गुठी विधेयकमा नेकपाभित्रै विवाद

विधेयकको पक्ष र विपक्षमा काठमाडौं भित्र र बाहिर चलिरहेको आन्दोलन नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने औंल्याउँदै नेताहरूले तत्काल निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतबार स्वदेश फर्केलगत्तै विधेयक पुनर्विचार गर्न सकिने संकेत दिए पनि यो विषयमा निष्कर्षमा पुग्न ढिलो नगर्न सांसदहरूले माग गरेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यकाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाका केन्द्रीय नेताहरूसमेत रहेका सांसदहरूले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । ‘हामीले यहाँको आन्दोलन, गुठी विधेयकले ल्याउने सक्ने समस्या र गुठियारको धारणाबारे रिपोर्ट गरिसकेका छौं,’ काठमाडौं ८ का नेकपाका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले भने, ‘सबैतिरका गुठीलाई एउटै ढंगले व्यवहार गरिएकाले विधेयकलाई फिर्ता लिनुपर्छ ।’

उपत्यकाभित्रको आन्दोलनमा जनसमर्थन बढिरहेको छ । मसाल जुलुस प्रदर्शनसहितको आन्दोलन भइरहेकाले यसलाई कुनै फरक तत्त्वले भडकाउन सक्ने भन्दै नेकपा नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

नेकपाका स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका सांसद योगेश भट्टराईले विधेयक तत्काल स्थगन गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘विधेयकमा कतिपय राम्रा र केही सच्याउनुपर्ने विषय छन् । बुझाउनुपर्नेले नबुझाउँदा वा बुझ्नेले नबुझदा समस्या आयो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसलाई स्थगन गरिहाल्नुपर्छ ।’ यही विषयलाई जोडेर साम्प्रदायिक बनाउने वा अन्य कुनै किसिमले भड्काउने प्रयास हुनसक्ने उनले बताए ।

नेकपाकै केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले पनि विधेयक फिर्ताको माग गरेकी छन् । ठाउँअनुसार विधेयकको प्रकृत्ति फरक रहे पनि त्यसलाई एकै ढंगले बुझ्न खोज्दा समस्या भएको उनले बताइन् । सरोकारवालासँग छलफल गरी जमिन र संस्कृतिसँग जोडिएका गुठीहरू वर्गीकरण गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

नेकपाका नेताहरूले सांस्कृतिक सम्पदा, जीवनशैलीसँग जोडिएका गुठीहरूलाई संस्कृति मन्त्रालय र जमिनसँग जोडिएकाका लागि भूमिसुधारबाट हेर्नेगरी व्यवस्था मिलाउन सकिने बताए । विधेयक विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाभित्रको संस्कृति र जीवनपद्धति नै ध्वस्त पार्ने खालको रहेकाले सच्याउन आवश्यक रहेको सांसद श्रेष्ठले बताए ।

काठमाडौं बाहिर भने धेरै भूमिसँग गुठीको समस्या जोडिएको छ । यो विषयमा पश्चिम क्षेत्रका नेकपाकै सांसदहरूले संसद्मा कुरा उठाएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेकपाकी सांसद शान्ता चौधरीले विधेयकमा सबै कुरा समेटेर परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

‘कसैले अधिकार माग्दा अर्को कसैको अधिकार हनन नहोस्,’ उनले भनिन्, ‘विधेयक फिर्ताभन्दा यसलाई सुधारेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’ उनले विधेयक भूमिहीन किसानको पक्षमा रहेको बताइन् । सांसद नारदमुनि रानाले गुठी विधेयक समयसापेक्ष नै रहेकाले विवादित बनाउन नहुने धारणा राखे । सांसद गंगा चौधरी सत्गौवाले विधेयक अघि बढाउन माग गरिन् ।