एनओसी खुकुलो

दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले शुक्रबार एनओसी सम्बन्धमा गरिएको नयाँ व्यवस्थासहितको सूचना जारी गरेको छ । विदेश यात्रा गर्न योग्य नेपाली राहदानीवाहकले सास्ती खेप्न नपरोस् भनेर नयाँ व्यवस्था गरिएको दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका नियोग उपप्रमुख भरतकुमार रेग्मीले बताए । ‘एनओसी सम्बन्धमा आएका गुनासा र सुझावलाई दृष्टिगत गरी विदेश जान योग्य नेपाली राहदानी वाहकलाई अनावश्यक दुःख नहोस् भनेर नयाँ व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने ।

रोजगारीका लागि एनओसी अनिवार्य गरिएका मुलुक जान श्रमस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले जारी गर्ने श्रमस्वीकृति प्राप्त व्यक्तिले मात्र ती मुलुकमा रोजगारीका लागि जान एनओसीका लागि आवेदन दिन सक्ने दूतावासले जानकारी दिएको छ । अन्य प्रयोजनका लागि ती मुलुक जान चाहनेले भने एनओसी प्राप्त गर्न भ्रमणको उद्देश्य, यसअघि भ्रमण गरेको त्यसको विवरण, भिसा, हवाई टिकटलगायत कागजातको प्रतिलिपिसहित आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी अध्ययन र व्यवसायका सिलसिलामा भारतमा रहेका नेपाली नागारिकले भने अध्ययन, व्यवसायसँग सम्बन्धित परिचयपत्र वा कागजातसहित आवेदन दिनुपर्नेछ ।

यसअघि एनओसीको व्यवस्थाका कारण भारतको बाटो हुँदै आकर्षक रोजगारीको लोभ देखाउँदै नेपाली युवालाई अवैध रूपमा तेस्रो मुलुक पठाउने क्रममा केही कमी आएको थियो तर पारिवारिक भेटघाट, अध्ययन, तालिम र अन्य प्रयोजनका लागि जान चाहनेले भने एनओसीको झन्झट खेप्दै आएका थिए । यो व्यवस्थाको चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो । यिनै विषयलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाली दूतावासले एनओसीसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । पछिल्लो समय दैनिक २० देखि २५ वटासम्म एनओसी जारी हुँदै आएको दिल्लीस्थित दूतावासको भनाइ छ । मासिक रूपमा यो संख्या करिब चार सय हाराहारी पुग्ने गरेको थियो । यो केही महिनायता २५ प्रतिशतका दरले बढै गएको थियो ।

भारतको बाटो हुँदै अवैध रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेपछि नेपाल सरकारले २०६६ असोजमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै साधारण राहदानी वाहकलाई साउदी अरेबिया, कुवेत, ओमान, बहराइन, कतार, कुवेत, यूएई, मलेसिया र लेबनान जान रोकेको थियो । यो सूचीमा पछि अफगानिस्तान पनि थपिएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयको त्यही निर्णयका आधारमा नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यहाँको अध्यागमन कार्यालय, एयरपोर्ट अथोरिटी, एफआरआरओलगायत निकायलाई पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्रमा ती नौवटा मुलुक जान खोज्ने नेपाली नागरिकलाई नेपाली दूतावासको एनओसीबिना भ्रमण अनुमति नदिन आग्रह गरिएको थियो तर भारतीय पक्षबाट एनओसी सम्बन्धमा कडाइ नगर्दा भारतीय विमानस्थल हुँदै नेपाली युवालाई अवैध ढंगले तेस्रो मुलुक पठाउने क्रम रोकिएन ।

खाडी पठाउन मानव तस्करले भारत हुँदै श्रीलंकाको बाटो प्रयोग गर्न थाले र नेपाली युवतीलाई अवैध रूपमा अफ्रिकाका विभिन्न मुलुक पठाउन थाले । त्यसरी भारतका विभिन्न सहर हुँदै खाडी, श्रीलंका र अफ्रिकाका मुलुक पठाइएका नेपाली युवतीलाई देह व्यापारलगायत अवैध काममा लगाइएका घटना सार्वजनिक हुन थाले । दुई वर्षअघि भारत हुँदै खाडी मुलुक पुर्‍याइएका २५ नेपाली महिला दुबईमा अलपत्र परेको घटना सार्वजनिक भएपछि नेपालले औपचारिक रूपमै एनओसीमा कडाइ गर्न भारतलाई आग्रह गरेको थियो । त्यसपछि भारतले कडाइ मात्र गरेन, नेपालले अनुरोध गरेकाबाहेक मुलुकका लागि पनि एओसी अनिवार्य गर्ने नयाँ निर्देशिका नै जारी गर्‍यो । जुलाई २०१८ मा नेपाल र भुटानका नागरिकका लागि भन्दै एनओसीसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिएको थियो । उक्त निर्देशिका लागू भएपछि भारतीय सहर हुँदै जुनसुकै मुलुक जान चाहे पनि नेपालीलाई एनओसी अनिवार्य भयो ।

तर दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालय दुवैले सर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्ने गरी यससम्बन्धी कुनै सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थिएनन् । सार्वजनिक जानकारी नहुँदा भारत हुँदै विदेश भ्रमण, अध्ययन तथा परिवारिक भेटलगायत प्रयोजनका लागि विदेश जाने नेपालीले अनावश्यक तनाव बेहोर्नुपरेको थियो । एनओसी नभएकै कारण अन्तिम समयमा थुप्रै नेपाली तेस्रो मुलुक उडान गर्न वञ्चित थिए । त्यसरी रोकिनेमा विद्यार्थी, व्यवसायीदेखि भारतस्थित अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने नेपालीसमेत छन् । त्यस्ता घटनाबारे सामाजिक सञ्जालमा आउने थालेपछि चर्को आलोचना हुन थालेको थियो । परराष्ट्र र दूतावासका अधिकारीले एनओसीसम्बन्धी सूचना जारी गर्दै दुई देशको सम्बन्धमै असर पर्ने दाबी गर्दै आएका थिए ।

आलोचना भएपछि एक महिनाअघि दूतावासले एनओसीका सम्बन्धमा सूचना जारी गरेको थियो तर उक्त सूचनापछि पनि नेपालीहरूले झन्झट बेहोर्नुपरेको भन्दै नेपालले यसलाई सरलीकृत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । दूतावासले एनओसीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था जारी गरे पनि पूर्ण कार्यान्वयनका लागि भने भारतले यसअघि जारी गरेको निर्देशिका खारेज गर्नैपर्छ । स्रोतका अनुसार नेपाली पक्षको अनुरोधअनुसार भारतले उक्त निर्देशिका संशोधन गरिसकेको छ । निर्देशिका संशोधन गरेको विषयमा आफूलाई जानकारी नभए पनि भारतीय पक्षसँगको छलफलपछि मात्र एनओसीसम्बन्धी पछिल्लो व्यवस्था गरिएको नियोग उपप्रमुख रेग्मीले बताए ।