीर रुपमा लिइएन भने हामी आन्दोलनको शुरुवात गर्ने चरणमा पुगेका छौँ ।’

टिगानले उठाएका प्रमुख मागहरुमा प्रत्येक विदेशी पर्यटकलाई अनिवार्य गाइडको व्यवस्था गर्नका लागि सरकारले नियम बनाउनुपर्ने भन्ने छ । त्यसैगरी फेक रेक्स्क्यू (नक्कली उद्दार) को अन्त्य र ३ हजार मिटर माथिको क्षेत्रमा घुम्न जाने पर्यटकले अनिवार्य गाइड लैजानुपर्ने मन्त्रालयको कार्यविधि पर्यटन विभागले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

यसअघि पर्यटन मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर ३ हजार मिटर भन्दा माथि गाइड अनिवार्य लैजान भने पनि पर्यटन विभागले त्यत्तिकै अनुमति दिइरहेको उनीहरुको गुनासो छ । विभागले विदेशी पर्यटकको अनुमति तयार गर्दा कुन गाइड लाने हो भनेर उल्लेख गर्न सकेमात्र पनि यो समस्या समाधान हुने गाइडहरुको भनाई छ ।

हाल पर्यटकीय पदमार्गको क्षेत्रमा पर्ने राष्ट्रिय निकुञ्जले एकजना गाइड बराबर वार्षिक राजश्व भन्दै लिने १ हजार ५ सय शुल्क लिने गरेको छ । यो शुल्क गाइडबाट असुल्न नहुने गाइडहरुको भनाई छ । ‘कुनै बेला एउटा गाइडले वर्षमा एउटामात्र समूह लिएर कुनै एउटा क्षेत्रमा पुग्ला । उनको कमाई त्यत्रो धेरै हुँदैन,’ ट्रेकिङ गाइड लाक्पा लामाले भने, ‘उसले एउटै निकुञ्जमा १ हजार ५ सय बुझाउँदा एउटा श्रमजिविलाई कति मार पर्ला अनुमान गर्न सकिन्छ ।’

टिगानले वन मन्त्रालयलाई यस विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने जनाएको छ । उनीहरुले ट्रेकिङ गाइडको स्वास्थ्य उपचारमा समेत ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने अनुरोध गरेका छन् । पदयात्राको क्रममा कतै गाइड आफै बिरामी परेमा उपचारमा ५० प्रतिशतसम्म छुटका लागि अनुरोध गरेका छन् । त्यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवसँग छलफल भएको र पर्यटन मन्त्रालयबाट सिफारिस लिएर आएमा आफ्नो मन्त्रालयबाट मिल्नेसम्मको निर्णय गरेर सहयोग गर्ने आश्वासन पाएको टिगानका अध्यक्ष कर्णबहादुर घलेले बताए ।

नेपालमा पछिल्लो समय ‘गुणस्तरीय पर्यटक’ नआएको विषय व्यापक उठे पनि ‘गुणस्तरीय पर्यटक’को मापदण्ड पहिचान नभएको विषय गाइडहरु बीचमा छलफल भएको छ । त्यसका लागि एउटा मापदण्ड बनाएर गुणस्तरीय पर्यटकको पहिचान गर्ने र त्यस्ता पर्यटक आउँदा उनीहरुलाई दिने सेवा सुविधा कस्तो दिने भन्ने विषयमा समेत सरकार र पर्यटन व्यवसायीले टुंगो लगाउनुपर्ने उनीहरुले बताए ।

सरकारले गाइडहरुलाई लाइसेन्स दिने गरेको छ । तर लाइसेन्सबाट प्राप्त सुविधाको नाममा सिंहदरबार प्रवेश गर्ने भन्दा अन्त कुनै सुविधा नपाएको उनीहरुको गुनासो छ । गाइडको पारिश्रमिकमा भने स्थायी लेखा नम्बर लिएर करको दायरामा ल्याइएको तर उनीहरुको सामाजिक सुरक्षाको कुनै ग्यारेन्टी नभएको भन्दै गाइडहरुले टिगानमार्फत सरकारलाई दबाब दिन अनुरोध गरेका छन् । कम्तीमा काम गरेको अवधिको आधारमा उपदान लगायतका सेवा सुविधा दिनुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।

नेपालमा सरकारले लाइसेन्स वितरण गरेकामात्र करिब दुई हजारको हाराहारीमा गाइडहरु छन् । टिगानमा १ हजार भन्दा गाइड आबद्ध छन् ।