छोरा हेर्न पतिलाई जागिर

उपप्रमुख चौधरीको योजना भने प्रस्ट छ 'अर्को वर्ष छोरा ३ पुग्छ अनि विद्यालय जान्छ,' उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, 'त्यसपछि मंगलजी जागिरबाट छुट्नुहुन्छ ।'
कमल पन्थी

बर्दिया — उपप्रमुखको कार्यकक्षको झुलामा दुई वर्षीय छोरा सुत्छन् । उनलाई झुलाउन उपप्रमुखका पति खटिएका छन् । खासमा उनी उपप्रमुखका स्वकीय सचिव हुन् । 


बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुष्मा चौधरीले चुनाव जित्दा ३ महिनाका शिशु काखमा थिए । उनले छोराको रेखदेख गर्न पतिलाई स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरिन् । छोराको हेरचाह गर्नु र फुर्सद मिलेमा सामान्य सरकारी कामकाजलाई सघाउनु स्वकीय सचिव मंगल चौधरीको काम हो ।

उपप्रमुख सरकारी कामका लागि टाढा जानुपर्दा छोरा बोक्दै पति पनि जान्छन् । ‘हो, मेरा पतिले छोरा हेर्नुहुन्छ र मेरो सचिवालयलाई सघाउनु पनि हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

स्वकीय सचिवको औपचारिक व्यवस्था भने गरिएको छैन । आन्तरिक स्रोतबाट तलब दिने गरी खरिदारसरहको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ ।

त्यसका लागि मासिक २३ हजार ५ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक दिइन्छ । कानुनी रुपमा भने मिलाउन अप्ठ्यारै छ । नगरपालिकाका कानुन अधिकृत विकास आचार्यका अनुसार स्वकीय सचिव राख्दा विधि पूरा गरिएको होइन । वार्षिक एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम दिनुपरे व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर परिचय पत्र (प्यान नम्बर) लिनुपर्छ ।

‘प्यान नम्बर भएन भने बेरुजु आउँछ,’ उनी भन्छन् । स्वकीय सचिव राख्न नगरपरिषद्बाट पारित गर्नुपर्छ । पार्टीसँग सोधेर पतिलाई स्वकीय सचिव बनाएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘हाम्रा नगरप्रमुख शालिग्राम अधिकारीले पनि आफन्तलाई स्वकीय सचिव बनाएका छन् ।’

उनका अनुसार, प्रमुख अधिकारीले साढुभाइका छोरा सुभास पोखरेललाई स्वकीय सचिव राखेका छन् । अधिकारीका अनुसार, उनका स्वकीय सचिवले नगरका विकास निर्माणदेखि कार्यालयका सबै काम गरिरहेका छन् । लेखा अधिकृत धनबहादुर चन्दका अनुसार, दुवै स्वकीय सचिवको तलबभत्ता आन्तरिक स्रोतबाट दिने गरिएको छ ।

प्रशासकीय अधिकृत अमरराज खत्रीले भने नगरपालिका ऐनमा प्रावधान नभएको पद सिर्जना गरेर स्वकीय सचिव राख्न नमिल्ने दाबी गरे । ‘कानुनले नदिएको पद सिर्जना गरेमा उनीहरूले पाएको तलबभत्ता बेरुजु देखिन्छ,’ उनले भने । उपप्रमुख चौधरीले परिषद्बाट निर्णय गराएर सहमतिमै पतिलाई जागिर लगाएको बताइन् ।

उपप्रमुख चौधरीको योजना भने प्रस्ट छ 'अर्को वर्ष छोरा ३ पुग्छ अनि विद्यालय जान्छ,' उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, 'त्यसपछि मंगलजी जागिरबाट छुट्नुहुन्छ ।'

प्रकाशित : असार ११, २०७६ ०७:०५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महानगरहरूको बजेट : पूर्वाधार मुख्य प्राथमिकता

कान्तिपुर टिम

काठमाडौँ — ६ वटै महानगरले पूर्वाधारलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट ल्याएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले मंगलबार ल्याएको १५ अर्ब ५० करोड ७० लाख १२ हजार बजेटमध्ये भौतिक पूर्वाधारमा ३९ प्रतिशत रकम छुट्याइएको छ ।

काठमाडौंले गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान दिने र उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । स्थानीयको जीवनस्तर उकास्ने, आय वृद्धि हुने र रोजगारी बढ्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले बताएकी छन् ।

बजेटमा दिगो विकास, वातावरणीय संरक्षण तथा संवर्द्धनलाई सघाउ पुर्‍याउने विषयवस्तु पनि समेटिएका छन् । भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्नाका निम्ति कार्यक्रमसमेत बजेटमा राखिएको छ । महानगरले फ्लाई ओभर, आकाशे पुल, महानगर ज्येष्ठ नागरिक अस्पतालजस्ता भौतिक निर्माणका योजना ल्याएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ५ अर्ब ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँछुट्याइएको छ । जसमा १ अर्ब १५ लाख संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट ससर्त प्राप्त हुने महानगरले अपेक्षा राखेको छ । यसमा ऊर्जा, भवन निर्माण तथा सहरी विकास, सञ्चार, सडकलगायतका पूर्वाधार समेटिनेछन् । सामाजिक विकासतर्फ २४ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसअन्तर्गत खानेपानी, सरसफाइका साथै लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र संस्कृति प्रवर्द्धनका कार्यक्रम समेटिनेछन् ।

संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह तथा सुशासन शीर्षकमा २३ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । यसमा अभिलेख व्यवस्थापन, नागरिक बडापत्र, सूचना प्रविधि, सुरक्षा व्यवस्थापन, लेखापरीक्षण, आन्तरिक ऋणको ब्याजजस्ता कुरामा खर्च गरिने उपमेयर खड्गीले बताइन् । यसमा ३ अर्ब ५९ करोड १८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक विकास शीर्षकमा महानगरले छुट्याएको ६९ करोड ७ लाख रुपैयाँ उद्योग तथा वाणिज्य, कृषि, पर्यटन र अन्य वित्तीय क्षेत्रमा खर्च गरिनेछ ।

यसैगरी वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शीर्षकमा ३९ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसअन्तर्गत वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापनलगायतका कार्य गरिनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ करोड ४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने महानगरको अनुमान छ । महानगरले सञ्चालन गरेका मनोहरा र चमती जग्गा एकीकरण आयोजनाका लागि यस आर्थिक वर्षमा ९८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो, आगामी वर्षलाई १४ करोड रुपैयाँ थपिएको छ ।

आन्तरिक आय ७ अर्ब ५६ करोड ६ लाख र बाह्य स्रोतबाट ४ अर्ब १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने महानगरको अनुमान छ । महानगरका नाममा बैंकमा रहेको २ अर्ब ६२ करोड ९० लाख र महानगरद्वारा सञ्चालित विभिन्न आयोजनाबाट १ अर्ब १२ करोड आय हुने भएकाले त्यसैअनुसार बजेट निर्धारण गरिएको उपमेयर खड्गीले बताइन् । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको बजेट १९ प्रतिशत ठूलो हो । उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले नगरसभाको पाँचौं अधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको बजेट र आर्थिक तथा विनियोजन विधेयक २०७६ माथि असार २५ गतेसम्म छलफल चलाइनेछ ।

ललितपुर– ललितपुर महानगरपालिकाले सांस्कृतिक नगर बनाउने उद्घोष गर्दै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट ल्याएको छ ।

महानगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले मंगलबार ५ अर्ब १७ करोड ९६ लाख ३२ हजार रुपैयाँको बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
महानगरले आगामी वर्ष चालु खर्चतर्फ १ अर्ब १२ करोड ५९ लाख ५५ हजार विनियोजन गरेको छ । सामाजिक सुरक्षातर्फ ४६ करोड छुट्याइएको छ ।

कार्यक्षेत्रगत विकास कार्यक्रमतर्फ २ अर्ब ५६ करोड ६१ लाख ५३ हजार विनियोजन गरेको छ । आर्थिक विकासमा सात करोड ५३ लाख ४५ हजार र सामाजिक विकास १६ करोड ८४ लाख ४५ हजार बजेट छ । कार्यगत क्षेत्र विकासअन्तर्गत नै पूर्वाधार विकास दुई अर्ब ७३ लाख ६३ हजार, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा १६ करोड ५५ लाख, संस्थागत विकास सेवा प्रवाह र सुशासनमा २२ करोड ५ लाख, पँॅजी निर्माणमा ६ करोड १० लाख र विविध शीर्षकमा ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सामाजिक साझेदारी कार्यक्रमतर्फ एक अर्ब २७ करोड ५२ लाख चार हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यस आवको आयतर्फको आन्तरिक स्रोत परिचालनमा दुई अर्ब ६५ करोड ६१ लाख ८ हजार र आन्तरिक आयमा एक अर्ब ६५ करोड पाँच लाख विनियोजन गर्नुका साथै यस आवको बचत रकम ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

महानरपालिकाको आगामी वर्षको बजेटमै व्ययतर्फ बजेट शीर्षकमा आन्तरिक स्रोत परिचालनमा दुई अर्ब ७५ करोड ३० लाख, पूर्वाधार विकासमा एक अर्ब ४९ करोड ९५ लाख छुट्याएको छ । क्रमागत योजनामा ५० करोड ५८ लाख आठ हजार रुपैयाँ बजेट छ ।

महानगरले बजेटमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, रोजगारमुखी समावेशी विकास, संस्कृति सम्पदा संरक्षण र पुनर्निर्माण, पर्यटन विकासबाट आर्थिक वृद्धि, वातावरणमैत्री स्थानीय शासन व्यवस्थालगायत १६ वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

पाटन सम्पदा क्षेत्रमा मोटरसाइकल समेतलाई निषेध गर्ने, नगरक्षेत्रमा विद्युतीय गाडीलाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रम महानगरले ल्याएको छ । विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, दूरसञ्चार प्राधिकरणको समन्वयमा महानगरपालिकाभित्रका ऐतिहासिक, पुरात्तात्विक र पर्यटकीय स्थलका अव्यवस्थित र अशोभनीय तार हटाउने कार्यक्रम पनि महानगरले ल्याएको छ ।

पर्यटन शुल्कबाट उठेको रकम सम्पदा, संस्कृति र पर्यटन विकासमा खर्च गर्ने नीति ल्याइएको छ । बुङमती, खोकना र सैंबु क्षेत्रमा डिप बोरिङको प्रक्षेपण गरिने, भीमसेन मन्दिर, मुछें आँगनको पुनर्निर्माण सुरु गरिने कार्यक्रम ल्याइएको छ । सांस्कृतिक पर्यटकीय नगर बनाउने अवधारणाअनुरूप नगरक्षेत्रमा रहेका कला, संस्कृतिको नक्सांकन, संस्कृति प्रवर्द्धनका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाको क्षमता बढाइने, क्राफ्ट सिटीको घोषणाअनुरूप विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

चक्रपथ बाहिरको वडा र गाभिएको वडाको वार्षिक बजेट २ करोड ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । २ करोड ५० लाख पाउने वडामा १२, १६, १८, २० देखि २९ सम्म छन् । साविकको कार्यविनायक नगरपालिकामा रहेका सबै वडा, धापाखेल, सुनागुठीलगायतले क्षेत्रका वडाको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

पोखरा– पोखरा महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ७ अर्ब ५४ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । चालुतर्फ २ अर्ब १५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ४ अर्ब ७० करोड ९९ लाख रुपैयाँ महानगरले विनियोजन गरेको छ ।

महानगरले संघीय सरकारबाट ३ अर्ब ३३ करोड ७८ लाख ८० हजार, गण्डकी प्रदेश सरकारबाट ४७ करोड ९६ लाख ८३ हजार र आन्तरिक आयबाट २ अर्ब ५० करोड २९ लाख १७ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । नपुग हुने ६८ करोड ५० लाख रुपैयाँमध्ये वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट १० करोड, जनसहभागिताबाट ३६ करोड ५० लाख र चालु आर्थिक वर्षमा रहन जाने मौज्दातबाट २२ करोड रुपैयाँ ब्यहोरिने जनाइएको छ ।

नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रकममध्येबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ६० करोड २ लाख रुपैयाँ, ससर्त अनुदानतर्फ १ अर्ब १७ करोड २७ लाख, विशेष अनुदान १५ करोड, समपूरक अनुदानतर्फ १७ करोड ५० लाख, राजस्व बाँडफाँटबापत ४१ करोड ९९ लाख, सामाजिक सुरक्षामा ६० करोड, सडक बोर्डमा ३ करोड, सहरी स्वास्थ्य पूर्वाधारमा ५ करोड, सांसद विकास कोषबाट १२ करोड रुपैयाँ र प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा २ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान महानगरले गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ २ करोड १४ लाख ४४ हजार, ससर्त अनुदान २ करोड, विशेष अनुदान १२ करोड, समपूरक अनुदान २० करोड र राजस्व बाँडफाँटतर्फ ३ करोड ८२ लाख ३९ हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने अनुमान महानगरको छ । उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङद्वारा प्रस्तुत बजेटमा सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

सबैभन्दा धेरै रकम कनेक्टिङ सडकमा लगानी गरिएको छ । प्रशासनिक खर्चमा २ अर्ब १५ करोड ५४ लाख ४० हजार, विभिन्न कोषमा ४० करोड, संसद विकासका कोष कार्यक्रममा १४ करोड तथा विभिन्न विषयगत समितिको पुँजीगत खर्च ४ अर्ब ७० करोड ९९ लाख ६० हजार विनियोजन गरिएको छ ।

बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै उपप्रमुख गुरुङले करको दायरा विस्तार गर्न आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘महानगर कर अभियान वर्ष’ का रूपमा मनाउने बताइन् । महानगरपालिकाले प्रवाह गर्ने सेवासँग सम्पत्ति कर, बहाल कर, व्यवसाय कर र विज्ञापन करलाई एकीकृत रूपमा आबद्ध गर्ने नीति छ ।

महानगरले अन्डरग्राउन्ड पार्किङसहित नक्सापास गर्दा दस्तुरमा एक तलाको राजस्व छुट गरेको छ । भूकम्पपीडित लाभग्राहीमा परेका परिवारलाई एक हजार वर्ग फिटसम्मको घरलाई निःशुल्क नक्सापासको व्यवस्था मिलाएको छ । महानगरका पुरातात्त्विक महत्त्वका पुराना घर पुरानै शैलीमा बनाए ५० प्रतिशत राजस्व छुट र ग्रामीण पर्यटकीय क्षेत्रमा बन्ने भवनका लागि नक्सापास दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट, अपांगता भएका, पिछडा वर्ग तथा महिलाले व्यवसाय दर्ता गर्दा ३० प्रतिशत छुट, कृषिसम्बन्धी व्यवसायका लागि ३० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको महानगरले गरेको छ ।

फेवाताल संरक्षणका लागि सिल्टेसन ड्याम बनाउन ३३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रत्येक वडामा फलफूल बगैँचा बनाउन तथा पार्कलाई व्यवस्थित गर्न १ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

विराटनगर– विराटनगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब १२ करोड ३० लाख ९० हजार ५ सय रुपैयाँको अनुमानित बजेट पेस गरेको छ ।

महानगर प्रमुख भीम पराजुलीले आयतर्फ आन्तरिक स्रोतबाट ५९ करोड ९८ लाख ९५ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट ७२ करोड ५९ लाख ४३ हजार ५ सय, संघीय र प्रदेश सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदान ४७ करोड ८४ लाख ७० हजारको बजेट प्रस्तुत गरे ।

संघीय सरकारबाट ससर्त अनुदान विषयगत कार्यालयतर्फ ५८ करोड ८९ लाख, नेपाल सरकार समपूरक र विशेष अनुदान १२ करोड ५० लाख, संघीय सरकार ससर्त अनुदान ३९ करोड ५० लाख, वैदेशिक र अन्य संघसंस्थाबाट अनुदान २ करोड ३२ लाख ४० हजार, जनसहभागिताबाट ४ करोड ३५ लाख ४४ हजार, नगर विकास कोष ऋण सहयोग ११ करोड ५० लाख, आन्तरिक आय वृद्धिबाट २० करोड आय हुने महानगरको अनुमान छ ।

मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार परियोजना/क्षेत्रीय सहरी विकास परियोजनातर्फ १ अर्ब ८२ करोड ८१ लाख ७८ आय अनुमान गरिएको छ । व्ययतर्फ प्रशासनिक खर्चमा ६४ करोड ९२ लाख ७ हजार, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा २ अर्ब ५ करोड ३९ लाख, वातावरण तथा सरसफाइ, विपद्, सूचना तथा प्रविधि, सहकारी, पशु स्वास्थ्य व्यवस्थापन, कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रममा १२ करोड ९५ लाख ८७ हजार ५ सय विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक विकास, महिला तथा बालबालिका कार्यक्रमका लागि ३४ करोड ३८ लाख ८० हजार विनियोजन गरिएको पराजुलीले बताए ।

वीरगन्ज– वीरगन्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि ४ अर्ब ४८ करोड १३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । महानगर प्रमुख विजय सरावगीले चालुतर्फ १ अर्ब २८ करोड २४ लाख र पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेका हुन् । वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६ करोड रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा २ अर्ब ९४ करोड २८ लाख ५८ हजार छुट्याइएको छ । आर्थिक विकास क्षेत्रमा २ करोड ३४ लाख ७० हजार, सामाजिक विकास क्षेत्रमा ७१ करोड ८२ लाख ७२ हजार र कार्यालय सञ्चालनतर्फ ७६ करोड ३४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

महानगरले आगामी वर्ष सञ्चालन हुने मुख्य आयोजनामा ग्रामीण सहरी विकास परियोजना तथा मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजनाका लागि २ अर्ब २८ करोड ४२ लाख २१ हजार, वडास्तरीय योजनाका लागि १९ करोड ७० लाख, समपूरक कोषमा २३ करोड १२ लाख ८ हजार, लक्षित कार्यक्रमका लागि १ करोड ५० लाख, तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रममा १ करोड ४० लाखछुट्याएको छ ।

सडक बोर्ड कार्यक्रममा १ करोड ५० लाख, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रममा २० लाख, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा २० करोड, उज्यालो वीरगन्ज कार्यक्रमका लागि ३ करोड, शैक्षिक विकासतर्फ ५२ करोड ४१ लाख ६४ हजार र स्वास्थ्यतर्फ १० करोड ७५ लाख २७ हजार र जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रमतर्फ ४ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

अनुमानित खर्चको स्रोतमध्ये संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरणबाट ४४ करोड १४ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट २६ करोड ७४ लाख र ससर्त अनुदानबाट ६१ करोड २३ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरणमा १ करोड १५ लाख ७३ हजार, ससर्त अनुदानतर्फ ३ करोड, राजस्व बाँडफाँटतर्फ सवारी साधनबाट ३ करोड १४ लाख ४ हजार, घरजग्गा रजिस्ट्रेसनतर्फबाट ६ करोड, सरसफाइ सेवाशुल्कबाट १ करोड ५५ लाख १८ हजार, नगर विकास अनुदानबाट २ अर्ब २० करोड ६५ लाख १० हजार १ सय ६०, नगर विकास ऋणबाट ७ करोड ७७ लाख ११ हजार ८ सय ३३, सडक बोर्डबाट १ करोड ५० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि एकीकृत सम्पत्ति कर हटाई घर र घरले चर्चेको बढीमा दुई गुणा जग्गामा सम्पत्ति कर र खाली जग्गामा भूमिकर (मालपोत) लगाउने जनाएको छ ।

घर बहाल कर १२ प्रतिशतले लाग्दै आएकामा आगामी आर्थिक वर्षदेखि १० प्रतिशत मात्र लिइने छ । सवारी व्यवस्थापन शुल्क यथावत् कायम गर्दै निजी सवारी साधनमा पटके शुल्क हटाइएको छ । गैरसरकारी संघसंस्थालाई लगाइँदै आएको व्यवसाय कर खारेज गरी सूचीकृत शुल्क मात्र लिइने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

प्रकाशित : असार ११, २०७६ ०७:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT