गुठी विधेयकमा पछि हट्न सत्तापक्षकै दबाब

दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — गुठी विधेयकको विरोधमा उपत्यकामा आन्दोलन चर्किएपछि सरकारलाई पछि हट्न दबाब बढेको छ । नेकपाका अधिकांश नेताले सोमबार यथास्थितिमा विधेयक अघि नबढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।


विधेयक स्थगन गर्ने वा फिर्ता लिने वा प्रस्तावित प्रावधानका आपत्तिजनक विषयमा संशोधनको ब्यहोरासहित सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउने भन्नेमा सरकार निष्कर्षमा भने पुगेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंगलबारसंसद्मा सम्बोधन गर्दै विधेयकबारे सरकारको पछिल्लो धारणा पेस गर्ने तयारीमा छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार बालुवाटारमा नेकपाका सांसद, केन्द्रीय नेता तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए । सहभागीले आन्दोलन भडकिने सम्भावना बढेको निष्कर्ष सुनाएका थिए । उनीहरूले तत्काल विधेयक स्थगन वा फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्रीलगायत शीर्ष नेताको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेताहरूलाई विधेयकबारे उचित निर्णय लिइनेछ भन्ने जवाफ मात्र दिएका छन् । ‘विधेयकमा कतिपय कमजोरी छन् भने सच्याउन हामी तयार छौं भनिरहेका छौं । यसका पनि विधि हुन्छन्, संसद्भित्रको विषय भएकाले त्यहींबाट अघि बढ्नुपर्छ,’ छलफलपछि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘विधेयकका प्रावधानमाथि राम्ररी अध्ययन नगरी फरक खालको टिप्पणी भइरहेको छ, यसबारे प्रधानमन्त्रीलेसंसद्लाई प्रस्ट पार्नुहुनेछ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले छलफलमा विधेयकका प्रावधानबारे गहिराइमा अध्ययन नगरी टिप्पणी भइरहेको धारणा राखेका थिए । ‘गुठी विधेयकभन्दा पनि दुई तिहाइको सरकारविरुद्ध स्थिति भड्काउने गम्भीर चलखेल भइरहेको आभास हामीले पाइरहेका छौं,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘यसमा सचेत हुनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले विधेयकमा कुनै कमजोरी रहे सरकारले प्रक्रियाभित्र बसेर सच्याउने र त्यसलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । यसअघि २०५८ सालमा देउवा सरकारले ल्याएको विधेयकभन्दा अहिलेको विधेयक बढी प्रगतिशील रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा थियो । उनले विधेयकका कतिपय प्रावधान राम्रा रहे पनि त्यसको अपव्याख्या भएको बताए ।

आदिमकालदेखि चल्दै आएको धर्मसंस्कृति परम्परामा धक्का लगाउने सरकारको कुनै उद्देश्य नरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको स्पष्टीकरण थियो । उनले सँगसँगै उठेको किसानको समस्या सम्बोधन गर्न उत्तिकै जरुरी रहेको धारणा राखेका थिए । ‘तपाईंहरू नै एकपटक विधेयकलाई केलाउनुहोस्, यसका प्रावधानहरू हेर्नुहोस्,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘निजी गुठीलाई हस्तक्षेप गर्न खोजेको होइन, हामीले किसानका कुरा पनि सुन्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले गुठियारको सम्पत्ति व्यक्तिगत नभई गुठीकै हुने उल्लेख गर्दै अधिकार हनन हुन्छ भन्ने व्याख्या नै गलत रहेको बताएका थिए । उनले नेताहरूबाट आएका विभिन्न विकल्पमा छलफल गरेर सरकार निष्कर्षमा पुग्ने जानकारी गराएका छन् । उनले कुनै गलत मनसाय बोकेर विधेयक नल्याएको दाबी गरे । ‘विधेयकमा रहेका कमीकमजोरी सच्याउन सरकार तयार छ । तर स्थितिलाई भड्काउन खोज्ने प्रवृत्ति देखिनु गम्भीर हो,’ उनले भनेका थिए ।

राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको यो विधेयकले काठमाडौं उपत्यकाको संस्कृति र परम्परा मास्ने भन्दै झन्डै एक सातादेखि आन्दोलन चलिरहेकोछ । आन्दोलनको आकार र आन्दोलनकारीको आक्रोशको मात्रा बढिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले युरोप भ्रमणबाट फर्केलगत्तै यो विषयमा चासो लिएका थिए । उनले सोमबार भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्याललाई छुट्टै भेटेर विधेयकबारे ब्रिफिङ लिए । दिउँसो उनले काठमाडौं उपत्यकाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, स्थानीय तहका प्रतिनिधि र नेकपाका नेताहरूलाई छलफलका लागि बालुवाटार बोलाएका थिए ।

छलफलमा सहभागीमध्ये अधिकांशले विधेयक फिर्ता नभए आन्दोलनको स्वरूप भडकन सक्ने जोखिम औंल्याएका छन् । उनीहरूले ढिला नगरी निर्णयमा पुग्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सांसद पम्फा भुसालले सरोकारवालालाई ध्यान नदिई विधेयक आएकाले सच्याउनुपर्ने बताइन् । उनले यो विषयबारे पार्टीको संसदीय दलमा समेत छलफल नहुँदा समस्या आएको उल्लेख गरिन् । काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका गुठीको प्रकृति फरक रहेकाले विधेयकमा त्यसको स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले तत्काल निर्णयमा पुगिहाल्न माग गरे । ‘विधेयक राम्रो कि नराम्रो भन्नेमा हामी छलफल नै नगरौं, एउटा निर्णयमा पुगौं,’ उनले भने, ‘माहोल शान्त भएपछि यो विषयलाई विस्तारै टुंग्याउँला ।’ अर्का सांसद जीवनराम श्रेष्ठले विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरे । विधेयकका कतिपय पक्ष सकारात्मक रहे पनि त्यसले काठमाडौंको संवेदनशीलतालाई नुबझदा समस्या आएको उनको भनाइ थियो । ‘नेवार समुदायको भावना यो विधेयकले बुझ्न सकेको छैन, अधिकार समाप्त गर्ने ढंगले आएको भन्ने बुझाइ छ । यसलाई फिर्ता लिएर पर्याप्त छलफलसहित अघि बढ्नुपर्छ,’ सांसद श्रेष्ठले भने ।

सांसद महेश बस्नेतले काठमाडौंमा उठेको गुठीसम्बन्धी केही प्रश्न जायज रहे पनि विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियाबाटै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्री मुलुकमा नरहेको अवस्थाले पनि आन्दोलन भडकाउन चाहनेहरूको मनोबल बढेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको योजना सफल हुन नदिन पहल गर्नुपर्ने बताए । ‘गुठी विधेयक बिग्रेको भन्दा पनि परिस्थिति बिगार्ने तत्त्व छन् । यसलाई पार्टी र संसदीय दलले पनि व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन सकेन । त्यसैले समस्या आयो,’ उनले भने ।

उनले विधेयक नै फिर्ता लिने तहमा भने जान नहुने धारणा राखे । विधेयक उत्पत्ति भएको बारे राष्ट्रिय सभाका नेकपा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका दीनानाथ शर्माले अहिलेका बहस नै संसदीय प्रक्रियाभन्दा बाहिर भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘राष्ट्रिय सभामा पेस भएको विधेयक त्यहाँ छलफल र संशोधनको प्रक्रियामा अघि नबढदै प्रतिनिधिसभाले चासो लिनु गलत हो,’ उनले भने । राष्ट्रिय सभामा आइसकेकाले त्यसलाई त्यहींभित्रको प्रक्रियाबाट अघि बढाउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

प्रदेश सांसद वसन्त मानन्धर र राजकाजी महर्जनले विधेयकलाई सुधारेर लैजान अहिले फिर्ता लिनुपर्ने धारणा राखे । काठमाडौं महानगरपालिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले भने विधेयक फिर्ता नभई स्थगन गरेर त्यसमा सरोकारवालाका सुझाव समेट्नुपर्ने बताए । वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, उपप्रधानमन्त्री पोखरेल, नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ, महासचिव विष्णु पौडेलसहितलाई राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले सुझाव लिएका थिए ।

सोमबारै दिउँसो वरिष्ठ नेता नेपालले विधेयकका विषयमा काठमाडौंका सांसदहरूसँग छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा पनि विधेयक तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने निष्कर्ष सांसदहरूले निकालेका थिए ।

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०७:१५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘प्रधानमन्त्रीज्यू एक्लै हिँडेर कहीँ पुगिन्न’

‘तपाईंलाई लाग्दो होला आफ्नो टिम नै पूर्ण हो, त्यसले गरेको सबै सत्य हो । तर सत्य तपाईंको टिमभन्दा बाहिर पनि छ’ 
'गुठी विधेयक तत्काल स्थगन होइन फिर्ता नै गर्नुपर्छ'
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — सत्तारुढ दल नेकपाभित्र शीर्ष नेताहरुको मनलाग्दीविरुद्ध बेला बेलामा विद्रोही आवाज निकाल्ने नेता मध्ये पर्छिन् सांसद रामकुमारी झाँक्री । पछिल्लो समय उनले फेसबुक र टुइटरमार्फत् नेताहरुमाथि कडा टिप्प्णी र समसामयिक विषयमा आफने खरो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिरहेकी छन् । पार्टीभित्र संवादहीनताको अवस्था बढेपछि बाध्य भएर सामाजिक सञ्जालबाट आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउनुपर्ने अवस्थामा पुगेको उनी बताउँछिन् ।

आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युरोपबाट फर्के लगत्तै उनले विवादित गुठी विधेयक फिर्ता गर्न टुइटबाटै सरकालाई आग्रह गरिन्। खासमा अहिले नेकपाभित्र संवादको अवस्था कस्तो छ त? उनले आफ्नो अनुभव यसरी सुनाइन्।

एक पछि अर्को गर्दै टुईट वा फेसबुकबाट बोलिरहनुभएको छ। पार्टीभित्र बोल्ने फोरम छैनन् कि के हो?
केन्द्रीय सदस्य र पार्टी अध्यक्षहरुबीच संवादको अवस्था रहेन। संसदीय दलको सदस्य र दलको नेताको रुपमा पनि संवाद रहेन। त्यसैले आफ्नो कुरा राख्न टुइटर फेसबुक प्रयोग गरेको हो। प्रधानमन्त्री धेरै लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको मुलुकको भ्रमण गरेर हिजो आउनुभएको छ। एउटा देशले एक्लै विकास गर्न सक्दैन भन्ने उदाहरण युरोपमा देखिन्छ। थुप्रै देश मिलेर एउटा युनियनको माध्यमबाट एउटाले अर्कोलाई सहयोग गरेर सँगसँगै मिलेर विकास गर्नुपर्छ भनेर युरोपियन मुलुकहरु साझेदार भएर विकास गरे।

त्यसैले त्यहाँको विकास, बैभव देखेर आएपछि सायद हाम्रो प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षलाई लाग्ला कि एक्लै हिँडेर कहीँ पुगिदैँन। एउटा घर बनाउन ढुंगा–माटो, इटा–बालुवा, टुक्रा–टाक्री पनि चाहिन्छ। त्यसैगरी पार्टीका हरेक साना–साना तत्वहरु पनि पार्टी निर्माण र राष्ट्र निर्माणमा, सरकार सञ्चालनमा जरुरी छन् भन्ने अनुभुत गर्नु भयो होला कि भनेर उहाँलाई स्मरण गराउन खोजेको हो।

अहिले पार्टीमा कुनै पनि विषयमा केही छलफल र संवाद हुँदैन?
खासै छैन। प्रधानमन्त्रीलाई संसदको अघिल्लाे लहर, अखबार, मिडियामा बाहेक देख्दिन, भेट्दिन।

पछिल्लो समयमा संसदमा विभिन्न विधेयकहरु आए। सडकमा आन्दोलनको अवस्था समेत निम्तिएको छ। यो त्यही संवादहीनताको परिणाम हो?
उहाँहरुले छलफल, संवाद समन्वय न पार्टीभित्र गर्नुभएको छ न संसदीय दलमा। कुनै पनि विषयमा सरोकारवालासँग बस्नु भएको छैन। कुनै विधेयक आउँदै छ भने त्यसबारे दलभित्र पनि छलफल गर्दा राम्रो हुन्थ्यो। कुनै कुरा विवाद भए भने संशोधन हालेर भए पनि यसरी मिलाउँछौ भनेर सरोकारावालाई आश्वस्त पार्न सकिन्थ्यो।

कानुनहरु गुपचुप ढंगले ड्राफ्ट हुने, ल्याउने, दर्ता गर्ने र हतार–हतारमा संसदमा लैजाने गरिन्छ। त्यही शैलीले गर्दा सबै समस्या आएका हुन्। प्रधानमन्त्रीलाई लाग्दो होला प्रधानमन्त्री वा सरकारसँग भएको औपचारिक टिम नै पूर्ण छ। यसले बोलेपछि सबै थोक पूर्ण हुन्छ। सबै जानकार यही टिममा छन्। तर सत्य त्यो भन्दा बाहिर पनि छ। बाहिर भएको सत्यलाई स्वीकार नगरेको कारणले पनि यस्तो अवस्था आएको हो।

संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षले सरकारमाथि प्रहार गर्दा त्यसको प्रतिरक्षा गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। तर प्रतिरक्षा गर्न भएका निर्णयहरुमा हाम्रो पनि स्वामित्व हुनुपर्छ। स्वामित्व भयो भने गहिराईबाट प्रतिरक्षा गर्न सकिन्छ। गहिराईमा नपुगी गरेका प्रतिरक्षाहरु नक्कली जस्ता हुन्छन्।

त्यसो भए सत्तापक्षले गरेको कामको स्वामित्व नहुने भएपछि संसदमा अहिले प्रतिपक्षले जे बोल्छ तपाईहरु पनि त्यस्तै बोल्नुपर्ने बाध्यतामा हुनुहुन्छ?
निर्णयको स्वामित्व लिन नसक्ने अवस्थामा हामी आफै पनि प्रतिपक्षको जस्तो भाषा बोल्नुपर्ने अवस्थमा पुग्छौं। यस्तो अवस्था हामीलाई नै पनि राम्रो लाग्दैन। तर कुनै विषयहरु यसरी आउँछन्, त्यसको समर्थन गर्न चाहेर पनि सकिदैँन। हाम्रो कुरा सुनिदैँन।


पछिल्लो समय गुठी विधेयकको व्यापक विरोध भइरहेको छ, तपाईले पहिले एकपटक भूमि सम्बन्धी विधेयक आउँदा सैद्धान्तिक रुपमै असहमति राख्नु भएको थियो।गुठी विधेयकको समस्या कसरी समाधान गर्ने?
भूमि सम्बन्धी संशोधन विधेयक आउँदा मैले सैद्धान्तिक असहमति राखेको हो। अहिलेको भूमि सम्बन्धी नीति अबको हाम्रो राजनीतिक यात्रा कतातर्फ प्रस्थान हुँदैछ त्यससँग सरोकार रहन्छ। त्यसैले यसलाई एकजना मन्त्री वा कर्मचारीको तहबाट मात्र ल्याउनुहुँदैन। व्यापक छलफल हुनुपर्छ भनेकी थिए।

अहिले फेरि भूमिसँग पनि सरोकार राख्ने खालको अर्को गुठी विधेयक राष्ट्रिय सभामा आएको छ। यो विधेयकले हरेक ठाउँ अनुसार गुठीको प्रकृति फरक छ भन्ने स्वीकारेको छैन। फरक–फरक खालका गुठीहरुलाई यो विधेयकले सम्बोधन गर्दैन। काठमाडौका गुठीहरुको एउटा प्रकृति हो भने दाङ, मटिहानी तराई क्षेत्रमा भएका गुठीहरुको प्रकृति फरक छ।

काठमाडौंका गुठी, धर्म, संस्कृतिसँग बढी जोडिएका छन्। स्वर्गद्वारी लगायतका गुठीहरु जमिनसँग बढी सरोकार राख्छन्। जमिनसँग जोडिने कुरामा पनि जोताहाले जमिन पाउनुपर्छ भन्ने कुरा लोकप्रिय छ। तर जोताहालाई जमिन दिने कुरा आजको समाज व्यवस्थामा वैज्ञानिक हो कि होइन? यो पनि हेर्नुपर्छ।

मान्छेलाई आवासको हक दिने हो, काम गर्ने ठाउँ उपलब्ध गराउने हो। परम्परागत कृषिमा आश्रित हुँदा जमिन मुख्य प्राथमिकता थियो। तर अहिले पुँजीवादी बजार व्यवस्थामा उत्पादनका लागि जमिन मात्रै हो भन्ने पनि होइन। त्यसैले जमिन बाड्ने कुरा पनि पुरानो नारा हो। त्यसैले जमिनसँग जोडिएको विषयलाई पनि फरक ढंगले बहस गर्नु आवश्यक छ।

धनकुटा, खोटाड, सिन्धुापाल्तोक, धादिङ, गुल्मीलगायतका क्षेत्रमा गुठीहरु समान्तवादको प्रतिकको रुपमा उब्जेका पनि छन्। कुनै एउटा मठाधीश, महन्थले त्यस्तो गुठी बनाएका थिए। अहिले त्यस्ता महन्थहरु छैनन्। तर जमिन चाँही छन्। भने मोहीले लिन चाहे उनीहरुलाई दिन पनि सकिन्छ।

गुठी समस्या कसरी समाधान गर्ने त?
सांस्कृतिक परम्परासँग जोडिएका निजी गुठीलाई संस्कृति मन्त्रालयतर्फ राख्नुपर्छ। निजी गुठीहरु प्राधिकरण मातहत आउनेछन् भन्ने हालको विधेयकको व्यवस्थाले काठमाडौंको संस्कृति, परम्परा, सम्पदा र यहाँका मानिसको भावनामाथि प्रहार भएको छ। त्यसैले यो विधेयक तत्काल स्थगन होइन फिर्ता नै गर्नुपर्छ। अहिले स्थगन गरेर काठामाडौंबासी चुपचाप लागेको बेला फेरि ल्याउने सोचाई राख्नुहुँदैन।

यसलाई फिर्ता नै गरेर भूमिसँग जोडिएका र सस्कृति सम्पदासँग जोडिएको गुठी छुट्याउनुपर्छ। फरक–फरक रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। विज्ञहरुको समूह बनाएर अध्ययन गरेर पनि समाधान गर्न सकिन्छ।

प्रकाशित : असार २, २०७६ १२:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्