चुरेमा बाढीको जोखिम : अनिँदै बित्छ रात

महाकालीदेखि डोटीको सालिमे लेकसम्म फैलिएको डडेलधुराको चुरे क्षेत्र दुई दशकयता वन फँडानी र अनियन्त्रित दोहनले क्षतविक्षत भइसकेको छ । ५० किलोमिटर लम्बाइको डडेलधुराको रंगुन उपत्यका चुरेबाट निस्केका तीन दर्जनभन्दा बढी खहरे खोला र आधा दर्जन नदीले कटान गर्दा बगरमा परिणत भएको छ । रंगुन नदी वारिपारिका अधिकांश मानवबस्ती विस्थापित भइसकेका छन् ।

चुरेको ३७ प्रतिशत क्षेत्र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छ । यसमा पनि सबैभन्दा बढी भूभाग डडेलधुरामा छ । डडेलधुरा जिल्लाको कुल जनसंख्या १ लाख ४८ हजार रहेकामा ७६ हजारभन्दा बढी बासिन्दा चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन् ।

दुई दशकयता डडेलधुरामा १५ हजार हेक्टर उब्जाउ जमिन बगरमा परिणत भएको छ । सरकारी तथ्यांकले तीन दर्जन मानवबस्ती विस्थापित भएको देखाउँछ । डोटीको सालिमे लेकबाट सुरु हुने रंगुन नदी, महाभारतको धुरा क्षेत्रबाट निस्कने शीर्ष गाड र चुरेबाट निस्कने दुइटा प्रमुख नदी पन्तुरा तथा साँदनी किनारका मानवबस्ती तथा उब्जाउ जमिन बगर बनेको एक दशक बितिसकेको छ ।

कुनै समय चुरेसँग जोडिएको डडेलधुराको रंगुन उपत्यकाले सुदूर प्रदेशका ७ पहाडी जिल्लालाई खाद्यान्न आपूर्ति गर्थ्यो । उब्जाउ जमिन बगर बनेपछि चुरे क्षेत्रका बासिन्दा आफैँले खाद्यान्न संकट झेलिरहेका छन् ।

गैरसरकारी संस्था वातावरण विकास समाजको तथ्यांकअनुसार चुरे क्षेत्रमा दुई दशकमा बाढी र पहिरोमा परी १ सय ४२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ११ हजार ४ सय ७२ जना विस्थापित भएका छन् । यो तथ्यांक डडेलधुराको भित्री मधेस क्षेत्र र चुरेमुनिको भावर क्षेत्रको मात्र हो । पश्चिममा महाकाली नदीदेखि सुरु हुने चुरे डडेलधुरा, डोटी, कैलाली र कञ्चनपुरमा १६० किलोमिटरमा फैलिएको छ ।

कसरी निम्तियो संकट ?

माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व चर्किंदै गएपछि २०५८ सालतिर चुरेमा वन फँडानी तीव्र बनेको हो । तत्कालीन विद्रोही माओवादी र वन विभागका कर्मचारीको मिलेमतोमा चुरेमा फँडानी सुरु भएको स्थानीय बताउँछन् । ‘राज्यकै निकाय र विद्रोहीका नेता मिलेर चुरेमा आधा दशक दोहन गरे,’ स्थानीय हर्कसिंह धामीले भने, ‘माओवादीको वन हेर्ने एकाइको पत्र आएपछि वनका कर्मचारीले फँडानी गर्थे ।’ स्थानीयका अनुसार शान्ति सम्झौतालगत्तै चुरे दोहन दोब्बर भएको थियो ।

चुरे क्षेत्र वन तथा वातावरण संरक्षण समितिका संयोजक कैलाश पाण्डेयले चुरेमा व्यापक फँडानी हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशको जलवायु परिवर्तनमै असर परेको बताए । उनका अनुसार चुरेको अनियन्त्रित दोहनका कारण चुरे र महाभारत पर्वतबीचको ६० प्रतिशत भूभाग उच्च जोखिममा छ । ‘चुरेको मथिल्लो भूभागमा समेत भूस्खलन हुँदा मानवबस्ती विस्थापन हुने क्रम सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चुरे क्षेत्रमा गरेको एक महिना लामो अध्ययन र अनुसन्धानपछि सयौँ सामुदायिक वनका पदाधिकारी तथा वनकर्मीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर पनि चुरेको दोहन रोकिएन ।

स्थानीयका अनुसार यहाँको चुरे क्षेत्रमा संकट निम्तिनुको मुख्य कारण वन विनाश हो । तराईका कैलाली र कञ्चनपुरमा चुरेबाट निस्केर बग्ने नदीमा गिट्टी, बालुवा र ढुंगाको व्यवसाय हुन थालेको निकै पछि हो । पछिल्लो समय चुरे क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत निर्माण भइरहेका सडकका कारण पनि ठूलो क्षति भएको छ । काठ निकासी गर्न र चुरे क्षेत्रका मानवबस्तीलाई लक्षित गरी ती सडक निर्माण गरिएका हुन् ।

वन मन्त्रालयअन्तर्गत भूसंरक्षण विभागका वरिष्ठ इन्जिनियर डम्बरबहादुर थापा भन्छन्, ‘चुरेको अनियन्त्रित दोहनले जलवायु र मानवजीवनमा मात्र प्रतिकूल असर पारेको छैन, दुर्लभ वन्यजन्तुको ओहोरदोहोर गर्ने प्रमुख जैविक मार्गसमेत समाप्त भएको छ ।’ चुरेमा फँडानी नियन्त्रण गर्न राज्यले ठूलो लगानीसँगै लामो समय एकीकृत संरक्षण कार्यक्रम लागू गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘महाकाली जलाधार क्षेत्रको एकीकृत संरक्षण कार्यक्रम लागू नगर्दासम्म चुरेमा भएको अनियन्त्रित दोहनको क्षतिपूर्ति हुन सक्दैन,’ उनले भने ।

अनेक बहानामा दोहन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन र कारबाही थालेपछि संगठित फँडानी रोकिए पनि विभिन्न निहुँमा चुरेको दोहन भइरहेको छ । महाकाली नदी छेउछाउका सामुदायिक जंगल वैज्ञानिक वनका नाममा पुनः फँडानी हुन थालेका छन् ।

चुरेको माथिल्लो भेग मलास क्षेत्रमा पनि विभिन्न निहुँमा फँडानी रोकिएको छैन । केही संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालनमा भए पनि प्रभावकारी देखिएको छैन । वर्षात सुरु हुनुअगावै भइसक्नुपर्ने धेरैजसो खहरे खोला र नदी नियन्त्रणका काममा पनि अनियमितता भइरहेको छ । प्रदेश सरकारका संरक्षणका योजना कार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने योजनामा सीमित छन् । संघीय सरकारका केही योजना मात्र सञ्चालनमा छन् । संघीय सरकारका अधिकांश संरक्षण योजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएपछि अलपत्र अवस्थामा छन् ।