कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सरकारको समीक्षा गर्न नेकपाभित्रै माग

दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — नेकपाका शीर्ष नेताहरूले सरकारको कामको समीक्षा गर्न माग गरेका छन् । सरकारका कामकारबाहीमा बेखबर रहेको भन्दै केन्द्रीय सदस्य, स्थायी समितिका सदस्य र सांसदहरूले समेत प्रश्न उठाइरहेका बेला सचिवालयकै शीर्ष नेताहरूले पनि त्यस्तै प्रश्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमाथि गरेका छन् । 

झन्डै तीन सातापछि बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकमा शनिबार वरिष्ठ नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र नेता वामदेव गौतमले राम्रो ढंगले पार्टी र सरकार दुवै चल्न नसकेको धारणा राखे ।


‘सरकारको कामको समीक्षा गरौं । स्पष्ट नीति र छलफल नहुँदा सरकार र पार्टी राम्ररी चलेका छैनन्,’ बैठकमा अध्यक्षहरूलाई ध्यानाकर्षण गराइएको विषय उद्धृत गर्दै एक नेताले भने । पार्टीको आन्तरिक संगठन दह्रो नभइकन सरकार बलियो नहुने भन्दै उनीहरूले सुझाव दिएका छन् ।


सरकारले गरिरहेको काममा बाहिरबाट व्यापक प्रश्न आउँदा त्यसको जवाफ दिन गाह्रो भइरहेको उनीहरूको धारणा थियो । ‘संसद्मा विधेयकहरू आफ्नो ढंगले आउँछन्, पार्टीका नेताहरूलाई थाहा हुँदैन । डिफेन्ड गर्न सकिँदैन,’ एक नेताले बैठकमा राखेको कुरा उद्धृत गर्दै भने, ‘हामीलाई थाहा भए पो डिफेन्ड गर्ने ? थाहा हुने कुनै संयन्त्र छैन । एकैचोटि संसद्मा प्रस्तुत हुन्छ ।’


कसैले पूर्वाग्रही भएर टिप्पणी गर्‍यो भने पनि त्यसको खण्डन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको नेताहरूले उल्लेख गरेका थिए । सरकारले पछिल्लो समय संसद्मा ल्याएका झन्डै एक दर्जन विधेयकमाथि सडकदेखि सदनसम्म विरोध भइरहेको छ । गुठी विधेयकका कारण सडक आन्दोलनसमेत चर्किएपछि गत साता सरकार पछि हट्नुपरेको थियो । पछिल्लो घटनाले नेकपा र सरकारलाई रक्षात्मक अवस्थामा पुर्‍याएको नेताहरूको विश्लेषण छ ।


बैठकमा एक वर्ष बितिसक्दा पनि पार्टीको राजनीतिक दस्तावेज प्रकाशित नहुँदा कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा आम कार्यकर्तालाई अन्योल भएको विषय पनि उठेको थियो । छिटो दस्तावेज प्रकाशन गरेर पार्टीलाई नीतिगत रूपमा स्पष्ट बनाउँदै नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव नेताहरूले गरेका छन् ।


अध्यक्ष दाहालले पनि विगतमा भएका सहमतिहरूलाई इमानदारपूर्वक पालना गर्ने र सहमतिका दस्तावेजलाई प्रकाशित गरेर जानुपर्ने धारणा राखे । दस्तावेज र सहमतिका विषय पालनामा इमानदार हुनुपर्ने दाहालको धारणामा वरिष्ठ नेता खनाल, गौतमले समर्थन गरेका थिए ।


पार्टी एकता भएपछि नेकपाले वरिष्ठ नेता नेपालको संयोजकत्वमा राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रतिवेदनमा माओवादी आन्दोलनलाई दिइएको महत्त्वलाई पूर्वएमाले पक्षधर नेताहरूले धेरै रुचाएका छ्रैनन् ।

त्यसैले प्रतिवेदन प्रकाशनमा आनाकानी भइरहेको हो ।


केही दिनयता अध्यक्षद्वयका छलफल र शनिबारको सचिवालयमा पनि कुरा उठेपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने दबाब बढेको छ । महासचिव विष्णु पौडेलले प्रतिवेदन चाँडै प्रकाशित हुने सञ्चारकर्मीलाई बताएका छन् । पार्टी एकताकै अल्झिएका विषय टुंगो लगाउने बैठक भनिए पनि शनिबार त्यो ढंगको छलफल नभएको नेताहरूले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा हालै भएको आफ्नो युरोप भ्रमणको लम्बेतान व्याख्या गरेका थिए । त्यसबाहेक उनले अन्य विषयमा खासै बोलेनन् । बाँकी नेताले सरकार र पार्टीको काममाथि प्रश्न गरे ।


बैठकमा जिल्ला इन्चार्जहरू तोक्ने विषयले पनि प्रवेश पाएको थियो । यो विषयमा वरिष्ठ नेता नेपाल र महासचिव पौडेलबीच चर्काचर्की भएको स्रोतले जनाएको छ । पौडेलले इन्चार्जहरू तोक्ने विषय झिकेपछि नेता नेपाल इन्चार्ज तोक्ने विधि र मापदण्ड के हो भन्दै बैठकमा चर्किएका थिए ।


नेता नेपालले इन्चार्ज तोक्दा दोहोरो जिम्मेवारी हुन नहुने अडान राख्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली युरोप जानुअघि बसेको बैठकमा पनि नेपालको यही अडानका कारण रोकिएको थियो । शनिबारको बैठकमा पनि एउटै मापदण्ड बनाएर दोहोरो जिम्मेवारी नहुने गरी जानुपर्ने भन्दै उनले आपत्ति जनाएका थिए ।


नेकपाभित्र तत्कालीन एमालेको ओली समूह भने समय र आवश्यकता हेरेर कुनै व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन सकिने अडानमा छ । प्रदेश इन्चार्ज, जिल्ला अध्यक्षहरू चयन लगायतमा पनि यस्तो अभ्यास भएकाले धेरै बखेडा गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ । कुनै पनि एजेन्डामा ठोस निर्णय नगरी बैठक स्थगित भयो । सचिवालयको अर्को बैठक कहिले बस्ने निर्धारित छैन । प्रकाशित : असार ८, २०७६ ०७:२४

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपामा अन्तरकलह

दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — गुठी विधेयक विवादित बनेपछि सत्तारूढ दलका नेकपाका सांसद दुई ध्रुवमा विभाजित भए । काठमाडौंबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद र नेता विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए, काठमाडौं बाहिर खासगरी पश्चिम क्षेत्रका सांसदले विधेयक जसरी पनि अघि बढाउनुपर्ने भन्दै संसद्भित्र चर्को आवाज उठाए । 

नेकपा सांसदको यस्तो दुई धार एक साताअघि लोकसेवा आयोगको विज्ञापनका सम्बन्धमा पनि देखिएको थियो । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा आयोगले स्थानीय तहका लागि खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने कि नदिने भन्नेमा नेकपाका सांसदहरू एकमत देखिएनन् ।

त्यहाँ पूर्वमाओवादीका सांसदले विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तअनुरूप नभएको भन्दै रद्द गर्नुपर्ने पक्ष लिए । पूर्वएमाले धारका सांसद विजय सुब्बा, झपट रावललगायतले त्यस्तो निर्देशन दिन नहुने अडान राखे । विज्ञापन रद्द गरेर करारमा कर्मचारी राख्नुपर्ने खालको सुझावसमेत समितिले दिन लागेपछि सांसद सुब्बालगायतको तीव्र असन्तुष्टि रह्यो ।

अहिले आफ्नै नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमाथि संसद्मा छलफल चलिरहेको छ । नेकपा सांसदहरू बजेटकै विपक्षमा बोलिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले मनोमानी गरेको भन्दै उनीहरूले बजेट नै संशोधन गरी आ–आफ्नो जिल्लामा लैजान भन्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई व्यंग्य कसिरहेका छन् ।

सांसद जनार्दन शर्माले बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई नै किटान गरेर रुकुमको बजेट झापा सार्न आग्रह गरे । बजेटको छलफलमा पनि सांसदहरू फरक–फरक धारमा उभिएका छन् ।

एउटै पार्टीका नेता, सांसदहरूबीच विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा किन फरक छ ? ‘पार्टीभित्र परामर्श छैन, के विषयमा कसरी जाने भन्ने कुनै छलफल र निर्देशन हुँदैन । त्यसकै प्रतिबिम्ब सदन र बाहिर देखिइरहेको छ,’ नेकपा केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेको सांसद विरोध खतिवडाले भने ।

नेकपामा कुनै पनि विषयमा कसरी जाने भन्ने योजना छैन । संसद्भित्र र बाहिर नेताहरू आ–आफ्नै विवेकबाट बोल्छन् ।

बैठकै बस्दैन
माथिल्लो तहमा दुई अध्यक्ष छन् । त्यसपछि सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र संसद्मा संसदीय दल छ । दुई नेता नियमित भेट्छन्, सचिवालयको बैठक फाट्टफुट्ट बस्छ । त्यसपछिका कमिटीहरू लामो समयदेखि बसेका छैनन् । जसका कारण पार्टीको आधिकारिक धारणा के हो, कुनै महत्त्वपूर्ण विषयमा आउँदा त्यसको पक्ष वा विपक्षमा कसरी उभिने भन्ने सांसद, केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जानकारी हुँदैन । जसको क्षति पछिल्लो समय सरकारले बेहोर्नु परिरहेको नेताहरू बताउँछन् ।

‘गुठी विधेयकका कारण हामी यति धेरै डिफेन्सिभ भयौं कि यसले हामीलाई क्षति पुर्‍यायो । हामीबीच परामर्श छलफल पहिले नै भएको भए यो अवस्था आउने थिएन,’ सांसद खतिवडाले भने, ‘विधेयक ल्याउनुअघि पार्टीभित्र पनि सरोकारवाला थिए, उनीहरूसँग आएर विरोध भएपछि मात्र काठमाडौंका पार्टीका सरोकारवाला नेताहरूलाई बोलाएर प्रधानमन्त्रीले अन्तरक्रिया गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि संसद् चलेको झन्डै डेढ वर्ष भइसक्यो । नेकपाका संसदीय दलको बैठकमा सांसद र नेताहरूबीच दोहोरो छलफल भएको छैन । संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष, संसदीय दलका उपनेता, प्रमुख सचेतक र कुनै बेला मन्त्रीहरूले बोलेका छन् । सांसदहरूबाट राय लिने, उनीहरूको धारणा सुन्ने गरी ठूलो अन्तरक्रिया भएको छैन । यसले नेता र सांसदहरूबीच दूरी बढाएको छ ।

‘संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा बृहत् छलफल भएको छैन । यसले गर्दा निर्णयहरूमा सामूहिक जिम्मेवारी लिन, अपनत्वबोध गरेर त्यसको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न गाह्रो भइरहेको छ,’ नेकपाको स्थायी समिति सदस्य एवं सांसद योगेश भट्टराईले भने, ‘कम्युनिकेसन ग्यापका कारण संसद्भित्र एकरूपता छैन ।’

विगतमा पार्टीको संसदीय दलको नियमित बैठक बस्ने, हरेक विषयमा सांसदहरूको राय लिने र निर्णय गर्ने विधि अपनाइन्थ्यो । अहिले त्यो शून्यप्रायः छ । संसदीय दलको भन्दा खराब अवस्था केन्द्रीय समितिमा छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएको एक वर्ष बितिसकेको छ । यो एक वर्षमा एकपटक पनि कुनै विषयमाथि छलफल गर्न बैठक बसेको छैन ।

एकताको पत्र निर्वाचन आयोगमा बुझाउन केन्द्रीय सदस्यहरूको हस्ताक्षर चाहिने भएकाले एक दिन बालुवाटारमा केन्द्रीय सदस्यहरू बोलाइएको थियो । त्यसपछि केन्द्रीय समिति बैठक भएको छैन । ‘बैठक नबस्दा के विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्योल हुँदोरहेछ, केन्द्रीय सदस्य भएको र नभएको कुनै अनुभूति छैन,’ युवा संघका पूर्वमहासचिवसमेत रहेका नेकपाका केन्द्रीय सदस्य रवीन्द्र अधिकारीले भने, ‘पार्टीभित्र केही नेताले गरेको कामलाई नै पार्टीको काम भन्ने अवस्था आएको छ, यसले पार्टीलाई घाटा पुर्‍याइरहेको छ ।’

संवादहीनताको अवस्था चरम भएपछि स्थायी समितिका नेताहरूले गत मंसिरमा नेतृत्वमाथि दबाब दिएका थिए । मंसिर अन्तिम साता स्थायी समितिको बैठक बोलाइयो । त्यही एउटा बैठक हो जसमा स्थायी समिति सदस्यहरूले आफ्नो कुरा मन फुकाएर गर्न पाए । त्यो बैठकमा नेतृत्वको कार्यशैली, पार्टी एकतालगायतका विषयमा व्यापक प्रश्न उठेपछि अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले नियमित छलफल र बैठक गर्ने, गल्ती कमजोरी सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । त्यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएको छैन । कम्तीमा तीन महिनामा बस्नुपर्ने स्थायी समितिको बैठक ६ महिना भइसक्दा पनि बसेको छैन ।

‘दलको नेता, पार्टी अध्यक्षबीच हाम्रो संवाद छैन, त्यसैले आफ्नो कुरा बाहिरी फोरममा भन्नुपर्ने अवस्था छ,’ नेकपाकी केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षलाई संसद्को अघिल्लो लहरमा, टीभी, पत्रपत्रिकामा मात्र हामी देख्छौं ।’ उनका अनुसार संवादहीनताका कारण पार्टीले के गर्दै छ, के गर्ने हो, अन्योल छ । संसद्भित्र बोल्दा सरकारको स्वामित्व लिनेभन्दा प्रतिपक्षीको जस्तो भूमिकामा आफू उभिन बाध्य हुनुपरेको उनले सुनाइन् ।

अधुरो एकता
पार्टी एकताको काम पूर्ण भएको छैन । एकताले पूर्णता नपाएको भन्ने नाममा बैठक, छलफल, परामर्श लगायतका संस्थागत गतिविधिलाई टार्ने प्रवृत्ति झाँगिन थालेको छ । त्यसकै दुष्परिणाम अहिले देखिन थालेको नेकपाका नेता तथा सांसद राम कार्की बताउँछन् ।

‘विभिन्न नाममा पार्टीको संस्थागत जीवनचाहिँ अपायक बनाउँदै लगियो, अति केन्द्रीयता बढ्यो,’ नेता कार्कीले भने, ‘त्यसको दुष्परिणाम भनेको अराजकता हो, पार्टी भनेपछि तल्लो इकाईमा जोडिँदै जानुपर्छ, जुन हुन सकेको छैन ।’ संस्थागत अवयवहरू चलायमान नहुँदा त्यसले पार्टीलाई कमजोर बनाउने उनले बताए ।

दुई पार्टीको एकता भएपछिको संक्रमणकाल लम्बिएको लम्बियै छ । नेकपाभित्र केन्द्रीय नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको छैन । झन्डै साढे चार सय केन्द्रीय नेताहरू के काम गर्ने भन्ने अन्योलमा छन् ।

पार्टीभित्र विभिन्न विषय हेर्ने विभागहरू छन् । ती विभागहरू बनेका छैनन् । जसका कारण केन्द्रीय नेताहरू कामविहीन भएका छन् । ‘संस्थागत ढंगले कुन निर्णय भएर यसरी जाने र यो जिम्मेवारी हुने भन्ने स्पष्ट भए काममा खटिन सकिन्थ्यो । यो नगर्दा पार्टीको संगठनात्मक, वैचारिक, राजनीतिक काम अवरुद्ध छ,’ केन्द्रीय सदस्य अधिकारीले भने ।

नेकपाभित्र दुई अध्यक्षको निर्णयलाई नै पार्टी, संसदीयको आधिकारिक निर्णय मान्नुपर्ने अवस्था छ । एकताको संक्रमण नसकिएकाले कहिलेकाहीँ दुई अध्यक्षबीचमै विवाद आउँछ । दुई अध्यक्षबीचकै विवाद बाहिर छताछुल्ल हुँदा तलका नेता, सांसद अन्योलमा पर्ने गरेका छन् । कुन लाइन लिने, के बोल्ने भन्नेमा उनीहरू दोधारमा पर्छन् । त्यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा एकीकरण पूर्वको धार जता छ, त्यतैको हाँगो पक्रिन्छन् ।

नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तथा स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले नेताहरूको व्यस्तताका कारण नियमित बैठक र छलफल केही पातलो भएको बताए । ‘सरकारमा रहेको पार्टी भएकाले मुख्य नेताहरू केही व्यस्त हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘समयले भ्याएसम्म हामी छलफल गर्न खोज्छौं तर कामको चापाचाप हुन्छ ।’ उनले संसद्भित्र पार्टीका सांसदहरूको धारणामा एकरूपता नरहने गरेको स्विकारे ।

उनले यो अवस्थालाई ‘संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था’ को चारित्रिक विशेषता भन्दै सैद्धान्तीकृत गर्न खोजे । ‘राष्ट्रलाई नै उद्वेलित गर्ने विषयहरू कहिलेकाहीँ आउँछन्, कम्तीमा त्यस्ता विषयमा पार्टीको संयन्त्रमार्फत सबैलाई सर्कुलर हुनुपर्छ नि,’ सांसद खतिवडाले भने, ‘जति ठूलो घेरामा बस्यो, त्यति राम्रो हुने हो, यो कुरा नेतृत्वले बुझ्नै चाहेको छैन ।’

प्रकाशित : असार ६, २०७६ ०७:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×