खाद्य प्रविधिमा भ्रष्टाचार

राजमार्ग, नाका र बजार क्षेत्रमा अनुगमनपछि तत्काल नमुना परीक्षण गरी प्रतिवेदन दिन मिल्ने सुविधा भएका चार वटा भ्यान खरिदका क्रममा अनियमितता भएको दाबी गरिएको छ । सरकारले २०७३/७४ मा बजेटमार्फत भ्यान किन्ने घोषणा गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट दुई र खाद्य प्रविधिअन्तर्गत दुई गरी चारवटा भ्यान किन्ने निर्णय भएको थियो । ‘जुन उद्देश्यका लागि खरिद गर्ने निर्णय भयो, त्यसरी चल्नै सकेन,’ खाद्य प्रविधि विभागका एक अधिकारीले भने । विभागका १३ जना अधिकारीमाथि १२ करोड ४० लाख ४७ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको हो ।

अख्तियारले महानिर्देशक कर्णसहित विभागका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पूर्णचन्द्र वस्ती, लेखापाल रविता श्रेष्ठ, नासु गुरुदत्त गौतम, शाखा अधिकृत भागिरथ आचार्य, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना व्यवस्थापन एकाइ खुमलटारका उपसचिव (लेखा) गणेशप्रसाद चालिसे, लेखापाल बालाराम पोख्रेल, तत्कालीन परियोजना निर्देशक नरहरिप्रसाद घिमिरे, वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर सरोज अधिकारी, वरिष्ठ योजना अधिकृत तिलकराज चौलागाईं, परियोजना निर्देशक लक्ष्मणप्रसाद पौडेल र वरिष्ठ अनुगमन मूल्यांकन अधिकृत इन्द्रहरि पौडेललाई पनि मुद्दा चलाएको हो । प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेसनलका प्रतिनिधि प्रवीण कुँवरलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा परियोजना र खाद्य प्रविधिले प्रतिस्पर्धाबिनै खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख छ । ‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम ३१ मा २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको मालसामान बोलपत्रका माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्राधनमन्त्री कृषि परियोजनाले एक नेपाली कम्पनीलाई दुई थान मोबाइल ल्याबोरेटरी भ्यान खरिद गर्न १३ करोड ७८ लाख ३१ हजार प्रतीतपत्रमार्फत पेस्की दिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उल्लिखित प्रावधानअनुसार भ्यान खरिदको लागत अनुमान तयार नगरेको तथा प्रतिस्पर्धाबेगर सम्झौता गरेकाले नियमित देखिएन ।’ आपूर्तिकर्ता कम्पनी उत्पादक तथा वितरक कम्पनीको एजेन्ट भएको प्रमाण नरहेको, सम्बन्धित देशको आपूर्तिकर्ताका नाममा प्रतीतपत्र खोलेको नदेखिएको र २०७४ मंसिर २४ गते आपूर्ति गर्ने सम्झौता भएकामा २०७५ फागुनसम्म पनि भ्यान प्राप्त भइनसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । चार वटा भ्यानको मूल्य करिब २८ करोड थियो । भ्यान फोर्ड कम्पनीको हो ।

परियोजनाबाट खरिद गरिएका चारवटा प्रयोगशाला मोबाइल भ्यान किन्दा भ्रष्टाचार भएको भन्दै कार्यालयमा दाखिला नगरी भुक्तानी गरिएको र त्यस क्रममा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी छ । खाद्यान्नको गुणस्तर अनुसन्धानका क्रममा प्रयोग हुने ‘वेल इक्विपमेन्ट ल्याबोरेटरी मोबाइल भ्यान’ खरिद गर्दा नियमकानुनलाई आफूअनुकूल प्रयोग गरी कमिसन खाई कार्यालयमा भ्यान प्राप्त भएको भनी प्रगति देखाई रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र परियोजनाका लागि बोलपत्रद्वारा खरिद गरिएका चार थान ‘वेल इक्विपमेन्ट ल्याबोरेटरी मोबाइल भ्यान’ प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेसनल कमलादी काठमाडौंले आपूर्ति गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा भ्यान र त्यसका विभिन्न सामान, उपकरण तथा रसायनहरूसमेत स्वीकृत मापदण्ड तथा स्पेसिफिकेसनअनुसार नभेटिएको अख्तियार स्रोतको भनाइ छ । परीक्षण क्रममा गुणस्तरहीन भएको भन्ने प्राविधिक प्रतिवेदनसमेत पेस भएको थियो । त्यसलाई बेवास्ता गरी सप्लायर्ससँगको मिलेमतोमा भुक्तानी भएको अख्तियारको दाबी छ । अनुसन्धानका क्रममा दुई पटक गरी १२ करोड ४० लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको अख्तियारको निष्कर्ष थियो ।

अख्तियारले विभागका महानिर्देशक कर्ण, वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पूर्णचन्द्र वस्ती, लेखापाल श्रेष्ठ, नायब सुब्बा गौतम र परियोजनाका व्यवस्थापन एकाइ खुमलटारका लेखाका उपसचिव चालिसे र लेखापाल पोख्रेलमाथि १२ करोड ४० लाख रुपैयाँका दरले बिगो मागदाबी गरेको छ । शाखा अधिकृत आचार्यमाथि ४ करोड १३ लाख बिगो मागेको छ । परियोजना निर्देशक घिमिरेमाथि ८ करोड २६ लाख, वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर अधिकारीमाथि ८ करोड २६ लाख र वरिष्ठ योजना अधिकृत चौलागाईंमाथि ८ करोड २६ लाख, परियोजना निर्देशक लक्ष्मणप्रसाद पौडेलमाथि ४ करोड १३ लाख, वरिष्ठ अनुगमन मूल्यांकन अधिकृत इन्द्रहरि पौडेलमाथि ४ करोड १३ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी छ । अख्तियारले भ्यान सप्लाई गर्ने प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेसनल कमलादीका आधिकारिक प्रतिनिधि प्रवीण कुँवरलाई २४ करोड ८० लाख रुपैयाँ बिगो मागेको छ ।

राजमार्गमा अनुगमन गर्दा अनुगमनस्थलमै परीक्षण, किसानले उत्पादन गरेको दूध, नाकामा तरकारी, विषादी, तेल, सिमेन्टलगायत वस्तु तत्काल परीक्षण हुन सक्छ । विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्तीले अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङअनुसार एउटा मात्रै कम्पनी भए पनि खरिद गर्न सकिने कान्तिपुरसँग बताएका थिए । अख्तियारले वस्तीमाथि समेत भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ । भ्यान खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको शंकामा अख्तियारले अनुसन्धान थालेपछि उक्त भ्यान विभाग परिसरमा झिकाइएको थियो । भ्यान विभाग परिसरमा ल्याए पनि प्रयोगशालामा हुनुपर्ने सबै प्रविधि थिएनन् । यसअघि विभागलाई ईयूले भ्यान दिएको थियो । उक्त भ्यानमा बेसमेन्ट थिएन । अनुगमनका क्रममा परीक्षण गर्ने प्रविधि अटेको थिएन । त्यसलाई आधारमा मानेर नयाँ भ्यान खरिद सम्झौता भएको थियो । विवादमा आएपछि हाल उक्त भ्यानबाट अनुगमन भइरहेको छ ।