पढाउने भन्दै बालबालिका बेपत्ता पारिँदै

तुलाराम पाण्डे

कालिकोट — बूढानीलकण्ठ स्कुलमा १० कक्षासम्म पढाउने आश्वासन पाएपछि पचालझरना–५ का ठोसे नेपालीले ७ वर्षीय छोरालाई १ लाख २५ हजार रुपैयाँ ऋण काढेर काठमाडौं पठाए । उनलाई लागेको थियो– धूलोमाटोसँग खेल्ने छोरो राजाका छोराछोरी पढ्ने स्कुलमा गएपछि भविष्य चम्किनेछ ।

तर अहिले भन्छन्, ‘छोरा त दलालको हातमा पुगेछ, यस्तो हालत होला भन्ने सोचेकै थिइनँ । ठगी गर्नेको भलो नहोस् ।’

पलाता–९ का पुने सार्कीले पनि त्यस्तै प्रलोभनमा परेर छोरालाई काठमाडौं पठाए । सरस्वती माविमा ४ कक्षामा पढिरहेको छोरो अब ठूलो मान्छे बन्ला भन्ने सोचेका थिए । तर काठमाडौं जाँदा लैजाने व्यक्तिले छोरा भेट्न नदिएपछि उनको मनमा चिसो पसेको थियो । ‘पैसा बुझाइसकेको थिएँ, त्यही भएर कर नगरी फर्किएँ,’ उनले भने, ‘अहिले पो थाहा भयो, दलालले छोरालाई एक ठाउँ भनेर अर्कै ठाउँ पुर्‍याएको रहेछ ।’

यी दुई प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । चिल्खायाका जयबहादुर विश्वकर्माको प्रलोभनमा परेर दलित तथा विपन्न अभिभावकले ऋणजोहो गरेर बालबच्चालाई काठमाडौं पठाएका थिए । उनीहरूलाई अवैध बालगृहमा राखेको पाइएपछि उद्धार गरी ल्याइएको छ ।

बालबच्चा पठाउन अभिभावकले १ लाख २५ हजारदेखि १ लाख ८० हजार रुपैयाँसम्म बुझाएका थिए । त्यसबापत बालबालिकालाई १० कक्षासम्म पढाइदिने आश्वासन पाएका थिए । ‘पैसा मागेपछि विश्वासमा परेर दियौं, कागज पनि गरेनौं,’ ठोसेले भने, ‘चिनेजानेका अरूले पनि दिएपछि मैले पनि पैसा र छोरो दिएर पठाएँ ।’ जयबहादुरको समूहमा अरू को थिए भन्ने आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए ।

जयबहादुरले सरकारी निकायमा दर्ता नै नरहेको काठमाडौं, गोल्फुटारस्थित न्यु कर्णाली होस्टेलमा दयनीय रूपमा बच्चाहरू राखेको पाइएपछि वैशाख २३ गते केन्द्रीय बालकल्याण समिति र महानगरीय प्रहरी प्रभागले छापा मारेको थियो । टोलीले कालिकोटका १२ बालबालिकाको उद्धार गरेको थियो ।

४ जनालाई प्रहरी खोजतलास केन्द्रले काठमाडौंमै अभिभावकको जिम्मा लगाएको थियो । त्यहाँ अभिभावक नभएका ८ जनालाई आवश्यक संरक्षणसहित अभिभावकको जिम्मा लगाउने गरी साझा मञ्च नामक गैरसरकारी संस्थालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । आठै जनालाई शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोहबरमा अभिभावकलाई बुझाइएको मञ्चका प्रतिनिधि दीपक कोइरालाले बताए ।

यति थोरै रकमले १० वर्षसम्म काठमाडौंको राम्रो विद्यालयमा पढ्न पाउने आश्वासनमा ऋणसापट गरेर तिरेका अभिभावक अहिले पछुताएका छन् । धनरूप विकले बूढानीलकण्ठ स्कुलमा पढाउन प्रलोभन दिएपछि छोरीलाई पठाएको बताए ।

‘अहिले छोरीको पढाइ पनि बिग्रियो, पैसा पनि छैन,’ उनले भने, ‘उजुरी गरौं भने कागज पनि छैन ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रबहादुर कार्की, प्रहरी निरीक्षक देवेन्द्र मल्ल, बालअधिकारकर्मी रामबहादुर रावतसहितको उपस्थितिमा बालबालिकालाई अभिभावकको जिम्मा लगाइएको हो ।

को हुन् जयबहादुर ?
स्थानीयका अनुसार तिलागुफा–९, चिल्खायाका २५ वर्षीय जयबहादुरले स्थानीय शिवालय माविबाट एसएलसीसम्म पढेका छन् । त्यसपछि उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौं गएका उनले त्यहाँ मार्केटिङ कम्पनीमा काम गरे ।

पछिल्लो समय उनले गाउँबाट सोझासिधा अभिभावकलाई प्रलोभनमा पारेर बालबालिका काठमाडौं ओसारे । ती बालबालिकालाई उनी अवैध रूपमा चलाएको कर्णाली होस्टेलमा राख्थे ।

प्रकाशित : असार ८, २०७६ ०८:३३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

असारे विकासको चटारो

तुलाराम पाण्डे

कालिकोट — आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बजेट सक्न जिल्लाका स्थानीय तहलाई भ्याइनभ्याई छ । खर्च हुन नसकेको बजेट सक्न स्थानीय तहले धमाधम टेन्डर गरेर विकासे बजेटका लागि पेस्की निकासीको प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । 

आर्थिक वर्षको अन्त्य हुन लागेपछि बजेट सक्न सबैजसो स्थानीय तहमा तालिम, गोष्ठी, अन्तर्क्रिया र अभिमुखीकरण भइरहेका छन् । सबैजसो विषयगत शाखाले आर्थिक वर्षमा स्वीकृत कार्यक्रम सक्न बिहान, दिउँसो गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेका छन् ।

३ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका रहेको कालीकोटमा स्थानीय तहमा आएको बजेट खर्च नभएको भन्दै रकमान्तर गरेर सजिलो काममा खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि त्यत्तिकै देखिएको छ । स्थानीय तहले स्वीकृत विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसके अर्को पटक घटेर आउने भन्दै जसरी पनि खर्च गर्ने रणनीति अपनाएका छन् ।

गत असार १ गते कालीकोटका ९ वटै स्थानीय तहमा एउटै दिन २९ कार्यक्रम भएका छन् । कृषकलाई खेतीपातीको चटारो भएका बेला स्थानीय तहलाई बजेट सक्न भ्याइनभ्याई छ । ‘यो वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउन ब्यस्त छौ,’ तिलागुफा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उद्धव रिजालले भने, ‘लक्ष्य निर्धारण गरी सिस्टममा लैजान व्यवस्थित योजना बनाउँदै छौं ।’

खाडाचक्र नगरले जेठ अन्तिम साता नगरका ८ वटा स्वास्थ्य इकाई भवन निर्माणका लागि ठेककाको काम सकेको जनाएको छ । वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम टेन्डरको ढिलाइले हालसम्म काम अगाडि बढ्न नसकेको नगर स्वास्थ्य संयोजक रवीन्द्र सेजुवालले बताए ।

कतियय योजनाको जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक भेला नगरेरै आफन्तलाई नै उपभोक्ता समितिमा राखेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘नातावाद बढी नै देखिएको छ,’ नागरिक समाज कालीकोटका संयोजक कालीबहादुर मल्लले भने, ‘जसरी पनि बजेट सक्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार बढाएको छ ।’ उनले समयमा काम नगर्ने अन्तिममा हतारहतार गरेर काम गर्दा अनियमितता हुने गरेको जनाए ।

अधिवक्ता हिक्मतबहादुर विष्टले स्थानीय तहमा सुशासन नारा र प्रचारमा मात्र सीमित रहेको दाबी गरे । ‘नीति, कार्यक्रम बनाएर अनुगमन गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिले नै क्रियाकलाप आफै गर्न जानु सुशासन प्रतिकूलको काम हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको सुझाव लिन पनि जनप्रतिनिधिले कन्जुस्याइँ गरिरहेका छन् ।’

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अधिकांश डोजरबाट खन्ने सडकको काम मात्र सकेका छन् । ‘केहीले त अचेल पनि काम गरिरहेको देखिन्छ,’ राप्रपा नेता लालबहादुर मल्लले भने, ‘जताततै मनपरी छ ।’ उनका अनुसार प्रदेश सरकारका योजना झन् लथालिंग बनेका छन् । उनले प्राविधिकसमेत फिल्डमा नभएको आरोप लगाए । असार लागेपछि उपभोक्ता समिति बन्ने, सम्झौता हुने, पेस्की लिने र सगै फर्स्यौटका कागजात मिलाउने प्रवृत्ति बढेको उनी बताउँछन् ।

स्थानीय तहले आफूले गरेका काम र खर्चको विवरण ३/३ महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि बेवास्ता भएको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका अध्यक्ष कालीबहादुर विष्टले बताए । स्थानीय प्रशासन पनि स्थानीय तहमा भएका अनियमतिता रोक्न मूकदर्शक बनेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘मर्यादाक्रममा माथि हो भनेर प्रजिअलाई पनि वास्ता गर्दैनन्,’ नागरिक अगुवा वीरेन्द्रबहादुर बुढाले भने, ‘देखिने गरी कुनै काम भएको छैन ।’

केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले एकल महिलाका लागि क्षमता अभिवृद्धि एवं भेला गर्न दिइएको बजेटमा समेत बिल भरपाई बढाउन लगाएर रकम काटेको एकल महिला मानव अधिकार सञ्जालकी अध्यक्ष पद्मा तिरुवालको गुनासो छ । ‘केही स्थानीय तहले बजेट आफैं खर्च गर्छौं, तपाईंहरू सहभागी मात्र हुन आउनुहोस् भनेका छन्,’ उनले भनिन् ।

निर्माणका कामका लागि गठन भएका उपभोक्ता समितिले डोजरमार्फत काम गराए पनि कामदारका किर्ते डोर हाजिरी उठाउने गरेको अधिवक्ता दमनराज बमको दाबी छ । ‘उपभोक्ता समिति दायाँबायाँ हात र खुट्टाले ल्याप्चे लगाउन र हस्ताक्षर मिलाउन व्यस्त छन्,’ उनले भने, ‘उपभोक्ता भेला नगरेरै मिलेमतोमा कोठाभित्रै समिति गठन गर्ने र काम नसक्दै डोर हाजिरी बनाएर रकम निकासा गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।’ उपभोक्ताका नाममा गरिने डोजर विकासमा पनि योजनामा काम नसकेरै कन्टजेन्सी (प्राविधिक खर्चबापत कट्टी गर्ने रकम) का नाममा बढी रकम कटौती गर्ने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ ।

कतिपय योजनामामा योजना, लेखा र प्राविधिक फाँट जता कागजात गए पनि रकम माग्न कागजात अड्काउने गरिएको स्थानीय बताउँछन् । ‘कागज लिएर जता गए पनि जुकाको जस्तो गलो तन्काउँछन्,’ उपभोक्ता समितिमा बसेका एक सचिवले भने, ‘काम नगरे पनि प्रतिशत दिए योजना फरफार छिट्टै हुन्छ ।’

प्रकाशित : असार ५, २०७६ ०९:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×