२४.१२°C काठमाडौं
निजामती विधेयक डेढ महिनादेखि छलफलमै
काठमाडौँ — संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा सांसदले दिनहुँ छलफल गर्दै आए पनि बिनानिष्कर्ष टुंगिने गरेको छ । १ सय ३८ दफाको उक्त विधेयकमाथि समितिमा डेढ महिनादेखि छलफल भइरहेको छ ।
छाता ऐन भएकाले संघीय विधेयक पारित नहुन्जेल यसको प्रभाव प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पर्नेछ । हाल निजामती समायोजन ऐनका आधारमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ ।
संशोधन प्रस्ताव राख्ने सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखिसकेपछि अहिले अन्तिम चरण भन्दै समितिले दफावार छलफल सुरु गरे पनि सहमति जुट्न नसकेको हो । गत माघमा संसद् प्रवेश गरेको र चैतमा समितिमा आएको उक्त विधेयकमाथि छलफल गर्न बुधबारसम्म १६ पटक बैठक बसिसकेको छ । यस्तै अवस्था रहे महिनौं बित्दा पनि निष्कर्ष ननिस्कने समिति सदस्य बताउँछन् ।
विधेयक तयार गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदको अडान, सत्तापक्षकै सांसदबीच फरक मतले सहमति जुट्न सकेको छैन । सांसदले उठाएका जिज्ञासा मेट्न सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित प्रत्येक बैठकमा उपस्थित हुने गरेका छन् । तर कतिपय अवस्थामा उनले राखेका धारणामा सत्तापक्षकै सांसदको असहमति देखिन्छ ।
मन्त्री पण्डित र सचिव यादव कोइराला एकातिर, सांसदहरू अर्कातिर देखिने गरेका छन् । ‘निजामती कर्मचारीमा देखिएको पुरानो सोच र संरचना परिवर्तन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्न खोज्दा अप्ठेरो देखिएको हो,’ समितिका सदस्य नवराज सिलवालले भने, ‘हिजोको जस्तै अब पनि ‘सर्भिस डेलिभरी’ नहुने ऐन बन्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ ।’× उनले केही दफामा बढी नै छलफल गर्नुपर्ने भएकाले विधेयक टुंगोमा पुर्याउन ढिलाइ भएको बताए ।
सोमबारको बैठकमा स्वास्थ्य र निजामती कर्मचारीको श्रेणी र पद एउटै बनाउने दफामा मन्त्री पण्डित र सांसदबीच कुरा मिलेन । मन्त्रीले यस्तै हो भने नीतिगत रूपमा विधेयक फिर्ता लैजानुपर्छ भनेपछि सांसदले विरोध जनाएका थिए । काम नगर्ने सचिवलाई कारबाही गर्ने प्रावधान राख्न सबै सांसद सहमत देखिए तर कस्तो कारबाही गर्ने, उल्लेख गरिएन ।
बुधबार कर्मचारीतन्त्रमा समानुपातिक र समावेशी बनाउने विषयमा दुई घण्टा छलफल भयो । मन्त्री पण्डितले सांसदहरूलाई ‘कन्भिन्स’ गराउन खोज्दा पनि कुरा नमिलेपछि सभापति शशि श्रेष्ठले फेरि छलफल गर्ने भन्दै बैठक टुंग्याइन् । दुई दिन छलफल गर्दा दफा ९ मा पुगेको छ । त्यसका पनि दुईवटा दफा र आधा दर्जन उपदफामा सहमति जुटेको छैन ।
समिति सदस्य तथा पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्मा परिवर्तन गर्न खोज्दा अप्ठेरो देखिनु स्वाभाविक भएको बताउँछिन् । समितिले सरकारलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउने भएकाले कसैले पनि आफ्नो ‘पोजिसन’ बनाएर कुरा गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘कहिलेकाहीँ एकले अर्कालाई ‘कन्भिन्स’ गरेर बीचको बाटो खोजेर पनि समस्या समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
प्रकाशित : असार १२, २०७६ ०७:१३
