कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

बजेटमा सत्तापक्षकै सांसद असन्तुष्ट

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्ना जिल्लामा मात्र बजेट केन्द्रित गरेको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदले आलोचना गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा भइरहेको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा बुधबार उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जा, जलस्रोत एवं सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टलगायतले गृह जिल्लामा बजेट केन्द्रित गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।


सांसदहरूले संघीयताको मर्मविपरीत साना–साना योजनामा बजेट विनियोजन गरेको र मन्त्रीहरूले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाए । बुधबार ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र श्रम मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमा छलफल भएको थियो । तीनवटै मन्त्रालयका बजेटमा प्रश्न उठाएका सांसदहरूले आफ्नो जिल्लाका लागि विनियोजित बजेट पनि रकमान्तर गरेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीकै जिल्लामा लैजान भन्दै व्यंग्य गरे । बजेटमाथि जति छलफल भए पनि परिवर्तन नहुने प्रणालीले विरोध गर्नुको औचित्य नरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।


सत्तापक्षीय सांसद जनार्दन शर्माले विद्युतीकरणका लागि आफ्नो जिल्ला रुकुमका लागि विनियोजित रकम प्रधानमन्त्री ओलीको गृह जिल्लामा लैजान अनुरोध गरे । ‘सभामुखज्यू, म प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न चाहन्छु, मेरो जिल्ला रुकुमका लागि भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा विनियोजित रकम झापा लगियोस्,’ उनले भने, ‘मेरो जिल्लाका लागि बजेट किताबमा २४० लेखिएको छ । त्यो करोड हो कि लाख हो, म जान्दिनँ । सभामुखलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, रकमान्तर गरेर प्रधानमन्त्रीको जिल्ला झापा लगियोस् ।’ उनले भौतिक योजनामन्त्रीप्रति पनि आपत्ति जनाए । ‘झापा मात्र भन्यो भनेर दुःख मान्नुहुन्छ भने केही प्रतिशत त्यसैबाट कटौती गरेर जनकपुर लगियोस्,’ शर्माले भने ।


सांसद शर्माले आफ्नो नेतृत्वमा लोडसेडिङ अन्त्य भएबापत गृह जिल्ला रुकुमले अँध्यारो उपहार पाएको बताए । बजेट कटौती गरेकामा ऊर्जामन्त्री पुनलाई ‘धन्यवाद’ भन्दै शर्माले त्यो रकम अन्यत्र लैजान सुझाव दिए । ‘मेरो जिल्लाका लागि विनियोजित २ करोड अन्यत्र लगेर ४ करोड बनाउनुहोस्,’ शर्माले भने, ‘कतै अधुरो योजना भए पूरा हुन्छ ।’


उनले गत वर्ष रुकुमका लागि भूलवश बजेट काटिएको बताए । ‘अहिले पनि काटिएछ,’ शर्माले भने, ‘जनताले थाहा पाएर फोन गरेको, अब के जवाफ दिने, संघीयतामा सन्तुलित विकास हुने आशा थियो । तर केन्द्रीकृत रूपमा बजेट बनाएकामा धन्यवाद ।’ उनले बजेटमा छलफल गरेर समय मात्र खेर जाने गरेको, उपलब्धि नदेखिएको बताए ।


मुलुकमै रोजगारी सिर्जना हुने अवस्थाको बजेट नआएको उनको भनाइ थियो । ‘हजारौं युवाले रोजगारी पाउने अपेक्षा गरेको थिएँ, त्यो भएन,’ शर्माले भने । विदेशमा रोजगारी सम्झौता गरेर छाती फुलाउनुको अर्थ नभएको भन्दै उनले रोजगारीका लागि गरिएको प्रयासले मुलुकको शिर निहुरिएको बताए ।


सत्तापक्षकै अर्का सांसद टेकबहादुर बस्नेतले आफूले भनेका योजना नपरेकामा आपत्ति जनाउँदै जनप्रतिनिधिसँगको छलफलमा मन्त्री महासेठले बेवास्ता गरेको बताए । चोर ढोकाबाट आएको योजनालाई प्राथमिकता दिइएको उनको आरोप छ । सत्तापक्षकै सांसद भवानीप्रसाद खापुङले बजेट स्वागतयोग्य भए पनि जिल्लाका कार्यक्रम हेर्दा विरक्त लाग्ने खालका रहेको बताए । ‘तेह्रथुममा तीन करोडका तीन वटा सडक भए पनि प्रदेशले टेन्डर गरिसकेको छ । फेरि त्यो सडक कसरी केन्द्रमा पर्‍यो,’ उनले भने ।


सांसद गंगा चौधरीले मन्त्रीले आफ्ना लागि दुई योजना मागे पनि बजेटमा समावेश नभएको बताइन् । पहुँच नहुने सांसदले सिफारिस गरेको योजना समावेश नगरिएकामा उनको आक्रोश थियो । जसको लट्ठी उसकै भैंसी भन्दै उनले मन्त्रीको जिल्लामा मात्र योजना परेको बताइन् । देउखुरीमा बिजुलीका पोल अस्तव्यस्त रहेको साबिक ११ वटा गाविस एउटामा पनि विद्युत् योजना नपरेको गुनासो गरिन् ।


सांसद मेटमणि चौधरीले दाङका विभिन्न भागमा यातायात समस्या विकराल रहेको बताए । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कम बजेट विनियोजन भएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । सांसद अञ्जना विशंखेले भौतिक मन्त्रालयले नयाँ योजना समावेश नगरेको गुनासो गरिन् । ऊर्जा मन्त्रालयले काठमाडौं नजिकैको फर्पिङको योजना किन नपारेको भनी प्रश्न गर्दै उनले आफ्नो क्षेत्रमा एउटा पनि योजना नपरेको बताइन् ।


सांसद कमला रोकाले अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्दाको ‘स्पिरिट’ योजनामा नदेखिएको बताइन् । खोला नभएको स्थानमा पुल र कालोपत्रे भएको ठाउँमा फेरि बजेट पारिएको उनको गुनासो छ ।

प्रकाशित : असार ५, २०७६ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?