जथाभावी चलाइएका डोजर नियन्त्रण

वसन्तप्रताप सिंह

बझाङ — सडक निर्माणमा तोकिएको मापदण्ड विपरीत चलाइएका डोजरलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विभिन्न गाउँपालिकाबाट नियन्त्रणमा लिन थालेको छ ।

प्रशासनले नियन्त्रणमा लिएको तल्कोट गाउँपालिकाको डोजर । तस्बिर : वसन्तप्रताप/कान्तिपुर

सरकारले तयार गरेको मापदण्ड विपरीत निर्माण कार्यमा संलग्न ४ वटा डोजरको साँचो नियन्त्रणमा लिई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

प्रहरीको सहयोगमा सोमबार साँझसम्म दुर्गाथली गाँउपालिकामा २, वित्थडचिर गाउँपालिकामा एउटा र तल्कोट गाउँपालिकाको एउटा गरी ४ वटा डोजर नियन्त्रणमा लिएको हो । अन्य स्थानीय तहमा पनि सरकारले तोकेको प्रावधान र मापदण्ड मिचेर चलाइका डोजर नियन्त्रणमा लिने काम भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले बताए ।

बिनाकुनै सर्भे डिजाइन जथाभावी डोजर लगाएर निर्माण भएका सडकका कारण महिनैपिच्छे सडक दुर्घटना हुन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मनपरी डोजर सञ्चालनमा रोक लगाएको हो । निर्माण गर्नुअघि सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइनइस्टेमेट नगरिएका, वातावरणीय प्रभाव अध्ययननगरीकन हचुवाको भरमा काम थालिएका सडकमा काम गरिरहेका सबै डोजरहरू तत्काल बन्द गर्न प्रशासनले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो ।

प्रशासनले अव्यवस्थित सडकका कारणले हजारौं हेक्टर वन र कृषियोग्य भूमिमा क्षति पुगेको, गाउँबस्ती नै जोखिममा परेको, विपद् जोखिम बढाएको तथा सडक दुर्घटना बढेको उल्लेख गर्दै हचुवामा सडक निर्माण नगर्न स्थानीय तहलाई सुझावसमेत दिएको छ । सरकारले २०७५ फागुन १ देखि लागू हुने गरी एक करोडभन्दा कम रकमका योजनामा डोजर प्रयोग नगर्न दिएको निर्देशनसमेत अवज्ञा गरिएको गुनासो आएकोले त्यसो नगर्न भनिएको छ ।

मापदण्डको बेवास्ता गर्दै जथाभावी डोजर चलाइएको पाइएमा सार्वजनिक हित विपरीतको कसुर अन्तर्गत कारबाही गरिने प्रशासनले प्रस्ट पारेको छ । ‘हामीले पटकपटक लिखित र मौखिक सुझाव दिँदा पनि डोजर चलाउन नरोकेपछि नियन्त्रणमा लिन थालेका हौं’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले भने, ‘नियम र मापदण्ड एकातिर छ । गाउँबस्ती जोखिममा पारेर मानिसहरूको उठीबास लगाएर डोजर चलाउने काम भइरहेको छ ।’ ‘प्रत्येक महिना दुर्घटना भएर मान्छे मरिरहेका छन् । अति हुन थालेपछि हस्तक्षेप गर्नु परेको हो,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनारले भने ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विभिन्न ठाउँबाट डोजरका कारण आफूहरूको उठीबास हुन लागेको भनेर लिखित उजुरीसमेत आएपछि नियन्त्रणको प्रयास थालिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनारले बताए । उनले वातावरणीय दायित्व पूरा नगरीकन गरेको विकासका कारण विनाश बढेकाले यसको नियमन गर्न थालिएको बताए ।

गत हप्ता चालु आर्थिक वर्षमा मात्र बझाङ जिल्लामा भएका सडक दुर्घटनामा २५ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन । ४० भन्दा बढी अंगभंग भएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न सडक दुर्घटना र सडक खन्दा आएको पहिरोमा परेर वा ढुंगा लागेर २७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । जथाभावी सडक निर्माण गरेका कारण यहाँको ५ हजार रोपनीभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन नष्ट भएको छ भने दर्जनौं गाउँ पहिरोको जोखिममा परेका छन् ।

दुई सयभन्दा बढी परिवार सडककै कारण विस्थापनमा परिसकेका छन् । सडक निर्माणकै कारण जिल्लाको २ सय ५० भन्दा बढी सिँचाइ कुलोमा क्षति पुगेको र जिल्लाभरिको सिँचाइ सञ्जाल ध्वस्त भएको कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्यांक छ । यस्तै बझाङमा निर्माण भएका १ सय ६३ वटा खानेपानी आयोजनासमेत सडकमा परेर क्षतिग्रस्त भएका छन् । ६ वटा विद्युत् आयोजना पनि सडककै कारण अवरुद्ध भएका छन् ।

सांसदको दबाब
प्रशासनले मापदण्ड विपरीत चलाइका डोजर नियन्त्रणमा लिन थालेपछि त्यसो नगर्नका लागि नेता तथा सांसदहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दबाब दिन थालेका छन् ।

स्रोतका अनुसार सोमबार दिनभरि बझाङबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले सीडीयोलाई फोन गरेर डोजरको साँचो फिर्ता गर्न र अरु डोजर नियन्त्रण नगर्न दबाव दिएका थिए । उनीहरूले डोजर नियन्त्रण गर्ने निर्णयबाट पछाडि नहटे राम्रो नहुने भन्दै सीडीयोलाई धम्कीसमेत दिएको स्रोतले बतायो । यस्तै डोजर सञ्चालकहरूले पनि विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूबाट सीडीयोलाई दबाब दिइरहेको बुझिएको छ ।

यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले भने सांसदहरूले डोजर नियन्त्रण गरेको विषयमा चासो लिएको तर दबाब नदिएको बताए । उनले सार्वजनिक हित विपरीतको कामलाई नियन्त्रण गर्ने जिल्ला प्रशासनको दायित्वबाट आफू पछि नहट्ने र जति दबाब आए पनि मापदण्ड विपरीत चलाइका डोजरहरू नियन्त्रण गरेरै छाड्ने बताए । ‘एकातिर डोजरका कारणले जिल्ला ध्वस्त भइसक्यो भन्ने अर्कातिर मनपरी डोजर चलाउन पनि नछाड्ने । दिनहुँ मान्छे मरिरहेका छन् । प्रशासन टुलुटुलु हेरेर बस्छ ?’ उनले भने ।

सर्वसाधारणबाट प्रशंसा
डोजर नियन्त्रण गर्ने प्रयासको सर्वसाधारणले भने खुलेर प्रशंसा गरेका छन् । विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत यस निर्णयको स्वागत गर्दै सीडीयोले बझाङ बचाउने अभियान थालेको प्रतिक्रियाहरू आउन थालेका छन् ।

जयपृथ्वी क्याम्पसका पूर्वप्राध्यापक ईश्वरनाथ जोशीले प्रशासनको यो निर्णय सबैको हितमा रहेको बताउँदै यसको कार्यान्वयनमा जिल्लावासीले सहयोग गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस्तै नेकपाका जिल्ला कमिटी सदस्य दीपक रोकायाले भनेका छन्, ‘ढिलै भए पनि प्रशासनले राम्रो काम थालेको छ । यसमा हाम्रो पनि साथ छ ।’

नेपाली कांग्रेसका नेता केशवराज जोशीले डोजरका कारण जनता अकालमा मर्ने र नेता मोटाउने खेल भएको भन्दै यसलाई बन्द गरेर मानव श्रमबाट मात्र सडक निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् । बझाङकै सांसद आशाकुमारी विकले आइतबार प्रतिनिधिसभा संसद्मा बोल्दै जथाभावी डोजर चलाएर बनाएका सडकहरू जनताको चिहान बन्दै गएको भन्दै यसलाई रोक्नका सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएकी थिइन् ।

प्रकाशित : असार ११, २०७६ ०९:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कृषि विस्तारका लागि ७४ करोड

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — प्रदेश १ सरकारले आगामी बजेटमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई ७४ करोड २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बजेटले परियोजनाअर्न्तगत बाली विशेष सम्भाव्यताका आधारमा नयाँ पकेट तथा ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । 

प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि हालै सार्वजनिक गरेको बजेटमा समग्र कृषि, पशुपक्षी तथा सहकारी क्षेत्रका लागि ४ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । यसअघि संघीय सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको परियोजनाअन्तर्गत मोरङको माछा र धान, झापाको धान, सुपारी र रबर, सुनसरीको माछा, धान र बेसार जोन कार्यक्रममा लक्षित किसानको पहुँच पुग्न सकेको छैन ।

परियोजना कार्यक्रममा मोटो बजेट विनियोजन गर्नु भनेको कार्यकर्तालाई दामासाहीले वितरण गरेर पोषण गर्नु हो । सरोकारवाल एक अधिकारीले भने यो शीर्षकमा विगतमा विनियोजन गरिएको रकम पनि सत्तासीन दलका कार्यकर्ता रिजाउने काम मात्र भएको छ । ती अधिकारीले भने बाँकी बजेट कार्यक्रम नै सञ्चालन हुन नसकेर फ्रिज भयो ।

यसबाहेक प्रदेश सरकारले प्रादेशिक योजनाको लक्ष्यअनुसार खाद्यान्न उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका कार्यक्रमका लागि १९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । यो बजेटले प्रमुख खाद्यान्न बालीको क्षेत्र विस्तार, बीउ प्रतिस्थापन दर अभिवृद्धि, उन्नत प्रविधिको प्रयोगमार्फत प्रमुख खाद्यान्न बालीको उत्पादन तथा उत्पादनकत्व वृद्धिका लागि हिउँदे मकै, चैते धान, बगर खेती तथा खाद्यान्न बाली र बीउ उत्पादन गर्ने किसानलाई कार्यविधि बनाई उत्पादनका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ ।

एक घर एक फलफूलका बिरुवा रोपण, सीमान्तकृत जग्गामा फलफूल खेती प्रवर्द्धन तथा स्वच्छ र गुणस्तरीय खाद्यवस्तु उत्पादन, हरित अभियान नमुना कृषि परियोजना, प्रांगारिक कृषि प्रवर्द्धन अभियान कार्यक्रम छन् ।

प्रकाशित : असार ११, २०७६ ०९:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्