लोकसेवा विज्ञापनको पक्ष–विपक्षमा प्रदर्शन

आदिवासी जनजातिहरूले लोकसेवा आयोगबाट समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको भावना र मर्मविपरीत जारी विज्ञापन खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै प्रदर्शन गरे ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्वमा सूचीकृत ५९ जातीय संस्थालगायतले संविधानमा भएको समावेशी व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गर्दै राजधानीको माइतीघर मण्डलमा धर्ना दिए । ‘संविधानको व्यवस्थाविपरीत विज्ञापन निकालिएपछि राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन हामी प्रारम्भिक चरणमा सडकमा उत्रिएका हौं,’ महासंघको अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले भने, ‘सरकारले सुनुवाइ नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।’

आयोगले गत जेठ १५ मा ९ हजार १ सय ६१ जनाको पदपूर्तिका लागि दरखास्त आहवान गरेको छ । ‘विज्ञापनले लोकसेवा आयोगलगायत सिंगो राज्यसत्ताको अमानवीयता र असंवेदनशीलताको नग्न प्रदर्शन गरेको छ,’ महासंघले प्रतिनधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिलाई यसै साता बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसले संविधानको मूल मर्म र मान्यता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशिताको सिद्धान्तमाथि प्रहार गरेको छ ।’

महासंघले पछाडि परेका, पारिएका, अन्याय वा विभेदमा परेका, दुर्बल अक्षम व्यक्ति वा समुदायका लागि राज्य व्यवस्थाले आरक्षणको व्यवस्था गरेको भनेको छ । ‘यस्तो व्यवस्था गरिनु मानवीयता, न्याय र समानताका दृष्टिले सही, आवश्यक, उचित र वैज्ञानिक हुन्छ,’ ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

समितिको निर्देशन खारेज माग्दै प्रदर्शन

विज्ञापन रद्द गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशनको विरोधमा लोकसेवा तयारी गरिरहेकाहरूले संघर्ष समिति गठन गरी माइतीघरमै प्रदर्शन गरे । विज्ञापनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । लोकसेवा तयारी गरिरहेका उनीहरूले विज्ञापन खारेज गरेर करारमा भर्ना नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले समितिका सांसदविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए ।