मन्त्रालयमा प्रश्न, ट्वीटमा जवाफ

गंगा बीसी

काठमाडौँ — ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले चिनियाँ राजदूत होउ याङचीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर चिनियाँ कम्पनीको कामबारे सोधे । अनौपचारिक छलफल सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि याङचीले साँझ ट्वीटमार्फत जवाफ दिइन् । तत्काल प्रतिक्रिया नजनाउने चिनियाँ राजदूतले सार्वजनिक रुपमै जवाफ दिनुको गहिरो अर्थ रहेको कूटनीतिज्ञहरु बताउँछन् ।


ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ याङचीलाई मंगलबार सोधे, ‘चिनियाँ कम्पनीहरूले चीन र अन्य विश्वमा राम्रो काम गरिरहेका छन्, यहाँ किन गर्न सकिरहेका छैनन् ?’ सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा भएको भेटमा राजदूत याङचीले यसबारे आफूले ‘गहिरो अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेको’ कूटनीतिक जवाफ दिएर फर्किइन् ।

यो भेटबारे मन्त्री पुनको सचिवालयले सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञप्ति पठायो । मन्त्रीले राजदूतलाई गरेको प्रश्नको समाचार बन्यो । भेटघाटको तस्बिरसमेत सार्वजनिक भयो । चर्चा यत्तिमै सेलाएन ।

राजदूत याङचीले दूतावास फर्केपछि त्यही साँझ ७ः४४ बजे ट्वीट गरिन्, ‘नेपालमा निर्माण भइरहेका जलविद्युत् आयोजनामध्ये सबभन्दा ठूलो आयोजना चीन जलविद्युत् संस्थाले गरेको हो ।’ उनले आयोजनाको नाम भने उल्लेख गरेकी छैनन् । चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको सिभिलतर्फको निर्माण गरिरहेको छ । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको यो आयोजनाको कार्यप्रगति सन्तोषजनक छ ।

राजदूतले ट्वीट गर्नुअघि मन्त्री पुनले चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरिरहेको त्रिशूली थ्री ए र कुलेखानी तेस्रो आयोजना सम्पन्न हुने तरखरमा रहे पनि ढिला भएको, त्रिशूली थ्री ए–को पहिलो ३० युनिटबाट उत्पादन थालिए पनि दोस्रो युनिटको काम सुस्त देखिएको उल्लेख गर्दै जिज्ञासा राखेका थिए । त्यस बेला पुनले राजदूत याङचीसँग यी आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न चिनियाँ कम्पनीसँग समन्वय गरिदिन आग्रह गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो ।

मन्त्री र राजदूतबीच खासगरी नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा लगानीबारे करिब डेढ घण्टा कुराकानी भएको थियो । ‘विश्वमा चिनियाँ कम्पनीले राम्रो काम गरिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा किन ढिला भनेर जिज्ञासा राखेको हुँ,’ पुनले शुक्रबार कान्तिपुरसँग भने, ‘राजदूतले चिनियाँ कम्पनीको कामबारे अध्ययन गरिरहेको भन्नुभएको थियो ।’

त्यही राति राजदूतले सबभन्दा ठूलो माथिल्लो तामाकोसी आयोजना बनाएको ट्वीट गरेको थाहा पाएको उनले बताए । ‘मैले चिनियाँ कम्पनीबारे राखेको जिज्ञासाको राजदूतले ट्वीटरबाट जवाफ दिएको सामाजिक सञ्जालमा चर्चा चलेको देखें,’ मन्त्री पुनले भने । उनले नेपालमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले निर्माण जिम्मा लिएका आयोजना ढिला भएकाले आफूले त्यस्तो जिज्ञासा राखेको बताए ।

राजदूत याङची अघिल्लो शुक्रबार मात्र ट्वीटरमा आएकी थिइन् । ट्वीटर एकाउन्ट खोलेको चार दिनपछि उनले नेपालमा काम गरिरहेका चिनियाँ कम्पनीको बचाउ गर्दै ऊर्जामन्त्री पुनको प्रश्नको जवाफ दिएकी हुन् । चीनका लागि नेपाली पूर्वराजदूत टंक कार्कीले चिनियाँ कूटनीतिज्ञले तत्काल प्रतिक्रिया जनाउने परम्परा नभएको बताए । ‘चिनियाँहरू कुनै पनि प्रश्नको तत्काल प्रतिक्रिया जनाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘अझ सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया वा जवाफ दिनुको अर्थ छ । यसले भित्रभित्रै आशंका जन्माएको हो कि ?’

उनले काठमाडौंमा रहेका राजदूतलाई बोलाएर ‘नकारात्मक’ प्रश्न गर्न नहुने बताए । ‘सकारात्मक कोणबाट कुराकानी गर्न सकिन्छ,’ उनले थपे, ‘नकारात्मक प्रश्नले सुमधुर सम्बन्धमा असर गर्न सक्छ ।’ कार्कीले कुनै पनि कूटनीतिज्ञसँग दुई देशको सम्बन्धका विषयमा अनौपचारिक कुराकानी गर्न सकिने र ती तत्काल सार्वजनिक गर्नु गलत हुने बताए । ‘कूटनीतिज्ञसँगको अनौपचारिक कुराकानी गोप्य राख्नु राम्रो हुन्छ,’उनको भनाइ छ ।

कार्कीले नेपाल र चीनबीच आशंका उब्जाउने गतिविधिलाई ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्ने बताए । ‘चीनबाट ल्याउने रेलका विषयमा पनि राजदूतलाई नकारात्मक प्रश्न गरियो भन्ने कुरा आयो,’ उनले भने, ‘यसमा बाह्य शक्तिको चलखेलको संकेत हुन सक्छ । सम्बन्ध बिगार्ने प्रयास पनि हुन सक्छ ।’

सत्तारूढ नेकपाका एक वरिष्ठ नेताले ऊर्जामन्त्री पुन र चिनियाँ राजदूत याङचीबीचको कुराकानी विज्ञप्ति बनाएर सञ्चारमाध्यममा प्रेषित गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरे । ‘कुनै पनि राजदूतसँग अनौपचारिक कुराकानी हुन सक्छ । त्यहाँ प्रश्न आदानप्रदान पनि हुन सक्छन्,’ ती नेताले भने, ‘चिनियाँ राजदूतलाई सिधा प्रश्न सोधेको कुरा सञ्चारमाध्यममा पठाउनु हुँदैनथ्यो ।’

प्रकाशित : असार १४, २०७६ ०७:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतीय फिल्म प्रवर्द्धन गर्न १ अर्ब

राष्ट्रपतिको 'फुर्सद नहुँदा’ चलचित्र जगत्मा राज्य तहबाट दिइने नेसनल अवार्ड ३ वर्षदेखि रोकिएको छ । तर नेपाल सरकार अर्ब रुपैयाँ खर्चेर भारतीय फिल्मी अवार्ड समारोहको आयोजक बन्न तत्पर भएको छ ।
काठमाडौंमा आइफा अवार्ड समारोह गर्न बलिउडबाट प्रत्यक्ष अगुवाइ गरिरहेका तीन कलाकारहरू जया प्रदा, गोविन्दा आहुजा र गुलसन ग्रोबर । प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माको अघिल्लो भारत भ्रमणलगत्तै जया प्रदालाई नेपाल पर्यटन बोर्डले सद्भावना दूतसमेत बनाएको छ ।
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रपतिबाट प्रदान गरिने चलचित्र जगत्को राष्ट्रिय अवार्ड नेपालमा आयोजना नभएको ३ वर्ष भइसकेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बेफुर्सदीको कारण भन्दै ३ वर्षदेखिका पुरस्कार र सम्मानजति चलचित्र विकास बोर्डमा थन्क्याइएको छ । 

यही बेला नेपाल सरकार आफैं आयोजक बनेर भारतीय निजी तहको फिल्म अवार्ड समारोह काठमाडौंमा आयोजना गर्न र यसको सम्पूर्ण खर्च बेहोर्न तत्पर रहेको खबर भने आफैंमा अनौठो देखिएको छ । भारतको निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने थुप्रैमध्येको एउटा कार्यक्रम इन्टरनेसनल इन्डिया फिल्म अवार्ड (आइफा) को २० औं संस्करण काठमाडौंमा आयोजना गर्न सरकारले आर्थिक र अन्य सौजन्य सहयोग गरेर झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ खर्चने भएपछि यसको औचित्यमाथि प्रश्न उब्जिएको छ ।

सरकारको सहमतिमा नेपाल पर्यटन बोर्ड र काठमाडौं महानगरपालिकाले आइफा सम्मेलनलाई सिधै ४४ करोड दिने भएका छन् भने बाँकी अहिले दाबी गरिएअनुसार ५ सयभन्दा बढी भारतीय ‘आईकन’ तथा कलाकारको आवतजावत टिकट, होटल बसाइमा समेत सौजन्य सहयोग बटुलिनेछ ।

‘आइफा अवार्डलाई स्थान र सुरक्षा दिनु उचित हो । तर नेपाल सरकार आयोजक बन्न १ अर्ब लगानी गर्नु दलालीको पराकाष्ठा हो र ५० डिग्रीको तातोमा काम गर्ने युवाहरूको रेमिट्यान्स र गरिब जनताको करको दुरुपयोग हो,’ अभिनेता नवल खड्काले सरकारको निर्णयपछि ‘ट्रोल’ हुने गरी सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । चलचित्र निर्देशक केपी पाठक पनि यसरी एउटा मुलुकको फिल्म अवार्ड सेरेमनी आयोजना गर्न सम्पूर्ण पैसाखर्चेर ‘होस्ट’ गर्दैमा पर्यटन प्रवर्द्धन हुने तर्कलाई ‘हावादारी’ बताउँछन् । बरु सरकारले बाहिरी मुलुकबाट नेपालमा फिल्म सुटिङ गर्न निम्तो दिएमा र त्यसका लागि विशेष सेवा–सहुलियत उपलब्ध गराउने उपाय अवलम्बन गरे यसको विशेष अर्थ रहने उनको धारणा छ ।

नेपालमा विभिन्न राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभल, वृत्तचित्र र जनजाति विषयक अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सव भइरहे पनि त्यसमा सरकारी सहयोग र साथ भने शून्यबराबर छ । ‘हाम्रा महोत्सवका लागि बिन्ती गरेर मागजुग गर्दा १ करोड त के, १० लाख रुपैयाँ दिन पनि सरकारलाई मुस्किल पर्ने गरेको छ,’ पाठकले भने, ‘यहाँ भारतीय रजतपटका लागि भने १ अर्ब रुपैयाँ दिने कुरा छ । हामीसँग इन्डोर–स्टुडियो छैन, फिल्मी क्षेत्रका लागि अरू सेवा–सहुलियत केही छैन । यसरी कुनै तर्क र आधारबिना कसरी भारतीय फिल्म फेस्टिभल गर्न बिनासर्त पैसा दिइएको हो, बुझ्न सकेको छैन ।’ पाठकले यस्ता नचाहिँदा कुरामा सरकारलाई खबरदारी जरुरी रहेको बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलमा सहभागिता राखिरहने र आफ्ना डकुमेन्ट्री/फिल्म बाहिरी फेस्टिभलमा पुर्‍याउने निर्देशक केसाङ छेतेन पनि ‘भारतीय फिल्म अवार्डको सम्मेलन काठमाडौंमा गर्दैमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन हुने कुरामा’ त्यति आश्वस्त छैनन् ।

‘आइफाजस्ता अरू भारतीय फिल्मी अवार्ड सेरेमनीहरू कहिले दुबई, कहिले सिंगापुरतिर हुने गरेको मैले थाहा पाएको छु,’ उनले भने, ‘त्यो त संसारभर रहेका भारतीय दर्शकले हेर्ने एउटा सेरेमनी मात्रै हो । यो अवार्ड सेरेमनी हेरेर अरू देशका पर्यटक यहाँ आउलान् भन्ने त होइन ।’ काठमाडौंमा भएको आइफाको सेरेमनी हेरेर नेपालमा भारतीय पर्यटक थपिनुको त्यति धेरै अर्थ नरहेको भन्दै छेतेनले ‘बरु नेपालका विभिन्न सुन्दर ठाउँमा बाहिरी मुलुकबाट कोही फिल्म सुटिङ गर्न आए सहुिलयत दिएर’ आफ्नो ठाउँको प्रचारप्रसार गर्न सकिने बताए ।

गत अप्रिल पहिलो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजकीय भारत भ्रमणताका काठमाडौंमा आइफाको २०औं संस्करण गर्ने प्रारम्भिक सहमति जुटेको थियो । भ्रमण दलमा अभिनेता राजेश हमालसहितका केही कलाकार पनि समेटिएका थिए । उक्त भ्रमणमा सहभागी कलाकार दिनेश डीसीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय कलाकार जया प्रदा, गोविन्दाकी श्रीमती सुनिता, राजपाल यादव, अमिसा पटेल आदिलाई भेट गरेका थिए ।

त्यसलगत्तै सेप्टेम्बरमा नेपाल पर्यटन बोर्डले भारतीय रजतपटमा सन् ८० दशककी नायिका जया प्रदालाई नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सघाउ पुग्ने गरी सद्भावना दूत घोषणा गरेको थियो । ‘त्यो लिंकसहित नेपाल–भारत जनस्तरको सम्बन्धमा आयाम थप्न प्रधानमन्त्री ओलीकै अग्रसरतामा आइफा अवार्डको आयोजक नेपाल बन्ने र सम्पूर्ण खर्च नेपालले बेहोर्ने ‘प्रतिबद्धता’ दिल्लीमा आयोजित समारोहमा जनाएका थिए,’ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा रहेका परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने ।

दिल्लीस्थित दूतावासका एक अधिकारीका अनुसार गत वैशाखमा भारतीय कलाकार गुल्सन ग्रोबर नेपाली रजतपटमा छाउने ध्याउन्नमा निकै रौसिँदै दिल्लीका समारोहहरूमा ‘द म्यान फ्रम काठमाडौं’ भनेर आफूलाई चिनाउन थालेका थिए । ग्रोबरले एक भ्रष्ट नेताको चरित्रमा उत्रिएर ‘नेपालीपना’ भरिएको अभिनय देखाउन खोजे पनि यो फिल्म एक दिनमै हलबाट उत्रिएको थियो ।

अर्का बलिउड अभिनेता गोविन्दा पनि नेपालसँगको ‘ज्वाइँ साइनो’ लाई लिएर नेपालसँगको निकटता जनाइरहेका हुन्थे । ‘तर, यस्तो साइनो वा अन्तरसम्बन्धभन्दा पनि हाम्रो राज्यको नीति के हो ? यो आफैंमा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो,’ अभिनेता खडका भन्छन्, ‘हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय चलचित्र–नीति कहाँ छ ? भारतीय फिल्म अवार्ड सेरेमनीको संरक्षण गरेर कसरी नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन हुन्छ ?’

भारतीय फिल्मी बजारको प्रवर्द्धनमा आयोजक बनेको सरकारले भोलि भारतीय फिल्म निर्माणमा लगानी नगर्ला भन्न नसकिने भनी व्यंग्य गर्दै खडकाले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसरी सिंगै राज्य आयोजक भएर विदेशी चलचित्रको स्वागत गर्नु आफैंमा लज्जास्पद कुरा हो । यसरी यो तहमा नेपाली चलचित्र उद्योगप्रति सरकार अनुत्तरदायी बन्नेछ र खिल्ली उडाउनेछ भन्ने मैले ठानेको थिइनँ ।’

प्रकाशित : असार १४, २०७६ ०६:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्