कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गुठी विधेयक फिर्ता

दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — गुठी विधेयकको विरोधमा आन्दोलन चर्किएपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको छ । सरोकारवालाले राजधानीमा मंगलबार विशाल प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सरकार पछि हटेको हो ।


विधेयक प्रस्तुत गर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरिन् ।


‘विधेयकलाई लिएर आदरणीय जनसमुदायमा विभिन्न किसिमका भ्रम सिर्जना गर्ने, उत्तेजित पार्ने र वातावरणलाई बिथोल्ने कोसिस भएकाले सम्बन्धित सरोकारवालासँग थप छलफल र परामर्श गर्न आवश्यक देखिएको हुँदा राष्ट्रिय सभामा पेस भएको उक्त विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गर्दछु,’ मन्त्री अर्यालले भनेकी छन् ।


उनले संविधानको धारा २९० अनुसार गुठीको मूलभूत मान्यताअनुरूप राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सामाजिक न्यायका आधारमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान तथा गुठीको अधिकार संरक्षण गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न र गुठी जग्गाको उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय सभामा गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न विधेयक पेस गरेको उल्लेख गरेकी छन् । तर विधेयकप्रति भ्रम छर्ने कोसिस भएकाले फिर्ता लिएको उनको धारणा छ ।


विधेयकमा सबै गुठीहरूलाई गुठी प्राधिकरण बनाएर त्यसमातहत ल्याउने, गुठियारको अधिकार संकुचित गर्ने प्रावधान रहेको भन्दै काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न जिल्लामा फिर्ताको माग गर्दै झन्डै दुई सातादेखि आन्दोलन चर्किएको छ ।


उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने जात्रा, पर्व र जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कारमा गुठी जोडिने भएकाले विधेयकको प्रावधानले ती सबैलाई समाप्त पार्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । राजधानीभित्र र बाहिर रहेका गुठीहरूको प्रकृति फरक रहेकाले त्यसको समेत अलगअलग व्याख्या हुनुपर्ने धारणा उनीहरूको छ ।


उपत्यकामा आन्दोलन बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार नेकपाबाट राजधानीमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेता र जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए । छलफलका सहभागी अधिकांश नेकपाका नेताले फिर्ता लिन सरकारलाई दबाब दिएका थिए ।


सर्वत्र दबाब बढेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोलेर विधेयकबारे धारणा स्पष्ट गर्न खोजेका थिए । प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध भएपछि आफ्नो धारणा राख्न नपाएका प्रधानमन्त्री ओलीले साँझ पत्रकार सम्मेलन गरी अन्य राजनीतिक विषयसहित गुठी विधेयक र आन्दोलनबारे बोलेका थिए ।


मन्त्री अर्यालले विधेयक फिर्ताको घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रीको निर्णयलाई बुद्धिमतापूर्ण निर्णय भनी प्रशंसा गरे । ‘विधेयकका नाममा लोकतन्त्रको जरामा कैंची चलाउन खोजेपछि मन्त्रीले विधेयक फिर्ता लिनुभएको छ, मन्त्रीको यो वाइज डिसिजनको दृढ समर्थन गर्छु,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । उनले आफू मुलुकभित्र नभएका बेला गुठीसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर तनाव बढाउने काम भएको बताए ।


विधेयकमा भएको कुरालाई भ्रमपूर्ण ढंगले उचालेर प्रचार गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले आक्रोश पोखे । ‘२०३३ सालको ऐनअन्तर्गत बनेको गुठी संस्थानले राम्रो काम गरेन भनियो, त्यसैले प्राधिकरणका रूपमा लैजाने भन्ने भएको हो, यसको अर्थ प्राधिकरणले गुठी सञ्चालन गर्ने भनेको होइन,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हामीले चाहेको धर्म, संस्कृति, सम्पदाको संरक्षण हो । काठमाडौंका संस्कृति, सम्पदा चाडपर्वहरूसँग जोडिएका सम्पत्तिको सुरक्षा होस् भन्ने पनि हो ।’


उनले ‘आन्दोलनमा सबै संस्कृति संरक्षण गर्नेहरू नै छन् त ?’ भन्ने टिप्पणी गरे । ‘अहिले ल्याउन खोजेको विधेयक गुठी संरक्षण गर्नका लागि हो । गुठीहरू हिनामिना नभई सञ्चालन हुन् भन्नका लागि हो । तर यसविरुद्धको आन्दोलनमा कस्ता–कस्ता मान्छे छन् भन्ने कुरा म सम्झिरहेको छु,’ ओलीले भने, ‘यहाँ त एउटा हरियो स्याउलोभित्र हजारवटा हरेउ देखा परे । यिनीहरू लोकतन्त्रको जरा काट्न कैंची लिएर बसेका छन् ।’


उनले विगतमा मूर्तिहरू हराएको, क्रेन नै लिएर मूर्ति ढालेर हिँडेको इतिहासको दृष्टान्त पनि पेस गरे । उनले काठमाडौंभित्र र बाहिरको गुठीको प्रकृति फरक रहेको धारणा पनि राखे । ‘काठमाडौं बाहिर कतिपय स्थानमा गुठीकै कारण जनता शोषित पनि छन्,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।

प्रकाशित : असार ४, २०७६ ०७:५१

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गुठी विधेयक बारे दोहोरो आन्दोलन

गुठी विधेयकको पक्ष र विपक्ष दुवैखाले आन्दोलन एकै पटक किन उठे ? यसका कारण खोज्न विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधानभित्रै छिर्नुपर्ने हुन्छ ।
वर्षभरि जमिन जोत्ने थारूलाई टाउको लुकाउने बास छैन । कुत बुझ्ने पुजारीहरू महलमा बस्छन् । त्यसैले विधेयक ठीक छ । – शान्ता चौधरी, सांसद नेकपा
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — गुठी विधेयकको विरोधमा राजधानीमा ठूला प्रदर्शन भइरहेका बेला बिहीबार प्रदेश ५ को दाङमा विधेयकको पक्षमा जुलुस र सभा भयो । राजधानीमा चलिरहेको आन्दोलनमा विधेयकले धर्म, संस्कृति र सभ्यता नै सिध्याउने भन्दै फिर्ता गर्नुपर्ने माग भइरहेको छ ।

गुठी विधेयकको विरोधमा शुक्रबार ललितपुरको मंगलबजारमा निकालिएको मसाल जुलुस । तस्बिर : कान्तिपुर

दाङको आन्दोलनले सामन्ती संरचनाबाट बनेका गुठीहरूको शोषण अन्त्य गर्ने भन्दै विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने माग राखेको छ । विधेयकको पक्ष र विपक्ष दुवैखाले आन्दोलन एकै पटक किन उठ्यो ? यसका कारण खोज्न विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधानभित्रै छिर्नुपर्ने हुन्छ ।

विधेयकले गुठीहरूको प्रकृति कस्तो हो छुट्याएको छैन । नेपालभर रहेका गुठीलाई एउटै खालको ठानेर व्यवस्थित गर्ने भनियो । गडबडीको सुरुवात त्यहींबाट भएको छ । कुनै गुठी विगतमा सामन्ती संरचनाका कारण बनेका छन् भने कुनै जात्रापर्व, रीतिरिवाज सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले । यसलाई विधेयकले एउटै डालोमा हालेको छ ।

काठमाडौंमा रहेका अधिकांश गुठी जात्रा, पर्व, जन्म, मृत्युलगायतका संस्कार सञ्चालनका लागि क्रियाशील छन् । जुन गुठी नहुने हो भने दैनिक जीवनयापन नै बिथोलिने गुठियारको तर्क छ ।

‘उपत्यकामा गुठीबिना हामी चल्न सक्दैनौं, जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कार गुठीहरूबाट हुन्छ,’ संस्कृतिकर्मी एवं नेपाल भाषा संरक्षणका अभियन्ता सुरेश किरणले भने, ‘त्यो काम गर्नेहरू त्यही गुठीको स्रोतबाट चल्छन् । यदि यस्ता गुठी सरकार मातहत जाने हो भने हाम्रो जीवनशैली नै ठप्प हुन्छ ।’

प्रस्तावित विधेयकको दफा २३ मा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कायम रहेका छुट गुठी र सार्वजनिक गुठी यो ऐन प्रारम्भ भएपछि राजगुठीमा परिणत हुने, त्यस्ता गुठीका सम्पत्ति, जायजेथा, देवदेवीका प्रतिमा आदिमा भइरहेको गुठियारको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने’ प्रावधान छ । यो प्रावधानले देशभर सञ्चालनमा रहेका विभिन्न समुदायका कुल, वंश, परम्परा, ‘धर्म’, संस्कृतिसँग जोडिएका गुठी, मदरसा, मस्जिद, मन्दिर, चैत्य सबैका गुठी प्राधिकरण मातहत आउँछन् । त्यस्तै दफा २४ मा गुठियारको अधिकार स्वतः समाप्त हुने प्रावधान छ ।

यो दफामा यसअघि गरेको समझदारीपत्र, सहमतिपत्र, दानपत्र, रुक्का, लालमोहर, खडग निसाना, सनद सवालजस्ता जुनसुकै प्रकारका लिखत अड्डा, अदालतबाट भएका फैसला, आदेश, मिलापत्र, निर्णय वा अन्य कुनै पनि लिखत वा परम्पराको आधारमा पाएको गुठियारको धार्मिकस्थल उपरको सबै अधिकार ऐन आएपछि स्वतः समाप्त हुने उल्लेख छ ।

यो प्रावधानले गुठियारहरू अधिकारविहीन हुनेछन् । गुठियारको हातमा केही नरहने र स्रोत सरकारको हुने भएपछि गुठी बन्द हुने काठमाडौंका आन्दोलनकारीको तर्क छ । काठमाडौं उपत्यकामा धेरै निजी गुठीहरू पनि छन् । आफ्नो जात, सम्प्रदायको कामको सहजताका लागि मिलेर बनेका गुठी पनि अब सरकारको मातहतमा पुग्नेछन्, जसले गर्दा गुठीबाट हुने सामाजिक काम नहुने अवस्था आउनेछ ।

ठीक यसको विपरीत तर्क दाङमा उठेको छ । सयौं बिघा जग्गा गुठीमा रहने तर त्यसको खनजोत गर्ने व्यक्तिचाहिँ गुठीलाई कुत बुझाउँदा बुझाउँदै वर्षौंदेखि कंगाल भइरहनुपर्ने अवस्था असंगत रहेको उनीहरूको तर्क छ । दाङमा उठेको आन्दोलनमा नेकपाका नेताहरूसमेत सहभागी छन् ।

‘काठमाडौं र हाम्रोमा भएका गुठीको प्रकृति नै फरक छ, त्यहाँ स्वर्गद्वारी गुठीको करिब १२ सय बिघा जमिनमा थारूहरूले दुःख गर्दै आएका छन्, आएको कमाइजति त्यहाँ पुजारी महन्तलाई बुझाउँदै ठिक्क छ,’ दाङको आन्दोलनमा सहभागी भएकी नेकपाकी सांसद शान्ता चौधरीले भनिन्, ‘वर्षौं दुःख गर्दा पनि त्यहाँका गरिबलाई टाउको लुकाउने बास छैन  पुजारीहरू महलमा बस्छन् ।’

उनका अनुसार त्यहाँ उक्त जमिन जोत्नेको स्वामित्वमा आउनुपर्ने माग चर्किइरहेको छ । ‘मन्दिर गुठीका नाममा हुने जग्गाहरू भूमाफिया र गुठियार मिलेर कतिपय स्थानमा सिध्याएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘काठमाडौंमा आन्दोलन गर्नेहरूले दाङमा गएर त्यहाँका मानिसको पीडा सुन्नुभयो भने आँखाबाट आँसु आउँछ । हामी पुस्तौंदेखि गुठीका जमिन जोतिरहेका छौं, गुठियार हामीलाई जोतिरहेका छन् ।’

राजधानीको आन्दोलनमा धर्म, संस्कृतिको सवाल बढी आएको छ । दाङमा यो विषय जग्गा प्राप्तिसँग बढी जोडिएको छ । गुठी जग्गा मास्ने हिसाबले पनि यो विधेयक ल्याएको टिप्पणी भइरहेको छ । विधेयकको प्रस्तावनामा भएको एउटा प्रावधानले त्यसकै संकेत गर्छ ।

‘गुठीको मूलभूत मान्यताअनुरूप राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सामाजिक न्यायका आधारमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान तथा गुठीको अधिकार संरक्षण गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न’ भन्ने शब्द प्रस्तावनामा छ । प्रस्तावनाको यो भाषाले विधेयक गुठीको पक्षमा होइन, ‘सामाजिक न्यायका आधारमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान’ को संरक्षण गर्न आएको जस्तो देखिन्छ ।

‘खासमा काठमाडौंभित्र र बाहिरका गुठीको समस्या फरकफरक हो, काठमाडौं बाहिर जमिनसँग बढी जोडिएको छ,’ भूमि अधिकारकर्मी जगत बस्नेतले भने, ‘उपत्यका र बाहिरका गुठीको प्रकृत्ति फरक हो भन्ने ढंगले जानुपर्ने हो, विधेयकमा त्यो कुरा छैन ।’ उनका अनुसार काठमाडौं र बाहिरका गुठीका समस्या फरकफरक हुन भन्ने बुझेर विधेयकलाई मिलाउनुपर्छ ।

‘तर विगतका सबै गुठी उस्तै ढंगले राखिराख्नुपर्छ भन्ने छैन,’ अधिकारकर्मी बस्नेतको तर्क छ, ‘डोको, कुश, घिउ, तील लगायतका गुठी छन्, त्यस्ता गुठीहरू विगतको सामन्तवादी संरचनाबाटै जन्मेका हुन्, अहिले त्यस्ता सबै चाहिन्छन् भन्ने छैन ।’ गुठीले जमिन ओगटदा त्यो जमिनबाट पर्याप्त उत्पादन नभइरहेको तर्क पनि छ । उत्पादनका लागि सहयोग गर्न पनि भएका जमिनको अधिकतम उपयोग हुनुपर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने एकथरीको तर्क छ, जसलाई अहिलेको सरकारले जोडबल गरिरहेको छ । बिहीबारमात्र सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँंस्कोटाले गुठीहरूको सामन्ती संरचना हटाउनुपर्ने बताएका छन् ।

गुठीको मातहत जमिन रहेको कुरालाई अनुत्पादक भन्ने बुझाइ गलत रहेको संस्कृतिकर्मी किरणको तर्क छ । ‘गुठीकै कारण यहाँको सस्कृंति सम्पदा जोगिएको छ, त्यही जमिनको स्रोतबाट यी चलेका छन् । अनि संस्कृति सम्पदा जोगाउने स्रोतलाई अनुत्पादक भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘जमिन कसैलाई वितरण गरेरमात्र उत्पादन हुन्छ भन्ने भ्रम राख्न मिल्दैन ।’ भूमिकै विषयमा अध्ययन गरिरहेका अधिकारर्की बस्नेतका अनुसार हाल ‘अधीनस्थ गुठी’ को नाममा झन्डै साढे तीन लाख रोपनी जग्गा छ । विगतमा करिब साढे १४ लाख रोपनी रहेकोमा ११ लाख रोपनी रैतानी भइसकेको छ ।

अधीनस्थ गुठीको पहाडमा ५ लाख ६१ हजार नौ सय ९० रोपनी थियो । त्योमध्ये ३ लाख १५ हजार ४ सय ७२ रोपनी रैतानी नम्बरी भइसक्यो । अहिले २ लाख ४६ हजार ५ सय १८ रोपनीमात्र गुठी जग्गा पहाडमा छ । त्यस्तै तराईमा ६६ हजार ३ सय ३० बिघामध्ये ६२ हजार २ सय ५६ बिघा रैतानी भइसक्यो । अब ४ हजार ७४ बिघा बाँकी छ ।

उनका अनुसार ‘तैनाथी गुठी’ मा पहाडमा २ हजार नौ सय ११ रोपनी र तराईमा १ हजार ८ सय ७८ बिघा जग्गा छ । यो जग्गामा कसैलाई दिन मिल्दैन । तर अहिले यस्तो जग्गामा कसैले घर बनाएको छ भने त्यहाँको सरकारी चलनचल्तीको भाउ गुठीलाई बुझाए त्यो जमिन आफ्नो हुने खालको प्रावधान विधेयकमा छ । यसले गर्दा गुठीभित्रका संरचनालाई देखाएर हडप्ने अवस्था आउन सक्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३२, २०७६ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×