१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

सातै प्रदेशका सांसदलाई कुस्त बजेट

प्रदेशहरुको कुल विकास बजेटको ९.०८ प्रतिशत प्रदेश सांसदले खर्च गर्ने भएका छन्

काठमाडौँ — अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह गठन भए पनि केन्द्रको सिको गर्दै सातै प्रदेशले सांसदको तजबिजीमा खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेका छन् । सबै प्रदेशहरूले विनियोजन गरेको विकास बजेटको करिब ९ प्रतिशत सांसदको हातबाट खर्च गर्ने गरी रकम छुट्याएका हुन् ।

सातै प्रदेशका सांसदलाई कुस्त बजेट

आइतबार सातै प्रदेशहरूले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमध्ये कुल विकास बजेट १ खर्ब ३० अर्ब ९० करोड २४ लाख ३७ हजार रुपैयाँ हो । यसको ९.०८ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब ८८ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्रदेश सांसदहरूले खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरिएको छ ।


गत वर्ष सांसदलाई प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रअनुसार बजेट विनियोजन नगरेको गण्डकी प्रदेशले समेत यस पटक प्रदेश सांसदलाई रकम छुट्याएको छ । पछि कार्यविधि बनाएर खर्च गर्ने गरी निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकमका आधारमा एक सांसदलाई एक करोड २० लाख रुपैयाँ पर्न जान्छ ।


एक नम्बर प्रदेशले निर्वाचन क्षेत्र र मनोनीत सांसदहरूका लागि छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २ करोड ५० लाख र अन्य सांसदहरूलाई ५० लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । यी दुवै कार्यक्रमका लागि प्रदेश १ ले १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।


प्रदेश २, ३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रतिसांसद ३ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । ५ नम्बर प्रदेशले प्रदेशसभाका सदस्यहरूको सिफारिसमा १० लाखका दरले ६ वटा योजनामा खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । यसरी खर्च गर्दा ८७ सांसदहरूमार्फत ५२ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।


कर्णाली प्रदेशले भने कार्यक्रमको नाम छुट्टै प्रकृतिको राखेको छ । उसले एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रमका लागि २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।


त्यस्तै आउँदो चैतसम्मका कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने गरी जनता सडक कार्यक्रम भन्दै प्रदेश सांसदले खर्च गर्ने गरी ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आउँदो वर्षमा पनि ६३ करोड रुपैयाँ नै खर्च गर्ने गरी यही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।


सबै प्रदेशको २ खर्ब ५९ अर्ब

सबै प्रदेशको कुल बजेट २ खर्ब ५९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको छ । यसमध्ये गत वर्ष जस्तै सबैभन्दा ठूलो बजेट प्रदेश ३ ले ल्याएको छ । ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ८६ हजार प्रदेश ३ को कुल बजेट हो । यसमध्ये चालु बजेट २४ अर्ब ४६ करोड ७९ लाख ९० हजार विनियोजन गरेको छ ।


पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ८३ करोड ९८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ र वित्तीयतर्फ ३० करोड हुने जनाइएको छ । प्रदेश ३ को तुलनामा सुदूरपश्चिमको बजेट भने झन्डै ४१ प्रतिशतले कम आएको छ । उसले २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो । यसमध्ये १२ अर्ब ५७ करोड २६ लाख ६४ हजार चालु र १३ अर्ब ६ करोड ७१ लाख ९९ हजार पुँजीगत बजेट हुने उल्लेख छ ।


बाँकी २ अर्ब ५२ करोड २१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ वित्तीय बजेटतर्फ विनियोजन गरेको छ । अंकका हिसाबले प्रदेश ३ पछि सबैभन्दा ठूलो बजेट प्रदेश १ को हो । प्रदेश १ ले ४२ अर्ब २० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यसपछि क्रमशः २, ५, कर्णाली र गण्डकी प्रदेश हुन् । यी प्रदेशहरूको बजेट क्रमशः ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख, ३६ अर्ब ४१ करोड ६७ लाख, ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख र ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।


कर्णाली प्रदेशको परनिर्भरता बढी

३४ अर्ब ३५ करोडको बजेट ल्याएको कर्णाली प्रदेश स्रोतमा भने सबैभन्दा बढी परनिर्भर देखिएको छ । अर्थात् उसको कुल बजेटको शून्य दशमलब ७ प्रतिशत मात्रै आफैंले राजस्व उठाउने गरी बजेट ल्याएको छ । २५ करोड १० लाख ४१ रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने जनाएको छ ।


७५ करोड रुपैयाँ भने आन्तरिक ऋण उठाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । बाँकी सबै रकम केन्द्रबाट प्राप्त हुने विभिन्न प्रकारका अनुदान, केन्द्र सरकारले दिने राजस्व बाँडफाँटको रकम, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको रकमबाट आफ्नो लक्ष्यअनुसारको खर्च गर्ने योजना कर्णाली प्रदेशले बनाएको छ ।


स्रोतमा परनिर्भरता बनाउनुपर्ने अर्को प्रदेश सुदूरपश्चिम हो । उसले आफ्नो कुल बजेटको करिब ३ प्रतिशत मात्रै आफ्नै क्षेत्रको राजस्वबाट रकम जुटाउने छ । अर्थात् सुदूरपश्चिमको २८ अर्ब १६ करोड बजेटमध्ये ८२ करोड ६८ लाख १७ हजार रुपैयाँ आफ्नै प्रदेशबाट राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस वर्ष करिब ४ अर्ब ७८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बच्ने र बाँकी रकम केन्द्रबाट प्राप्त हुने विभिन्न शीर्षकबाट खर्च धान्ने योजना सुदूरपश्चिम प्रदेशको छ । उसले आन्तरिक ऋण पनि नउठाउने र केन्द्रसँग पनि ऋण नलिने योजना बनाउँदै बजेट ल्याएको छ ।


आफ्नो क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै राजस्व उठाउने र तुलनात्मक रूपमा परनिर्भरता कम भएको प्रदेश ३ र २ छ । यी प्रदेशहरूले क्रमशः १५ अर्ब ४९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ, १३ अर्ब ५४ करोड ३१ लाख ६९ हजार रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने भएका छन् ।


४ वटा प्रदेशले ऋण लिने

सातमध्ये ४ वटा प्रदेशले ऋण नै नउठाउने गरी बजेट ल्याएका छन् । आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने र केन्द्र सरकारसँग लिन सक्ने दुवै व्यवस्था भए पनि यसलाई उनीहरूले आवश्यक ठानेनन् । प्रदेश १, प्रदेश ३, प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले यी दुवै ऋण नलिने भएका हुन् । बाँकी प्रदेश २, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशले भने ऋण लिनेछन् ।


गण्डकी प्रदेशले त आफ्नो क्षेत्रभित्र पनि उठाउने र केन्द्र सरकारसँग पनि ऋण माग गर्ने गरी बजेट ल्याएको छ । ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ आफ्नो क्षेत्रभित्र उठाउने र १ अर्ब रुपैयाँ केन्द्र सरकारसँग ऋण माग गर्ने गरी बजेट ल्याएको छ । प्रदेश २ ले १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ । कर्णाली प्रदेशले पनि ७५ करोड रुपैयाँ ऋण उठाउने गरी बजेट ल्याएको छ ।


केही सकारात्मक धेरै कनिका छराइ

सातवटै प्रदेशहरूले केही सकारात्मक र धेरै दीर्घकालीन महत्त्व नराख्ने वितरणमुखी प्रकृतिकै कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेका छन् ।


प्रदेश १– पूर्वाधारदेखि कर्मचारीलाई नगद

प्रदेश १ ले केचनादेखि सगरमाथा आधारशिविरसम्म द्रुत सडक बनाउने दीर्घकालीन महत्त्वको सडकलाई बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै धरान–मूलघाट सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, कृषि र पर्यटन, उद्योग र सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा प्राथमिकता दिने राम्रो योजना छ । गरिबका छोराछोरीलाई एमबीबीएस अध्ययनका लागि बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने प्रचारमुखी कार्यक्रम पनि ल्याएको छ ।


प्रदेश मातहतका कर्मचारीहरूलाई पर्यटनको विकास गर्न भन्दै वर्षमा ६ दिन बिदा र २५ हजार नगद दिइने वितरणमुखी कार्यक्रम प्रदेश १ को बजेटमा छ । यति मात्रै हैन, मुख्यमन्त्रीका नाममा आधा दर्जन कार्यक्रम ल्याइएको छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्री, युवा उद्यमशिलता र मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रमका लागि क्रमशः २० करोड र ७४ करोड बजेट विनियोजन छ । प्रदेश १ का धेरै योजना एक करोड रुपैयाँ लागतका छन् ।


प्रदेश २– गौरवका आयोजनादेखि बेटी बचाऊसम्म

प्रदेश २ ले यसै वर्ष सुरु गरेको मुख्यमन्त्री बेटी पठाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । प्रदेशभित्र ‘प्रदेश साझा परिवहन सेवा’ सञ्चालनको कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । त्यस्तै पूर्वाधारतर्फ जनकपुर–बर्दिवास औद्योगिक करिडोरको सम्भाव्यता अध्ययन र प्रदेश गौरवका योजना पहिचान र लगानी गर्न प्रदेश २ को महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो ।


मन्त्रिपरिषद्बाट लगानी भित्र्याउन विभिन्न कर छुटको निर्णय गरेकोमा बजेटमार्फत त्यसलाई अनुमोदन पनि गरेको छ । केन्द्रकै सिको गर्दै वितरणका कार्यक्रम पनि प्रदेश २ का छन् । उसले जनता आवास कार्यक्रम, खेतखेतमा पानी, हातहातमा काम जस्ता योजना ल्याएको छ । एक पालिका एक पोखरी सौन्दर्यीकरण, आपके सरकार, आपके द्वार जस्ता कार्यक्रम पनि ल्याएको छ ।


प्रदेश ३– सन् २०२०/३० भ्रमण दशक

बजेट नै उल्लेख नगरी सन् २०२० देखि २०३० सम्म प्रदेश भ्रमण दशक कार्यक्रम ल्याएको प्रदेश ३ ले धेरै कार्यक्रमहरू ल्याएको छ । बहुप्राविधिक महाविद्यालय स्थापनाका लागि ११ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘छोरी बुहारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम’ पनि प्रदेश ३ मा छ । सामुदायिक अस्पतालमा पूर्वाधार विकास गर्न ४१ करोड रुपैयाँ र समुदायिक क्याम्पसहरूको भौतिक सबलीकरण गर्न २३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्गदेखि प्रदेश चक्रपथ निर्माण कार्यक्रम आएका छन् ।


युवा स्वयंसेवक परिचालनका लागि दुई सय युवालाई व्यावहारिक सैद्धान्तिक तालिम दिई परिचालन गर्ने नीति घोषणा गरेको छ । स्पष्ट कार्यक्रम र कार्ययोजना बिना प्रदेशभित्रका १३ वटै जिल्लामा कम्तीमा एउटा कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । साथै सर्वसाधारण नागरिकलाई सुसूचित गर्न प्रदेश जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।


गण्डकी– दुई वर्षमा साक्षरदेखि कनिका छराइ

केही पर्यटन पूर्वाधारमा जोड दिएको गण्डकी प्रदेशले २ वर्षमा पूर्ण साक्षर प्रदेश गराउने घोषणा गरेको छ । साथै उज्यालो प्रदेश, सबै घरमा खानेपानी र युवा लक्षित धेरै कार्यक्रमहरू ल्याएको छ । तर नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता नदिएको, वितरणमुखी, ठूलाभन्दा पनि साना योजना बढी बजेट यो प्रदेशमा छन् ।


प्रदेश ५– धेरै पुराना थोरै नयाँ

प्रदेश ५ ले केही नयाँसहित आफ्नो बजेट ल्याएको छ । चालु वर्षकै मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम निरन्तरता दिएको छ । त्यस्तै यसै वर्षको स्मार्ट कृषि कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाएको छ । कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम, किसानलाई ब्याजमा अनुदान र उत्पादनमा आधारित मूल्य शृंखला कार्यक्रम प्रदेश ५ को बजेटमा छ । औद्योगिक क्षेत्रका लागि प्रदेश ५ पर्याप्त सम्भावनाको क्षेत्र भए पनि प्राथमिकतामा नपरेको आरोप पनि लागेको छ ।


कर्णाली– धुलोमुक्तदेखि छोरीलाई बैंक खाता

कर्णाली प्रदेशले वीरेन्द्रनगरलाई धुलोमुक्त बनाउनेदेखि छोरीको बैंक खाता खोल्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । सुब्बाकुनादेखि बांगेसिमलसम्म साइकल लेन निर्माण गर्ने, बजेट कार्यान्वयन गर्ने आर्थिक वर्षको अवधि ६ महिना थप्ने कर्णाली प्रदेशका योजना छन् ।


त्यस्तै बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रमका लागि ७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘हाम्मा मुख्यमन्त्री हाम्मा कुडा’ कार्यक्रममार्फत सरकार र जनताबीच सम्बन्ध जोड्ने भन्दै बजेटमा समावेश गरिएको छ ।


सुदूरपश्चिममा पनि गौरवका आयोजना

कृषिमा जोड दिएको भनेको सुदूरपश्चिम सरकारले धेरै विगतकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । यस वर्ष सुरु गरेका कृषि क्षेत्रको बजेटमा शतप्रतिशत बृद्धि गरेको जनाएको छ । हरेक स्थानीय तहमा ‘नमुना कृषि गाउँ आफैं बनाउँ’ कार्यक्रम ल्याएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा ३ मेगावाटसम्मको जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । प्रदेशस्तरका गौरवका सडक पनि छन् । युवाहरूलाई स्वरोजगारमूलक तालिम यो प्रदेशले पनि ल्याएको छ ।


प्रदेश १ः केचना–सगरमाथा आधारशिविर द्रुत सडक । धरान–मूलघाट सुरुङमार्ग, कोसी नदीमा जलयात्रा सम्भाव्यता अध्ययन । कृषि, पर्यटन, उद्योग र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा प्राथमिकता ।


प्रदेश २ः आयआर्जन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता । कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रमा आयआर्जन बढाउने योजना । गरिब, अल्पसंख्यकलाई संरक्षण ।


प्रदेश ३ः औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने कार्यक्रम । चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहबाट

केन्द्रसम्मै चल्ने सडक ।


गण्डकीः खानेपानी, सिँचाइ र ऊर्जामा पुरानै योजना । प्रशासनिक केन्द्रलाई डेढ अर्ब, पर्यटन गुरुयोजना बन्ने ।


प्रदेश ५ः आन्तरिक राजस्वतर्फ महत्वाकांक्षी लक्ष्य । सीमान्तकृत र लक्षित वर्गको आवास सुविधाका लागि ७५ करोड ।


कर्णालीः सुरुङ मार्ग, द्रुत मार्ग, विद्युत् उत्पादनजस्ता महत्वाकांक्षी योजना दोहोरिएनन् । राजस्वको लक्ष्य आधा घट्यो ।


सुदूरपश्चिमः कृषिलाई उच्च प्राथमिकता । बाजुरा र दार्चुलामा ‘सानै छु म बढ्न देऊ, बालविवाह होइन पढ्न देऊ’ अभियान ।

प्रकाशित : असार २, २०७६ ०७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?