कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २५४

गुठी विधेयक फिर्ता

दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — गुठी विधेयकको विरोधमा आन्दोलन चर्किएपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको छ । सरोकारवालाले राजधानीमा मंगलबार विशाल प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सरकार पछि हटेको हो ।

गुठी विधेयक फिर्ता

विधेयक प्रस्तुत गर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरिन् ।

‘विधेयकलाई लिएर आदरणीय जनसमुदायमा विभिन्न किसिमका भ्रम सिर्जना गर्ने, उत्तेजित पार्ने र वातावरणलाई बिथोल्ने कोसिस भएकाले सम्बन्धित सरोकारवालासँग थप छलफल र परामर्श गर्न आवश्यक देखिएको हुँदा राष्ट्रिय सभामा पेस भएको उक्त विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गर्दछु,’ मन्त्री अर्यालले भनेकी छन् ।

उनले संविधानको धारा २९० अनुसार गुठीको मूलभूत मान्यताअनुरूप राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सामाजिक न्यायका आधारमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान तथा गुठीको अधिकार संरक्षण गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न र गुठी जग्गाको उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय सभामा गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न विधेयक पेस गरेको उल्लेख गरेकी छन् । तर विधेयकप्रति भ्रम छर्ने कोसिस भएकाले फिर्ता लिएको उनको धारणा छ ।

विधेयकमा सबै गुठीहरूलाई गुठी प्राधिकरण बनाएर त्यसमातहत ल्याउने, गुठियारको अधिकार संकुचित गर्ने प्रावधान रहेको भन्दै काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न जिल्लामा फिर्ताको माग गर्दै झन्डै दुई सातादेखि आन्दोलन चर्किएको छ ।

उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने जात्रा, पर्व र जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कारमा गुठी जोडिने भएकाले विधेयकको प्रावधानले ती सबैलाई समाप्त पार्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । राजधानीभित्र र बाहिर रहेका गुठीहरूको प्रकृति फरक रहेकाले त्यसको समेत अलगअलग व्याख्या हुनुपर्ने धारणा उनीहरूको छ ।

उपत्यकामा आन्दोलन बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार नेकपाबाट राजधानीमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेता र जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए । छलफलका सहभागी अधिकांश नेकपाका नेताले फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिएका थिए ।

सर्वत्र दबाब बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोलेर विधेयकबारे धारणा स्पष्ट गर्न खोजेका थिए । प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध भएपछि आफ्नो धारणा राख्न नपाएका प्रधानमन्त्री ओलीले साँझ पत्रकार सम्मेलन गरी अन्य राजनीतिक विषयसहित गुठी विधेयक र आन्दोलनबारे बोलेका थिए ।


मन्त्री अर्यालले विधेयक फिर्ताको घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रीको निर्णयलाई बुद्धिमतापूर्ण निर्णय भनी प्रशंसा गरे । ‘विधेयकका नाममा लोकतन्त्रको जरामा कैंची चलाउन खोजेपछि मन्त्रीले विधेयक फिर्ता लिनुभएको छ, मन्त्रीको यो वाइज डिसिजनको दृढ समर्थन गर्छु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । उनले आफू मुलुकभित्र नभएका बेला गुठीसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर तनाव बढाउने काम भएको बताए ।

विधेयकमा भएको कुरालाई भ्रमपूर्ण ढंगले उचालेर प्रचार गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले आक्रोश पोखे । ‘२०३३ सालको ऐनअन्तर्गत बनेको गुठी संस्थानले राम्रो काम गरेन भनियो, त्यसैले प्राधिकरणका रूपमा लैजाने भन्ने भएको हो, यसको अर्थ प्राधिकरणले गुठी सञ्चालन गर्ने भनेको होइन,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हामीले चाहेको धर्म, संस्कृति, सम्पदाको संरक्षण हो । काठमाडौंका संस्कृति, सम्पदा चाडपर्वहरूसँग जोडिएका सम्पत्तिको सुरक्षा होस् भन्ने पनि हो ।’

उनले ‘आन्दोलनमा सबै संस्कृति संरक्षण गर्नेहरू नै छन् त ?’ भन्ने टिप्पणी गरे । ‘अहिले ल्याउन खोजेको विधेयक गुठी संरक्षण गर्नका लागि हो । गुठीहरू हिनामिना नभई सञ्चालन हुन् भन्नका लागि हो । तर यसविरुद्धको आन्दोलनमा कस्ता–कस्ता मान्छे छन् भन्ने कुरा म सम्झिरहेको छु,’ ओलीले भने, ‘यहाँ त एउटा हरियो स्याउलोभित्र हजारवटा हरेउ देखा परे । यिनीहरू लोकतन्त्रको जरा काट्न कैंची लिएर बसेका छन् ।’

उनले विगतमा मूर्तिहरू हराएको, क्रेन नै लिएर मूर्ति ढालेर हिँडेको इतिहासको दृष्टान्त पनि पेस गरे । उनले काठमाडौंभित्र र बाहिरको गुठीको प्रकृति फरक रहेको धारणा पनि राखे । ‘काठमाडौं बाहिर कतिपय स्थानमा गुठीकै कारण जनता शोषित पनि छन्,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।

प्रकाशित : असार ४, २०७६ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?