कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गुठी विधेयक बारे दोहोरो आन्दोलन

गुठी विधेयकको पक्ष र विपक्ष दुवैखाले आन्दोलन एकै पटक किन उठे ? यसका कारण खोज्न विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधानभित्रै छिर्नुपर्ने हुन्छ ।
वर्षभरि जमिन जोत्ने थारूलाई टाउको लुकाउने बास छैन । कुत बुझ्ने पुजारीहरू महलमा बस्छन् । त्यसैले विधेयक ठीक छ । – शान्ता चौधरी, सांसद नेकपा
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — गुठी विधेयकको विरोधमा राजधानीमा ठूला प्रदर्शन भइरहेका बेला बिहीबार प्रदेश ५ को दाङमा विधेयकको पक्षमा जुलुस र सभा भयो । राजधानीमा चलिरहेको आन्दोलनमा विधेयकले धर्म, संस्कृति र सभ्यता नै सिध्याउने भन्दै फिर्ता गर्नुपर्ने माग भइरहेको छ ।

गुठी विधेयकको विरोधमा शुक्रबार ललितपुरको मंगलबजारमा निकालिएको मसाल जुलुस । तस्बिर : कान्तिपुर

दाङको आन्दोलनले सामन्ती संरचनाबाट बनेका गुठीहरूको शोषण अन्त्य गर्ने भन्दै विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने माग राखेको छ । विधेयकको पक्ष र विपक्ष दुवैखाले आन्दोलन एकै पटक किन उठ्यो ? यसका कारण खोज्न विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधानभित्रै छिर्नुपर्ने हुन्छ ।


विधेयकले गुठीहरूको प्रकृति कस्तो हो छुट्याएको छैन । नेपालभर रहेका गुठीलाई एउटै खालको ठानेर व्यवस्थित गर्ने भनियो । गडबडीको सुरुवात त्यहींबाट भएको छ । कुनै गुठी विगतमा सामन्ती संरचनाका कारण बनेका छन् भने कुनै जात्रापर्व, रीतिरिवाज सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले । यसलाई विधेयकले एउटै डालोमा हालेको छ ।


काठमाडौंमा रहेका अधिकांश गुठी जात्रा, पर्व, जन्म, मृत्युलगायतका संस्कार सञ्चालनका लागि क्रियाशील छन् । जुन गुठी नहुने हो भने दैनिक जीवनयापन नै बिथोलिने गुठियारको तर्क छ ।


‘उपत्यकामा गुठीबिना हामी चल्न सक्दैनौं, जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कार गुठीहरूबाट हुन्छ,’ संस्कृतिकर्मी एवं नेपाल भाषा संरक्षणका अभियन्ता सुरेश किरणले भने, ‘त्यो काम गर्नेहरू त्यही गुठीको स्रोतबाट चल्छन् । यदि यस्ता गुठी सरकार मातहत जाने हो भने हाम्रो जीवनशैली नै ठप्प हुन्छ ।’


प्रस्तावित विधेयकको दफा २३ मा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कायम रहेका छुट गुठी र सार्वजनिक गुठी यो ऐन प्रारम्भ भएपछि राजगुठीमा परिणत हुने, त्यस्ता गुठीका सम्पत्ति, जायजेथा, देवदेवीका प्रतिमा आदिमा भइरहेको गुठियारको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने’ प्रावधान छ । यो प्रावधानले देशभर सञ्चालनमा रहेका विभिन्न समुदायका कुल, वंश, परम्परा, ‘धर्म’, संस्कृतिसँग जोडिएका गुठी, मदरसा, मस्जिद, मन्दिर, चैत्य सबैका गुठी प्राधिकरण मातहत आउँछन् । त्यस्तै दफा २४ मा गुठियारको अधिकार स्वतः समाप्त हुने प्रावधान छ ।


यो दफामा यसअघि गरेको समझदारीपत्र, सहमतिपत्र, दानपत्र, रुक्का, लालमोहर, खडग निसाना, सनद सवालजस्ता जुनसुकै प्रकारका लिखत अड्डा, अदालतबाट भएका फैसला, आदेश, मिलापत्र, निर्णय वा अन्य कुनै पनि लिखत वा परम्पराको आधारमा पाएको गुठियारको धार्मिकस्थल उपरको सबै अधिकार ऐन आएपछि स्वतः समाप्त हुने उल्लेख छ ।


यो प्रावधानले गुठियारहरू अधिकारविहीन हुनेछन् । गुठियारको हातमा केही नरहने र स्रोत सरकारको हुने भएपछि गुठी बन्द हुने काठमाडौंका आन्दोलनकारीको तर्क छ । काठमाडौं उपत्यकामा धेरै निजी गुठीहरू पनि छन् । आफ्नो जात, सम्प्रदायको कामको सहजताका लागि मिलेर बनेका गुठी पनि अब सरकारको मातहतमा पुग्नेछन्, जसले गर्दा गुठीबाट हुने सामाजिक काम नहुने अवस्था आउनेछ ।


ठीक यसको विपरीत तर्क दाङमा उठेको छ । सयौं बिघा जग्गा गुठीमा रहने तर त्यसको खनजोत गर्ने व्यक्तिचाहिँ गुठीलाई कुत बुझाउँदा बुझाउँदै वर्षौंदेखि कंगाल भइरहनुपर्ने अवस्था असंगत रहेको उनीहरूको तर्क छ । दाङमा उठेको आन्दोलनमा नेकपाका नेताहरूसमेत सहभागी छन् ।


‘काठमाडौं र हाम्रोमा भएका गुठीको प्रकृति नै फरक छ, त्यहाँ स्वर्गद्वारी गुठीको करिब १२ सय बिघा जमिनमा थारूहरूले दुःख गर्दै आएका छन्, आएको कमाइजति त्यहाँ पुजारी महन्तलाई बुझाउँदै ठिक्क छ,’ दाङको आन्दोलनमा सहभागी भएकी नेकपाकी सांसद शान्ता चौधरीले भनिन्, ‘वर्षौं दुःख गर्दा पनि त्यहाँका गरिबलाई टाउको लुकाउने बास छैन  पुजारीहरू महलमा बस्छन् ।’


उनका अनुसार त्यहाँ उक्त जमिन जोत्नेको स्वामित्वमा आउनुपर्ने माग चर्किइरहेको छ । ‘मन्दिर गुठीका नाममा हुने जग्गाहरू भूमाफिया र गुठियार मिलेर कतिपय स्थानमा सिध्याएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘काठमाडौंमा आन्दोलन गर्नेहरूले दाङमा गएर त्यहाँका मानिसको पीडा सुन्नुभयो भने आँखाबाट आँसु आउँछ । हामी पुस्तौंदेखि गुठीका जमिन जोतिरहेका छौं, गुठियार हामीलाई जोतिरहेका छन् ।’


राजधानीको आन्दोलनमा धर्म, संस्कृतिको सवाल बढी आएको छ । दाङमा यो विषय जग्गा प्राप्तिसँग बढी जोडिएको छ । गुठी जग्गा मास्ने हिसाबले पनि यो विधेयक ल्याएको टिप्पणी भइरहेको छ । विधेयकको प्रस्तावनामा भएको एउटा प्रावधानले त्यसकै संकेत गर्छ ।


‘गुठीको मूलभूत मान्यताअनुरूप राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सामाजिक न्यायका आधारमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान तथा गुठीको अधिकार संरक्षण गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्न’ भन्ने शब्द प्रस्तावनामा छ । प्रस्तावनाको यो भाषाले विधेयक गुठीको पक्षमा होइन, ‘सामाजिक न्यायका आधारमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेका किसान’ को संरक्षण गर्न आएको जस्तो देखिन्छ ।


‘खासमा काठमाडौंभित्र र बाहिरका गुठीको समस्या फरकफरक हो, काठमाडौं बाहिर जमिनसँग बढी जोडिएको छ,’ भूमि अधिकारकर्मी जगत बस्नेतले भने, ‘उपत्यका र बाहिरका गुठीको प्रकृत्ति फरक हो भन्ने ढंगले जानुपर्ने हो, विधेयकमा त्यो कुरा छैन ।’ उनका अनुसार काठमाडौं र बाहिरका गुठीका समस्या फरकफरक हुन भन्ने बुझेर विधेयकलाई मिलाउनुपर्छ ।


‘तर विगतका सबै गुठी उस्तै ढंगले राखिराख्नुपर्छ भन्ने छैन,’ अधिकारकर्मी बस्नेतको तर्क छ, ‘डोको, कुश, घिउ, तील लगायतका गुठी छन्, त्यस्ता गुठीहरू विगतको सामन्तवादी संरचनाबाटै जन्मेका हुन्, अहिले त्यस्ता सबै चाहिन्छन् भन्ने छैन ।’ गुठीले जमिन ओगटदा त्यो जमिनबाट पर्याप्त उत्पादन नभइरहेको तर्क पनि छ । उत्पादनका लागि सहयोग गर्न पनि भएका जमिनको अधिकतम उपयोग हुनुपर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने एकथरीको तर्क छ, जसलाई अहिलेको सरकारले जोडबल गरिरहेको छ । बिहीबारमात्र सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँंस्कोटाले गुठीहरूको सामन्ती संरचना हटाउनुपर्ने बताएका छन् ।


गुठीको मातहत जमिन रहेको कुरालाई अनुत्पादक भन्ने बुझाइ गलत रहेको संस्कृतिकर्मी किरणको तर्क छ । ‘गुठीकै कारण यहाँको सस्कृंति सम्पदा जोगिएको छ, त्यही जमिनको स्रोतबाट यी चलेका छन् । अनि संस्कृति सम्पदा जोगाउने स्रोतलाई अनुत्पादक भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘जमिन कसैलाई वितरण गरेरमात्र उत्पादन हुन्छ भन्ने भ्रम राख्न मिल्दैन ।’ भूमिकै विषयमा अध्ययन गरिरहेका अधिकारर्की बस्नेतका अनुसार हाल ‘अधीनस्थ गुठी’ को नाममा झन्डै साढे तीन लाख रोपनी जग्गा छ । विगतमा करिब साढे १४ लाख रोपनी रहेकोमा ११ लाख रोपनी रैतानी भइसकेको छ ।


अधीनस्थ गुठीको पहाडमा ५ लाख ६१ हजार नौ सय ९० रोपनी थियो । त्योमध्ये ३ लाख १५ हजार ४ सय ७२ रोपनी रैतानी नम्बरी भइसक्यो । अहिले २ लाख ४६ हजार ५ सय १८ रोपनीमात्र गुठी जग्गा पहाडमा छ । त्यस्तै तराईमा ६६ हजार ३ सय ३० बिघामध्ये ६२ हजार २ सय ५६ बिघा रैतानी भइसक्यो । अब ४ हजार ७४ बिघा बाँकी छ ।


उनका अनुसार ‘तैनाथी गुठी’ मा पहाडमा २ हजार नौ सय ११ रोपनी र तराईमा १ हजार ८ सय ७८ बिघा जग्गा छ । यो जग्गामा कसैलाई दिन मिल्दैन । तर अहिले यस्तो जग्गामा कसैले घर बनाएको छ भने त्यहाँको सरकारी चलनचल्तीको भाउ गुठीलाई बुझाए त्यो जमिन आफ्नो हुने खालको प्रावधान विधेयकमा छ । यसले गर्दा गुठीभित्रका संरचनालाई देखाएर हडप्ने अवस्था आउन सक्छ । प्रकाशित : जेष्ठ ३२, २०७६ ०७:१८

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसदीय समिति कति परिपक्व ?

जुनसुकै विषयमा छलफल चलाउने, पर्याप्त गृहकार्य नहुने, विज्ञहरुसँग परामर्श नगर्नेलगायत कारण पछिल्लो समय संसदीय समितिहरु विवादित बन्ने गरेका छन्
दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि संसदीय समितिहरूले गर्ने निर्णयको परिपक्वतामा फेरि प्रश्न उठेको छ । 

विगतमा संसदीय समितिको निर्णयलाई लिएर सरकार र संसद्बीच टकराव उत्पन्न हुने गर्थ्यो । अहिले पनि सरकार, संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोग र संसदीय समितिबीच टकराव आउन सक्ने देखिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले नै समितिको निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन् । उनले विधिसम्मत रूपमा गरेको विज्ञापन प्रक्रियालाई रोक्ने/नरोक्ने विषय अब अदालतसम्म पुग्ने बताएका छन् । विभागीय मन्त्रीको यो अडानले संसदीय समितिको निर्णय कार्यान्वयन होला कि नहोला भन्ने प्रश्न उठेको छ । समितिले विज्ञापन रद्द गराउन लोकसेवा आयोगलाई पनि निर्देश गरेको छ ।

विज्ञापन रद्द भए/नभए पनि यो प्रकरणले समितिको निर्णयको परिपक्वतामाथिको प्रश्न भने निरूपण भइहाल्ने छैन । यो प्रकरणमा समितिभित्रै कति परिपक्व छलफल र निर्णय भयो भन्नेमा समितिकै सदस्यले पनि प्रश्न उठाएका छन् ।

‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अपनाउनुपर्छ तर समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी कर्मचारी भर्नाका लागिका बल्ल संघीय निजामती कानुन बनाउँदैछौं, हाम्रै समितिमा छलफल भइरहेको छ,’ समितिको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका सांसद विजय सुब्बाले भने, ‘कानुन नै नबनी कसरी समावेशी हुन्छ ? पहिले छिटो कानुन तयार गर, यो नहुँदा समानुपातिक समावेशिता कार्यान्वयन भएन भन्नुपर्ने थियो ।’

समितिले गरेको निर्णयको तेस्रो बुँदामा करारमा कर्मचारी भर्ना लिन सक्ने प्रावधान पनि छ । यो निर्णय ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ को उपदफा ८ सँग बाझिने देखिन्छ । ऐनमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैँचे र सरसफाइबाहेकका अन्य पद तथा सेवामा करारबाट पदपूर्ति गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै तोकेरै करार भर्नाको निर्देशन दिँदा त्यसको असर के पर्छ भन्ने समितिले ख्याल नगरेको बुझाइ पनि छ । ‘गम्भीर विषयमा निर्देशन दिइहाल्नुअघि विज्ञहरूसँग परामर्श पनि गर्न सकिन्छ । समितिले यो निर्णय बहुमतले गरेको छ, सर्वसम्मति देखिँदैन । निर्णय गर्नुअघि पर्याप्त ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ,’ संसदका पूवमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङले भने ।

संसदीय व्यवस्थामा समितिहरूले दिने निर्देशन बाध्यकारी हुन्छन् । समितिका निर्देशन पालन गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्रको प्रक्रिया पनि हो । तर कतिपय अवस्थामा समितिले नै दिने फरकफरक र अपरिपक्व निर्देशनले सम्बन्धित निकायबाट निर्देशन अबज्ञा हुन्छ । ‘समितिहरू मिनी संसद् हुन् । उनीहरूले दिएका निर्देशन पालना हुनुपर्छ तर समितिहरूले गर्ने निर्णय पनि परिपक्व र पालना हुने खालका हुनुपर्छ,’ संसदका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले भने, ‘कतिपय निर्णय गर्दा समितिहरूले पर्याप्त गृहकार्य नगरेको देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा निर्णयहरू विवादमा पर्न सक्छन् ।’

संसदका समितिहरूले कुनै पनि विषयमा विवाद आए सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ बोलाउने, उनीहरूको राय लिने, सांसदहरूबीच पनि उपसमिति बनाएर छलफल गरी निर्णय गर्न सक्छन् । तर केही विषयमा छिटो प्रतिक्रिया दिने र निर्णयमा पुग्ने वा आफ्नो विषय र दायराभन्दा फरक गएर बोल्ने प्रवृत्ति पनि छ ।

त्यसैले समितिका निर्णयको गाम्भीर्यता घटाउँछ । गत वर्ष लेखा समितिमा वाइडबडी जहाज खरिदको विषय प्रवेश भयो । सुरुमा उपसमितिले खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै केही पूर्वमन्त्रीको नाम जोडेर प्रतिवेदन तयार गर्‍यो । पछि प्रतिवेदन विवादित बन्यो । जसको कारण थियो, पूर्वपर्यटनमन्त्री जितेन्द्र देवको नाम अनाहकमा जोडिनु । जबकि खरिदसम्बन्धी निर्णय गर्ने प्रक्रिया चल्दा उनी मन्त्री थिएनन् ।

उपसमितिको निर्णय विवादमा परेपछि वाइडबडी जहाज खरिदको विषयलाई लेखा समितिले उच्च नैतिक बलका साथ अघि बढाउन सकेन । सँगसँगै यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समितिले पनि हात हाल्यो । यो विषय टुंगोमै पुग्न सकेको छैन । अघिल्लो संसद्मा पनि समितिका निर्णयहरू अपरिपक्व खालका थिए । तत्कालीन लेखासमितिले कर असुल नभएसम्म एनसेलका कुनै पनि प्रस्ताव अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

तर पछि विकास समितिले फोरजीको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दियो । समितिहरूको निर्णयमा एकरूपता नआउँदा कार्यकारी निकायहरू आफूलाई अनुकूल हुने निर्णयको पक्षमा उभिन्छन् । त्यसबेला लेखाले रोकेको विषय विकास समितिले खुला गरेपछि एनसेलले विवादित अवस्थामै फोरजी सञ्चालनको अनुमति पायो ।

समितिका निर्णयहरूको परिपक्वतामा प्रश्न आउने कयौं निर्णय भएका छन् । तत्कालीन लेखा समितिले २०७१ मंसिरमा सुन तस्करीको विवरण, सुराकी दिनेलाई दिएको भुक्तानी रकमको विवरण उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सुराकीको गोपनीयताको कुरा जोडिने भएकाले गृह मन्त्रालयले विवरण समितिलाई दिएन । पछि यो विषयबाट समिति आफैं पन्छियो ।

पछिल्लो समय जे विषयमा पनि छलफल चलाउने परिपाटीले समितिहरू हलुका पनि बनेका छन् । जसलाई कार्यकारीले टेर्दैनन् । यही लोकसेवा आयोगको विज्ञापनसम्बन्धी छलफल गर्न बोलाउँदा मन्त्री पण्डितले झन्डै एक साता समितिलाई झुलाए । अहिले राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबारे छलफल गर्न खानेपानीमन्त्री बिना मगरलाई बोलाएको चार पटक भइसक्यो । उनी गएकी छैनन् ।

अघिल्लो संसद्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई संसदीय समितिहरूले बोलाउने होडबाजी चल्यो । तर कार्कीले सुशासन समितिबाहेक अरूलाई वास्ता गरेनन् । ‘समितिहरूले गर्ने हरेक निर्णयमा उत्तिकै गम्भीरता हुनुपर्छ । यसमा सांसदहरूले पर्याप्त अध्ययन र आवश्यक पर्दा विज्ञहरूको सहारा लिएर अघि बढ्नुपर्छ,’ पूर्वसचिव शर्माले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०७:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×