१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

लोकसेवा आयोगको विज्ञापनबारे मन्त्री र सांसदको आ-आफ्नै अडान

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि मागेको कर्मचारी अवश्यकतासम्बन्धी विज्ञापनबारे छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पटकपटक बोलाउँदा पनि आलटाल गरेर बसेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित सोमबार बिहानै बैठकमा आएका छन् ।  उनले बैठकमा संविधानअनुसार र स्थानीय तहबाट माग भए अनुसार नै लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि कर्मचारी मागेको बताए । 

लोकसेवा आयोगको विज्ञापनबारे मन्त्री र सांसदको आ-आफ्नै अडान

उनले यो विज्ञापनबाट मन्त्रालय पछि नहट्ने संकेत गरेका छन् । उनले भने, 'हामीले संविधान अुनुसार र धेरै छलफलपछि कर्मचारी माग गर्ने निर्णय गरेका हौं । स्थानीय तहलाई नै कर्मचारी नियुक्त गर्ने जिम्मा दिँदा विकृति देखियो, आफ्नाआफन्त मात्रै भर्ना गर्ने संस्कार देखियो । त्यसैले लोकसेवा आयोगबाट नै कर्मचारी माग गरेका हौं ।'


यसैगरी मन्त्री पण्डितले समितिले पटकपटक बोलाउँदा पनि नआएको भन्ने गुनासोको उत्तर दिँदै भने, 'मैले समिति छल्न खोजेको हैन । अलि बढी व्यस्त भएर मात्रै आउन नसकेको हुँ ।'


तर समितिका सदस्यहरुले भने सरकार यो कदमबाट पछि हट्नै पर्ने बताएका छन् । समिति सदस्यहरु जनार्दन शर्मा, रेखा शर्मा, डिला संग्रौला, देवेन्द्रराज कँडेलले यो प्रक्रिया नै गलत भएको र समावेशी पनि नभएकोले तत्काल फिर्ता लिन मन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् । सत्तारूढ पार्टीका सांसद तथा पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले संविधान मिचिएको भन्दै विज्ञापन तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताएका हुन् 


जनार्दन शर्माले मन्त्री पण्डित समक्ष भने, 'संविधान कार्यान्वयन कसले गर्ने हो ? यसरी लोकसेवाबाट नै कर्मचारी माग गर्दै जानु भनेको संविधान मिच्दै जानु हो ।' उनले यो विज्ञापन फिर्ता गर्नै पर्ने माग गरे । उनले शुक्रबार तयार लोकसेवाको विज्ञापनबारे तयार पारिएको ड्राफ्ट पारित हुनुपर्ने बताए ।


शुक्रबार मन्त्री पण्डित बैठकमा नआएपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले शुक्रबार तयार गरेको निर्देशनको ड्राफ्ट सार्वजनिक गर्न रोकिएको थियो । मन्त्रीलाई अन्तिम मौका दिने भन्दै समितिले सोमबार बिहान पुनः बैठक बोलाएको थियो ।


सांसदहरूको सुझावका आधारमा तयार ड्राफ्टमा हालको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने, स्थानीय तहलाई आवश्यक कर्मचारी तत्कालका लागि संघबाट पठाउने वा करारमा राख्नुपर्ने र समावेशी आधारमा मात्र विज्ञापन निकाल्नुपर्नेलगायका निर्देशनको बुँदालाई अन्तिम रूप दिइएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७६ १०:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?