भन्सार पास गाडी नजाँच्नू : गृह

जनकराज सापकोटा, भूषण यादव

काठमाडौं र वीरगन्ज — गृह मन्त्रालयले मधेसका २२ जिल्लाका प्रशासन र प्रहरीलाई भन्सार पास भएर आएका मालवाहक गाडी जाँच नगर्न सोमबार परिपत्र गरेको छ ।



नेपाली उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ बोकेका गाडी नेपाल प्रवेश गर्ने क्रममा ट्राफिक प्रहरीले ओभरलोड भनेर नियन्त्रण गर्ने, जरिवाना तिराउने, हैरानी दिने र दुई–तीन दिन होल्ड गर्ने गरेको भन्दै उद्योगी–व्यवसायीबाट गुनासो आएपछि गृहले नजाँच्न परिपत्र गरेको हो ।

भन्सारका कर्मचारीसँग मिलेमतोमा तौलभन्दा धेरै सामान ल्याएको र सूचीमा भएभन्दा फरक सामान भएको देखिएपछि पछिल्ला महिनामा प्रहरीले भन्सार पास भएका गाडी जाँचमा कडाइ गरेको थियो । स्रोतका अनुसार केही उद्योगी/व्यवसायीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई भेटेर प्रहरी जाँच रोक्न दबाब दिँदै आएका थिए ।

गृहले जारी गरेको परिपत्रमा समेत स्थानीय प्रशासन र प्रहरीबाट गाडी रोक्ने, दुःख, हैरानी दिने, धरपकड गर्ने, गाडी नियन्त्रणमा लिने कार्यबाट ढुवानी प्रक्रियामा अवरोध भएको भन्दै उद्योगहरूका तर्फबाट लिखित र मौखिक गुनासो आएको उल्लेख छ । स्रोतका अनुसार एक महिनाअघि मात्रै भन्सार पास भएको गाडी रोकेको भन्दै व्यवसायीले गृह मन्त्रालयमा सूचना पुर्‍याएपछि गृहसचिव राईले तराईका एक प्रहरी अधिकारीसँग चासो राखेका थिए ।

मधेसको सुरक्षा कमान्ड सम्हालिरहेका प्रहरी अधिकारीहरूले भने गृहको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूले भन्सार पास भएका गाडी निर्वाध छाडदा सुरक्षा खतरा हुन सक्ने, भन्सार छली नियन्त्रणको कारबाही प्रभावित हुने र व्यापारीहरूले भन्सारसँग सेटिङ मिलाएर सजिलै फाइदा लिन सक्ने दाबी गरे ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने भन्सार पास भएका गाडी रोक्ने र जाँच गर्ने दायित्व प्रहरीको नभएको बताए । ‘औद्योगिक करिडरमा कच्चा पदार्थ लिएर आउने गाडी नेपाल प्रवेश गर्दा हेर्ने निकाय को हो ? गृह त होइन । नेपाल छिर्दा हेर्ने जुन निकाय हो त्यसैले हेर्नु पर्‍यो । जिम्मेवार निकायले प्रवेशद्वारमै हेर्नुपर्‍यो । त्यस्ता गाडीले कति सामान ल्याउँछन् भनेर हेर्ने निकाय पनि गृह मन्त्रालय होइन,’ उनले भने ।

उनले ओभरलोड भएर सडक बिग्रिए पनि त्यो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको विषय हुने बताए । ‘हेभी लोडले सडक बिग्रियो भने स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गर्न सकिन्छ । तर ती गाडीलाई निर्वाध रूपमा आउन दिनुपर्‍यो,’ उनले भने ।

प्रदेश २ का एक उच्च प्रहरी अधिकारीले गृहको कदमलाई केही व्यापारीको स्वार्थमा भन्सारको सेटिङ बिग्रियो भनेर चालेको कदमका रूपमा अर्थ्याए । गत चैत २० मा मात्रै प्रहरीले ललितपुरको श्रीकृष्ण फोम इन्डस्ट्रिज प्रालिको ७५ ड्रम केमिकल्स बोकेर काठमाडौं आउँदै गरेको मालवाहक ट्रकबाट ठूलो परिमाणमा भन्सार राजस्व छलीको कपडा बरामद भएको थियो ।

वीरगन्ज–पथलैया सडकखण्डको जितपुरमा प्रहरीले ना५ख ७९८४ नम्बरको ट्रक जाँच गर्दा २२ पोका भन्सार छलीको कपडा भेटिएको थियो । प्रहरी जाँचमा ट्रकका चालक सरोज पटेलले गाडीभित्र केमिकल्स मात्रै रहेको बताउँदै सोहीअनुसारको भन्सार बिल देखाएका थिए । बरामद सर्टिङ सुटिङ र सुरुवाल–कुर्ताको बजार मूल्य करिब ४० लाख रुपैयाँ रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

गृहको बचाउ
गृहले सोमबार साँझ नै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्सार पार गरेर आएका गाडी नजाँच्न गृहले निर्देशन नदिएको दाबी गर्दै आफ्नो कदमको बचाउ गरेको छ ।

गृहले विज्ञप्तिमा कुनै व्यावसायिक आग्रह पूर्वाग्रह राखी कसैप्रति लक्षित नभई परिपत्र गरिएको भन्दै गैरकानुनी ओसारपसार भएको खण्डमा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले जुनसुकै समयमा र जुनसुकै स्थानमा जाँच गर्न सक्ने स्पष्ट पारेको छ ।

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०७:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मजदुर हडताल देखाएर हायात होटल बन्द

सुरज कुँवर

काठमाडौँ — श्रम ऐन पालनालगायत माग राख्दै मजदुरले आन्दोलन थालेपछि बौद्धस्थित पाँचतारे तारागाउँ (हायात) रिजेन्सी होटल बन्द गरिएको छ । तारागाउँका कम्पनी सचिव रमणकुमार कर्णले भद्रकालीस्थित नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडलाई आइतबार पत्राचार गर्दै होटल बन्द गरिएको जानकारी दिएका छन् ।


हायातमा रहेको अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेस्टुराँ मजदुर संघले बिहीबारदेखि सदस्य कामदारलाई भेला गराई धर्नालगायत कार्यक्रम राखेपछि व्यवस्थापनले अनिश्चितकालका लागि सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको पत्रमा उल्लेख छ । कम्पनी सचिवले लेखेको पत्रमा मजदुरहरूले जबर्जस्ती कामदारलाई साथमा लिई सम्पूर्ण सेवा र व्यवस्थापनको प्रशासनिक कामकारबाही अवरुद्ध गरेकाले अतिथिलाई सेवा–सुविधा पुर्‍याउन नसक्ने जनाएका छन् । उनले पत्रमा ‘होटलको रिजर्भेसनसमेत बन्द गर्न व्यवस्थापन बाध्य भएको’ उल्लेख गरेका छन् ।

अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐनअनुसार होटल हडताल निषेधित क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै तारागाउँले मजदुरको हडतालका कारण बन्द गर्नुपरेको जनाएको छ ।

आन्दोलनमा उत्रिएको संघका अध्यक्ष मुक्ति दाहालले होटल बन्द गर्ने व्यवस्थापनको निर्णय मजदुरका कारण नभई व्यवस्थापनको आन्तरिक मामिलाका कारण भएको दाबी गरे । आधिकारिक युनियनका अध्यक्ष दाहालले प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको छानबिनले अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेपछि व्यवस्थापनले सरकारसँग तुसका कारण होटल बन्द गरेको दाबी गरे । ‘अख्तियार र सरकारले एकैसाथ छानबिन गरिरहेका छन्, बन्द राज्यको यही कदमसँग जोडिएको विषय हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

श्रम तथा रोजगार कार्यालय, पर्यटन विभागलगायत दर्जन निकायलाई बोधार्थ दिइएको ट्रेड युनियनको मागपत्रले होटल व्यवस्थापनले श्रम ऐन, नियमावली तथा विगतमा गरिएका सामूहिक सम्झौतालगायत दर्जन विषय पालना नभएको उल्लेख गर्दै ती निकायलाई कार्यान्वयनका लागि पहल गराइदिन अनुरोध गरिएको छ ।

२ सय ९० कोठा भएको होटल बन्द गर्ने व्यवस्थापनको निर्णय सार्वजनिक भएपछि होटल व्यवसायीको छाता संगठन होटल संघ (हान) ले मजदुर र होटल सञ्चालकसँग समन्वय गरी सञ्चालन प्रयास गरिरहेको छ । हानका एक उच्च अधिकारीले होटल बन्द हुनुपर्ने कारण नभएको बताए । ‘मजदुर र व्यवस्थापनको द्वन्द्व ठूलो विषय होइन,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘हाम्रो अध्ययनले व्यवस्थापनले अन्य कारणले होटल बन्द गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ ।’ उनका अनुसार हायातले सेवा बन्द गरेको विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरे पनि यसका सञ्चालकमध्येका मुख्य सर्राफ समूहको दरबारमार्गस्थित याक एन्ड यती होटलमा अतिथिलाई सारिएको छ ।

यो होटल पर्यटन मन्त्रालयमातहत तारागाउँ विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको ३ सय ४ रोपनीमध्ये १ सय ५० रोपनी जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गरेर तथा १ सय ५४ रोपनी भाडामा लिएर सञ्चालन गरिएको छ । यसको स्वामित्वमा तारागाउँबाहेक निजी घरानाअन्तर्गत आईसीटीसी प्रालि, सर्राफ तथा श्रेष्ठ परिवारलगायत छन् । यी समूहले ०५१ मा गरेको जग्गा भाडा सम्झौताको अवधि ४९ वर्ष छ ।

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिद्वारा सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाको नेतृत्वमा गठित ५ सदस्यीय उपसमितिले चैतमा सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले जग्गा, लिज, सेयर र भवन निर्माणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै गैरकानुनी निर्णय सच्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । उसले अनियमितता छानबिन गरी संलग्नमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन अख्तियारलाई पनि निर्देशन दिइसकेको छ ।

त्यसताका उपसमितिलेमन्त्रिपरिषद्लाई १५० रोपनी जग्गा तत्काल सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउनुपर्ने, १४८ रोपनी जग्गा हक हस्तान्तरणको सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने, वैदेशिक लगानी ल्याउने क्रममा भएको निर्णय र प्रक्रियाबारे छानबिन गर्नुपर्ने भनेको थियो । त्यस्तै जग्गा गैरकानुनी रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएको, जग्गा दिने गरी लिज सम्झौता गरेको, सरकारको ४० प्रतिशत सेयर ९ प्रतिशतमा झारेको, भवन निर्माणमा अस्वाभाविक खर्च गरेको, छुट्टाछुट्टै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बनाएको, घाटा देखाई सरकारलाई नोक्सानी र आफूलाई लाभ पुर्‍याएका विषयमा अनुसन्धान गर्न उपसमितिले अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT