एमबीबीएस प्रवेश परीक्षामा विवाद

प्रदीप मेन्याङ्बो

(सुनसरी) — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बीपी कोइराला विज्ञान प्रतिष्ठानलाई एमबीबीएस र बीडीएसको प्रवेश परीक्षा रोक्न निर्देशन दिएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका सहअध्यक्षसमेत रहेका उनले प्रतिष्ठानका उपकुलपतिले डिनको अध्यक्षतामा प्रवेश परीक्षा समिति गठन गरेकोप्रति असन्तुष्टिसमेत जनाएका छन् ।

प्रतिष्ठानले एमबीबीएस/बीडीएस प्रवेश परीक्षा साउन १८ गते र एमडीएस/एमडीएमएसको प्रवेश परीक्षा असार २२ गते तोकेर फारम वितरण गरिसकेको थियो । ‘विगतका वर्षमा जस्तै शिक्षाध्यक्षको अध्यक्षतामा प्रवेश परीक्षा समिति गठन गरी परीक्षाको निष्पक्षता, स्वच्छता, पारदर्शिता र स्तरीयता कायम राखी काम कारबाही अगाडि बढाउन हुन निर्देशन दिएको छु,’ पोखरेलले पठाएको निर्देशनपत्रमा भनिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगमा उपकुलपतिले बदनियतपूर्वक डिनको अध्यक्षतामा प्रवेश परीक्षा समिति गठन गरेकाले तत्काल प्रवेश परीक्षासम्बन्धी कामस्थगन गरी छानबिन गर्नुपर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्न माग उजुरी परेको थियो ।

आयोगका सहअध्यक्षका हैसियतले मन्त्री पोखरेलले प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई निर्देशन दिँदै पत्रमा भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १६ मा चिकित्सा क्षेत्रमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने व्यक्तिको प्रवेश परीक्षा चिकित्सा शिक्षा आयोग वा तोकेको संस्था वा निकायले सञ्चालन गर्नेसमेतको व्यवस्था छ ।’ आयोगले पठाएको निर्देशनपत्रबारे आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा. राजकुमार रौनियारले बताए । ‘मलाई आयोगले दिएको निर्देशनपत्रबारे केही जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘पत्र पाएपछि मात्र आफ्नो धारणा राख्छु ।’

यसअघि उपकुलपतिकै क्षेत्राधिकारअनुसार परीक्षा समिति गठन भएर एमबीबीएस र बीडीएका प्रवेश परीक्षा सम्पन्न हुने गरेको उनले बताए । ‘यसअघिका कतिपय प्रवेश परीक्षामा धेरै विवाद आएकाले त्यसबाट पाठ सिक्दै यसपटक कसैले प्रश्नै गर्न नसक्ने गरी कडाइका साथ प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने । प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष प्राडा. गुरु खनाल र रजिस्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठसँग उपकुलपति रौनियारको तालमेल नमिल्दा विवाद उत्पन्न भएको हो ।

उपकुलपति रौनियारले विदेशी विद्यार्थीलाई बढीभन्दा बढी आकर्षित गरेर प्रतिष्ठानको आर्थिकस्तर उकास्न चाहेको तर त्यसमा शिक्षाध्यक्ष खनालसँग तालमेल नमिल्दाआफ्नो अधिकार प्रयोग गरी डिन डा. सीभी झाको अध्यक्षतामा प्रवेश परीक्षा समिति गठन गरेपछि विवाद सतहमा आएको हो ।

असन्तुष्ट शिक्षाध्यक्ष खनालले प्रतिष्ठानको शिक्षाध्यक्षले परीक्षा, पठनपाठन, विद्यार्थी भर्नाको क्षेत्र हेर्ने अधिकार नै विधानमा उल्लेख भएको दाबी गरे । ‘तर मलाई यसपटक हुन लागेको प्रवेश परीक्षाबारे कुनै जानकारीदिइएन,’ उनले भने, ‘मसँग समन्वय नै गर्नुभएन ।’

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७६ ०९:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'स्वर्णकाल अनुभूत गर्ने कुरा हो'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) को सदस्य सचिवका रूपमा केशवकुमार विष्टको कार्यकाल आउँदो असार ९ गते सकिँदै छ । चारवर्षे कार्यकाललाई ‘स्वर्णकाल’ घोषणा गरेका उनले स्वर्णकालको चरम रुप सुवर्णकाल पनि भनेका छन् । नियमित प्रतियोगिता तथा उल्लेख्य पूर्वाधार निर्माणमा हात हालेका सदस्य–सचिवले आफ्नो कार्यकालपछि बनेका संरचना र मिलेको थिति नबिग्रियोस् भन्ने चाहेका छन् । उनै सदस्यसचिव विष्टसँग कार्यकालबारे कान्तिपुरका लागि विनोद पाण्डे र कुशल तिमल्सिनाले गरेको कुराकानी :


राखेप सदस्यसचिवको जिम्मेवारी पाएलगत्तै खेलकुदमा स्वर्णकाल ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । कार्यकालको अन्त्यतिर आउँदा प्रतिबद्धता कति पूरा भए ?
खेलकुदमा उत्साह जगाउन, परिवर्तनको आभाष हुने गरी । खेलाडीमा मनोबल बढाउने उद्देश्यले बोलिएको हो । अहिले सामाजिक सञ्जालमा धेरै प्रतिक्रिया आएका छन् । हामीले लक्ष्य लिएर स्वर्णकाल भनेका थियौं । अहिले पूर्ण भइसकेको छैन होला तर खेलकुदमा स्वर्णकालको सुरुआत भइसकेको छ । त्यो हामी सबैले महसुस गरिसकेका छौं । २०७६ सालमा स्वर्णकालको चरम अवस्थाको रूपमा सुवर्णकाल तयारी हामीले गरेका छौं । अहिलेको बजेट भाषणले पनि धेरै कुराको संकेत गर्छ ।

स्वर्णकालको मानकचाहिँ के हो त ?
ठ्याक्कै यही हुँदा स्वर्णकाल हुन्छ भन्ने मानक केही छैन । हामीले बुझ्नुपर्ने कुराचाहिँ स्वर्णकाल भनेको हिजोभन्दा सुधारिएको, आशा जगाउने र सन्तुष्टि हुने अवस्था हो । खेलाडीको निराशा कम भएको छ । नियमित प्रतियोगिता भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता राम्रो छ । प्रशिक्षण व्यवस्था, पूर्वाधार तयारी, कल्याणकारी कामको सुरुआत, विवाद अन्त्यलगायतका सबै क्षेत्रमा हिजोको भन्दा राम्रो हुँदै गएपछि स्वर्णकालको सुरुआत भनेर भन्न खोजिएको हो ।

स्वर्णकाल अनुभूत गर्ने कुरा हो । त्यो सबैले अनुभूत गरेका छन् । अहिले खेलकुद शान्त, विवादरहित र उत्साहपूर्वक ढंगले अघि बढिरहेको छ । पूर्वाधार, प्रतियोगिता, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन र प्रतिभाको खोजी गरी हाम्रो न्युनतम मानकका रूपमा हामीले उल्लेख्य काम गरेका छौं, वास्तविक स्वर्णकाल यही हो ।

तपाईंको कार्यकाल व्यवस्थित हुन सकेन, विवादरहित रहेन र दरिलो नेतृत्व भएन भनेर आलोचना भएको छ । लगातार दुई राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाको साखले मात्रै तपाई सफल भएको कसरी मान्ने ?
दुईटा राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गरेर सफल भएँ भनेर मैले भनेको छैन । मैले मेरो कार्यकालमा दुईवटा मात्र होइन, ४८ महिनामा ३३ वटा राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गरेको छु । म दाबीसाथ भन्छु कि यो विगतमा सम्भव भएको थिएन । भविष्यमा पनि सम्भव हुँदैन । किनभने म आउनुअघिसम्म राखेपको आयोजनामा वर्षमा तीनवटा राष्ट्रिय प्रतियोगिता हुन्थे । देख्नेहरूले राष्ट्रिय खेलकुदमात्र देखे, राखेप च्याम्पियनसिप देखेनन् ।

उपराष्ट्रपति चिल्ड्रेन्स खेलकुद देखेनन्, स्पेसल खेलकुद र अन्य थुप्रै खेलका राष्ट्रिय प्रतियोगिताबारे हेक्का राखेनन् । यी प्रतियोगिताका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट पास गर्न बेहोरेको सास्ती, विभिन्न व्यक्ति, नेता, सहिदका नामबाट प्रतियोगिता गरी बजेटको व्यवस्थापनका काम यसअघि कहिल्यै भएको थिएन । मेरो कार्यकालमा यति धेरै काम भएको छ भने मैले आफ्नो कार्यकाललाई सफल भयो, स्वर्णकाल उन्मुख भयो भन्न किन नपाउने ? अरु देशको तुलना गर्दा त हामी अझै धेरै पछाडि छौं । तर हाम्रोमा पनि विगतभन्दा धेरै सुधार भएको छ ।

यसअघिका सदस्यसचिवले आफ्नो कार्यकालको सुरुआती समयमा धेरै विवाद सामना गर्नुपरेको थियो । मभन्दा अगाडि युवराज लामाले पनि २ महिनासम्म तनाव बेहोर्नुभएकै हो । दिनहुँ प्रहरीले सुरक्षा दिनुपरेको थियो । मेरो कार्यकालमा कसैले ठूलो स्वरले मेरो विरोध गरेको सुन्नुभएको छ ? बोर्ड बैठकमा अहिलेसम्म मेरो प्रस्तावको विरोध सुन्नुपरेको छैन । संघले अहिलेसम्म विरोध गरेर मलाई कुनै पत्र/ज्ञापनपत्र पठाएको छैन । सबैले राम्रै भनेका छन् । नेपाल क्रिकेट संघकै निर्वाचित कार्यसमितिले पनि अहिले सोध्नुभयो भने हामीलाई अन्याय भयो भन्दैनन् । मेरो विचारमा नेपालको इतिहासमै यति शान्त, विवादरहित कार्यकाल यसअघि कहिल्यै भएको थिएन ।

तपाईंले त्यसो भन्दै गर्दा कराँतेको विवाद सकिएको छैन, तेक्वान्दो विवाद जारी छ । क्रिकेट संघको विवाद तपाईले नै सुरु गर्नुभएको हो, उसुको विवादमा तपाईले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आयो अनि तपाई नै भन्नुहुन्छ कि मेरो कार्यकाल विवादरहित भयो ?
क्रिकेटमा विवाद भयो भनेर आईसीसीले नेपालको सहयोग र खाता रोक्का गरेको म आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै हो । अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । म सदस्यसचिव भएर आएपछि क्यानको निर्वाचनका समयमा तत्कालीन अध्यक्ष टंक आङबुहाङ लगायतका पदाधिकारीले मसँग अवैधानिक निर्वाचन हुन लाग्यो भनेर आपत्ति जनाउनुभयो र अध्यक्षले नै बहिष्कार गरेको निर्वाचनलाई हामीले मान्यता दिएनौं ।

परिषदले मान्यता नदिएपछि उहाँहरूले सहमतिमा आउन चाहनुभएन । परिषदले आईसीसीसँगको छलफलमै तदर्थ समिति बनाए पनि उहाँहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभयो । मुद्दा दायर नभएको भए क्यान निलम्बन हुँदैनथ्यो । आईसीसीले सरकारी हस्तक्षेप र अदालतको उजुरीलाई कारण बनाए पनि आईसीसीसँग हाम्रो निरन्तर छलफल भएरै तदर्थ समिति बनाइएको हो ।

खासमा क्यानको निलम्बन मेरो कारणले भन्दा पनि मेरो पालामा भएको हो । एसियाली खेलकुदमा पाराग्लाइडिङबाट आएको रजत पदक मेरो कारणले आएको हो । त्यसअघि कसैले पनि पाराग्लाइडिङलाई खेलकुदका रूपमा लिएको थिएन । पोखरामा पाराग्लाइडिङको व्यावसायिक क्लब र खेल संघबीच सहमति गराएर दुई राष्ट्रिय प्रतियोगिता, एउटा विश्व च्याम्पियनसिप, चीनमा प्रशिक्षण र इन्डोनेसियामा सहभागी गराउनुमा मेरो एकल प्रयास निर्णायक थियो । भारतमा भएको १२ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा आएको पदक मेरो पालामा आएको हो, तर एसियाली खेलकुदको पदक मेरै कारणले आएको हो, यो मेरो दाबी हो ।

आईसीसीले निलम्बन गरेपछि परिषद् झस्किएको हो ? किनभने विवाद मिलाएर समस्या समाधान गर्न परिषदको तदारूकता खासै देखिएन नि ?
हामीले केही गरेको नदेखिएको हो, न कि हामी चुप बसिरहेका छौं । जुलाईमा हुने आईसीसी बैठकले निलम्बन फुकुवा हुने सम्भावना धेरै थियो । तर अहिले परिषदकै सदस्यसमेत रहेका क्यानका पूर्व पदाधिकारीले दायर गरेको मुद्दाले निलम्बन फुकुवा प्रक्रिया अलि पर जान सक्छ । निलम्बन फुकुवाको जिम्मेवारी सबैको हुन्छ । परिषददेखि क्यानको निर्वाचित कार्यसमिति पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छ । क्रिकेटको विकासका लागि सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्‍यो नि ।

क्यानभित्रै पनि क्रिकेटलाई आफ्नो खल्तीको खेल मान्ने, कमाऊ धन्धामा लाग्ने, क्रिकेटको विकासका बाधकहरू त्यहाँ धेरै छन् । परिषदले कतिपयलाई ठेगान लगाएको छ भने कति बाँकी छन् । धमिलो पानीमा माछा मार्ने पात्रहरू क्रिकेटमा सक्रिय छन् जसले यो निलम्बन लम्बिरहोस् भन्ने चाहन्छन् । जस्तो विश्व क्रिकेट लिगअन्तर्गत नेपालमा भएको नामिबिया र केन्याविरुद्धको काठमाडौंमा भएको खेलबाट संकलित गेटमनी कहाँ गयो ?

बीसौं लाख उठेको समाचार पढियो तर त्यसको हिसाबकिताब न परिषदले पाएको छ न आईसीसीलाई पठाइएको छ । यस्ता तत्वहरू अहिले पनि सक्रिय छन् । मेरो कार्यकाल दोहोरियो भने म आफैं दुबई जान्छु र आईसीसीका प्रतिनिधिलाई नेपाली क्रिकेटको अवस्था र निलम्बन फुकुवाका प्रक्रियाबारे सबै जानकारी गराउँछु ।

सदस्य–सचिवमा फेरि तपाईं दोहोरिने सम्भावनाचाहिँ कति छ ? तपाईको इच्छा हो कि माथिल्लो निकायबाट अनुरोध पनि हो ?
म राजनीतिक मान्छे हुँ । मलाई पार्टीले दिएको जिम्मेवारीअनुसार काम गर्ने हो । दोहोरिने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । म दोहोरिनुपर्छ भनेर कतै गएको छैन । पहिले नियुक्ति हुँदा पनि कतै दरखास्त हालेर आएको होइन । तर आफ्नो कार्यकालमा बनाएका योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहँदा छाड्नुपर्दा कतै आफ्नो योजनाले पूर्ण रूप पाउँदैनन् कि भन्ने चिन्ता चाहिँ हुँदोरहेछ ।

जस्तो, मैले खेलाडी, उसका परिवार, कर्मचारी र खेल पदाधिकारीका लागि ५० शैय्याको अत्याधुनिक खेलकुद अस्पताल बनाउने सोचेको थिएँ । जहाँ निःशुल्क उपचारको व्यवस्था हुन्छ । उपयुक्त जग्गा नभेटिएका कारण यो योजनाले मूर्त रूप लिन नसकेको हो । तर सानो युनिटमा केहि सैया राखेर क्लिनिक निर्माणको काम भइरहेको छ । अर्को मेरो खेलकुद विश्वविद्यालयको योजना थियो । नेपालमा त्यसको आवश्यकता भइसकेको छ । यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगिसकेको चाहिँ छ । त्यहाँ अध्ययन भइरहेको छ । त्यसको पूर्वाधारका लागि काम सुरु भइसकेको छ ।

हेटौंडाको गौरीटारमा २५ विघा जग्गामा दुई सुविधासम्पन्न कभर्डहल निर्माणको काम भइरहेको छ । फुटबल मैदानदेखि क्यान्टिन बनिसकेको छ । क्रिकेटदेखि सबै चर्चित खेलस्थल निर्माण गरेर पूर्ण विश्वविद्यालयको अवधारणामा जाने सोच हो । विश्वविद्यालयको अवधारणामा काम सुरु गर्न समय लाग्ने भएकाले अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर अहिले प्रशिक्षकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र, स्नातक तहको अध्यापन अर्को आर्थिक वर्षदेखि सुरु हुन्छ । अब प्रशिक्षक कोर्सका लागि कोही पनि भारतको पटियाला जानुपर्दैन ।

काठमाडौंमा एउटा ४०–५० हजार दर्शक क्षमताको सुविधासम्पन्न ठूलो रंगशाला निर्माणका लागि पनि मैले प्रयास गरेको थिएँ । हामीलाई त्यो आवश्यकता पनि भइसकेको छ । आएदेखि नै सुरु गरेको हो । जग्गा पाउन समय लाग्यो । भक्तपुरमा एउटा जग्गा हेरेका थियौं तर त्यहाँ सम्भव भएन । अहिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा हेरेका छौं तर त्यो लामो योजना हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा स्वर्ण जित्ने खेलाडीको भत्ता बढाउने, रजत र कांस्य विजेतालाई भत्ता व्यवस्था गर्ने र बीमाको कार्यक्रम आर्थिक वर्षदेखि सुरु हुँदै छ । हामीले चाहेजति बजेट त पाएनौं तर थोरै भए पनि वृद्धि हुन्छ । खेलकुदले लामो समयसम्म सम्झना गर्न सक्ने धेरै काम भएका छन् । धेरै काम हुने चरणमा छन् । फेरि आएँ भने ती योजना कार्यान्वयन गर्न सक्छु भन्ने लागेको छ ।

केही खेल संघमा विवाद छन् । तेक्वान्दोको विवाद अहिले पनि छ । त्यो म आउनुभन्दा अघिदेखिकै विवाद हो । कराँतेको वैधानिक विवाद सकियो, व्यावहारिक रूपमा एक हुन बाँकी छ । त्यस्तै अरु कतिपय खेलका नेतृत्वहरूमा पनि समस्या छ । तिनीहरूको सोच परिवर्तन हुनु जरुरी छ । यद्यपि धेरै बेथिति सल्टिँदै गएको छ ।

तपाईंले प्रतियोगिता नियमित गरें, नीति नियम निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति गरें भनिरहँदा अर्को मुख्य पाटो पूर्वाधार निर्माणमा चाहिँ तपाईको कार्यकाल कस्तो रह्यो ?
राखेपको ५० वर्षे इतिहास छ । ४५ वर्षलाई एकातिर राख्नुस् र मेरो चार वर्ष तथा युवराज लामा कार्यकालको अन्तिम एक वर्षलाई अर्कोतर्फ राख्नुभयो भने यो ५ वर्षमा धेरै उपलब्धि भएको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सयभन्दा बढी तहमा पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको छ ।

युवराज लामाको कार्यकालमा तेक्वान्दो र कराँतेको कभर्डहल निर्माण ठूलो प्रोजेक्ट थियो भने अन्य २५ सेमिकभर्डहल निर्माणको काम सुरु भएको थियो । त्यसबाहेक के काम भएको थियो ।
म आएलगत्तै २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाउने कार्यक्रम ल्याएँ । अर्को सालमा हरेक जिल्ला सदरमुकाममा पूर्वाधार बनाउने योजना कार्यान्वयन गरें, अहिले हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक खेलमैदान बनाउने गरी काम भएको छ । थोरै बजेट विनियोजन भएका होलान् तर काम सुरु भएका छन् ।

ठूला परियोजनाका रूपमा अर्को वर्षदेखि झापाको लखनपुरमा १० अर्ब अनुमानित लागतको मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय स्पोर्टस कम्प्लेक्स निर्माणको काम सुरु हुँदै छ । ४० विघा जमीनमा बन्ने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्समा ४० हजार दर्शकक्षमताको मुख्य रंगशाला हुनेछ । त्यसबाहेक ५० मिटर पौडीपोखरी, ३५ सय दर्शक क्षमताको कभर्डहल, क्रिकेट मैदान, फुटबलको अभ्यास मैदान, भलिबल कोर्ट, लनटेनिस हललगायत १६ खेलका संरचना निर्माण हुनेछन् । त्यसको शिलान्यास पहिल्यै भइसकेको छ । यो योजनाको टेण्डर आह्वान मेरै पालामा सुरु हुनेछ । प्रदेश १ कै इटहरी रंगशालाको स्तरोन्नतिका लागि २२ करोडको टेण्डर सम्पन्न भइसकेको छ ।

यस्ता ठूला रंगशाला सातै प्रदेशमा बन्नुपर्छ । अर्को वर्षदेखि जनकपुरमा रामजानकी रंगशालाको काम सुरु हुनेछ । त्यहाँ हक्की, क्रिकेट र फुटबलको रंगशाला बन्नेछन् । सुर्खेत र धनगढीमा बनिरहेको छ । वीरगन्जको नारायणी रंगशालाको काम छिट्टै सुरु गर्दैछौं । आठौंका लागि निर्माण भएपछि नेपालगन्ज र दाङले पर्याप्त पूर्वाधार पाएको छ ।

प्रदेश ५ मा १ अर्बभन्दा बढीको लगानीमा पूर्वाधारको काम सम्पन्न भएको हो । पोखरामा रंगशाला लगायत धेरै पूर्वाधार बन्ने क्रममा छन् । १३ औं साग खेलकुदअघि सबै सम्पन्न भइसक्ने छन् । भूकम्पले थलिएको दशरथ रंगशालाको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ । सातदोबाटोमा वातानुकूलित पौडीपोखरी बन्दैछ । पूर्वाधारमा अभूतपूर्व सफलता भएको छ ।

पूर्वाधारको धेरै कुरा गर्नुभयो । सबै पूर्वाधारको निर्माण सकिएपछि यी सबै दुरुस्त प्रयोग हुन्छन् त ? बनेर पनि प्रयोगविहीन वा लथालिंग भएको धेरै देखिएको छ ।

प्रयोग हुन्छ । हामीलाई पूर्वाधार आवश्यक भएरै निर्माण गरिएको हो । त्यसको स्याहारसुसार र रेखदेख गर्ने कुरा पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण छ किनभने हामीसँग जनशक्ति कम छ । तर यो समस्या सुल्झाउनका लागि हामीले उपाय लगाएका छौं । ठूला परियोजनाको रेखदेख परिषद आफैंले गर्ने, मझौला आयोजनाको जिम्मा प्रदेश सरकार तथा साना आयोजनाका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने गरी कार्यविधि निर्माण गरेका छौं । रेखदेखको खर्च त्यही रंगशालाको प्रयोगबाट उठेको रकमले नै पुग्छ । रंगशालाबाहेक अन्य पूर्वाधार पनि भाडामा दिन सकिन्छ ।

राखेप सदस्यसचिवलाई सबैभन्दा धेरै चुनौतीचाहिँ कहाँ, कताबाट हुने रहेछ ?
त्यस्तो चुनौती त खासै बेहोर्नुपरेन । कामको झन्झट चाहिँ धेरै हुने । निर्णय गर्ने र फाइल सदर गरेर मात्रै नपुग्ने । फिल्डमा आफैं खटिनुपर्ने, सबै स्वभावका मान्छेको सामना गर्नुपर्ने, प्रतियोगिता, पूर्वाधार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विवाद समाधान, आर्थिक जोहो, प्रशासनिक कार्य यी सबैलाई हेर्दा दबाब अधिक हुन्छ । यो सबैलाई हेर्दा कम अनुभवी मानिसले खेलकुद चलाउनै सक्दैन ।

खेलकुदको बागडोर सम्हाल्नका लागि दूरदृष्टि भएको सक्षम नेतृत्व नै चाहिन्छ । मेरो विचारमा यति धेरै दबाब र झन्झट हुने नेपालका धेरै कम पदमध्ये खेलकुद परिषदको सदस्यसचिव हो । मेरो कार्यकालमा पहिले जस्तो राजनीतिक दबाबको त सामना गर्नै परेन । एउटा झन्झटबाट चाहिँ बचियो । मैले पनि आफ्नो निर्णय र योजनामा राजनीति छिर्नै दिइनँ ।

नराम्रो नगर्दासम्म कसैसँग डराउनुपर्दैन भन्ने मेरो मान्यता हो । कमर्चारी तन्त्र चाहिँ पुरानै ढर्राका छन् । वर्षको तीनवटा कार्यक्रम हुन्थ्यो भने कर्मचारीका काम के हुन्छ र ? अहिले परिषद चलायमान हुँदा कर्मचारीलाई पनि कामको चाप बढेको छ । कर्मचारीलाई परिचालन गर्न कठिन भएको थियो । तर असम्भव भएन । किनभने मैले कसैविरुद्ध पनि बल प्रयोग गरिन ।

तपाईंले आफ्नो कार्यकलमा ५ जना विभागीय मन्त्री बेहोर्नुभयो । फरक विचारधाराका मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो । अनुभव कस्तो रह्यो ?
मैले पार्टीभित्रै पनि फरकधारका र गैरपार्टीका मन्त्रीहरूको सामना गरें । खासमा भन्दा मैले फरक पृष्ठभूमि, फरक उमेरसमूह, फरक बानी व्यवहारका मन्त्रीहरूको सामना गरेँ । तर म एउटा कुरामा प्रस्ट थिएँ कि मन्त्री भनेको राखेपको अध्यक्ष पनि हो । मेरो हाकिम । मन्त्रीसँग सहमति गरेर अघि बढिएन भने न म सफल हुन्छु, न मन्त्री सफल हुन्छन् र न खेलकुद सफल हुन्छ । हाम्रो सम्बन्ध यस्तो हो कि सहमति र समझदारी हुनु बाध्य थियो ।

मिल्नेका नाममा गलत कुरामा सम्झौता गरेर, झुकेर, स्वाभिमान गिराएर पनि होइन । मन्त्रीलाई सुरुदेखि नै बुझाएर साथ लिएको हुँ । सुरु–सुरुका दिनमा जोसुकै मन्त्री आए पनि अलि अलि विश्वास नगरे जस्तो हुन्थ्यो । तर, कालान्तरमा उहाँहरूले नै बुझ्नुहुन्थ्यो कि यो मान्छे गलत होइन । फरक पार्टीका मन्त्रीज्यूले त मलाई हटाउने प्रयास गर्नुभएको पनि हो । उहाँलाई पनि त पार्टी र कार्यकर्ताबाट दबाब आएको हाला नि त ।

यसअघिका सदस्यसचिव र मन्त्रीहरूको जुहारी, सार्वजनिक छेडछाड देखिएकै हो । विभिन्न सम्झौता, आर्थिक लेनदेनका कुरा पनि आएका थिए । मैले एकअर्काविरुद्धमा बोल्नुपर्ने वातावरण आउन दिइनँ ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटीसँग परिषद्को सम्बन्ध धेरै नजिक पनि देखिएन, धेरै टाढा पनि देखिएन । यो कस्तो सन्तुलन हो ?
जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई नै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ भन्ने कुरा जगजाहेर छ, राखेपलाई पनि यो थाहा छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता जनाउने त्यही कमिटीमार्फत नै हो । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भएकै ओलम्पिक कमिटीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता छ ।

अर्कोतर्फ अदालतले दिएको आदेशको नाममा अर्को कमिटीको राष्ट्रिय आधिकारिकता । सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको भन्दैमा उहाँहरू केही काम नगरी बस्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि नपाउने हो भने त्यो कमिटीको के काम ? सर्वोच्चले दिएको परमादेश अस्पष्ट छ । आफूअनुकूल व्याख्या गरिएको छ र त्यसको कार्यान्वयनमा पनि कठिनाइ छ ।

त्यसबाहेक जीवनराम श्रेष्ठसँग मेरो सम्बन्ध राम्रो छ । ओलम्पिकबारेमा मेरो अर्को के हो भने, रुक्मशम्शर राणा नेतृत्वको ओलम्पिक कमिटीले काम गर्नै सक्दैन । किनभने उसले सर्वोच्चबाट मान्यता पाएको भनिरहँदा काम चाहिँ के गरेको छ त ? अहिलेसम्म कार्यालय छैन । उनीहरूलाई काम गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बढाउन कसले रोकेको छ र ? मैले उहाँहरूलाई पनि भनिसकेको छु ।

खेलकुद विकास ऐन–२०४८ लाई परिमार्जन गर्न बनेको विधयेक अहिले संसद्मा छ । नयाँ प्रस्तावित कानुनमा सदस्यसचिवको योग्यता पनि तोकिएको छ । तपाईको विचारमा सदस्यसचिव हुनका लागि व्यावहारिक योग्यता के हुनुपर्ने रहेछ ?
यो राजनीतिक नियुक्ति हो । त्यसैले यहाँ शैक्षिक योग्यताको खासै आवश्यक हुँदैन, त्यसलाई उसको सामाजिक अनुभवसँग जोड्न सकिन्छ । खेलकुद सञ्चालन गर्न केही सैद्धान्तिक ज्ञान पनि चाहिन्छ भन्ने हिसाबले स्नातक पासको न्युनतम योग्यता नयाँ ऐनमा समेटिएको छ । यो जरुरी चाहिँ होइन ।

खेलकुदमात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि उनीहरूको योग्यता पढाइले मात्र हुँदैन । मानिसको जीवन नै सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालय हो । राखेपको सदस्यसचिवका लागि सबैभन्दा मुख्य योग्यता भनेको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खेलकुद बुझेको हुनुपर्छ । खेलकुद पृष्ठभूमिकै भयो भने उसले धेरै माया गर्छ ।

दोस्रो, ऊसँग सांगठनिक कुशलता हुनुपर्छ । संगठन निर्माण गर्ने र चलाउन सक्ने क्षमता भएको तथा सही र छिट्टो निर्णय क्षमता भएको हुनुपर्छ ।

प्रस्तावित ऐनमा भएको व्यवस्थाप्रति खेल संघहरू खुसी छैनन्, उनीहरूले संघलाई बढी नियमन गर्न खोजेको भन्ने आरोप लगाएका छन् नि ?
अहिले जुन ऐन प्रस्ताव भएको छ, यसमा राखेपले भन्दा पनि मन्त्रालयले सिधै नियमन गर्नसक्ने विवादास्पद व्यवस्था छ । यसमा मेरो पनि स्विकारोक्ति छैन । परिषद्मातहतमा भएका खेलसंघलाई मन्त्रालयसँग सिधै सम्बन्ध मिल्नसक्ने प्रावधान यो ऐनमा छ, जुन पटक्कै व्यावहारिक छैन ।

नेपाली खेलकुदको संरचना भनेको खेलकुद मन्त्रालयमातहत राखेप अनि राखेपमातहत खेल संघ हो । अब कुनै खेल संघ राखेपलाई बाइपास गरेर सिधै मन्त्रालयसँग मात्र सम्पर्क स्थापित गर्छ भने त्यो कसरी व्यावहारिक भयो त ? राखेपको औचित्य रहन्छ र ? यसरी ओभरटेक गरेर जाने सिस्टम भयो भने चेन अफ कमान्ड बिग्रिन्छ । पुरानो ऐन हेरेर राखेपलाई धेरै शक्ति भएको भ्रममा नियन्त्रण गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ । तर, मेरो विचारमा राखेपको शक्ति कम भएको छ । खेलकुद विकास चाहने हो भने, अझै बढाउनुपर्छ । शक्तिको दुरुपयोग चाहिँ हुनुभएन ।

यसको पछिल्लो उदाहरण म भन्दैछु । राखेपमा प्रशिक्षक नियुक्ति अत्यावश्यक भइसकेको छ । तर अर्थ मन्त्रालयले कार्यालय सहयोगी बढाउ भन्छ । खेलकुदमा के महत्त्वपूर्ण छ र के आवश्यक छ भन्ने कुरा अर्थ मन्त्रालयलाई धेरै थाहा हुन्छ कि राखेपलाई ? मन्त्रालयमा ६–६ महिनामा कर्मचारी सरुवा हुन्छ । खेलकुद बुझेको मान्छे आउँछ भन्ने छैन । यस्तोमा मन्त्रालयले नै संघ चलाउन थाल्यो भने खेलकुद भताभुंग हुन धेरै समय लाग्दैन ।

खेलकुद विकास ऐन पहिले भन्दा उत्कृष्ट त आउँछ । यसमा पनि धेरै विमर्श र परिमार्जनको जरुरी छ । ऐन अत्यावश्यक छ । छिटो ल्याउने नाममा दूरदृष्टि पनि राख्नुपर्छ । धेरै छलफल र बहस हुनुपर्छ ।

नेपालले आयोजना गर्ने सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) आउन ६ महिना बाँकी छ । तपाईको कार्यकाल सकिँदै छ । यस्तोमा नयाँ सदस्यसचिवका लागि सुरुआती चुनौती के–के होलान् ?
नयाँ सदस्यसचिवका लागि मात्रै होइन, साग खेलकुद आयोजनामै चुनौती हुन्छ । साग खेलकुद धरापमा पर्छ । मैले म नै हुनुपर्छ भन्न खोजेको होइन । हाम्रा लागि जुन समय छ र जस्तो संरचना छ त्यसलाई हेर्ने हो भने भर्खर आएर, बुझेर, पढेर काम सम्पन्न गर्न थाल्दा निर्धारित समयमा साग खेलकुद हुँदै हुँदैन ।

यहाँ ५ अर्ब खर्च गर्नुपर्छ । आर्थिक कुरामा हस्ताक्षर गर्न डराउने मान्छे आयो भने कसरी हुन्छ । हामीसँग ३ महिनाको समय छ । असारसम्म म हुन्छु । साउनमा नयाँ नियुक्ति हुन्छ । कम्तीमा एक साता जति त बधाई खानै लाग्छ । ठूला चाडपर्व यही समयमा छन् । साउन, भदौ र असोजमात्र हामीसँग छ । यति समयमा सबै काम सम्पन्न गर्नुपर्छ ।

यस्तोमा कुनै प्रशासनिक काम नगरेको, कुनै संगठनमा पहिलो व्यक्ति भएर काम नगरेको, खेलकुद नबुझेको, इच्छाशक्ति नभएको, निर्णय गर्न डराउने मान्छे सदस्य सचिवका रूपमा आयो भने साग खेलकुद आयोजना कठिन छ ।

हुन त यो सरकारले आयोजना गर्ने कुरा हो । खेलकुद मन्त्रीकै संयोजकत्वमा मूल आयोजक समिति बनेको छ । मुख्यपात्र सदस्यसचिव नै हुन्छ । अहिलेको प्रस्तावित कार्यविधिमा सदस्यसचिव नै कार्यकारी समितिको संयोजक हुन्छ । कार्यकारी समितिको संयोजक नै नयाँ छ, केही बुझेको छैन भने काम गर्न कठिन हुन्छ । नभए सदस्य–सचिवको काम मन्त्रीले टेकओभर गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तपाईंका कुरा सुन्दा अर्को कार्यकालका लागि निरन्तरता चाहेको देखियो । यो तपाईंको भित्री आकांक्षा हो कि समयको माग हो ?
जिम्मेवारी दिए पनि म बस्दिनँ भन्ने पक्षमा त छैन । म नै हुनुपर्छ भनेर दाबी गरिहेको छैन । मैले पार्टीभित्र वा मन्त्रीसँग माग गरेको पनि छैन । मैले पहिलो कार्यकालमा खेलकुदका लागि राम्रो गरेको भनेर पार्टीले मूल्यांकन गर्‍यो र दोहोर्‍याउने प्रस्ताव गर्‍यो भने मेरो भन्नु केही छैन । खेलकुदका लागि को उपयुक्त हुन्न भनेर पार्टीले ध्यान पुर्‍याउँछ जस्तो मलाई लाग्छ । कथाले मागेपछि पात्र आफैं आउछ ।

कथा आफैंले बुनिरहनुभएको त होइन नि ?
त्यो त मेरो काम, भूमिका, विचार र अहिलेसम्मको व्यवहारबाट मूल्यांकन गर्ने कुरा हो । म योग्य छु भने मेरो कार्यकाल दोहोरिनलाई मैले कतै भन्न जानुपर्ने, कथा बुन्नपर्ने हो जस्तो लाग्दैन । फगत मेरो चिन्ता के हो भने खेलकुद नबुझेको मान्छे आयो भने राखेप त चल्छ तर साग खेलकुद धरापमा पर्छ । गलत मान्छे आयो भने राखेपले अहिले लिइरहेको गति रोकिने हो कि, विवाद बढ्ने हो कि, कर्मचारी आन्दोलित हुने हुन् कि भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ ।

दोस्रो कार्यकाल पाउनुभएन भने ओलम्पिक कमिटीतिर जाने योजनामा हुनुहुन्छ होला ? किनभने उसु संघको नेतृत्व आफैंले लिनुभएको छ ।

ओलम्पिकमा आवश्यकता भयो भने आउनसक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । तत्कालको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ ओलम्पिक कमिटीमा जाने मेरो इच्छा छैन । ओलम्पिक जानकै लागि म उसुको अध्यक्ष बनेको होइन । त्यहाँ अर्कै कारण छ । उसुमा सर्वस्वीकृत नेतृत्व भएन । कसैले कसैलाई नटेर्ने प्रवृत्तिले उसु खेल नै बदनाम हुन लागेपछि मैले नेतृत्व सम्हालेको हो । ओलम्पिक जानकै लागि मलाई उसुमै जानुपर्ने पनि त होइन नि ? अरु पनि संघहरू छन् ।

अहिलेको विकास गतिले हामीले एसियाडमा स्वर्ण र ओलम्पिकमा पदक कहिले जित्छौं त ?
छिट्टै आउने देख्छु म त । अहिलेकै गतिमा विकासको काम भयो भने २०२० को ओलम्पिकमा होइन, २०२४ को ओलम्पिकसम्म चाहिँ पदक आउनसक्छ ।

हामीले अब अनुसन्धानात्मक प्रशिक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ । वैज्ञानिक रूपमा तयारी सुरु गरियो भने एसियाली खेलकुद र ओलम्पिकको पदक धेरै टाढा छैन । अब छिट्टै नेपालको सबैभन्दा आकर्षणको क्षेत्र खेलकुद हुनेछ । यो समय पनि धेरै टाढा छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ २९, २०७६ ०९:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्