आरक्षणसहित कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन फेरि प्रकाशन गर्न माग 

यसअघि आयोगले निकालेको विज्ञापन संविधान, ऐन, कानुनविपरीत र त्रुटीपूर्ण रहेको उनीहरुको ठहर छ ।

'संविधान र ऐन, कानुनविपरीत बदनियतपूर्वक गरिएको विज्ञापनलाई तुरुन्त फिर्ता लिई वर्तमान सरकारले लिएको विभेदकारी र त्रुटिपूर्ण निर्णय अविलम्ब रद्द गरी आरक्षण सुनिश्चिततासहितको अविलम्ब पुन: विज्ञापन गर्न गराउन जोडदार आग्रह गर्दछौं' ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, 'संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजित आरक्षणसहितको विज्ञापन हुनुपर्ने स्पष्ट पार्दछौं ।'

आरक्षणसहितको फेरि विज्ञापन गर्नुपर्ने, विज्ञापन खारेज गर्न संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने लगायत माग राखि जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका छन् । माग सम्बोधन नगरिए थप आन्दोलन गर्न बाध्य हुने ती समुदायले चेतावनी पनि दिएको छ ।

ज्ञापन पत्र बुझाउन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष नवीन रोका मगर, दलित गैसस महासंघका अध्यक्ष भक्त विश्वकर्मा, तराई-मधेस राष्ट्रिय परिषद्का सरोज राय, मुस्लिमको तर्फबाट कौसर साह, महिलाको तर्फबाट चम्पा कार्की, राष्ट्रिय अपांग महासंघका अध्यक्ष मित्रलाल शर्मा र पिछडिएको क्षेत्रको तर्फबाट ललित बुढामगर सिंहदरबार पुगेका थिए ।

लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते स्थानीय तहहरुमा रिक्त विभिन्न सेवा-समूहका प्राविधिक/अप्राविधिक ९ हजार १ सय ६१ जना कर्मचारीका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।