१०० कम्पनीको नक्कली भ्याट बिल, साढे ७ अर्ब छली

ती कम्पनीबाट नक्कली बिल खरिद गर्ने झन्डै एक हजार कम्पनीको हिसाबकिताब जोड्दा कुल कर छली १५ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ । २०६७ सालको नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा झन्डै साढे ६ अर्ब रुपैयाँ कर छली भएको थियो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले अहिलेसम्म नक्कली भ्याट बिल बनाउने ३२ वटा कम्पनीका सञ्चालक र कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको जानकारी दिए । ‘अन्य ४५ कम्पनी छानबिनका क्रममा छन्,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘अदालतमा गइसकेको मुद्दामै बिगोको आकार करिब ५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । अरू कम्पनीको अनुसन्धान सकिँदा यो अंक सहजै साढे ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ ।’ नक्कली बिल उत्पादन गर्ने कम्पनीसँग बिल खरिद गर्ने कम्पनीमाथि छानबिन हुँदा थप त्यति नै राजस्व चुहावट भएको भेटिने विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

राजस्वले पहिलो चरणमा २४ र दोस्रोमा ८ गरी ३२ वटा कम्पनीका सञ्चालक र कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । विभागले अनुसन्धानका क्रममा भेटिएका थप ४५ वटा कम्पनीमाथि पनि अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ ।

अनुसन्धानका सिलसिलामा थप केही नयाँसमेत भेटिन सक्ने भएकाले नक्कली भ्याट बिल बनाउने कम्पनीको संख्या एक सय नाघ्ने अनुमान छ । एउटा कम्पनीबाट १० वटासम्म कम्पनीले नक्कली भ्याट बिल खरिद गरेको भेटिएको छ । २०६७ सालको नक्कली भ्याट बिल प्रकरणका कतिपय मुद्दाको सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकिन लागेका बेला झन्डै ४ वर्षदेखि गुप्त रूपमा चलिरहेको धन्दा सतहमा आएको हो ।

नक्कली भ्याट बिल किन्ने साढे सात सय कम्पनी भेटिइसकेका छन् । विभागका एक उच्च अधिकारीले अनुसन्धान अघि बढाउँदै जाँदा सहजै करिब एक हजार नाघ्ने अनुमान गरे । नक्कली बिल किन्ने ५६ वटा कम्पनीमाथि राजस्वले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनीहरूसँग पनि कारोबार गर्ने तेस्रो तहका केही कम्पनी भेटिएका छन् । तेस्रो तहमा केही अस्पताल, जलविद्युत् कम्पनी, अत्यधिक मुनाफा आर्जन गरेका ठूला कम्पनी र केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नक्कली भ्याट बिल खरिद गरेको भेटिएको छ ।

कसरी हुन्छ काम ?

नक्कली भ्याट बिल बनाउने गिरोहले सोझा, इमानदार र केही थाहा नभएका व्यक्तिहरूको नागरिकता बटुलेर कम्पनी र बैंक खाता खोल्ने गरेको भेटिएको छ । गिरोहले कम्पनी सञ्चालकहरूमा निकै सामान्य हैसियतका व्यक्तिहरूको नागरिकता, औंठाछापलगायत प्रयोग गरेको भेटिएको छ । राजस्वका एक अधिकृतका अनुसार कतिपय मजदुरलाई ज्यादा ज्याला र केही सापटी दिने प्रलोभनमा नागरिकता मागेर कम्पनी खोलेको पाइएको छ ।

केहीले आफूहरूलाई समूहमै लजमा लगेर राखिएको र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका कर्मचारीहरू आएर औंठाछाप गराएको बयान दिएका थिए । केहीले आफ्नो कागजात दुरुपयोग भएकै थाहा पाएका थिएनन् । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमै दर्ता भएको दिन वा भोलिपल्ट यस्ता कम्पनी आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा गएर भ्याटमा दर्ता हुने गरेको भेटिएको छ ।

योजनाकारहरू भने कम्पनीको कर्मचारी बनेर बस्ने गरेको विभागका अधिकारी बताउँछन् । ती अधिकारीले भने, ‘कम्पनी खोल्ने, भ्याटमा दर्ता गर्ने अनि बैंक खातासमेत खोलेपछि आफू कम्पनीको कर्मचारी बनेर आफ्नै हस्ताक्षर चलाएको र जथाभावी धन्दा गरेको भेटिएको छ ।’

त्यसो गर्नेमा भक्तपुरका गोपालप्रसाद भट्टराई एउटा उदाहरण हुन् । उनले नारायण कोइराला (दमाई), पार्वती सूचिकार, विमल पुतुवारलगायतका नाममा आठवटा फर्म दर्ता गराए । अनि आफूले सबै कारोबार गर्न थाले । अर्का रिम्बरध्वज कार्की यस्तै झोले कम्पनी खडा गर्ने अनि नक्कली भ्याट बिल बनाउने धन्दामा लाग्ने गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागले जनाएको छ ।

राजस्वले बिहीबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दर्ता गरेको आरोपपत्रमा भनिएको छ, ‘त्यस्ता कम्पनीबाट वास्तविक रूपमा वस्तु र सेवाको खरिदबिक्री कारोबार नगरी झूटा बिल तयार गरी राज्यलाई तिनुपर्ने कर दायित्व नतिर्ने जालसाजी गरी फाइदा लिई राजस्व चुहावट गरेको देखियो ।’

अर्का व्यक्ति जयकिशोर साहको नेतृत्वमा एउटा गिरोह सक्रिय भएर कम्पनी खडा गर्ने र त्यसका आधारमा नक्कली भ्याट बिल जारी गर्ने गरेको भेटिएको थियो । साहलाई मुकेश झाले साथ दिएको विभाग सम्बद्ध स्रोतले बतायो । उनी २०६७ सालको भ्याट छली प्रकरणमा समेत संलग्न थिए । उक्त समूहमा परमेश्वर साह, रमेश मुखिया, तेजमुल अन्सारीलगायतका व्यक्ति छन् ।

यसरी कम्पनी खडा गर्नेहरूले बजारमा चलेका र विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका कम्पनीहरूलाई बिल बेचेको भेटिएको छ । यसबापत उनीहरूले बिलमा उल्लेखित अंकको ५ प्रतिशत रकम कमिसन पाउने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । राजस्व चुहावट अनुसन्धानका क्षेत्रमा काम गरेका एक अधिकृतका अनुसार त्यसपछि हुने एक तहको कारोबारसमेत वास्तविकजस्तै देखिन्छ । अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भन्दै राजस्वले बिल बनाउने र किन्ने कम्पनीहरूको नाम गोप्य राखेको छ ।

उदाहरणका लागि नक्कली भ्याट बिल बनाउन खोलिएको आर्यतारा (काल्पनिक नाम) को कम्पनीले सूर्यतारा (काल्पनिक नाम) को वास्तविक कम्पनीलाई खानेपानीको पाइप आपूर्ति गरेको भनी नक्कली भ्याट बिल जारी गर्छ । बिल जारी गरेपछि सूर्यताराले आफ्नो खाताबाट आर्यताराको खातामा बिलअनुसार रकम पठाउँछ । खातामा रकम आएलगत्तै आर्यताराका कर्मचारीले फेरि सूर्यताराकै खातामा रकम पठाउँछन् ।

कतिपयले भने भ्याट बिल किन्ने कम्पनीका सञ्चालकहरूको खातामा रकम बुझाएको भेटिएको छ । यसअघिको चर्चित नक्कली भ्याट बिल प्रकरणको अनुसन्धानसमेत गरेका महानिर्देशक मैनालीले भने, ‘पहिले राजस्व छलीका घटनामा यसरी कारोबार हुँदैनथ्यो । नक्कली भ्याट बिल बनाउने कम्पनीकै कारोबारमाथि अनुसन्धान गर्दा कर छली गरेको भेटिएको हो ।’ उनीहरूले सामान बिक्री गरेको विवरण र कारोबार देखाए पनि खरिदको प्रमाण देखाउन नसकेको राजस्वका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

कति छलियो कर ?

राजस्व अनुसन्धान विभागले दोस्रो पटक जिल्ला अदालतमा दायर आरोपपत्रमा १७ जनामाथि २ अर्ब ९८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । राजस्वले त्यसको दोब्बर जरिवाना अनि आरोपितहरूलाई तीन वर्षको कैद सजायसमेत दाबी गरेको छ ।

यस पटक आठवटा कम्पनीमाथि छानबिन भएको थियो भने तीसँग जोडिएका २ सय ६३ कम्पनीसमेत छानबिनको दायरामा परेका छन् । नक्कली भ्याट बिल उत्पादन र बिक्रीबाट १३ प्रतिशत भ्याट र २५ प्रतिशतसम्म आयकर गरी कुल ३८ प्रतिशतसम्म कर छली हुन सक्छ । उनीहरूलाई राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन र आयकर ऐनअनुसार कारबाहीको मागदाबी गरिएको छ ।

जयकिशोरको गिरोहले ललितपुरको ग्वार्कोमा घर नै लिएर बिल छाप्ने र बेच्ने गरेको पत्ता लागेको थियो । २०७१ सालतिर यस्ता कम्पनी फाट्टफुट्ट खुलेको देखिन्छ । त्यसपछिका दुई वर्ष बजारमा मौलाएका छन् । करोडभन्दा माथिको कारोबार भएकै अवस्थामा त्यस्ता कम्पनी एकाएक बन्द गरी नयाँ खोलेको भेटिएको छ । ‘शंकास्पद देखिएका यस्ता कम्पनीमाथि आन्तरिक राजस्व विभागको संयन्त्रले नियमित निगरानी राख्नुपर्ने थियो, त्यस्तो भएको देखिएन,’ राजस्व स्रोतले भन्यो ।

जानकारहरूका अनुसार नक्कली भ्याट बिल बनाउने कम्पनीसँग कारोबार गर्ने दोस्रो तहका कम्पनीहरूले विभिन्न स्वार्थपूर्तिका लागि बिल खरिद गरेका हुन्छन् । एक त, उनीहरूले खर्च देखाएर आयको मात्रा कम देखाई कर छल्छन् । अर्कोतिर उपभोक्ताले सामान खरिद गरेको तर नलगेको बिलसमेत अर्को कम्पनीमा दिएर फर्जी कारोबार हुन्छ ।

विभागका अधिकारीहरूका अनुसार नक्कली बिल बनाउने कम्पनीहरूले बिलमा अंकित रकमको ५ प्रतिशत रकम पाउँछन् । कुनै कार्यालय खडा गर्नु नपर्ने, लगानी नहुने र सीमित कर्मचारीलाई दिनुपर्ने खर्चबाट असीमित आम्दानी हुने भएकाले नक्कली कम्पनीहरू कतिपय गिरोहका लागि आकर्षक आर्जनको माध्यम बनेका छन् ।

१० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईमा सूचीकृत हुने भएकाले नक्कली कारोबार गर्ने कम्पनीको खाताबाट एक पटकमा ९ लाख रुपैयाँ सेरोफेरोमा मात्रै कारोबार हुने गरेको भेटिएको छ । त्यस्ता कम्पनीको लेखापरीक्षणका क्रममा समेत मिलेमतो भएको भन्दै राजस्वले लेखा परीक्षकहरू जगन्नाथ गुरुङ, शरणबहादुर खडका र टंकनाथ नेपालमाथि समेत मुद्दा दायर गरिएको छ ।

सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै ललितराज कन्दङा र गौरी मैनालीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । राजस्वले भ्याटमा ९० करोड १६ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ । नक्कली भ्याट बिलका कारण २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ आयकर नोक्सानी भएको भनी कुल २ अर्ब ९८ करोड ५७ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको हो । अब राजस्व अनुसन्धान विभागले बिल उत्पादन गर्ने कम्पनी र ती बिल किन्ने कम्पनीमाथि एकसाथ छानबिन गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

बारम्बार बल्झिएको रोग

राजस्व प्रशासनका जानकारहरूका अनुसार नक्कली भ्याट बिलका कारण एकातिर भ्याट छलिएको हुन्छ भने अर्कोतिर कम्पनीले अतिरिक्त खर्च देखाउँदा आयकरमा समेत नोक्सानी हुन्छ । भन्सार छलेर आयात हुने कतिपय वस्तुले नक्कली भ्याट बिलबाट वैधता पाउँछन् । कतिपय अवस्थामा भन्सार छलेका सामानलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन नक्कली भ्याट बिल प्रयोग हुने गरेको भनी २०६७ सालको प्रतिवेदनले नै औंल्याएको थियो ।

नक्कली भ्याट बिलको प्रयोग मौलाएको सूचना सार्वजनिक भएपछि २०६७ पुस ८ गते आन्तरिक राजस्व विभागले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको कर छली भएको प्रारम्भिक नतिजा निकालेको थियो ।

पछि अनुसन्धान हुँदै जाँदा ५ सय १८ वटा व्यापारिक फर्मले नक्कली भ्याट बिलबाट ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ भ्याट, ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आयकर र २० करोड ५० लाख रुपैयाँ अन्तःशुल्क छली गरेको निर्धारण गरिएको थियो । त्यतिबेलाका कतिपय मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् ।