सरकारका आँखा स्वर्गद्वारीमा !

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सरकारले संघीय संसद्मा पेस गरेको गुठीसम्बन्धी कानुन एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ । संस्कृति एवं धार्मिक क्रियाकलापको संरक्षणका लागि स्थापित गुठीमाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजेको सरोकारवालाको आरोप छ । 


‘हालकै अवस्थामा विधेयक पारित भए ११ सय बिघा खेत रहेको स्वर्गद्वारी आश्रमको केही रहन्न,’ स्वर्गद्वारी आश्रमका प्रमुख स्वामी भागवतानन्द गिरीले कान्तिपुरसँग भने, ‘स्वर्गद्वारी महाप्रभुले आफ्नै खर्चमा किनेर स्थापना गरेको आश्रमको सम्पत्ति सिध्याउने शैलीमा कानुन ल्याउन खोज्नु सरासर गलत हो । आश्रमको सनातन पद्धतिमाथि अतिक्रमण हुने गरी सोच बनाउन हुँदैनथ्यो ।’

१९५१ सालमा स्वर्गद्वारी पुगेका महाप्रभुले त्यहाँ १९५२ वैशाख पूर्णिमाका दिन आश्रम स्थापना गरेका हुन् । हाल आश्रममा अखण्ड यज्ञ, गौशाला, संस्कृत गुरुकुल सञ्चालनलगायत क्रियाकलाप भइरहेका छन् । त्यति बेला महाप्रभुले आफ्नै खर्चमा दाङमा १८ सय बिघा जग्गा आश्रमको नाममा किनेका थिए । विभिन्न अतिक्रमणमा परेर हाल करिब १२ सय बिघा मात्रै बाँकी छ । ‘त्यही जग्गामाथि आँखा लगाउने अनेक पक्षबाट आक्रमण र प्रहार भइरहेको थियो । तर उनीहरू सफल भएका थिएनन्,’ स्वर्गद्वारी आश्रमका अध्यापक ध्रुवश्रीले भने, ‘गुठी संस्थानका कतिपय प्रशासक र अधिकारीले स्वर्गद्वारीको जग्गा मातहत ल्याउने र त्यसमा आफूअनुकूल गर्ने सोच अघि बढाएका थिए । त्यसमा सफल हुन नसकेको अवस्थामा अहिलेको विधेयक ल्याइएको हो ।’

यसअघि गुठी संस्थानले आश्रमलाई आफू मातहत ल्याउन खोजेको प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले परमादेशबाट असफल बनाएको थियो । विधेयकको दफा ६ मा भएको व्यवस्थाले केन्द्रमा अधिकारसम्पन्न सञ्चालक समितिको परिकल्पना गरेको छ । सरकारले नियुक्त गर्ने अध्यक्षको नेतृत्वमा बन्ने गुठी प्राधिकरणमा विभिन्न मन्त्रालयका चार सहसचिव पदेन सदस्य हुन्छन् । अरू ३ जनालाई सरकारले मनोनीत गर्छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको व्यवस्थासमेत छ । ‘आफ्नै शैली र परम्परामा चलेका आश्रम तथा धार्मिक देवस्थलमा केन्द्रको प्राधिकरणमार्फत अतिक्रमण गर्ने सोच बनाइयो,’ अध्यापक ध्रुवश्रीले भने, ‘हरेक धार्मिक पीठका आफ्नै मूल्यमान्यता छन् । आफ्नै नियममा सञ्चालित अवस्थामा हस्तक्षेपको सोच अघि बढाउन जरुरी थिएन । हामीलाई यो कदापि मान्य हुँदैन ।’

विधेयकको दफा २३ मा यसअघिका छुट र सार्वजनिक गुठी राजगुठीमा परिणत गर्ने व्यवस्था छ । दफा २४ मा त्यसपछि गुठियारको अधिकार समाप्त भई प्राधिकरणमा सर्ने व्यवस्था छ । यस्तो प्रावधान संसद्बाट पारित भए स्वर्गद्वारीका संन्यासीहरू लाखापाखा लाग्नुपर्ने र प्राधिकरणका सुब्बा/अधिकृत आश्रम सञ्चालनका लागि स्वर्गद्वारी पुग्ने अवस्था रहने प्यूठानका एक जनप्रतिनिधि बताउँछन् । ‘आश्रम सञ्चालन गरिरहेकालाई भूमिकाविहीन बनाउने, आफूहरूले आश्रम चलाउने सोच रहेछ,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती जनप्रतिनिधिले भने, ‘अनि गुठी प्राधिकरण मातहत आउने जग्गामा आफूखुसी गर्ने ।’

महाप्रभुले स्थापना गरेदेखि स्वर्गद्वारी आश्रम शिष्य परम्परामा चलेको छ । ज्येष्ठताका आधारमा नेतृत्व गर्ने आश्रम प्रमुखले उत्तराधिकारी घोषणा गर्ने यहाँको चलन छ । उत्तराधिकारी हुन संन्यास ग्रहण गरेकै व्यक्ति हुनुपर्छ । उनको अवकाशपछि उत्तराधिकारीले नेतृत्व सम्हाल्दै आएका छन् ।

आश्रम प्रमुखको नेतृत्वमा गठन हुने आश्रम व्यवस्थापन समितिमा प्यूठान, दाङ र रोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विभिन्न सरकारी निकायका साथै स्थानीय सरकारका प्रमुखसमेत छन् । ‘द्वन्द्वकालमा पनि आश्रमको सम्पत्तिमाथि विभिन्न पक्षबाट अतिक्रमण भएको हो । हामीले निकै संघर्ष गरेर जोगाएका थियौं,’ आश्रम प्रमुख गिरीले भने, ‘महायज्ञ, गौशाला, पाठशाला सञ्चालन गर्ने उद्देश्य समाप्त हुने हो कि भन्ने त्रास छ । आश्रम सरकारले गठन गर्ने प्राधिकरणको एउटा शाखा बन्ने भयो । यसलाई खरिदार सुब्बाले चलाउने भए । हाम्रो सनातन कर्ममाथि संकट आउला जस्तो देखिएको छ ।’

विधेयकको दफा ६४ मा निजी गुठीले सञ्चालन गरेको धार्मिकस्थल सार्वजनिक सम्पत्ति भएमा त्यो स्वतः सार्वजनिक गुठी हुने भन्ने व्यवस्था छ । प्यूठानको स्वर्गद्वारी आश्रम वरपरको जंगलले करिब २६ हजार रोपनी जग्गा ओगटेको छ । त्यसमध्ये करिब आठ हजार रोपनी जग्गा आश्रममा प्रयोग भएको छ । राणाकालमै आश्रमका नाममा जग्गाको लगत जनिएपछि त्यो वनलाई सार्वजनिक भनी सरकारले स्वर्गद्वारीको गुठीलाई सार्वजनिक गुठी घोषणा गर्न सक्छ । सार्वजनिक गुठीको जग्गामा सहजै मोहियानी हक स्थापित हुन्छ ।

‘आश्रमको सम्पत्तिमाथि चौतर्फी अतिक्रमण भएका बेला सर्वोच्च अदालतको फैसलाले केही सहयोग पुगेको थियो,’ अध्यापक ध्रुवश्रीले भने, ‘त्यही फैसलासमेत अमान्य हुने गरी नयाँ कानुन ल्याउन खोजिएको हो । दाङमा व्यापारिक दृष्टिले आकर्षक हुने आश्रमका जग्गामा आँखा लगाउने भूमाफिया यो प्रयासले निकै उत्साहित छन् ।’ स्वर्गद्वारी आश्रमको करिब १२ सय बिघा जग्गामध्ये हाल करिब सय बिघा मात्रै आश्रमले प्रत्यक्ष प्रयोग गरिरहेका छ । करिब साढे ५ सय बिघामा मोही लागेको छ ।

आश्रमको जग्गा खण्डीकरण गर्न नहुने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाका कारण मोहीहरूले अस्थायी घर बनाउन र बसोबास गर्न पाए पनि बिक्री र कित्ताकाट गर्न पाउँदैनन् । तर पछिल्लो समय विभिन्न पहुँच र शक्तिकेन्द्रको नजिकका व्यक्तिले जग्गा बिक्री गर्नेदेखि अनेक रूपमा आश्रमको जग्गा अतिक्रमण गरिरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ ०७:१७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विज्ञापन खारेज गर्ने निर्देशनप्रति सत्तापक्षकै सांसदको असन्तुष्टि

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापन रद्द गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सोमबार लोकसेवा आयोगको विज्ञापनबारे जवाफ दिँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित । साथमा समिति सभापति शशि श्रेष्ठ । तस्बिर : प्रकाशचन्द्र तिमिल्सेना/कान्तिपुर

आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञापन असमावेशी र संविधानको मर्म एवं भावनाविपरीत भएको ठहर गर्दै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । निर्देशनप्रति सत्तापक्षकै केही सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन् । तीनबुँदे निर्देशनमा हाल संघको दरबन्दीमा रहेका फाजिल र पुलका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा काजमा खटाउन भनिएको छ । प्रदेश एवं स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गरी दरबन्दी संख्या यकिन गरेर समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा निश्चित मापदण्ड बनाएर रिक्त पदमा करारबाट पूर्ति गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

आयोगको विज्ञापन संविधानको भावना र मर्मअनुरूप नभएकाले रद्द गर्न निर्देशन दिएको समिति सभापति शशि श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । आयोगले जेठ १५ गते ५ सय १५ स्थानीय तहका विभिन्न पदमा ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारी मागेको थियो । विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै सडक र सदनमा आवाज उठेपछि समितिले छलफल सुरु गरेको थियो ।

छलफलमा सांसदले विज्ञापन रद्द गर्न सुझाव दिएका थिए । तीनपटक अवज्ञा गरेर सोमबार समिति बैठकमा उपस्थित भएका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारले स्थानीय तहको माग र आवश्यकता हेरेर संविधान र कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार विज्ञापन खुलाएको दाबी गरे ।

सांसदले भने विज्ञापन समावेशी नभएको र प्रदेश एवं स्थानीय तहको अधिकार केन्द्र सरकारले खोसेको तर्क गरे । सत्तापक्षकै सांसदहरूले विज्ञापन खारेजीको माग दोहोर्‍याएपछि सांसदको भावनाअनुसार समितिले निर्णय गर्ने भन्दै सभापति श्रेष्ठले शुक्रबारै ड्राफट गरिएको निर्देशन पढेर सुनाइन् ।

श्रेष्ठले निर्देशन सुनाउँदा मन्त्री पण्डित र सचिव कोइराला बैठकमा थिएनन् । आफूले बोलिसकेपछि उनीहरू बैठकबाट बाहिरिएका थिए । सत्तापक्षीय सांसद विजय सुब्बा र झपट रावल पनि समितिको निर्णयप्रति असहमति राख्दै बैठकबाट बाहिरिए ।

सुब्बाले निर्देशनको पहिलो बुँदामा रहेको विज्ञापन रद्द गर्ने निर्णयमा आफ्नो असहमति रहेको बताए । ‘संविधानको खिलाफ जान हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो तर यो विज्ञापन संविधानको खिलाफमा छैन,’ उनले भने । रावलले तत्काल विज्ञापन रोक्ने निर्णय गर्न नहुने बताए । उनले यसलाई फेरि छलफल गरेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने तर्क गरे ।

सत्तापक्षकै नवराज सिलवालले कानुन बनाएर जतिसक्दो छिटो समस्या समाधान गर्नॅपर्ने बताए । उनले एउटाले गर्ने कामका लागि एकै ठाउँमा धेरै कर्मचारी राख्ने गरिएको दाबी गरे । उनले त्यस्ता कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमाखटाएर समस्या टार्न सुझाए ।

पूर्वमाओवादी खेमाका जनार्दन शर्मा, रेखा शर्मा र पम्फा भुसालले भने विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । कांग्रेसकी डिला संग्रौला, देवेन्द्रराज कँडेल र राजपाका रामसहायप्रसाद यादव पनि समितिले तत्काल निर्देशन दिनुपर्ने पक्षमा उभिए ।

विज्ञापन संविधानअनुसार : मन्त्री
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहको माग र संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्थाअनुसारै लोकसेवाले कर्मचारी मागेको बताए । संविधान, ऐन र लोकसेवा आयोगको मूल्यमान्यताअनुसार विज्ञापनभएको उनले दाबी गरे ।

राज्यव्यवस्था समितिले पारित गरेर पठाएको कर्मचारी समायोजन विधेयक ऐन बनेको प्रसंग जोडदै उनले संवैधानिक र कानुनी रूपमा बेठिक भन्ने प्रश्न नउठ्ने जिकिर गरे । ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अहिलेको सरकारले बनाएको होइन र मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा कानुन बनाइएको पनि होइन,’ मन्त्री पण्डितले भने, ‘विज्ञापनले संविधानको भावनासँग खेलेको भन्ने आरोप गलत हो ।’

७ सय ५३ तहमा युनिट फरक–फरक भएकाले समावेशी मान्यतामा कानुनी समस्या आएको उनले बताए । प्रदेशले विज्ञापन निकाल्दा अहिले नपुगेको संख्या त्यसमा जोडिने उनले जानकारी दिए । उनले अहिलेको विज्ञापनबारे लोकसेवाले समितिलाई जानकारी गराएको बताए । उनले संघीयता कार्यान्वयनमा केही समस्या देखिएकाले यसलाई समितिले ख्याल गर्नुपर्ने उनले तर्क गरे ।

स्थानीय तहलाई करारमा कर्मचारी राख्न दिँदा विकृति मौलाएको र नातागोतालाई जागिर खुवाउने थलो नबनोस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको उनले बताए । बैठकमा आक्रोशित र भावुक हुँदै प्रस्तुत भएका पण्डितले प्रदेश लोकसेवा नबनेको अवस्थामा मन्त्रालयले समन्वय गरेको दाबी गरे ।

आफू बैठकमा नआउँदा अनेक कुरा उठेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । ‘केही दिनदेखि मैले पनि विभिन्न कुरा सुनेको छु, समितिको बैठक बसेको पनि थाहा छ,’ उनले भने, ‘समितिको निर्णयको खाका पनि मिडियामा प्रकाशित भएको छ । त्यो सत्य वा असत्य हो थाहा छैन । मन्त्री बैठकमा आउन र जवाफ दिन चाहेनन् भन्ने पनि सुनेको छु । समितिलाई अटेर गर्ने मनसाय मेरो छैन ।’ शुक्रबारको समय आफ्ना लागि अनुकूल हुने सभापतिलाई जानकारीगराएको उनले स्वीकारे ।

मन्त्री पण्डितले समायोजनपछि कर्मचारी अभाव भएको र दैनिकजसो स्थानीय तहले कर्मचारी नपठाए कार्यालय बन्द गर्छु भन्दै साँचो बुझाउन आएको प्रसंग सुनाए । कतिपय तहले आफैँविज्ञापनसमेत गरेको उनले बताए ।

प्रदेश आयोग नबनेसम्म संघीय लोकसेवाले कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने कानुनी आधारमा स्थानीय तहले गरेको मागअनुसार विज्ञापन खोलेको उनले दाबी गरे । प्रदेश र स्थानीय तहबाट करिब १६ हजार ५ सय कर्मचारी माग भएको उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २८, २०७६ ०७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT