मजदुर हडताल देखाएर हायात होटल बन्द

हायातमा रहेको अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेस्टुराँ मजदुर संघले बिहीबारदेखि सदस्य कामदारलाई भेला गराई धर्नालगायत कार्यक्रम राखेपछि व्यवस्थापनले अनिश्चितकालका लागि सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको पत्रमा उल्लेख छ । कम्पनी सचिवले लेखेको पत्रमा मजदुरहरूले जबर्जस्ती कामदारलाई साथमा लिई सम्पूर्ण सेवा र व्यवस्थापनको प्रशासनिक कामकारबाही अवरुद्ध गरेकाले अतिथिलाई सेवा–सुविधा पुर्‍याउन नसक्ने जनाएका छन् । उनले पत्रमा ‘होटलको रिजर्भेसनसमेत बन्द गर्न व्यवस्थापन बाध्य भएको’ उल्लेख गरेका छन् ।

अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐनअनुसार होटल हडताल निषेधित क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै तारागाउँले मजदुरको हडतालका कारण बन्द गर्नुपरेको जनाएको छ ।

आन्दोलनमा उत्रिएको संघका अध्यक्ष मुक्ति दाहालले होटल बन्द गर्ने व्यवस्थापनको निर्णय मजदुरका कारण नभई व्यवस्थापनको आन्तरिक मामिलाका कारण भएको दाबी गरे । आधिकारिक युनियनका अध्यक्ष दाहालले प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको छानबिनले अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेपछि व्यवस्थापनले सरकारसँग तुसका कारण होटल बन्द गरेको दाबी गरे । ‘अख्तियार र सरकारले एकैसाथ छानबिन गरिरहेका छन्, बन्द राज्यको यही कदमसँग जोडिएको विषय हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

श्रम तथा रोजगार कार्यालय, पर्यटन विभागलगायत दर्जन निकायलाई बोधार्थ दिइएको ट्रेड युनियनको मागपत्रले होटल व्यवस्थापनले श्रम ऐन, नियमावली तथा विगतमा गरिएका सामूहिक सम्झौतालगायत दर्जन विषय पालना नभएको उल्लेख गर्दै ती निकायलाई कार्यान्वयनका लागि पहल गराइदिन अनुरोध गरिएको छ ।

२ सय ९० कोठा भएको होटल बन्द गर्ने व्यवस्थापनको निर्णय सार्वजनिक भएपछि होटल व्यवसायीको छाता संगठन होटल संघ (हान) ले मजदुर र होटल सञ्चालकसँग समन्वय गरी सञ्चालन प्रयास गरिरहेको छ । हानका एक उच्च अधिकारीले होटल बन्द हुनुपर्ने कारण नभएको बताए । ‘मजदुर र व्यवस्थापनको द्वन्द्व ठूलो विषय होइन,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘हाम्रो अध्ययनले व्यवस्थापनले अन्य कारणले होटल बन्द गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ ।’ उनका अनुसार हायातले सेवा बन्द गरेको विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरे पनि यसका सञ्चालकमध्येका मुख्य सर्राफ समूहको दरबारमार्गस्थित याक एन्ड यती होटलमा अतिथिलाई सारिएको छ ।

यो होटल पर्यटन मन्त्रालयमातहत तारागाउँ विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको ३ सय ४ रोपनीमध्ये १ सय ५० रोपनी जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गरेर तथा १ सय ५४ रोपनी भाडामा लिएर सञ्चालन गरिएको छ । यसको स्वामित्वमा तारागाउँबाहेक निजी घरानाअन्तर्गत आईसीटीसी प्रालि, सर्राफ तथा श्रेष्ठ परिवारलगायत छन् । यी समूहले ०५१ मा गरेको जग्गा भाडा सम्झौताको अवधि ४९ वर्ष छ ।

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिद्वारा सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाको नेतृत्वमा गठित ५ सदस्यीय उपसमितिले चैतमा सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले जग्गा, लिज, सेयर र भवन निर्माणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै गैरकानुनी निर्णय सच्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । उसले अनियमितता छानबिन गरी संलग्नमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन अख्तियारलाई पनि निर्देशन दिइसकेको छ ।

त्यसताका उपसमितिले मन्त्रिपरिषद्लाई १५० रोपनी जग्गा तत्काल सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउनुपर्ने, १४८ रोपनी जग्गा हक हस्तान्तरणको सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने, वैदेशिक लगानी ल्याउने क्रममा भएको निर्णय र प्रक्रियाबारे छानबिन गर्नुपर्ने भनेको थियो । त्यस्तै जग्गा गैरकानुनी रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएको, जग्गा दिने गरी लिज सम्झौता गरेको, सरकारको ४० प्रतिशत सेयर ९ प्रतिशतमा झारेको, भवन निर्माणमा अस्वाभाविक खर्च गरेको, छुट्टाछुट्टै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बनाएको, घाटा देखाई सरकारलाई नोक्सानी र आफूलाई लाभ पुर्‍याएका विषयमा अनुसन्धान गर्न उपसमितिले अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो ।