लोकसेवा विज्ञापन विवाद : मन्त्रीले दिए चुनौती

संविधान, कर्मचारी समायोजन ऐन र स्थानीय तहले गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा आयोगले निकालेका विज्ञापनमाथि कानुनी प्रश्न उठाउने ठाउँ नरहेको मन्त्री पण्डितले दाबी गरेका छन् । ‘राज्यका अंग र निकायले आफ्नो अधिकार, कानुनी र संवैधानिक जिम्मेवारी एवं दायित्व के छ पाना पल्टाईपल्टाई हेर्नुपर्छ,’ सञ्चार केन्द्र नेपालले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको छलफलमा मन्त्री पण्डितले भने, ‘समितिको निर्देशन संवैधानिक रूपमा मेल खान्छ/खाँदैन, सम्बन्धित समितिका सभापतिसँग सोध्नुपर्छ ।’

मन्त्री पण्डितले मंगलबार समितिले दिएको निर्देशनकै आधारमा विज्ञापन रद्द हुने सम्भावना नदेखेको बताए । यसमाथि संवैधानिक प्रश्न उठे निरूपण सर्वोच्च अदालतले गर्ने उनले उल्लेख गरे । ‘समितिले दिएको निर्देशनको जवाफ मन्त्रालयले अहिले फर्काउँदैन, आयोग आफैं संवैधानिक निकाय भएकाले यसमाथि थप निर्णय चाहिए अदालतले दिन्छ,’ उनले भने, ‘अदालतले दिएको निर्देशन मन्त्रालयले पालना गर्छ ।’

संसदीय समितिले अर्को विज्ञापन नहुँदासम्म करारमा कर्मचारी राख्न सक्ने गरी दिएको निर्देशनप्रति पनि मन्त्री पण्डितले असन्तुष्टि जनाए । ‘निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख र कार्यकारी प्रमुखका नातागोताबाहेक अरूलाई नियुक्ति नगरेको उजुरीका चाङ अहिले पनि मन्त्रालयमा छ,’ उनले भने ।

करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालसम्म असर गर्ने भएकाले सरकारले त्यसलाई निरुत्साहित गरेको उनले बताए । ‘करार, ज्यालादारी र अस्थायी कर्मचारीले स्थायीसरह सुविधा माग्दै मन्त्रालय घेर्ने र आन्दोलन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ,’ उनले भने, ‘करार भर्ना गरेर दबाबमा स्वतः स्थायी बनाउँदा प्रशासन सदृढ हुन्छ कि हुँदैन ?’

संसदीय समितिमा आफूले धारणा राख्न नपाउँदै समिति निर्णयमा पुगेको भन्दै मन्त्री पण्डितले प्रश्न उठाएका छन् । विगतका दुइटा बैठकमा मन्त्रीले आउन नसक्ने जवाफ दिएपछि समितिले विज्ञापन सम्बन्धमा के निर्देशन दिने भनेर पहिले नै मस्यौदा बनाएर सांसदहरूलाई बाँडेको थियो ।

सोमबारको बैठकमा मन्त्री पण्डित आफ्नो धारणा दिन उपस्थित भएका थिए । मन्त्री पण्डितले आफ्नो निर्णयको जवाफ समितिले नै दिनुपर्ने बताए । ‘त्यो निर्णय ठीक छ/छैन उसैले जवाफ दिनुपर्छ, आफ्नो निर्णय ऊ आफैंले पुष्टि गर्छ । जहाँबाट गल्ती भएको हो त्यहींबाट सच्याउनुपर्छ,’ उनले भने । छलफलमा सहभागी लोकसेवा आयोगका दुई पूर्वसदस्यहरूले पनि समितिको निर्णयको औचित्यमा मन्त्रीले जसरी नै प्रश्न उठाएका थिए ।

आयोगका पूर्वसदस्य टीकादत्त निरौलाले समितिले दिएको विज्ञापन रद्दको निर्देशनलाई राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा गरेको ‘कु’ सँग तुलना गरे । राजा महेन्द्रले पहिले विकास कर्मचारी भने, भर्ना गरेर पछि उनीहरूलाई नै निजामतीमा परिणत गराएको प्रसंग उठाउँदै उनले विज्ञापन वैधानिक रहेको तर्क गरे । ‘समितिले कसैको नामै तोकेर त्यसैलाई नियुक्ति गर भन्यो भने गर्ने कि नगर्ने ?’

निरौलाले भने, ‘त्यो पनि सरकारले पालना गर्नुपर्ने हो ।’ आयोगका पूर्वसदस्य प्राध्यापक भीमदेव भट्टले समितिले निर्णय सुनाउने क्रममा सत्तापक्ष नै दुई खेमामा विभाजिन भएको प्रसंग जोड्दै ‘कसैको अन्तरनिहित स्वार्थका कारण’ निर्देशन आएको आरोप लगाए । निर्देशन दिने सांसदहरूको पृष्ठभूमिले केही अनुमान गर्न सकिने आधार रहेको उनले बताए ।

‘समितिले लोकसेवाको गरिमा निहुर्‍याएको छ,’ उनले भने, ‘समितिले नबुझी निर्णय गरेको देखिन्छ ।’ भट्टले संवैधानिक र कानुनी रूपमा निर्देशन गलत रहेको भन्दै समितिको क्षमतामाथि टिप्पणी गरे । ‘संसद्ले गल्ती गर्दा कहाँ जाने ?’ उनले भने । पूर्वप्रशासक भीम उपाध्यायले राज्यव्यवस्था समितिले नै राजनीति गरेको तर्क गरे । राजनीतिक निकायले जे पनि निर्णय गर्न नमिल्ने उनले बताए ।