युट्युबरलाई थुना थप

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाली चलचित्रको व्यंग्यात्मक समीक्षा गरेबापत विद्युतीय कारोवार ऐनअन्तर्गत प्रहरी थुनामा परेका प्रनेश गौतमको तत्काल रिहाइ माग गर्दै बुधबार युवाले राजधानीमा प्रदर्शन गरेका छन् । 

गौतमको पक्राउलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्धको हस्तक्षेप भन्दै युवा विद्यार्थीले माइतीघर मण्डलमा गरेको प्रदर्शनमा चलचित्र उद्योगको ‘दादागिरी बन्द गर’ लेखिएका प्लेकार्ड देखाएका थिए ।


उनीहरूले संविधानप्रदत्त नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न पनि माग गरे । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वर्जित भएको संकेत स्वरुप मुखमा कालो टेप लगाएर प्लेकार्डसहित ललितपुरको पुल्चोकदेखि माइतीघरसम्म युवा विद्यार्थीले पैदल प्रदर्शन गरेका थिए । सामाजिक सञ्जालमा थुप्रै युवाले पक्राउको विरोधमा तीखा टिप्पणी गरेका छन् । ट्वीटरमा ह्यासट्याग फ्रिप्रनेश गौतम ट्रेन्डिङ भइरहेको छ ।


यसैबीच काठमाडौं जिल्ला अदालतले गौतमलाई अनुसन्धानका लागि थप २ दिन हिरासतमा राख्ने प्रहरीलाई अनुमती दिएको छ ।

गौतमले ‘वीरविक्रम–२’ को समीक्षा युट्युब च्यानल ‘मिम नेपाल’ मा गरेपछि चलचित्र निर्देशक मिलन चाम्लिङ राईले आफ्नो तथा कलाकारको प्रतिष्ठामा आँच पुगेको भन्दै अपराध अनुसन्धान महाशाखामा उजुरी दिएका थिए ।


शुक्रबार पक्राउ गरिएका गौतमलाई प्रहरीले विद्युतीय कारोवार ऐनअन्तर्गत कारबाहीका लागि प्रक्रिया थालेको थियो । ‘बढीमा मानहानीसम्मको मुद्दा लगाउन सकिने’ ठाउँमा विद्युतीय कारोबार ऐन लगाउनु कानुनको अपचलन भएको जानकारहरूले औंल्याएका छन् । साइबर कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले भने, ‘यो नेपालको कानुनी प्रक्रियाका हकमा एउटा कलंकजस्तै हो ।’


प्रहरीले भने ‘व्यक्तिको मानहानी मात्रैमा यसरी मुद्दा दर्ता गर्न नसकिने’ जिकीर गर्दै विद्युतीय कारोवार ऐन लगाउनुपरेको अडान लिएको छ । ‘कसैले कसैप्रति वितृष्णा फैलाउन चाहेको हकमा’ विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अनुसार मुद्दा लगाउने गरेको एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीले भने ।


बुधबार नै नेपाली चलचित्र क्षेत्रसम्बद्ध १० संस्थाले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै उक्त युट्युबको टीकाटिप्पणीले ‘सिंगो नेपाली चलचित्र क्षेत्र प्रभावित बनेको’ जनाएका छन् । ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई ढाल बनाएर कुनै संस्था वा व्यक्तिको सार्वजनिक चरित्र हरण गर्नु निन्दनीय कार्य हो,’ वक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘स्वदेशी चलचित्रउपर कुदृष्टि, बैरीभाव एवं पूर्वाग्रही भई पत्रकारिताको धर्म, मर्म, मूल्यमान्यता र नैतिक धरातललाई बिर्सेर वीरविक्रम–२ माथि भएको अन्यायबारे चलचित्र क्षेत्रको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’


युट्युबमा गरिएको व्यंग्य समीक्षालाई पत्रकारिताको धर्मविपरीत भएको उनीहरूले टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल चलचित्र निर्माता संघ, नेपाल चलचित्र संघ, नेपाल चलचित्र निर्देशक समाज, नेपाल चलचित्र कलाकार संघ, नेपाल चलचित्र प्राविधिक संघ, चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल, नेपाल चलचित्र उपकरण व्यवसायी संघ, नेपाल चलचित्र द्वन्द्व संघ, नेपाल चलचित्र नृत्यकार संघ र आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।


विज्ञप्तिको प्रतिक्रियास्वरूप लेखक अनमोल मणिले ट्वीट गरेका छन्, ‘प्रनेशको समीक्षा पत्रकारिता थिएन । त्यसमा पत्रकारिताको ‘मूल्य’ खोज्दै विज्ञप्ति ? मिडियामा बोल्ने सबै ‘पत्रकार’ भन्ने यिनको बुझाइको लम्बाइले विवेकको सीमा देखाउँछ ।’ व्यक्तिगत रूपमा कलाकारहरूले भने युट्युबरको पक्राउको विरोध गरेका छन् । अभिनेत्री ऋचा शर्माले मिम नेपालका सामग्री आफूलाई पनि मन नपरेको र हेर्न छाडिदिएको उल्लेख गर्दै ट्वीट गरेकी छन्, ‘एउटा मिम बनाउने पेजलाई सचेत गराउनुसम्म ठीक हो तर एक हप्तादेखि थुनामा राख्नु ठीक होइन ।’


अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सवहरूमा प्रशंसित नेपाली चलचित्र निर्देशक दीपक रौनियारले ‘प्रनेशको पक्राउको विरोध जति गरे पनि पुग्दैन’ भन्दै निःसर्त रिहाइ गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘समस्याको मूल जड विद्युतीय कारोबार ऐन हो । अनि प्रहरीको तानाशाही व्यवहार,’ उनले ट्वीटमा भनेका छन्, ‘ऐन खारेज हुनुपर्छ र प्रहरीमा लोकतान्त्रीकरण जरुरी छ ।’


उक्त ऐन बनेको दशकभित्र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामध्ये एक सय बीस जना भन्दा बढीलाई लगाइएको छ । पत्रकार ज्ञानु अधिकारीले भनेका छन्, ‘नेपालमा प्रायः चलेको प्रहरीको अभ्यास पहिला पक्राउ गर्ने, त्यसपछि अनुसन्धान गर्ने हो । अनि, मुद्दा नलगाइकन न्यायाधीशले नागरिकलाई थुना थप गर्ने अनुमति दिन्छन् ।’ प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०७:१८

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विज्ञापन रद्द गर्न कानुनी जटिलता

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि निकालिएको विज्ञापन रद्द गर्न लोकसेवा आयोगलाई कानुनी जटिलता देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विज्ञापन रद्द गर्न सरकार र आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । 


विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा पदपूर्तिका लागि गरिएको विज्ञापन आयोग आफैंले रद्द गर्न सक्ने ठाउँ छैन । लोकसेवा आयोग ऐन २०६६ ले माग गरेको निकायले कारणसहित रद्द गरिदिन आग्रह गरेमा मात्रै विज्ञापन रद्द गर्न सकिने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २८ को उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘आयोगले प्रकाशन गरेको विज्ञापन पदपूर्ति गर्नु नपर्ने वा पद आवश्यक नभएको भनी परीक्षा सञ्चालन हुनुअगावै अख्तियारवाला निकायले विज्ञापन रद्द गरिदिन कारणसहित लिखित अनुरोध गरेमा आयोगले त्यस्तो परीक्षा रद्द गर्न सक्नेछ ।’

कानुनको उक्त व्यवस्थाले संसदीय समितिले निर्देशन दिएकै भरमा विज्ञापन रद्द गर्न आयोगलाई कानुनी अप्ठ्यारो छ । आयोग सदस्य श्रीपुरुष ढकालले आयोग आफैंले विज्ञापन रद्द गर्न कानुनी समस्या रहेको बताए । ‘संवैधानिक आयोगले संविधान र कानुनभन्दा बाहिर गएर निर्णय लिन सक्दैन, लिएको पनि छैन,’ उनले भने, ‘सम्मानित संसद्बाट आएको निर्देशनको सम्मान र पालना गर्नुसँगै कानुनसम्मत निर्णय लिनु आयोगको दायित्व हो ।’ उनले आयोगको बैठक बसिनसकेकाले के गर्ने भन्ने निर्णय नभएको बताए ।

अध्यक्ष उमेश मैनाली पत्नीको उपचारक्रममा भारतको नयाँ दिल्लीमा छन् । विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिबाट आएको निर्देशन आयोगका लागि नयाँ खालको र दूरगामी महत्त्व राख्ने विषय भएकाले अध्यक्षको उपस्थितिमै बैठक बस्नुपर्ने सदस्यहरूको राय छ । मैनालीपछिको मर्यादाक्रममा रहेकी विन्दा हाडा भट्टराई पनि निजी प्रयोजनका लागि दिल्लीमै छिन् । बाँकी चारमध्ये दुई जना उपत्यकाबाहिर छन् ।

काठमाडौंमा दुई जना सदस्य मात्रै रहेकाले आगामी कदमबारे आयोगका पदाधिकारीबीच औपचारिक/अनौपचारिक छलफलसमेत हुन सकेको छैन । अध्यक्ष मैनाली जेठ ३२ मा फर्कने कार्यक्रम छ । असार १ गते लोकसेवा दिवस छ । त्यसपछि मात्रै आयोग बैठक बस्ने सम्भावना छ । समितिको निर्देशन सम्बन्धमा थप निर्णय नहुँदा अन्योल देखिएको छ ।

आयोगले आवेदन लिने क्रम जारी राखेको छ । बुधबारसम्म आवेदन दिनेको संख्या ९७ हजार ८ सय ३३ पुगेको छ । उनीहरूबाट १ करोड ७१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । संसदीय समितिले संविधानमा रहेको संवैधानिक निकायलाई ‘निर्देशन दिन सक्ने’ व्यवस्थालाई टेकेर आयोगलाई विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।

संविधानको धारा २९३ मा प्रतिनिधिसभाका समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाहेकका संवैधानिक निकायको प्रतिवेदनलगायत कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय–सल्लाह दिन सक्ने प्रावधान छ । त्यही धारामा भनिएको छ, ‘संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही रहनुपर्नेछ ।’

संविधानविद् विपिन अधिकारी संसदीय समितिको निर्देशन संवैधानिक आयोगका लागि बाध्यकारी नहुने बताउँछन् । ‘समितिको निर्णय भनेको राजनीतिक निर्णय हो, त्यो अदालतको आदेशजस्तो बन्धनकारी हुँदैन,’ उनले भने, ‘लोकसेवा आयोग आफनो क्षेत्राधिकार प्रयोगका लागि स्वतन्त्र छ । उसलाई प्रभावित पार्न सक्ने भनेको अदालतको आज्ञा, आदेश र पुर्जीले मात्रै हो ।’

विज्ञापन संविधानअनुसार समानुपातिक समावेशी नभएको भन्दै समावेशीको माग गर्ने पक्षबाट यसअघि नै सर्वोच्चमा रिट दायर भइसकेको छ । अधिवक्ता विकास ठाकुरले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि असार ३ गते बोलाएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आग्रहअनुसार आयोगले जेठ १५ मा ५ सय १५ स्थानीय तहको ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि विज्ञापन गरेको थियो । विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तअनुकूल नभएको भन्दै सुरु भएको विवाद बढ्दै गएर संसदीय समितिले ‘रद्द गर्न’ दिएको निर्देशनसम्म पुगेको हो ।

संविधानविद् अधिकारी अबको विकल्प सर्वोच्चको निर्णयलाई कुर्नु नै उत्तम हुने बताउँछन् । ‘समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई अवलम्बन नगरिनु र संविधानले निर्दिष्ट गरेको शक्तिको बाँडफाँटलाई ध्यान नदिनु विज्ञापन गर्दाको त्रुटि हो,’ उनी भन्छन्, ‘संविधानको मूल्य–मान्यताअनुसार समितिले निर्देशन दिनु उचित हो तर त्यो राजनीतिक रूपमा उठान भएको विषय भयो । अन्तिम निर्णय अदालतबाटै हुने हो ।’ उनले अदालतले जति छिटो हस्तक्षेप गर्‍यो, समस्याको समाधान त्यति छिटो हुने बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३०, २०७६ ०७:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×