बूढीगण्डकी आयोजना : ‘मोडालिटी निश्चित भएको छैन’

उनले इन्जिनियरिङ, खरिद निर्माण र लगानी (एपीसीएफ) मोडलमा बनाउने सरकारी तयारी भए पनि अन्तिम रूप नदिएको बताए ।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा मंगलबार बोल्दै मन्त्री पुनले विभिन्न मोडालिटीमा काम गर्दा सम्भव नदेखेपछि यो मोडलमा जाने सोच बनाएको बताए ।

आयोजना महँगो हुने स्विकार्दै उनले यसलाई भारत र बंगलादेशमा बेच्न सकिने बताए । ती मुलुकहरूमा अझै विद्युतको खाँचो रहेको भन्दै महँगो आयोजना भएकाले निजी क्षेत्रले बनाउने सम्भावना नभएको बताए । ऋण व्यवस्थापनको खाँचो रहेको उनले बताए । भारत र बंगलादेशमा मा १ लाख मेगावाटको सोलार प्लान्ट रहेको प्रसंग जोडदै मन्त्री पुनले रातिको पिक आवरमा उनीहरूलाई विद्युत् बेच्न सक्ने बताए ।

त्यसैले रिजरभ्वाएरबाट उत्पादित महँगो बिजुली बेच्न सकिने उनले बताए । भारतमा २१ रुपैयाँ भारतीय मुद्रामा विद्युत् उत्पादन भइरहेको भन्दै पुनले सबै मिलेर छिटो बनाउन आग्रह गरे ।

बूढीगण्डकी आयोजनाको निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ र मुआब्जा वितरणमा देखिएको बेथितिका विषयमा छलफलका क्रममा सांसदहरूले सोधेको जिज्ञासाको जवाफका मन्त्री पुनले आयोजना कुनै कम्पनीलाई दिइनसकेको बताए ।

सरकारले पटकपटक निर्णय फेर्दा आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको भन्दै सांसदहरूले यथार्थ जानकारी माग गरेका थिए । पछिल्लो पटक २०७५ असोज ५ को निर्णयअनुसार आयोजना निर्माणको जिम्मा चीनको गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । दुई साताअघि मन्त्री पुनले उक्त कम्पनी पनि गत पुसदेखि सम्पर्कमा नरहेको बताएका थिए ।

‘गेजुवा कम्पनी भागेको समाचार आएपछि केही दिनअघि हामी छौं है भन्दै एउटा पत्र लिएर सम्पर्कमा आएका छन्,’ पुनले भने । ‘त्यही कम्पनीलाई सबै सुम्पेको भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘सबै कुरा फाइनल भइसकेका छैन ।’

सांसद हृदयेश त्रिपाठीले बूढीगण्डकी आयोजनामा आर्थिक शास्त्रभन्दा पनि राजनीतिक शास्त्रको नियममा सरकार लिप्त भएकाले विश्वासको ठोस आधार तयार नभएको बताएपछि मन्त्री पुनले यसको खण्डन गरेका थिए । त्रिपाठीले अप्रत्यक्ष रूपमा माथिल्लो तहबाटै अनियमिततामा सहभागी भएको संकेत गरेपछि मन्त्री पुनले आफूहरूमाथि जस्तोसुकै आरोप आए पनि आयोजना बनाएरै छाड्ने दाबी गरे ।

सांसदहरूले आयोजना बनाउने रकमको कहाँबाट ल्याउने भन्ने प्रश्न गरेका थिए । सांसद राजनकुमार केसीले ऋणको ब्याज तिर्नै नसक्ने गरी आयोजना महँगो भयो भने के गर्ने भन्ने प्रश्न गरेका थिए । उनले भने विद्युत् बिक्री गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्दै प्रश्न गरे । उनले पटकपटक निर्णय परिवर्तन भएकोप्रति असन्तुष्टी राखेका थिए ।

मन्त्री पुनले करिब ३ खर्ब रुपैयाँ जुटाउन सहज नभएको बताउँदै विभिन्न माडालिटी खोजिरहेको बताए । डिजेल र पेट्रोलबाट उठेको करिब ३० अर्बमध्ये २५ अर्ब मुआब्जा वितरण गरिएको तथ्यांक पेस गर्दै पुनले आयोजना जसरी पनि बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।