बिर्तामोड — सिन्धुपाल्चोक, त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–५ तौथलीमा गत वैशाख ५ देखि १३ सम्म श्रीमद्भागवत महायज्ञ आयोजना गरियो । सोही वडाले आयोजना गरेको महायज्ञको पहिलो दिनको कलशयात्रामा वडाका अधिकांश महिला सहभागी भए तर वडासदस्यद्वय अञ्जु कपाली र बालकुमारी गदाल ‘तल्लो जात’ का भएकैले सहभागी गराइएनन् ।

दुई दिनअघि नै वडासदस्य बालकुमारी गदालले वडाध्यक्ष विष्णुभक्त श्रेष्ठलाई आफूले कलश बोक्न पाउने कि नपाउने सोधेकी थिइन् । वडाध्यक्ष श्रेष्ठले दलितले कलश बोके अन्य महिला यात्रामा सहभागी नहुने जवाफ दिए । उनले दलितका कलश पनि ‘माथिल्लो जात’ का कन्याले बोकिदिने आश्वासन दिए । ‘सानो जातले कलश बोक्न हुँदैन भनेपछि हामी सहभागी भएनौँ,’ कपालीले भनिन् ।

जनप्रतिनिधि र पुजारीबाटै जातीय विभेद भएको भन्दै स्थानीय मोहनकुमार कपाली र प्रेमबहादुर कुसुलेले वडाध्यक्ष श्रेष्ठ, उनकी छोरी प्रमिला, पुजारी भैरव श्रेष्ठ र स्थानीय पम्फा श्रेष्ठलाई कारबाही माग गर्दै जिल्ला प्रहरीमा निवेदन दिए । घटना सार्वजनिक भएपछि निवेदकहरूमाथि निवेदन फिर्ता लिन सामाजिक दबाब पर्‍यो । १५ वैशाखमा गाउँमै सर्वपक्षीय भेला बसेर अब जातीय विभेद नगर्ने सहमति भयो ।

पैसा माग्दा कालोमोसो

मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका–८ दोलु शुक्रबारेकी शारदा बराइली र उनका छिमेकी पारस लिम्बूबीचको लेनदेन अन्ततः जातीय झगडामा बदलियो । चार वर्षअघि दिएको रकममध्ये शारदाले पारससँग दुई लाखको साँवा–ब्याज उठाउन बाँकी थियो । पारसले बाँकी रकम नदिएपछि शारदाले प्रहरी मात्र होइन, नगरपालिकाको न्यायिक समितिसँग पनि गुहार मागिन् ।

तर, पारसले रकम तिर्नुको साटो उल्टै उनलाई जातीय विभेद गरे । अन्नतः ५ चैत २०७५ मा शुक्रबारेमा भेला बस्यो । भेलामा पथरीशनिश्चरे नगरपालिका सदस्य गीता विश्वकर्मा पनि थिइन् । त्यहाँ पारस पक्षधर केही महिलाले शारदालाई गालीगलौज मात्र गरेनन्, कालोमोसो नै दले । ‘छलफलकै क्रममा शारदालाई महिलाले कुटपिट गरी कालोमोसो दले । त्यसमा मेरो कुनै संलग्नता छैन,’ गीता भन्छिन् ।

घटनालगत्तै गीतालगायत महिलालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । उपमेयर यमुना विष्ट बाँस्तोला इलाका प्रहरी कार्यालय पथरी गएर गीतालगायत गोमा खड्का र उषा लिम्बूलाई छुटाइन् । शारदाको निवेदनका आधारमा इप्रका पथरीले पारस, उनकी पत्नी विमला, फिफराज लिम्बू, उनकी पत्नी शर्मिला, ओमरानी लिम्बू, यशोदा थापा, चञ्चला लिम्बू, ओमनाथ विश्वकर्मामाथि पनि कानुनी कारबाही अघि बढाएको थियो तर अहिले सबै आरोपी ३/३ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन् ।

'कामीलाई हेडसर मान्दैनौँ’

जातीय विभेद भोग्नेमा सर्वसाधारण दलित मात्र छैनन्, विद्यालयका प्रधानाध्यापकसमेत छन् । दृष्टान्त हुन् इलाम नगरपालिका–१२ स्थित साङरुम्बा माविका प्रधानाध्यापक मातृकाप्रसाद विश्वकर्मा । २२ जना शिक्षक दरबन्दी भएको उक्त विद्यालयमा २०७२ सालसम्म माध्यमिक तहमा एक जनाको मात्र दरबन्दी थियो । अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरत आधारभूत तहका शिक्षक मित्रप्रसाद भट्टराई प्रधानाध्यापक थिए ।

२० वैशाख २०७२ मा मातृकाप्रसाद उक्त विद्यालयमा मावि दरबन्दीमा सरुवा भए । माध्यमिक तहको विद्यालय भएको र आफू वरिष्ठ शिक्षक भएकाले उनले प्रधानाध्यापक हुन जिशिका इलाम र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा निवेदन दिए तर त्यसको सुनुवाइ भएन । त्यसपछि उनले अदालत गुहारे ।

अदालतको आदेशबाट उनी प्रधानाध्यापक भए तर त्यसबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिका केही पदाधिकारी रुष्ट बने । करिब एक वर्षपछि विद्यालयका केही शिक्षक तथा अभिभावकले विश्वकर्मालाई तथानाम गाली गर्दै भने, ‘कामीलाई हेडमास्टर मान्दैनौँ ।’ विश्वकर्माले जातीय विभेद तथा छुवाछूतविरुद्ध उजुरी गर्न जाँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले दर्ता गर्न मानेन अनि उनले ३ साउन २०७३ मा राष्ट्रिय दलित आयोगमा उजुरी गरे ।

आयोगको सहयोगमा ७ साउनमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो । अदालतले जातीय विभेद तथा छुवाछूत कसुअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्यहरू भरतकुमार घिमिरे, भानुभक्त घिमिरे, पुण्यप्रसाद घिमिरे र भवानी घिमिरेलाई जनही एक हजार रुपैयाँ जरिवाना तोक्यो । यीमध्ये भानुभक्त घिमिरे हाल इलाम नगरपालिका–१२ का निर्वाचित वडासदस्य छन् ।

दक्षिणा दिए, भोज खाएनन्

रूपन्देहीस्थित शुद्धोधन गाउँपालिका–४ का रामबहादुर विश्वकर्माले ५ वैशाख २०७६ मा छोरी आरतीको विवाहमा भोज आयोजना गरेका थिए । निम्ता मान्न आएका केही गैरदलितले आरतीलाई दक्षिणा त दिए तर भोज खाएनन् । आरतीका काका होमबहादुर विश्वकर्मा भन्छन्, ‘भोज नै नखाई एक–एक गरेर गैरदलित छिमेकीहरू हिँड्न थालेपछि हामीलाई असह्य भयो ।’

विवाहमा भोज नखाई फर्केका २२ जना गैरदलितले दक्षिणाबापत दिएको ६ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ फिर्ता गरेको बेहुलीका पिता रामबहादुर बताउँछन् । उनका अनुसार गैरदलितलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यले विवाहमा गैरदलित समुदायकै क्याटरिङ सेवा उपलब्ध गराइएको थियो । तैपनि भोज स्वीकार्य भएन ।

'तल्लो जात’ का मानिसलाई खाना खुवाउन राजवंशी जातिले राखेको छुट्टै थाल, गिलास । तस्बिर : अर्जुन । कान्तिपुर

दक्षिणा दिएर भोज नखाई फर्कनेमा कांग्रेसका क्षेत्रीय सदस्य केशव अधिकारी, आमा समूहकी अध्यक्ष रसमाया थापा, टोल विकास समितिका उपाध्यक्ष बालकृष्ण गैरे, आशिष केसी, डीआर कँडेल, गोकुल सुवेदी, कृष्णप्रसाद भण्डारी, गीता खनाल, चित्रबहादुर केसी, इन्दिरा डोटेललगायत थिए ।

घटनापछि गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले सामाजिक सद्भाव कायम राख्न भन्दै गाउँपालिका अध्यक्ष किसुनचन्द्र चौधरी, उपाध्यक्ष शान्तिदेवी ज्ञवाली, वडाध्यक्ष राजेन्द्र कँडेललगायतको पहलमा विवाद समाधान गर्न छलफल आयोजना गर्‍यो । छलफलमा दक्षिणा दिएर भोज नखाई फर्किएकाहरू सबै उपस्थित भएनन् ।

उपस्थितमध्ये कसैले त्यस दिन व्रत परेको र कसैले काम परेर छिट्टै निस्कनुपरेकाले भोज खान नभ्याएको बहाना देखाए । त्यसपछि गाउँपालिकाले सहभोज आयोजना गर्‍यो, जहाँ सांसद, गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, स्थानीय बुद्धिजीवी, दलित, गैरदलित सबैले सँगै बसेर भोजन गरे साथै गाउँपालिकामा जातीय विभेद अन्त्य भएको घोषणा पनि गर्न भ्याए ।

अरू जातिमा पनि विवाह भोजमा सहज खानपान हुँदैन । झापा, शिवसताक्षी नगरपालिका–४ पाँचगाछीका छटपटी माझीले २९ फागुन २०७५ मा छोरा अमरलालको विवाहमा १५० घरपरिवारलाई निमन्त्रणा गरेका थिए । तीमध्ये राजवंशी ३० र ताजपुरिया ५ घरपरिवार पनि थिए । राजवंशी र ताजपुरियाले माझीलाई आफूभन्दा ‘सानो जात’ ठान्छन् ।

छटपटी माझी भन्छन्, ‘हामीले छोएको नखाने भनेपछि मैले आफूभन्दा ठूलो जातका मान्छेलाई भान्साको जिम्मा लगाएँ अनि मात्र उहाँहरूले भोज खानुभयो ।’ राजवंशी र ताजपुरियाहरूले सन्थाल र माझीको घरमा नखाने मात्रै होइन, आफ्नो घरमा आएका बेला केही खुवाउनुपरे पनि अलग भान्साको प्रबन्ध गर्छन् ।

६ वर्षअघि झापा, दमकस्थित एक होटलमा नास्ता खान प्रवेश गरेका सिकेन्द्र मल्लिकलाई होटल सञ्चालक बाह्रणासी साहले बाहिर निकाले । उनले ‘तिमी डुमहरू मेरो होटलमा नआऊ’ समेत भने । त्यसविरुद्ध दमकका डुम समुदायले नाराबाजी गरे । उनीहरूले साहविरुद्ध जिल्ला अदालतमा सार्वजनिक मुद्दा दर्ता गराए । सिकेन्द्र भन्छन्, ‘समाजमा हामीलाई अझै पनि तल्लो जात भनेर हेप्छन् । हामी डुम हौँ भनी नचिन्नेसित समस्या छैन । चिनेजानेकाले कुनै न कुनै हिसाबले विभेद गरेकै हुन्छन् ।’

झापाको दमक नगरपालिका–९ क्याम्पस मोडस्थित विन्ध्यवासिनी टोलमा पाँच वर्षअघि स्थापित ३० घरपरिवारको एउटा कीर्तन मण्डली छ– विन्ध्यवासिनी । यसले प्रत्येक शुक्रबार बेलुकी ७ देखि ९ बजेसम्म आफ्ना सदस्यका घरमा भजनकीर्तन गर्छ । उक्त टोलमा करिब १० घरपरिवार दलित समुदायको छ तर कीर्तनमण्डली एक जना राजेन्द्र दियालीबाहेक दलित समुदायको घरमा भजन गाउन जाँदैन । मण्डली स्थापना गर्दा गाउँले सबैको सहभागितामा सबैको घरमा पालैपालो भजन गाउने सहमति थियो ।

सहमतिअनुसार भजन गाउन दलित परिवारका सदस्य पनि जाने गर्थे । जसको घरमा भजन गाउने हो, उक्त परिवारले चिया, जुस खुवाउने चलन छ तर चिया पिउने बेला दलितसँगै बसेका गैरदलितहरू जर्‍याकजुरुक उठ्छन् र अलग्गै बसेर चिया पिउँछन् । सँगै बसेको सुकुल पल्टाएर बस्छन् । चिया तथा जुस दिने क्रममा गैरदलितलाई ‘ट्रे’ बाटै उठाउन दिइन्छ भने दलितलाई ‘ट्रे’ भुइँमा राखेर आफैँले गिलास झिकेर दिने गरिएको छ । नगर सदस्य मीना विश्वकर्मा भन्छिन्, ‘यस्तो भेदभाव हुन थालेपछि कीर्तनमा हिँड्नै छाडेँ ।’

यी दृष्टान्तले देशको पूर्वी, मध्य र पश्चिमी क्षेत्र पनि जातीय छुवाछूतको प्रकोपमा बाँचेको प्रस्ट हुन्छ । हुन त २१ जेठ २०६३ मै नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको हो । विडम्बना, १३ वर्ष पुगिसक्दा पनि जातीय विभेद तथा छुवाछूत उस्तै छ । जिल्ला समन्वय समिति झापाका सभापति सोमनाथ पोर्तेल भन्छन्, ‘अझै दलितले गैरदलितको घरमा बसेर खान सक्ने अवस्था छैन । चर्को छुवाछूत विवाह र मरिमराउमा देख्न सकिन्छ ।’

संविधानको धारा–२४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेसाका आधारमा सार्वजनिक सेवाको प्रयोग गर्न वा उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर गरेको ठहरिए कसुर गर्नेलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

ऐनमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले जातीय भेदभाव वा छुवाछूत कसुर गरे त्यस्तो व्यक्तिलाई थप ५० प्रतिशत बढी दण्डको व्यवस्था छ । तर जातीय भेदभावमा संलग्न सार्वजनिक पदधारी दण्डित भएको दृष्टान्त विरलै भेटिन्छ । नेपाल दलित संघका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री मीन विश्वकर्मा भन्छन्, ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु विडम्बना भएको छ । मुलुकलाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र त घोषणा गरियो तर छुवाछूत भने अझै उस्तै छ, कतिपय अवस्थामा त झन् चर्को छ ।’