कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ४२०

इन्जिनियरिङ कलेजमा तोडफोड

काउन्सिलमा दर्ता नगरेकामा विद्यार्थी आक्रोशित

विराटनगर — इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा दर्ता नगरेको भन्दै मंगलबार पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस ‘स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्नोलोजी’ का विद्यार्थीले प्रशासन र लेखामा तोडफोड गरेका छन् । उनीहरूले क्याम्पस प्रमुख मनोजकुमार साहको कुर्सीसमेत जलाएका छन् ।

इन्जिनियरिङ कलेजमा तोडफोड

तोडफोडका कारण क्याम्पसको प्रशासनिक विभागका कम्प्युटर, फोटोकपी मेसिन, टेलिफोन, फर्निचर र झ्यालका सिसा फुटेका छन् ।


काउन्सिलमा दर्ता नगरेकाले आफूहरूको भविष्य अन्योलपूर्ण भएको भन्दै विद्यार्थीहरू आक्रोशित बनेका हुन् । कलेजको लापरबाहीका कारण काउन्सिलमा दर्ता नभएको र ल्याबका सामग्रीसमेत नरहेको भन्दै उनीहरूले पटक–पटक आन्दोलन गरिसकेका छन् ।


‘ब्याचलर इन सिभिल इन्जिनियरिङ’ को दुई ब्याचका विद्यार्थी उत्तीर्ण भए पनि काउन्सिलमा दर्ता हुन सकेका छैनन् । विश्वविद्यालयले यो क्याम्पसलाई इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा अझै दर्ता गरेको छैन । अनुगमनका लागि पटक–पटक आएको इन्जिनियरिङ काउन्सिलको टोलीले क्याम्पसमा पूर्वाधार अभाव, ल्याबका सामान नभएको र विषयगत शिक्षक नभएको भन्दै हालसम्म दर्ता नदिएको क्याम्पस प्रशासन स्रोतको दाबी छ ।


काउन्सिलमा दर्ता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगे पनि क्याम्पसको फाइल मन्त्रिपरिषदको क्याबिनेटमा पुग्न नसक्दा दर्ता प्रक्रियामा ढिलाइ भएको क्याम्पस प्रमुख साहले बताए । काउन्सिलले तोकेको मापदण्ड क्याम्पसले पूरा गरी दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाएको उनको दाबी छ । क्याम्पस काउन्सिलमा दर्ता नहुँदा सिभिलका ५० भन्दा बढी विद्यार्थी उत्तीर्ण भए पनि उनीहरूले शैक्षिक प्रमाणपत्रको सदुपयोग गर्न पाएका छैनन् ।


यो क्याम्पसको सिभिल इन्जिनियरिङतर्फ एक ब्याचमा ४८ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विद्यार्थी वकिल भट्टराईले क्याम्पसमा नियमित पढाइसमेत नहुने गरेको गुनासो गरे । परीक्षाकै मुखमा क्याम्पस प्रशासनले असार ३ देखि ३१ गतेसम्म क्याम्पस बिदाको सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

प्रकाशित : असार ३, २०७६ १९:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?