गुठी विधेयक फिर्ता लिन कांग्रेसको माग

सभामुख कृष्णबहादुर महराले बैठकको कारवाही शुरु गर्ने बित्तिकै कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का सांसदले उठेर विरोध जनाएका थिए । सभामुख महराले सांसद भीमसेनदास प्रधानलाई बोल्ने समय दिएपछि उनले सो विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका थिए ।

सांसद प्रधानले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विश्व श्रम संगठन (आईएलओ) को सम्मेलनमा हालै भाग लिनुभएको उल्लेख गर्दै सन् १९९१ मा संगठनको सम्मेलनले आदिवासी जनजातिको धर्म संस्कृतिका लागि गुठीको संरक्षण गरिनुपर्ने व्यवस्था पारित गरेको स्मरण गराउँदै गुठी विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका थिए ।

'काठमाडौंको भाषा, धर्म, संस्कृति र सम्पदाले विश्वमा चिनाएको तर अहिले सरकारले त्यसैमाथि धावा बोलेको छ । सरोकार भएकासँग छलफल नगरी गुठी विधेयक ल्याइएको छ,' उनले भने, 'विधेयकबारे शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नेमाथि गरिएको दमनमा संलग्नलाई कानूनी कारवाही होस्, काठमाडौंवासी आन्दोलनमा उत्रिएपछि कसैले रोक्न सक्दैन, सरकार ढल्ने चिन्ता होइन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खतरामा पर्नसक्छ ।'

विसं २०६२/६३ को आन्दोलनको एजेण्डा राजा फाल्ने नभए पनि काठमाडौंका जनता उठेपछि फालिएको बताउँदै सांसद प्रधानले बेलैमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यकामाथि विजयी गरे पनि यहाँको संस्कृतिमाथि धावा नबोलेकाले २४० वर्षसम्म शाह राजाको शासन सम्भव भएको उनले तर्क गरेका थिए ।

यसैगरी सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले संविधान संशोधनका पक्षमा भएका दल सरकारमा रहे पनि बिर्सिएकाले सम्झाउन आफू उपस्थित भएको बताका थिए ।