कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गुठी विधेयक फिर्ता लिइयोस्ः प्रमुख प्रतिपक्ष

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मंगलबारको संसद बैठकको प्रारम्भमै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सदस्यले गुठी विधेयकका विषयलाई लिएर आ-आफनो स्थानबाट उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले कांग्रेसका राजेन्द्रकुमार केसीलाई बोल्न अनुमति दिएका थिए ।

बैठकमा सांसद केसीले कम्युनिष्टहरु संविधान, कानून, धर्म, संस्कृति र परम्परा मान्दैनन् भन्ने कुरा माइतीघरमा भएको घटनाले पुष्टि गरेको आरोप लगाएका थिए । 'संविधानमै धार्मिकस्थल र गुठीको संरक्षण गर्न पाइने व्यवस्था छ । काठमाडौँ उपत्यकालगायत विभिन्न स्थानका जनता गुठी विधेयकको विरोधमा उत्रिएका छन्,' उनले भने, 'गुठी विधेयकका नाममा धर्म र परम्परालाई चलाउने काम भएमा सैह्य हुने छैन ।'


पितापुर्खाले धर्म र सन्तानको हितका लागि राखेको गुठीको जग्गाप्रति सरकारको दृष्टिकोण के छ भनी प्रश्न गर्दै सांसद केसीले भने, 'माइतीघर घटनाबारे छानबीन समिति बनाइयोस् । धार्मिक, सांस्कृतिक र भाषिक विविधता भएको मुलुकका रुपमा नेपालको पहिचान छ, हाम्रो संस्कार, परम्परा हाम्रा पहिचान हुन् । विधेयकले भयावह स्थिति उत्पन्न गराउँदै लगेकाले फिर्ता लिन हामी सरकारलाई आग्रह गर्छौं ।'

सांसद केसीले भनाइ राखेपछि गृहमन्त्रीले माइतीघर मण्डलाको घटनाका विषयमा जानकारी दिएका थिए । त्यसलगत्तै बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले धर्म र संस्कृतिका विरुद्धमा विधेयक आएको आरोप लगाउँदै सोको विरोधमा उत्रिएका जनतामाथि सरकारले माइतीघरमा किन बर्बरतापूर्ण दमन गरेको भनी प्रश्न गरे । उनले भने, 'प्रदर्शनमा उत्रिएका जनतालाई गिरफ्तारीपछि पनि कुटपीट गरिएको छ, यो निन्दनीय कुरा हो, जनताको संवैधानिक अधिकारको हनन गर्ने काम नगरियोस् ।'


कांग्रेसकी पुष्पा भुसालले संस्कृति जोगाउने आन्दोलनमा भएको दमनप्रति सरकारले क्षमा माग्नुपर्ने उनले माग गरिन् । कांग्रेसकै डिला सङ्ग्रौलाले धर्म र संस्कृति जोगाउने सन्दर्भमा गुठी विधेयक फिर्ता गर भनेर गरिएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा किन धरपकड भयो भनी प्रश्न गर्दै छानबीनको माग गरे ।


यस्तै कांग्रेसका देवेन्द्रराज कँडेलले पूर्वनिर्धारित विरोधको कार्यक्रम हुँदाहुँदै किन वैकल्पिक बाटोको व्यवस्था गरिएन भनी प्रश्न गरेका थिए । कांग्रेसका देवप्रसाद तिमिल्सिनाले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत आफ्नो अधिकार संरक्षण गर्न शान्तिपूर्ण विरोध गर्न नपाउने कस्तो खाले लोकतन्त्रको अभ्यास हो भनी प्रश्न गरेका थिए ।


संघीय समाजवादी पार्टीका राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले संस्कृति र परम्परा मास्ने ढंगबाट संविधान विपरीत गुठी विधेयक आएको आरोप लगाउँदै सोको विरोधमा उत्रिएका जनतामाथि निर्मम ढंगबाट बल प्रयोग भएको भनी सरकारले यसमा माफी माग्नुपर्ने बताए ।


प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ १४:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

माइतीघर मण्डला घटनाको सरकारले नैतिक जिम्मेवारी लिन्छ : गृहमन्त्री

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जनताको शान्तिपूर्ण विरोध गर्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्न  सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । गुठीसम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका विषयमा लिएर स्थानीय माइतीघर मण्डलमा आइतबार भएको घटनाबारे संसदलाई जानकारी दिँदै उनले उक्त घटनाको सरकारले नैतिक जिम्मेवारी लिने बताए ।

'शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरेका कारण नभई सार्वजनिक आवागमनलाई अवरोध तुल्याएकाले आन्दोलनकारीमाथि पानीको फोहरा र हल्का बल प्रयोग भएको हो,' गृहमन्त्री थापाले भने, 'जनताको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने सोच सरकारको छैन ।'

माइतीघर मण्डलमा भएको उक्त घटनाबारे छानबीन गर्न सरकार तयार रहेको बताउँदै गृहमन्त्री थापाले पानीको फोहरा प्रयोग गरेर सार्वजनिक आवागमन खोल्न प्रयास भइरहेका बेला प्रदर्शनकारीको ढुंगा र इँटा प्रहारबाट सुरक्षाकर्मी घाइते भएपछि सामान्य बल प्रयोग गरी आन्दोलनकारीलाई नियन्त्रणमा लिई सोही दिनै रिहाइ गरिसकिएको जानकारी दिएका थिए ।

'राज्यको तर्फबाट होस् वा प्रदर्शनकारीबाट, कानून मिचिएको छ भने दण्डनीय हुनेछ । उक्त घटनाको आवश्यक छानबीन शुरु गरिसकिएको छ,' उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ १४:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×