यातायात सिन्डिकेट समाप्त : मन्त्री महासेठ

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले जुलुस, विरोध र हडतालबिना यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट प्रणाली समाप्त भएको दाबी गरेका छन् । उनले झन्डै २५ वर्षदेखि चलिरहेको सिन्डिकेट प्रणालीमा सञ्चालित यातायातका साधन दर्ता कम्पनीमार्फत सञ्चालन हुन थालेको दाबी गरे । 

राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्था तथा सरकारी आश्वासन समितिमा बिहीबार सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले सिन्डिकेट चलाउन बनेका यातायात समितिहरू पूर्ण रूपमा खारेज भएको जिकिर गरे । पहिले सिन्डिकेट खारेज गर्न खोज्दा जुलुस र हडतालको सामना गरेको प्रसंग जोडदै उनले शान्तिपूर्ण तरिकाले समस्या समाधान भएको बताए ।

मन्त्री महासेठले गत जेठ १८ गतेसम्मका लागि दिएको समयमा यातायात व्यवसायीले आफ्नो सवारीसाधन कम्पनीअन्तर्गत सञ्चालन गर्न दर्ता प्रक्रियामा सहभागी भएको दाबी गरे । महासेठले भने, ‘विगतमा व्यवसायीका कारण सरकारले रोड पर्मिट दिन सक्दैनथ्यो । अब सिन्डिकेट समाप्त भएको छ । व्यवसायीले आफूले चाहेको राजमार्गमा सवारीसाधनको रुट पाउँछन् ।’ सिन्डिकेट तोड्नेबित्तिकै नयाँ नयाँ बस ल्याउन र चलाउन थालिएको उनले बताए । ‘यातायात व्यवसायीहरू पूर्ण रूपम कम्पनीमा दर्ता भएका छन् । उनीहरू करको दायराभित्र आएका छन्,’ भने ।

'फास्ट ट्र्याकको डीपीआर बनेकै छैन’
मन्त्रालयले यातायात प्राधिकरण गठनका लागि विधेयक ल्याउन सैद्धान्तिक रूपमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसेकेको मन्त्री महासेठले जानकारी दिए । उनले यातायात क्षेत्रको काम प्राधिकरणले गर्ने बताए । मन्त्री महासेठले मापदण्ड बनाएर सार्वजनिक बस किन्ने तयारी गरेको बताए । ‘सुरुमा तीन सय बस खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई अनुरोध गर्छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै लैजान्छ ।’

मन्त्री महासेठले काठमाडौं–मधेस द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार नभएको दाबी गरे । सेनाले फास्ट ट्र्याकको डीपीआर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरे पनि स्वीकृतिमा किन ढिलाइ भएको हो भन्ने प्रश्नको जवाफमा मन्त्री महासेठले त्यसको अध्ययन भइरहेको बताए ।

‘सेनाले पेस गरेको अध्ययन प्रतिवेदन हो, डीपीआर होइन,’ उनले भने, ‘सेनाको प्रतिवेदनमा प्राविधिक अध्ययन भइरहेको छ ।’ सेनाले असार ९ गते प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा डीपीआर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको र स्वीकृत हुन बाँकी रहेको बताएको थियो ।

नेपाली सेनाले ग्लोबल प्रतिस्पर्धाबाट कोरियन कम्पनी छनोट गरी फास्ट ट्र्याकको डीपीआर तयार गर्न जिम्मा दिएको थियो । कोरियन कम्पनी डीपीआर तयार गरी सेनालाई बुझाइसकेको छ । सेनाले डीपीआर स्वीकृतिका लागि रक्षा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको हो ।

सेनाले डीपीआर स्वीकृतिमा भएको ढिलाइले फास्ट ट्र्याक निर्माणमा असर परेको बताउँदै आएको छ । मन्त्री महासेठले द्रुत मार्गको डिजाइन, लगानी, निर्माणपछि हुने सञ्चालन, मर्मत सम्भारजस्ता विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । विकास समितिले तत्काल डीपीआर स्वीकृत गरेर काममा तीव्रता दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । फास्ट ट्र्याक पहाडमा २५ र तराईमा २७ मिटर चौडा हुने गरी निर्माण भइरहेको छ । आयोजनाको ७२ मध्ये ५४ किमि सडकको कटिङ र फिलिङ सेनाले गरिरहेको छ ।

प्रकाशित : असार १३, २०७६ ०८:०३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

निजामती विधेयक डेढ महिनादेखि छलफलमै

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा सांसदले दिनहुँ छलफल गर्दै आए पनि बिनानिष्कर्ष टुंगिने गरेको छ । १ सय ३८ दफाको उक्त विधेयकमाथि समितिमा डेढ महिनादेखि छलफल भइरहेको छ ।

छाता ऐन भएकाले संघीय विधेयक पारित नहुन्जेल यसको प्रभाव प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पर्नेछ । हाल निजामती समायोजन ऐनका आधारमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ ।

संशोधन प्रस्ताव राख्ने सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखिसकेपछि अहिले अन्तिम चरण भन्दै समितिले दफावार छलफल सुरु गरे पनि सहमति जुट्न नसकेको हो । गत माघमा संसद् प्रवेश गरेको र चैतमा समितिमा आएको उक्त विधेयकमाथि छलफल गर्न बुधबारसम्म १६ पटक बैठक बसिसकेको छ । यस्तै अवस्था रहे महिनौं बित्दा पनि निष्कर्ष ननिस्कने समिति सदस्य बताउँछन् ।

विधेयक तयार गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदको अडान, सत्तापक्षकै सांसदबीच फरक मतले सहमति जुट्न सकेको छैन । सांसदले उठाएका जिज्ञासा मेट्न सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित प्रत्येक बैठकमा उपस्थित हुने गरेका छन् । तर कतिपय अवस्थामा उनले राखेका धारणामा सत्तापक्षकै सांसदको असहमति देखिन्छ ।

मन्त्री पण्डित र सचिव यादव कोइराला एकातिर, सांसदहरू अर्कातिर देखिने गरेका छन् । ‘निजामती कर्मचारीमा देखिएको पुरानो सोच र संरचना परिवर्तन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्न खोज्दा अप्ठेरो देखिएको हो,’ समितिका सदस्य नवराज सिलवालले भने, ‘हिजोको जस्तै अब पनि ‘सर्भिस डेलिभरी’ नहुने ऐन बन्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ ।’× उनले केही दफामा बढी नै छलफल गर्नुपर्ने भएकाले विधेयक टुंगोमा पुर्‍याउन ढिलाइ भएको बताए ।

सोमबारको बैठकमा स्वास्थ्य र निजामती कर्मचारीको श्रेणी र पद एउटै बनाउने दफामा मन्त्री पण्डित र सांसदबीच कुरा मिलेन । मन्त्रीले यस्तै हो भने नीतिगत रूपमा विधेयक फिर्ता लैजानुपर्छ भनेपछि सांसदले विरोध जनाएका थिए । काम नगर्ने सचिवलाई कारबाही गर्ने प्रावधान राख्न सबै सांसद सहमत देखिए तर कस्तो कारबाही गर्ने, उल्लेख गरिएन ।

बुधबार कर्मचारीतन्त्रमा समानुपातिक र समावेशी बनाउने विषयमा दुई घण्टा छलफल भयो । मन्त्री पण्डितले सांसदहरूलाई ‘कन्भिन्स’ गराउन खोज्दा पनि कुरा नमिलेपछि सभापति शशि श्रेष्ठले फेरि छलफल गर्ने भन्दै बैठक टुंग्याइन् । दुई दिन छलफल गर्दा दफा ९ मा पुगेको छ । त्यसका पनि दुईवटा दफा र आधा दर्जन उपदफामा सहमति जुटेको छैन ।

समिति सदस्य तथा पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्मा परिवर्तन गर्न खोज्दा अप्ठेरो देखिनु स्वाभाविक भएको बताउँछिन् । समितिले सरकारलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्‍याउने भएकाले कसैले पनि आफ्नो ‘पोजिसन’ बनाएर कुरा गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘कहिलेकाहीँ एकले अर्कालाई ‘कन्भिन्स’ गरेर बीचको बाटो खोजेर पनि समस्या समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

प्रकाशित : असार १२, २०७६ ०७:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×