कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ११७

सरकारको समीक्षा गर्न नेकपाभित्रै माग

दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — नेकपाका शीर्ष नेताहरूले सरकारको कामको समीक्षा गर्न माग गरेका छन् । सरकारका कामकारबाहीमा बेखबर रहेको भन्दै केन्द्रीय सदस्य, स्थायी समितिका सदस्य र सांसदहरूले समेत प्रश्न उठाइरहेका बेला सचिवालयकै शीर्ष नेताहरूले पनि त्यस्तै प्रश्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमाथि गरेका छन् । 

सरकारको समीक्षा गर्न नेकपाभित्रै माग

झन्डै तीन सातापछि बसेको नेकपा सचिवालयको बैठकमा शनिबार वरिष्ठ नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र नेता वामदेव गौतमले राम्रो ढंगले पार्टी र सरकार दुवै चल्न नसकेको धारणा राखे ।

‘सरकारको कामको समीक्षा गरौं । स्पष्ट नीति र छलफल नहुँदा सरकार र पार्टी राम्ररी चलेका छैनन्,’ बैठकमा अध्यक्षहरूलाई ध्यानाकर्षण गराइएको विषय उद्धृत गर्दै एक नेताले भने । पार्टीको आन्तरिक संगठन दह्रो नभइकन सरकार बलियो नहुने भन्दै उनीहरूले सुझाव दिएका छन् ।

सरकारले गरिरहेको काममा बाहिरबाट व्यापक प्रश्न आउँदा त्यसको जवाफ दिन गाह्रो भइरहेको उनीहरूको धारणा थियो । ‘संसद्मा विधेयकहरू आफ्नो ढंगले आउँछन्, पार्टीका नेताहरूलाई थाहा हुँदैन । डिफेन्ड गर्न सकिँदैन,’ एक नेताले बैठकमा राखेको कुरा उद्धृत गर्दै भने, ‘हामीलाई थाहा भए पो डिफेन्ड गर्ने ? थाहा हुने कुनै संयन्त्र छैन । एकैचोटि संसद्मा प्रस्तुत हुन्छ ।’

कसैले पूर्वाग्रही भएर टिप्पणी गर्‍यो भने पनि त्यसको खण्डन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको नेताहरूले उल्लेख गरेका थिए । सरकारले पछिल्लो समय संसद्मा ल्याएका झन्डै एक दर्जन विधेयकमाथि सडकदेखि सदनसम्म विरोध भइरहेको छ । गुठी विधेयकका कारण सडक आन्दोलनसमेत चर्किएपछि गत साता सरकार पछि हट्नुपरेको थियो । पछिल्लो घटनाले नेकपा र सरकारलाई रक्षात्मक अवस्थामा पुर्‍याएको नेताहरूको विश्लेषण छ ।

बैठकमा एक वर्ष बितिसक्दा पनि पार्टीको राजनीतिक दस्तावेज प्रकाशित नहुँदा कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा आम कार्यकर्तालाई अन्योल भएको विषय पनि उठेको थियो । छिटो दस्तावेज प्रकाशन गरेर पार्टीलाई नीतिगत रूपमा स्पष्ट बनाउँदै नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव नेताहरूले गरेका छन् ।

अध्यक्ष दाहालले पनि विगतमा भएका सहमतिहरूलाई इमानदारपूर्वक पालना गर्ने र सहमतिका दस्तावेजलाई प्रकाशित गरेर जानुपर्ने धारणा राखे । दस्तावेज र सहमतिका विषय पालनामा इमानदार हुनुपर्ने दाहालको धारणामा वरिष्ठ नेता खनाल, गौतमले समर्थन गरेका थिए ।

पार्टी एकता भएपछि नेकपाले वरिष्ठ नेता नेपालको संयोजकत्वमा राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रतिवेदनमा माओवादी आन्दोलनलाई दिइएको महत्त्वलाई पूर्वएमाले पक्षधर नेताहरूले धेरै रुचाएका छ्रैनन् ।

त्यसैले प्रतिवेदन प्रकाशनमा आनाकानी भइरहेको हो ।

केही दिनयता अध्यक्षद्वयका छलफल र शनिबारको सचिवालयमा पनि कुरा उठेपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने दबाब बढेको छ । महासचिव विष्णु पौडेलले प्रतिवेदन चाँडै प्रकाशित हुने सञ्चारकर्मीलाई बताएका छन् । पार्टी एकताकै अल्झिएका विषय टुंगो लगाउने बैठक भनिए पनि शनिबार त्यो ढंगको छलफल नभएको नेताहरूले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा हालै भएको आफ्नो युरोप भ्रमणको लम्बेतान व्याख्या गरेका थिए । त्यसबाहेक उनले अन्य विषयमा खासै बोलेनन् । बाँकी नेताले सरकार र पार्टीको काममाथि प्रश्न गरे ।

बैठकमा जिल्ला इन्चार्जहरू तोक्ने विषयले पनि प्रवेश पाएको थियो । यो विषयमा वरिष्ठ नेता नेपाल र महासचिव पौडेलबीच चर्काचर्की भएको स्रोतले जनाएको छ । पौडेलले इन्चार्जहरू तोक्ने विषय झिकेपछि नेता नेपाल इन्चार्ज तोक्ने विधि र मापदण्ड के हो भन्दै बैठकमा चर्किएका थिए ।

नेता नेपालले इन्चार्ज तोक्दा दोहोरो जिम्मेवारी हुन नहुने अडान राख्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली युरोप जानुअघि बसेको बैठकमा पनि नेपालको यही अडानका कारण रोकिएको थियो । शनिबारको बैठकमा पनि एउटै मापदण्ड बनाएर दोहोरो जिम्मेवारी नहुने गरी जानुपर्ने भन्दै उनले आपत्ति जनाएका थिए ।

नेकपाभित्र तत्कालीन एमालेको ओली समूह भने समय र आवश्यकता हेरेर कुनै व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन सकिने अडानमा छ । प्रदेश इन्चार्ज, जिल्ला अध्यक्षहरू चयन लगायतमा पनि यस्तो अभ्यास भएकाले धेरै बखेडा गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ । कुनै पनि एजेन्डामा ठोस निर्णय नगरी बैठक स्थगित भयो । सचिवालयको अर्को बैठक कहिले बस्ने निर्धारित छैन ।

प्रकाशित : असार ८, २०७६ ०७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?