'३७ भाषा लोप हुन लागे’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भाषा आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थीले मुलुकका ३७ वटा भाषा केही समयभित्रै लोप भइसक्ने दाबी गरेका छन् । उनले भाषा नरहे कुनै आदिवासी जनजातिको पहिचान पनि नरहने बताए ।

‘भाषा, संस्कृति नरहेपछि शब्दमा मात्रै आदिवासी भन्न मिल्दैन,’ उनले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघद्वारा आइतबार आयोजित ‘नेपालका आदिवासी जनजातिको स्थिति, नीति, कार्यक्रम र चुनौती’ विषयक गोष्ठीमा भने, ‘मातृभाषा र जनजीवन जोड्ने क्रियाकलाप घट्दो छ ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले सामाजिक दृष्टिकोण गलत रहेकाले सम्बन्धित समुदाय उत्पीडनमा परेको बताइन् । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ भाषाशास्त्री योगेन्द्र यादवले मुलुकमा बोलिने अधिकांश भाषा लोपोन्मुख रहेको बताए ।

‘१२३ भाषामध्ये १९ भाषाको वक्ता १ लाखभन्दा बढी छ, धेरै भाषा लोपोन्मुख छन्,’ उनले भने, ‘भाषा बचाउने पहिलो उपाय घरपरिवारका सदस्यबीचबोलचाल व्यवहार नै हो । त्यो वातावरण मोबाइल, इन्टरनेटले मिच्दै छ । अर्कोतर्फ औपचारिक पठनपाठन पनि चाहिन्छ ।’

थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले भाषा, संस्कृति संरक्षण कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले संविधानमा भएको भाषा, संस्कृतिसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित : असार ९, २०७६ ०७:१६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

आफैंले जाँच लिएर पत्नीलाई जागिर

ठाकुरसिंह थारू

बर्दिया — बढैयाताल गाउँपालिकाले संघीय शिक्षा नियमावली खारेज गरेर आफूखुसी शिक्षक नियुक्त गरेको पाइएको छ । आफैंले कानुन बनाएर गाउँपालिकास्थित शिक्षा शाखा प्रमुख विष्णु ढकालले श्रीमती सिर्जना पाठकलाई शारदा मावि मैनापोखरमा मावि तहको शिक्षकमा नियुक्त गरेका छन् । शिक्षक छनोटका लागि उनले नै परीक्षा लिएका थिए । 

गाउँपालिकाले जारी गरेको नयाँ नियमावलीमा शिक्षा प्रमुखको संयोजकत्वमा परीक्षा शाखा गठन गर्ने व्यवस्था छ । नियमावलीमा शिक्षा शाखा प्रमुख र गाउँपालिका उपप्रमुख सदस्य रहने गरी परीक्षा समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । शिक्षा शाखा प्रमुख ढकालले श्रीमतीलाई शिक्षकमा नियुक्त गरेपछि आलोचना बढेको छ ।

सरकारी कर्मचारी नियुक्तिमा आफन्त वा परिवारका सदस्य परीक्षार्थी भए पदाधिकारी बस्न मिल्दैन । शिक्षा शाखा प्रमुखले भने आफ्नै श्रीमती सहभागी परीक्षाको नेतृत्व गरेका हुन् । ‘श्रीमतीको परीक्षा श्रीमान्ले लिनै मिल्दैन । नैतिक रूपमा शिक्षा प्रमुख परीक्षामा बस्नु हुँदैनथ्यो,’ गाउँपालिकाका एक कर्मचारीले भने, ‘जे भयो गलत भयो । त्यस्तो गर्न मिल्दैन ।’

शारदा माविका लागि मावि तहको अंग्रेजी विषयका लागि दुई जना प्रतिस्पर्धी थिए । मैनापोखरकै स्थानीय हेमा चौधरी र पाठक परीक्षामा सहभागी भए । चौधरी अंग्रेजी विषयमा स्नातकोत्तर छिन् । पाठकले अंग्रेजी विषयमा स्नातक गरेकी छन् । शिक्षा निर्देशिकाले मावि तहको शिक्षकका लागि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

शाखा प्रमुख ढकालले पत्नीलाई जागिर खुवाउन आफू मातहतका शिक्षकलाई विशेषज्ञ नियुक्त गरेका थिए । शिक्षा ऐन र शिक्षा नियमावली, २०५९ ले भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षलाई विशेषज्ञ शिक्षक तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘मावि तहका लागि स्नातक उत्तीर्ण परीक्षार्थी मागियो । यसबाट पनि शिक्षा नियमावलीको उल्लंघन भएको छ,’ एक अधिकारीले भने, ‘शिक्षक नियुक्तिका सबै प्रक्रिया गैरकानुनी भएका छन् । आफैंले जारी गरेको नियमावलीलाई समेत खण्डन गर्ने गरी शिक्षक राखियो ।’

शाखा प्रमुख ढकालले भने नियम पुर्‍याएरै शिक्षक नियुक्ति गरिएको दाबी गरेका छन् । शारदा माविका प्रधानाध्यापकको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको उनले बताए । समितिले परीक्षा सञ्चालन गरेकाले यसमा आफ्नो कुनै हात नरहेको उनको तर्क छ ।

नियुक्तिपत्रमा शिक्षा प्रमुखको हस्ताक्षर गरिएको छ । नियमअनुसार प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नियुक्ति दिनुपर्छ । पालिकाले ल्याएको नियमावलीमा कार्यकारीभन्दा शिक्षा प्रमुखलाई बढी अधिकार दिइएको छ ।

कानुनअनुसार शिक्षा, कृषि, महिला, स्वास्थ्यलगायत शाखा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मातहत रहने प्रावधान छ । आफूलाई शिक्षक नियुक्तिबारे कुनै जानकारी नभएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर योगीले बताए ।

शिक्षक छनोटका लागि गरिने विज्ञापनदेखि विशेषज्ञ तोक्नेसम्मको प्रक्रियामा आफूलाई सहभागिता नगराइएको उनको भनाइ छ । ‘मलाई त्यसबारे कुनै जानकारी छैन । नियुक्तिपत्रमा मैले हस्ताक्षर गरेको छैन,’ उनले भने ।

जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ समितिले पनि पालिका आफैंले राखेको शिक्षकलाई अभिलेखीकरण नगरेको जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ समितिका निमित्त प्रमुख महेशकेशर खनालले बताए । ‘नियमले गर्न नमिल्ने भएपछि शिक्षकलाई अभिलेखीकरण नगरिएको हो,’ उनले भने ।

संघ र प्रदेशले नयाँ शिक्षा ऐन जारी नगर्दै गाउँपालिकाले हालसम्म कार्यान्वयनमा रहेको शिक्षा नियमावली खारेज गरेको छ । स्थानीय तहलाई संघ र प्रदेशले बनाएको ऐन र नियमावलीमाथि टेकेर कार्यविधि बनाउने अधिकार छ । तर उक्त पालिकाले शिक्षा ऐनलाई नै चुनौती दिँदै खारेज गरेको हो ।

नयाँ ऐन जारी नभइसकेको अवस्थामा शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण काम शिक्षा ऐन, २०२८ र नियमावली, २०५९ अनुसार हुँदै आएको छ । उक्त पालिकाले नेपालको संविधानको भाग १८ धारा २२६ (१) अनुसार तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद १५ को दफा १०२ ले दिएको अधिकार र बढैयाताल गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ऐन, २०७४ प्रयोग गरी आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा नियमावली, २०७४ (प्रथम संशोधन, २०७५ चैत १ गते) जारी गरेको दाबी गरेको हो ।

प्रकाशित : असार ९, २०७६ ०७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT