संघीय ढाँचाको संरचना बनाउन जुट्यो कांग्रेस, केन्द्रबाट भर्ती नगर्न सिटौला पक्षको चेतावनी 

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको चाहना मनोनयनतर्फ छ । छोटो अवधिको कार्यसमितिका लागि मुलुकभर कार्यकर्तालाई विभाजित बनाउन नहुने तर्क सभापति देउवा र उनी पक्षीय नेताहरूले गर्दै आएका छन् ।

विधानले पार्टीको जुनसुकै तहको चयन निर्वाचनबाट हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । विधानविपरीत मनोनयनका लागि पार्टीभित्रका सबै पक्षबीच सहमति आवश्यक छ । संस्थापन इतरपक्ष सभापति देउवाको चाहना पूरा गर्न नदिने पक्षमा छन् । पार्टीका सबै संरचना विधानअनुसार निर्वाचनबाट गठन हुनुपर्ने अडान उनीहरूको छ ।

देउवा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षसंँग भागबन्डा मिलाएर मनोनयन गर्ने कसरतमा अझै छन् । ‘सकभर बाँडफाँट गरेर सहमतिमै गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा सभापति हुनुहुन्छ,’ देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘अनौपचारिक संवाद पनि भइरहेको छ । सहमति भएन भने निर्वाचनको विकल्पमा पनि जानु होला ।’ केही दिनअघि कान्तिपुरसँग सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतले सभापति दुवै विकल्पमा जान तयार रहेको जानकारी दिएका थिए ।

तलसम्म आफ्नो पकड कायम राख्न देउवाले मनोनयनलाई रणनीतिक योजनाअन्तर्गत लिएको बुझाइ संस्थापन इतरपक्षको छ । भागबन्डामा जाँदा साठी र चालीसको हिस्सा हुन्छ । निर्वाचनमा जाँदा संस्थापन इतरपक्ष एक भए ६० प्रतिशत हिस्सा गुम्न सक्ने भय देउवामा देखिन्छ । पार्टीका तल्ला तहमा संस्थापन इतरपक्षको ‘होल्ड’ छ । उनीहरूको पहिलो प्राथमिकता स्थानीय तहको नियमित अधिवेशनै गराउनुपर्छ भन्नेमा छ ।

सभापति देउवाको कार्यकाल आगामी फागुनमा सकिँदै छ । नौ महिनापछि नियमित केन्द्रीय महाधिवेशनकै समय भएकाले अधिवेशनमै जानुपर्ने माग संस्थापन इतरपक्षले लिएको हो । तर, देउवा केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल थप एक वर्ष बढाउने योजनाका साथ स्थानीय तहका संरचना अन्तरिम बनाउन कस्सिएका हुन् ।

निर्वाचन कि मनोनयन भन्ने विवादको असर पार्टी नियमावली मस्यौदा समितिमा समेत परेको छ । संस्थापन पक्षको बहुमत रहेको मस्यौदा समितिमा मनोनयनसमेत गर्न सकिने ढोका खुला गर्ने गरी प्रस्ताव ल्याइएको छ । ‘विधानको धारा ७२ को उपधारा ४ को ख, ग र घ को बमोजिम हुने व्यवस्था केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेअनुसार कार्यान्वयन हुनेछ’ भनी नियमावलीमा छिराइएको छ । विधानको धारा ७२ को उपधारा ४ का (ख), (ग) र (घ) ले प्रदेश कार्यसमिति तत्कालीन महाधिवेशन प्रतिनिधि र त्यस तलका कार्यसमितिहरू क्षेत्रीय प्रतिनिधिबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ ।

नियमावलीमा विधानविपरीत ल्याइएको प्रावधानप्रति नै संस्थापन इतरपक्ष संशकित भएका छन् । समितिमा संस्थापन पक्षको संयोजकसहित तीन र संस्थापन इतरपक्षका दुई सदस्य छन् । केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतले निर्णय गरे मनोनयनबाट समेत गठन गर्न सकिने प्रस्तावित नियमावलीको आशय छ । असार २२ गते बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा नियमावली पारित गर्ने एजेन्डा छ । नियमावली हुबहु पारित हुन नदिने पक्षमा संस्थापन इतरपक्ष देखिएको छ ।

सिटौला पक्षको चेतावनी

पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला समूहले स्थानीय तहका पार्टी संगठनहरू मनोनयनबाट गठन नगर्न सभापतिलाई चेतावनी दिएको छ । सिटौला पक्षीय नेताहरूको मात्रै उपस्थिति रहेको जीपी कोइराला अध्ययन केन्द्रद्वारा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा पार्टी संगठन विस्तार नगरी दोस्रो चरणको जागरण अभियान नथाल्न सिटौला पक्षले माग गरेको छ ।

महामन्त्री सिटौलाले संविधान निर्माणको नेतृत्व लिएको कांग्रेसले पार्टी संगठन संघीय संरचनाअनुसार नबनाएको भन्दै सभापति देउवाको आलोचना गरे । उनले स्थानीय संगठन मनोनयनबाट गर्न नपाउने र महासमितिको ‘म्यान्डेट’ विपरीत स्वतः क्षेत्रीय र महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने प्रावधानसमेत सच्याउनुपर्ने माग गरे । ‘नेतृत्वको चरित्र र मानसिकतामा परिवर्तन आएको छैन । नेतृत्व केन्द्रीय मानिसिकतामा छ, यसलाई परिवर्तन नगरेसम्म कांग्रेस अघि बढदैन,’ सिटौलाले भने ।

नेता गगन थापाले पार्टीका तल्ला समितिहरू केन्द्रबाट गठन नगर्न सभापतिलाई चेतावनी दिए । ‘विधानको व्यवस्थाबाट मात्रै समितिहरू बन्नुपर्छ,’ उनले भने । पार्टी नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्यसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भागबन्डा र सिधै मनोनयन गर्ने प्रक्रियाबाट स्थानीय तह गठन हुन नसक्ने बताए । पार्टीको विधानअनुसार स्थानीय तहका संरचना अधिवेशनबाट मात्रै गठन गर्नुपर्ने उनको जोड थियो । पौडेलले पार्टीका तल्ला संरचना नबनेसम्म दोस्रो चरणको जागरण अभियान हुन नदिने बताए । अर्का केन्द्रीय सदस्य उमाकान्त चौधरीले भागबन्डाको मानसिकता छाडेर अधिवेशनतिर पार्टीलाई लैजानुपर्ने बताए ।