गुठीपीडितको गुनासो–'हामी जग्गा भएका सुकुम्बासी’

ज्योति कटुवाल

दैलेख — दुल्लु नगरपालिका–१०, गमौडीका दुर्गानाथ योगीको २० रोपनी जग्गा गुठीको नाममा छ । लालपुर्जाको सिरानीमा ‘नाभिस्थान गुठी’ को नाम छ, त्यसपछि मात्र जग्गाधनीको । ‘जग्गामा पुस्तौंदेखि हामीले भोगचलन गर्दै आए पनि स्वामित्व गुठीकै छ,’ उनले भने, ‘कहीँकतै जग्गा धितो राखेर व्यापार व्यवसाय गरौं भने पाइँदैन, कहिलेकाहीँ त आफ्नै जग्गामाथि पनि विश्वास लाग्दैन ।’

जिल्लामा व्यक्तिले गुठीका नाममा जग्गा चढाउँदा पीडित हुने उनीजस्ता थुप्रै छन् । करिब शताब्दीअघि चन्द्रशमशेरका पालामा गुठीमा जग्गाको स्वामित्व चढाउँदा राम्रो हुने विश्वासमा परेकाहरूका सन्तति अहिले सास्ती खेपिरहेका छन् । नाभिस्थान गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नवीन योगीका अनुसार दैलेखमा करिब ८ हजार घरधुरी गुठीपीडित छन् । निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा मात्र २३ हजार ७ सय १४ कित्ता गुठीका नाममा रहेको मालपोत कार्यालयको रेकर्डमा छ ।

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ अनुसार तीन किसिमका गुठी छन् । पहिलो– राजगुठी । यस्तो गुठी सरकारले मठमन्दिर, देवीदेउताका नाममा नामसारी गरिदिएको हुन्छ । दोस्रो हो– छुट गुठी । दैलेखका जग्गा यही प्रकृतिको गुठीमा पर्छन् । यसमा व्यक्तिले चल–अचल सम्पत्ति मालपोतमा तिरो बुझाउन नपर्ने गराई र गुठीकोदर्ता गुठियारले नै गुठी चलाउन पाउने गरी छुट पाएको हुन्छ ।

यीबाहेकलाई निजी गुठी भन्ने गरिन्छ । ‘उति बेला हाम्रा पुर्खाले देवीदेवताका नाममा जग्गा चढाएर पुण्य कमाए, दुःख भने अहिले हामीले पाइरहेका छौं,’ योगीले भने, ‘आफ्नै जग्गा बैंकमा राखेर कारोबार गर्न नपाउँदा जग्गा भएका सुकुम्बासीजस्ता भएका छौं ।’
साबिकका गमौडी, कालभैरव र मालिका गाविसको पूरै खेतीयोग्य जग्गा गुठीको नाममा छ ।

दुल्लु नगरपालिकाको पनि ८० प्रतिशत जग्गा गुठीमा रहेको नगरप्रमुख घनश्याम भण्डारी बताउँछन् । संविधानमा गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठीको जग्गा भोगाधिकार भइरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउने उल्लेख छ । संविधानकै अनुसूची ६ (२१) मा गुठी व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ ।

नगरप्रमुख भण्डारी दैलेखको गुठीसम्बन्धी समस्या अन्यत्रभन्दा भिन्न भएकाले सोहीअनुरूप ऐन–कानुन बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘यहाँका जनताको मूलभूत माग भनेको जग्गाधनीकै नाममा जग्गा हुनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘सरकारले छुटगुठीको सन्दर्भमा यही भावना सम्बोधन हुने गरी ऐन बनाउनुपर्छ ।’

अर्कातिर गुठियारले गुठीमा तिरो तिर्दै आएका छन् जुन मालपोतमा भन्दा पनि महँगो छ । उक्त रकम सदुपयोग हुनेमा उनीहरू शंका व्यक्त गर्छन् । गुठी संस्थान ऐनअनुसार गुठियारले तिरेको तिरो संस्थानको कोषमा जम्मा हुन्छ । नाभिस्थानबाट मात्र वार्षिक करिब ५० हजार रुपैयाँ संस्थानको खातामा जाने गरेको अध्यक्ष योगी बताउँछन् ।

‘एकातिर जग्गाधनीले आफ्नै जग्गाको वित्तीय कारोबार गर्न नपाउने, अर्कोतिर तिरेको तिरो पनि सदुपयोग नहुने समस्या छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो लागि त हालको गुठी ऐन जनतामारा कानुन नै हो । नयाँ ऐनमा यी कमजोरी सुधार्नुपर्छ ।’ दुल्लु–१० का वडाध्यक्ष गमौडीकै हर्कबहादुर खड्का जग्गाको मूल्यभन्दा कर बढी तिर्नुपरेको बताउँछन् ।

उनका बुबाको नाममा रहेको ४८ रोपनी जग्गा पूरै गुठीको स्वामित्वमा छ । ‘पहिले–पहिले गुठीमा तिरेको तिरोबाट सन्त, महन्त पालिन्थे, मठमन्दिर व्यवस्थापनमा खर्च हुन्थ्यो, जनताले चित्त बुझाउँथे,’ उनले भने, ‘अहिले त त्यो तिरो कहाँ जान्छ, कसले खान्छ, थाहै हुँदैन ।’

नाभिस्थान गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष योगी राज्यले दैलेखको गुठी समस्या समाधान नगरे नागरिकता र लालपुर्जा बोक्नुको पनि अर्थ नरहेको बताउँछन् । उनले काठमाडौं र दैलेखका गुठीलाईएउटै टोकरीमा नराख्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

प्रकाशित : असार ११, २०७६ ०९:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

११३ कर्मचारीको दरबन्दी गायब

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले संघीय निजामती प्रशासनको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणमा त्रुटि गर्दा रक्षा मन्त्रालय मातहतका १ सय १३ जना कर्मचारी अन्योलमा परेका छन् ।

रक्षा मन्त्रालयको संगठनात्मक स्वरूप निर्धारणका लागि २०७५ सालमा गरिएको सर्वेक्षणका क्रममा नेपाली सेनाका १७ वटा एकाइमा कार्यरत निजामती कर्मचारी छुटाइँदा समस्या उत्पन्न भएको हो ।

‘सैनिक मुख्यालयदेखि गठ्ठाघर, सुन्दरीजल, स्वयम्भू बारुदखानालगायत ब्यारेकमा कार्यरतहरूलाई ओएन्डएम सर्वेक्षणमा छुटाइएकाले रक्षा मन्त्रालयको स्वीकृत संगठन संरचनामा उनीहरूको दरबन्दी छैन । ती कर्मचारी फाजिलमा परिने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्,’ रक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । ती कर्मचारी आ–आफ्नो ठाउँमा काम गरिरहेको भए पनि स्वीकृत दरबन्दी नभएकाले अब कहाँ जाने, के गर्ने भन्ने अन्योल छ । ती कर्मचारी आफ्नो जागिरे जीवनको भविष्य र वृत्तिविकास के हुने हो भन्ने चिन्तामा समेत परेको रक्षाका ती अधिकारीले बताए ।

नेपाली सेनाका १७ वटा एकाइमा निजामतीतर्फ १ सय ३६ जनाको दरबन्दी रहेकामा १ सय १३ जना कार्यरत छन् । उनीहरू प्रशासन, शिक्षा र प्राविधिक सेवा समूहका जनशक्ति हुन् । आफ्नो दरबन्दी नै नभएपछि ती कर्मचारीले मन्त्रालयको सांगठनिक संरचनामा आफूहरूलाई पारिदिन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र सचिव रेश्मीराज पाण्डेलाई भेटेर बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छन् ।

ती कर्मचारीले पुनः ओएन्डएम सर्वेक्षण गरेर दरबन्दीसमेत मिलान गरिदिन रक्षाको नेतृत्वसित माग गर्दै आएका छन् । नेपाली सेनाले समेत उनीहरूको कामकारबाही आफ्नो संगठनका लागि आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै दरबन्दी मिलान गरिदिन मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।

रक्षाका एक अधिकारीले सांगठनिक संरचना बनाउँदा सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयको मात्र दरबन्दी र पदस्थापनलाई हेरिएको र सेनाभित्र रहेका निजामती कर्मचारीलाईछुट्याइएको हुनाले आएको बताए । रक्षा मन्त्रालयले २०७५ मा आफ्नो संगठनको पुनःसंरचना हुँदा सेनाभित्र कार्यरत आफ्ना कर्मचारीको अभिलेख निजामती किताबखानामा पठाउन छुट भएको स्वीकार गरे पनि समस्या भने समाधान नगरिदिएको गुनासो कर्मचारीहरूको छ ।

सरकारले ओएन्डएम सर्वेक्षण गरी संघमा ४५ हजार ८ सय ५८ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । त्यसमा रक्षा मन्त्रालय मातहत सेनाका विभिन्न एकाइमा कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दी र संख्या छुटेको हो ।

रक्षामन्त्री पोखरेलले पुनः ओएन्डएम सर्वेक्षण गरी ती कर्मचारीको दरबन्दी मिलान गरिदिन मन्त्रालयका सचिवलगायतका अधिकारीलाई आग्रह गरेका छन् । मन्त्रीको दबाबपछि रक्षाले समस्या समाधानका लागि अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रक्षालाई पुनः ओएन्डएम सर्वेक्षण गर्न र त्यसबाट बढ्ने दरबन्दीका लागि अर्थले तलबसुविधा दिन सहमति दिए ती कर्मचारीको समस्या समाधान हुने रक्षाका अधिकारीले बताए ।

प्रकाशित : असार ११, २०७६ ०९:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्