गोर्खा भर्तीबारे प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट

नवीन पोखरेल

लन्डन — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल, भारत र बेलायतबीच सन् १९४७ को बेलायती सेनामा गोर्खा भर्तीसम्बन्धी सन्धि पुनरावलोकन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बुधबार लन्डनस्थित बेलायती दूतावासले आयोजना गरेको कार्यक्रममा । तस्बिर : कान्तिपुर

तीनदिने बेलायत भ्रमणका क्रममा मंगलबार समकक्षी टेरेजा मेसँगको आधा घण्टा लामो भेटवार्तामा ओलीले उक्त सन्धि त्रिपक्षीय नभई द्विपक्षीय रूपमा परिमार्जित गर्नुपर्नेबारे ध्यानाकर्षण गराएको लन्डनस्थित दूतावासले जानकारी गराएको छ ।

‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्रिपक्षीय सन्धि पुनरावलोकन गर्न मेसँग सशक्त रूपमै कुरा उठाउनुभयो,’ दूतावासका उपनियोग प्रमुख
शरदराज आरणले भने, ‘यो अब पुरानो पनि भइसक्यो र द्विपक्षीय रूपमा हुनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ हो ।’

प्रधानमन्त्री ओली र समकक्षी मेबीच टेन डाउनिङ स्ट्रिटमा भएको भेटपछि बेलायत सरकारले जारी गरेको अपडेटमा बेलायती प्रधानमन्त्रीले ब्रिटिस सेनामा गोर्खा सैनिकको महत्त्वपूर्ण भूमिकाबारे चर्चा गरेको उल्लेख छ । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूका मागबारे भने केही जनाइएको छैन ।

सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुने बेला नेपाल, बेलायत र भारतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिको एनेक्स ३ मा सम्बन्धित मुलुकहरूले गोर्खा सैनिकहरूलाई आ–आफ्ना सैनिकसरह व्यवहार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै गोर्खा सैनिकमाथि भाडाका सिपाही भएको भन्ने आरोप नलागोस् भन्नका लागि उनीहरूको पदोन्नतिलगायत विषयमा हरेक सुविधा दिनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार भूतपूर्व गोर्खाहरूसँग लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा भएको छलफलमा पनि गोर्खा भर्ती प्रक्रियाबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरेको सहभागी एक गोर्खा अभियन्ताले बताए । ‘बेलायतले त्रिपक्षीय सन्धिका नाममा गोर्खाहरू कहाँ लान्छ, कति लान्छ नेपाल सरकारसँग सोध्ने पनि होइन,’ गोर्खाहरूमाझ प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई उद्धृत गर्दै ती अभियन्ताले भने, ‘अहिले आएर महिला पनि ब्रिटिस आर्मीमा लैजाने रे । हामीलाई सोध्नुपर्दैन ? बेलायतको मनोमानी अलिक बढ्यो ।’

अर्का गोर्खा अभियन्ता ज्ञानराज राईले छलफलमा आफूहरूले भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले बेलायतको विभेदबारे बोलेको बताए । ‘हामीले त आफ्ना समस्या राख्न गएका, उल्टै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पो धेरै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो,’ राईले भने, ‘उहाँमा देखिएको असन्तुष्टिले प्रधानमन्त्री मेसँग यसबारे कुरा भएको भन्ने विश्वासमा छौं ।’ गेसो सभापति कृष्णकुमार राईले पनि प्रधानमन्त्रीले सन्धिलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए । गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले त्रिपक्षीय सन्धि पुरानो, अवैधानिक र असान्दर्भिक भएकाले यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।

राईले नेपाल र बेलायत सरकारका प्रतिनिधि र भूपू गोर्खाहरू सम्मिलित प्राविधिक कमिटीले सिफारिस गरेका १३ बुँदासमेत बेलायत सरकारले बेवास्ता गरेकाले आफूहरू आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनुपरेको बताए । बेलायतले गत मार्चमा ‘गोर्खा विशेष प्याकेज’ भन्दै घोषणा गरेको प्याकेजमा गोर्खाहरूको असन्तुष्टि छ । उक्त प्याकेजमा दर्जाअनुसार ३४ प्रतिशतसम्म पेन्सन बढाइएको उल्लेख थियो ।

'भ्रमण उपलब्धिमूलक’
प्रधानमन्त्री ओलीले तीनदिने बेलायत भ्रमण उपलब्धिमूलक भएको बताएका छन् । भ्रमणको अन्तिम दिन नेपाली दूतावासमा आयोजित रिसेप्सनमा उनले भने, ‘समकक्षी टेरेजा मेसहित ब्रिगेड अफ गोर्खाज मुख्यालय, विभिन्न सांसद र अन्यवरिष्ठ राजनीतिज्ञहरूसँगको भेटले सबभन्दा पुरानो कूटनीतिक सम्बन्ध भएको मुलुकसँगको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनेको छ ।’ ओलीले गोर्खाहरू बेलायत–नेपाल सम्बन्धको प्रमुख कडी भएको पनि बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

युट्युबरलाई थुना थप

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाली चलचित्रको व्यंग्यात्मक समीक्षा गरेबापत विद्युतीय कारोवार ऐनअन्तर्गत प्रहरी थुनामा परेका प्रनेश गौतमको तत्काल रिहाइ माग गर्दै बुधबार युवाले राजधानीमा प्रदर्शन गरेका छन् । 

गौतमको पक्राउलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धको हस्तक्षेप भन्दै युवा विद्यार्थीले माइतीघर मण्डलमा गरेको प्रदर्शनमा चलचित्र उद्योगको ‘दादागिरी बन्द गर’ लेखिएका प्लेकार्ड देखाएका थिए ।

उनीहरूले संविधानप्रदत्त नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न पनि माग गरे । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वर्जित भएको संकेत स्वरुप मुखमा कालो टेप लगाएर प्लेकार्डसहित ललितपुरको पुल्चोकदेखि माइतीघरसम्म युवा विद्यार्थीले पैदल प्रदर्शन गरेका थिए । सामाजिक सञ्जालमा थुप्रै युवाले पक्राउको विरोधमा तीखा टिप्पणी गरेका छन् । ट्वीटरमाह्यासट्याग फ्रिप्रनेश गौतम ट्रेन्डिङ भइरहेको छ ।

यसैबीच काठमाडौं जिल्ला अदालतले गौतमलाई अनुसन्धानका लागि थप २ दिन हिरासतमा राख्ने प्रहरीलाई अनुमती दिएको छ ।
गौतमले ‘वीरविक्रम–२’ को समीक्षा युट्युब च्यानल ‘मिम नेपाल’ मा गरेपछि चलचित्र निर्देशक मिलन चाम्लिङ राईले आफ्नो तथा कलाकारको प्रतिष्ठामा आँच पुगेको भन्दै अपराध अनुसन्धान महाशाखामा उजुरी दिएका थिए ।

शुक्रबार पक्राउ गरिएका गौतमलाई प्रहरीले विद्युतीय कारोवार ऐनअन्तर्गत कारबाहीका लागि प्रक्रिया थालेको थियो । ‘बढीमा मानहानीसम्मको मुद्दा लगाउन सकिने’ ठाउँमा विद्युतीय कारोबार ऐन लगाउनु कानुनको अपचलन भएको जानकारहरूले औंल्याएका छन् । साइबर कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले भने, ‘यो नेपालको कानुनी प्रक्रियाका हकमा एउटा कलंकजस्तै हो ।’

प्रहरीले भने ‘व्यक्तिको मानहानी मात्रैमा यसरी मुद्दा दर्ता गर्न नसकिने’ जिकीर गर्दै विद्युतीय कारोवार ऐन लगाउनुपरेको अडान लिएको छ । ‘कसैले कसैप्रति वितृष्णा फैलाउन चाहेको हकमा’ विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अनुसार मुद्दा लगाउने गरेको एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीले भने ।

बुधबार नै नेपाली चलचित्र क्षेत्रसम्बद्ध १० संस्थाले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै उक्त युट्युबको टीकाटिप्पणीले ‘सिंगो नेपाली चलचित्र क्षेत्र प्रभावित बनेको’ जनाएका छन् । ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई ढाल बनाएर कुनै संस्था वा व्यक्तिको सार्वजनिक चरित्र हरण गर्नु निन्दनीय कार्य हो,’ वक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘स्वदेशी चलचित्रउपर कुदृष्टि, बैरीभाव एवं पूर्वाग्रही भई पत्रकारिताको धर्म, मर्म, मूल्यमान्यता र नैतिक धरातललाई बिर्सेर वीरविक्रम–२ माथि भएको अन्यायबारे चलचित्र क्षेत्रको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

युट्युबमा गरिएको व्यंग्य समीक्षालाई पत्रकारिताको धर्मविपरीत भएको उनीहरूले टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल चलचित्र निर्माता संघ, नेपाल चलचित्र संघ, नेपाल चलचित्र निर्देशक समाज, नेपाल चलचित्र कलाकार संघ, नेपाल चलचित्र प्राविधिक संघ, चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल, नेपाल चलचित्र उपकरण व्यवसायी संघ, नेपाल चलचित्र द्वन्द्व संघ, नेपाल चलचित्र नृत्यकार संघ र आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघले विज्ञप्ति जारीगरेका हुन् ।

विज्ञप्तिको प्रतिक्रियास्वरूप लेखक अनमोल मणिले ट्वीट गरेका छन्, ‘प्रनेशको समीक्षा पत्रकारिता थिएन । त्यसमा पत्रकारिताको ‘मूल्य’ खोज्दै विज्ञप्ति ? मिडियामा बोल्ने सबै ‘पत्रकार’ भन्ने यिनको बुझाइको लम्बाइले विवेकको सीमा देखाउँछ ।’ व्यक्तिगत रूपमा कलाकारहरूले भनेयुट्युबरको पक्राउको विरोध गरेका छन् । अभिनेत्री ऋचा शर्माले मिम नेपालका सामग्री आफूलाई पनि मन नपरेको र हेर्न छाडिदिएको उल्लेख गर्दै ट्वीट गरेकी छन्, ‘एउटा मिम बनाउने पेजलाई सचेत गराउनुसम्म ठीक हो तर एक हप्तादेखि थुनामा राख्नु ठीक होइन ।’

अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सवहरूमा प्रशंसित नेपाली चलचित्र निर्देशक दीपक रौनियारले ‘प्रनेशको पक्राउको विरोध जति गरे पनि पुग्दैन’ भन्दै निःसर्त रिहाइ गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘समस्याको मूल जड विद्युतीय कारोबार ऐन हो । अनि प्रहरीको तानाशाही व्यवहार,’ उनले ट्वीटमा भनेका छन्, ‘ऐन खारेज हुनुपर्छ र प्रहरीमा लोकतान्त्रीकरण जरुरी छ ।’

उक्त ऐन बनेको दशकभित्र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामध्ये एक सय बीस जना भन्दा बढीलाई लगाइएको छ । पत्रकार ज्ञानु अधिकारीले भनेका छन्, ‘नेपालमा प्रायः चलेको प्रहरीको अभ्यास पहिला पक्राउ गर्ने, त्यसपछि अनुसन्धान गर्ने हो । अनि, मुद्दा नलगाइकन न्यायाधीशले नागरिकलाई थुना थप गर्ने अनुमति दिन्छन् ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्