विज्ञापन कानुनसम्मत : मन्त्री

मन्त्री बाँस्कोटाले राज्यव्यवस्था समितिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र आयोगलाई विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन आउला जस्तो नलागेको बताए । ‘उहाँहरूले धेरै बुझेको हो कि नबुझ्या हो,’ उनले भने । मन्त्री बाँस्कोटाले आयोगको विज्ञापन रद्द गर्ने नगर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री फर्किएपछि टुंगो लाग्ने बताए ।

मन्त्री बाँस्कोटाले करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने विषय पनि विवादित बन्न सक्ने बताए । ‘राजनीतिक तहबाट नियुक्ति भयो, नातेदार छानिए भन्ने कुरा आउला, फेरि जुलुस लाग्ला,’ उनले भने, ‘सरकारले प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नुपरेको छ, यसका लागि तत्काल कर्मचारी नियुक्ति गरेर संक्रमणकाल अन्त्य गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालका अनुसार ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा ६७ हजार दरबन्दी छ । ‘संविधानले अधिकार क्षेत्र सूचित गरेका काम गर्न यति दरबन्दी चाहिन्छ भनेर हामीले सिर्जना गर्‍यौं । यो मन्त्रिपरिषदबाट समेत स्वीकृत भएको हो,’ उनले भने, ‘यही दरबन्दीअनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन ०७५ जारी भएको हो ।’

उनले कर्मचारी समायोजन ऐनबमोजिम करिब ४२ हजार कर्मचारी मात्र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न सकेको जानकारी दिए । ‘स्थानीय तहमा अहिले पनि करिब २५ हजार दरबन्दी रिक्त छ,’ उनले भने, ‘यो संख्या ठूलो हो, जनप्रतिनिधिहरूले कर्मचारी नभएर काम गर्न नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् ।’

प्रदेश लोकसेवा अयोग गठन नभएको अवस्थामा संघीय लोकसेवा आयोगले नै प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी सम्बन्धित स्थानीय तहले माग गरेको अवस्थामा पदपूर्तिसम्बन्धी काम गरिदिने कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १२ अनुसार स्थानीय तहमा पत्राचार गरिएको बरालले जानकारी दिए ।

‘तपाईंहरूलाई कर्मचारी आवश्यक भए केन्द्रीय आयोगले भर्नासम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ, माग्नुस्, फास्ट ट्र्याकबाट कर्मचारी पदपूर्ति गर्न मन्त्रालयले समन्वय गर्छ भनेका थियौं,’ उनले भने, ‘६ सय ४ वटा स्थानीय तहबाट १५ हजार दरबन्दी पदपूर्तिका लागि माग भएर आयो । त्यसलाई आयोगमा पठायौं । त्यसपछि विज्ञापन गरिएको हो ।’ समावेशिताका विषयमा मन्त्रालयको भूमिका रहने कानुनमा उल्लेख नभएको उनले बताए । ‘हामीले सिट संख्या पठाइदिने हो, आयोगले प्रचलित कानुनअनुसार समावेशीको सिट र पद संख्या निर्धारण गर्ने हो,’ उनले भने ।

'प्रेसमाथि तरबार चलाउन खोजेका छैनौं’

मन्त्री बाँस्कोटाले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा त्रुटि भए छलफल गर्न सकिने बताए । ‘प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारले तरबार चलाउन खोज्या होइन,’ उनले भने, ‘मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रेस काउन्सिल नै चाहिँदैन, स्वनियमन नै पर्याप्त हो । स्वनियमन भनेर फेरि जे पनि गर्न त हुँदैन, त्यसको पनि मौलिक पद्धति र प्रक्रिया हुनुपर्‍यो ।’

उनले संसदमा विधेयक दर्ता भएपछि सरकारको काम सकिने बताए । ‘विधेयक दर्ता भएपछि संसदमा आफ्नै प्रक्रिया छ । त्यहाँ छलफल हुन्छ, त्यहींबाट टुंगो लगाउन सकिन्छ,’ ‘संशोधनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा सरोकार राख्नेले पनि लबिङ गर्ने ठाउँ संसद् नै हो ।

उनले पत्रकारको श्रम र पत्रकारिताको पनि सुरक्षा हुनुपर्ने बताए । फिल्म व्यंग्यात्मक समीक्षा गरेको विषयमा पक्राउ परेका प्रनेश गौतमबारे राम्रोसँग थाहा नभएको दाबी बाँस्कोटाले गरे । ‘उजुरीकर्ताले उजुरी गरे होलान्, कुन कानुनअन्तर्गत गरे,’ उनले भने, ‘उजुरी परे प्रहरीले समात्छ ।’ उनले सार्वजनिक खरिद नियमावली निर्माण व्यवसायीको माग सुनेपछि संशोधन गरेको बताए । ‘निर्माणमा ढिलाइ नहोस् भन्ने धारणा सरकारको हो । काम गर्छौं भन्नुभएको छ । सुध्रन र सुधार्न दिनुपर्छ,’ उनले भने ।