नेकपामा उकुसमुकुस : मनमुटावका ५ कारण

दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — शीर्ष नेतादेखि सांसदसम्मकै अन्तर्विरोधी अभिव्यक्तिहरुले संकेत गरिरहेका छन्– नेकपामा मनमुटाव चरम बन्दै गएको छ । एकातिर अपुरो पार्टी एकता र अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली खेमाको एकपक्षीय कदमले नेकपाभित्रको अन्तरकलह यसरी चुलिएको छ कि सरकार र पार्टी दुवैतर्फ नेताहरु उकुसमुकुस छन् ।

संसद्भित्रै एक पार्टीको दुई धार देखिएको छ । आन्तरिक बैठकमा शीर्ष नेताहरुबाटै चर्को असन्तुष्टि व्यक्त भएका छन् । कार्यविभाजनमा गुटको रस्साकसी सतहमै आएको छ । पार्टी, संसदीय दल र सरकारबीच संवादहीनताको स्थिति छ । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीसँगका पछिल्ला छलफल अपेक्षित नभएपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चितवन पुगेर चेतावनी शैलीमा भने, ‘समझदारीबाट केही तलमाथि गरे दुर्भाग्य हुन्छ ।’


लगत्तैजसो प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकारसमेत रहेका नेकपाका केन्द्रीय सदस्य राजन भट्टराईको ट्विट आयो, ‘इतिहास दोहोर्‍याउने कुचेष्टा ।’ यो ‘कुचेष्टा’ लाई अर्थ्याउने उनका थप दुई लाइन थिए, ‘सक्दा व्यवस्था उल्टाउने, नभए सरकारविरूद्ध प्रयोग गर्ने । क–कसलाई के कसो गरी एकै ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ भनी भित्रबाहिरका शक्तिहरु सक्रिय रहेको अवस्था ।’ आखिर नेकपामा किन यस्तो मनमुटाव ? यसमा मुख्य पाँच कारण देखिएका छन् ।


सहमतिमा शंका

पार्टी एकता गर्दाको समझदारी कार्यान्वयन हुनेमा पूर्वमाओवादी पक्ष सशंकित छ । समझदारी कार्यान्वयन गर्ने समय नआउँदै त्यसलाई उछालिएकामा पूर्वएमाले वृत्त रुष्ट छ । किनभने प्रधानमन्त्री आलोपालोको विषय १५ महिनापछिको हो । तत्काल विवादमा परेको विषय राजनीतिक कार्यदिशा पनि हो । दुई पार्टीबीच एकता गर्दा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले लिएका विचार थाती राख्ने सहमति भएको थियो ।


एमालेले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र माओवादी केन्द्रले ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद र माओवाद’ थाती राखी तत्कालीन राजनीतिक कार्यदिशा ‘जनताको जनवाद’ हुने सहमति गरिएको थियो । त्यसकै स्पिरिटमा राजनीतिक प्रतिवेदन बनाइयो, जुन १३ महिना बित्दा पनि प्रकाशित भएको छैन ।


पूर्वएमाले पक्षका ईश्वर पोखरेललगायत नेताहरू ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ लाई कार्यदिशा बनाउनुपर्ने अडान राखेर बहसमा उत्रिएका छन् । यसमा प्रधानमन्त्री ओलीको पनि धाप छ । ओली सकेसम्म जनताको बहुदलीय जनवादलाई वैचारिक कार्यदिशामा राख्न चाहन्छन् । यही खालको आशय राखेर प्रतिवेदन सम्पादन गर्नुपर्ने भन्दै ओलीले लम्ब्याउन चाहेपछि माओवादी पक्षलाई चस्का पसेको हो ।


गत शनिबारको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष दाहालले छिटो प्रतिवेदन प्रकाशित गर्नुपर्ने र सहमतिअनुसार ‘जनताको जनवाद’ को कार्यदिशामा पार्टीलाई हिँडाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । यही विषयको छिनोफानो नहुँदा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशनमै समस्या परेको हो । वैचारिक विषयकै कारण पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी भन्ने मनोविज्ञान झाँगिँदै गएको छ । सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नेकपाको सचिवालयमा रहेका मुख्य नेताहरूबीच पनि ध्रुवीकरण देखिन्छ ।


वामदेव गौतमले खुलेर दाहालको पक्ष लिएका छन् । सरकार आलोपालो गर्ने समझदारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने पक्षमा गौतम छन् । वैचारिकलगायत विषयमा समझदारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राख्नेमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पनि छन् । सचिवालयभित्रै पूर्वएमाले पक्षधर नेताहरू फरक कित्तामा उभिएपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओली केही रक्षात्मक छन् ।


‘दुई दल मिलेर बनेकाले भएका सहमति कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ,’ स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले भने । पूर्वमाओवादी समूह धेरै छिन्नभिन्न छैन । पूर्वएमाले पक्षधरहरू भने धेरै समूहमा विभाजित छन् । त्यसैले जनताको बहुदलीय जनवादको वैचारिक विषय प्रवेश गराउँदा सबैलाई गोलबन्द गराउन सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान पनि छ ।


सरकारको काम

पार्टीभित्रको अन्तरविरोधको छाया सरकारमाथि परेको छ । गत शनिबारको सचिवालय बैठकमा नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमले सरकारको काम समीक्षा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । सरकारका काम एकपछि अर्को गर्दै विवादमा पर्न थालेकाले आफूहरू रक्षात्मक बन्न नसक्ने उनीहरूको धारणा थियो ।


छलफल नगरी अघि बढ्दा विधेयकहरूमा पछि हट्नु परिरहेको उनीहरूको भनाइ थियो । गत मंसिर अन्तिम साता पनि स्थायी समिति बैठकमै नेताहरूले सरकारको कामको समीक्षा गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । तर समीक्षा भएन । शान्ति प्रक्रियालगायत मुद्दा टुंग्याउन तदारुकता नदेखाएको विषय पनि उठेको छ ।


पूर्वमाओवादी धारका नेता देव गुरुङले संसदभित्रै यो विषय प्रवेश गराएका छन् । उनले शान्ति प्रक्रियाको काम अल्झाउन र त्यसमा खेल्न देशी/विदेशी शक्ति लागेको कुरा संसद्मै उठाए । यस विषयलाई छिटो टुंग्याउन सरकारले उचित चासो नदिएको उनको भनाइ छ । नेकपाका सांसदको प्रहार मन्त्रीहरूतर्फ पनि सोझिएको छ ।


सरकारको बचाउभन्दा उसका गतिविधिमाथि नेकपाकै सांसदको प्रश्न विपक्षीको भन्दा चर्को छ । सोमबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा नेत्रविक्रम चन्द समूहका नेता कुमार पौडेल मारिएको विषयमा चर्को प्रश्न सोध्नेमा नेकपाकै सांसद जनार्दन शर्मा थिए । मन्त्रीले संसदीय समितिमा भिडन्तमा मारिएको बयान दिइरहँदा पक्राउ गरेर मारेको भन्दै शर्माले प्रतिवाद गरेका थिए ।


संसद्मा दुई धार

संसद्भित्र नेकपाका नेताहरूको अभिव्यक्ति र एजेन्डामा एकरूपता देखिँदैन । गुठी विधेयक विवादित बनेपछि सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद नै दुई ध्रुवमा विभाजित भए । काठमाडौंबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद र नेता विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए ।


काठमाडौंबाहिर पश्चिम क्षेत्रका सांसदले विधेयक जसरी पनि अघि बढाउनुपर्ने आवाज उठाए । यस्तै दुईधार एक साताअघि लोकसेवा आयोगको विज्ञापन सम्बन्धमा पनि देखिएको थियो । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा आयोगले स्थानीय तहका लागि खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने कि नदिने भन्नेमै नेकपाका सांसदमा एकमत देखिएन ।


त्यहाँ पूर्वमाओवादी धारका नेकपा सांसदले विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तअनुरूप नभएको भन्दै रद्द गर्नुपर्ने पक्ष लिए । नेकपाको पूर्वएमाले धारका सांसद विजय सुब्बा, झपट रावललगायतले त्यस्तो निर्देशन दिन नहुने अडान राखे । विज्ञापन रद्द गरेर करारमा कर्मचारी राख्नुपर्ने खालको सुझावसमेत समितिले दिन लागेपछि त्यसमा सांसद सुब्बालगायतको असन्तुष्टि रह्यो ।


आफ्नै नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमाथि गत साता संसदभित्र भएको छलफलमा नेकपा सांसदहरूले बजेटकै विपक्षमा बोले । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले मनोमानी गरेको भन्दै उनीहरूले बजेट नै संशोधन गरी आ–आफ्नो जिल्लामा लगेको भन्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई व्यंग्य गरिरहेका छन् । सांसद जनार्दन शर्माले गत बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई नै किटान गरेर रुकुमको बजेट झापा सार्न आग्रह गरेका थिए ।


संवादहीनता

शीर्ष तहमा केही नेताको बैठक बसे पनि नेकपाभित्र माथिल्लो र तल्लो तहबीच संवादहीनता छ । एकतापछिको एक वर्ष बितिसक्दा केन्द्रीय समितिको एउटा पनि बैठक बस्न सकेको छैन । कम्तीमा एकपटक केन्द्रीय नेताहरूलाई आफ्नो कुरा राख्ने अवसर पाऊँ भन्दा पनि नेतृत्वले टारिरहेको छ ।


‘जति धेरै छलफल हुन्थ्यो, त्यति स्पष्ट हुने र कुनै पनि कामको स्वामित्व लिने अवस्था हुन्थ्यो,’ स्थायी समिति सदस्य रावलले भने, ‘जानकारी नभएको विषयमा कसरी बोल्ने र त्यसमा कसरी स्वामित्व लिने ?’ कुनै विषयमा कसरी जाने भन्ने योजना छैन । त्यसैले संसदभित्र र बाहिर नेताहरू आ–आफ्नै विवेकबाट बोल्छन् ।


पार्टीको आधिकारिक धारणा के हो, कुनै महत्त्वपूर्ण विषय आउँदा त्यसको पक्ष वा विपक्षमा कसरी उभिने भन्ने सांसद, केन्द्रीय सदस्यलाई कुनै जानकारी हुँदैन । त्यसैको प्रतिविम्ब संसद्मा झल्किन्छ । संसदीय दलको बैठकमा सांसद र नेताबीच प्रश्नोत्तर भएको छैन । अध्यक्ष, संसदीय दलका उपनेता, प्रमुख सचेतक र कुनै बेला मन्त्रीहरूले बोलेका छन् ।


सांसदहरूसँग राय लिने उनीहरूको धारणा सुन्ने गरी ठूलो अन्तर्क्रिया भएको छैन । यसले नेता र सांसदबीचको दूरी बढाएको छ । अहिले दुई अध्यक्षको निर्णयलाई नै पार्टी एवं संसदीय दलको आधिकारिक धारणा मान्नुपर्ने अवस्था छ तर एकताको संक्रमण नसकिएकाले ती दुई अध्यक्षबीचकै विवाद बेलाबेला सतहमा आएको छ ।


अधुरो एकता

एकताले पूर्णता नपाउँदा बैठक, छलफल, परामर्शलगायतका संस्थागत गतिविधिलाई टार्ने प्रवृत्ति झाँगिएको छ । झन्डै साढे चार सय केन्द्रीय सदस्यलाई के काम दिने तय भएको छैन । एकता भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि केन्द्रीय नेताले काम पाएका छैनन् । पार्टीभित्र विभिन्न क्षेत्र हेर्ने विभाग पनि छन् । तर ती गठन हुन सकेका छैनन् । केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन शीर्ष नेताहरूको गुटबन्दीका कारण अलपत्र छ ।


तत्कालीन एमाले र माओवादीबीचको भागबन्डा मिलेको छ । तर पूर्वएमालेभित्र अध्यक्ष ओली र नेपाल समूहबीच विवाद छ । नेपाल समूहले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जिल्लाको इन्चार्ज बनाउन र त्यसमा दोहोरो जिम्मेवारी दिन नहुने अडान राखेको छ । ओली समूहले दोहोरो जिम्मेवारी भए पनि फरक नपर्ने धारणा राखेको छ ।


यस विषयमा गत शनिबार सचिवालय बैठकमा वरिष्ठ नेता नेपाल र महासचिव विष्णु पौडेलबीच चर्काचर्की नै भयो । नेताहरूबीच आफू ठूलो बन्न खोज्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या देखिएको नेता खगराज अधिकारीले बताए । ‘आफू जिम्मेवार भएर अघि बढ्नेभन्दा पनि सबैले कुण्ठा पोख्ने र आफ्नो स्पेस खोज्नेतर्फ ध्यान दिँदा समस्या बढेको छ,’ अधिकारीले भने । प्रकाशित : असार १२, २०७६ ०७:१८

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारको समीक्षा गर्न नेकपाभित्रै माग

दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — नेकपाका शीर्ष नेताहरूले सरकारको कामको समीक्षा गर्न माग गरेका छन् । सरकारका कामकारबाहीमा बेखबर रहेको भन्दै केन्द्रीय सदस्य, स्थायी समितिका सदस्य र सांसदहरूले समेत प्रश्न उठाइरहेका बेला सचिवालयकै शीर्ष नेताहरूले पनि त्यस्तै प्रश्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमाथि गरेका छन् । 

झन्डै तीन सातापछि बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकमा शनिबार वरिष्ठ नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र नेता वामदेव गौतमले राम्रो ढंगले पार्टी र सरकार दुवै चल्न नसकेको धारणा राखे ।

‘सरकारको कामको समीक्षा गरौं । स्पष्ट नीति र छलफल नहुँदा सरकार र पार्टी राम्ररी चलेका छैनन्,’ बैठकमा अध्यक्षहरूलाई ध्यानाकर्षण गराइएको विषय उद्धृत गर्दै एक नेताले भने । पार्टीको आन्तरिक संगठन दह्रो नभइकन सरकार बलियो नहुने भन्दै उनीहरूले सुझाव दिएका छन् ।

सरकारले गरिरहेको काममा बाहिरबाट व्यापक प्रश्न आउँदा त्यसको जवाफ दिन गाह्रो भइरहेको उनीहरूको धारणा थियो । ‘संसद्मा विधेयकहरू आफ्नो ढंगले आउँछन्, पार्टीका नेताहरूलाई थाहा हुँदैन । डिफेन्ड गर्न सकिँदैन,’ एक नेताले बैठकमा राखेको कुरा उद्धृत गर्दै भने, ‘हामीलाई थाहा भए पो डिफेन्ड गर्ने ? थाहा हुने कुनै संयन्त्र छैन । एकैचोटि संसद्मा प्रस्तुत हुन्छ ।’

कसैले पूर्वाग्रही भएर टिप्पणी गर्‍यो भने पनि त्यसको खण्डन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको नेताहरूले उल्लेख गरेका थिए । सरकारले पछिल्लो समय संसद्मा ल्याएका झन्डै एक दर्जन विधेयकमाथि सडकदेखि सदनसम्म विरोध भइरहेको छ । गुठी विधेयकका कारण सडक आन्दोलनसमेत चर्किएपछि गत साता सरकार पछि हट्नुपरेको थियो । पछिल्लो घटनाले नेकपा र सरकारलाई रक्षात्मक अवस्थामा पुर्‍याएको नेताहरूको विश्लेषण छ ।

बैठकमा एक वर्ष बितिसक्दा पनि पार्टीको राजनीतिक दस्तावेज प्रकाशित नहुँदा कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा आम कार्यकर्तालाई अन्योल भएको विषय पनि उठेको थियो । छिटो दस्तावेज प्रकाशन गरेर पार्टीलाई नीतिगत रूपमा स्पष्ट बनाउँदै नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव नेताहरूले गरेका छन् ।

अध्यक्ष दाहालले पनि विगतमा भएका सहमतिहरूलाई इमानदारपूर्वक पालना गर्ने र सहमतिका दस्तावेजलाई प्रकाशित गरेर जानुपर्ने धारणा राखे । दस्तावेज र सहमतिका विषय पालनामा इमानदार हुनुपर्ने दाहालको धारणामा वरिष्ठ नेता खनाल, गौतमले समर्थन गरेका थिए ।

पार्टी एकता भएपछि नेकपाले वरिष्ठ नेता नेपालको संयोजकत्वमा राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रतिवेदनमा माओवादी आन्दोलनलाई दिइएको महत्त्वलाई पूर्वएमाले पक्षधर नेताहरूले धेरै रुचाएका छ्रैनन् ।
त्यसैले प्रतिवेदन प्रकाशनमा आनाकानी भइरहेको हो ।

केही दिनयता अध्यक्षद्वयका छलफल र शनिबारको सचिवालयमा पनि कुरा उठेपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने दबाब बढेको छ । महासचिव विष्णु पौडेलले प्रतिवेदन चाँडै प्रकाशित हुने सञ्चारकर्मीलाई बताएका छन् । पार्टी एकताकै अल्झिएका विषय टुंगो लगाउने बैठक भनिए पनि शनिबार त्यो ढंगको छलफल नभएको नेताहरूले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा हालै भएको आफ्नो युरोप भ्रमणको लम्बेतान व्याख्या गरेका थिए । त्यसबाहेक उनले अन्य विषयमा खासै बोलेनन् । बाँकी नेताले सरकार र पार्टीको काममाथि प्रश्न गरे ।

बैठकमा जिल्ला इन्चार्जहरू तोक्ने विषयले पनि प्रवेश पाएको थियो । यो विषयमा वरिष्ठ नेता नेपाल र महासचिव पौडेलबीच चर्काचर्की भएको स्रोतले जनाएको छ । पौडेलले इन्चार्जहरू तोक्ने विषय झिकेपछि नेता नेपाल इन्चार्ज तोक्ने विधि र मापदण्ड के हो भन्दै बैठकमा चर्किएका थिए ।

नेता नेपालले इन्चार्ज तोक्दा दोहोरो जिम्मेवारी हुन नहुने अडान राख्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली युरोप जानुअघि बसेको बैठकमा पनि नेपालको यही अडानका कारण रोकिएको थियो । शनिबारको बैठकमा पनि एउटै मापदण्ड बनाएर दोहोरो जिम्मेवारी नहुने गरी जानुपर्ने भन्दै उनले आपत्ति जनाएका थिए ।

नेकपाभित्र तत्कालीन एमालेको ओली समूह भने समय र आवश्यकता हेरेर कुनै व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन सकिने अडानमा छ । प्रदेश इन्चार्ज, जिल्ला अध्यक्षहरू चयन लगायतमा पनि यस्तो अभ्यास भएकाले धेरै बखेडा गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ । कुनै पनि एजेन्डामा ठोस निर्णय नगरी बैठक स्थगित भयो । सचिवालयको अर्को बैठक कहिले बस्ने निर्धारित छैन ।

प्रकाशित : असार ८, २०७६ ०७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×